लामो समयपछि बैङ्कहरु अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) को स्थितीमा आइपुगेका छन् ।  राष्ट्र बैङ्कका अनुसार असार २६ गतेसम्म १ खर्ब ६६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ अधिक (असार २६ सम्म) तरलता छ । आफुसँग रकम पर्याप्त भएको बेला कर्जा माग नै कम भएपछि सो पैसाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता बैङ्कहरुलाई थपिएको छ ।

कम तरलता हुँदा बजारमा प्रवाह गर्ने र बढी हुँदा तान्ने राष्ट्र बैङ्क नै बाध्यकारी कर्जा लगानीमा जुटेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता गुणाकरण भट्टका अनुसार  अहिले राष्ट्र बैङ्क बैङ्कहरुलाई बाध्यकारी लगानी गराउने पक्षमा छ । यसकारण उसले तरलता प्रशोचन गरेको छैन ।  भट्टका अनुसार सरकारको खर्च पछिल्लो समय बढेको छ । आयात धेरै भएको छैन । रेमिट्यान्सको अवस्था सामान्य छ जसका कारण बैङ्कहरुमा तरलता थुप्रियो ।  तर, यता बैङ्कर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल ढिलोचाडो राष्ट्र बैङ्कले तरलता प्रशोचन गर्नेमा विश्वस्त छन् । अहिले कर्जाको माग नै नभएपछि लगानी कहाँ गर्ने, माग भएपछि लगानी गर्छौ तर यसको व्यवस्थापन राष्ट्र बैङ्कले गर्नुपर्छ, अध्यक्ष दाहालले भने ।

बैकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराईका अनुसार राष्ट्र बैङ्कले तरलता प्रशोचन नगर्नु भनेको ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा फेल हुनु हो । उनी भन्छन, ‘नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुसार ब्याजदर करिडोरलाई ५ प्रतिशत र ३ प्रतिशतको सिमामा राख्ने र सर्टटर्म ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने हो । तरलता प्रशोचन गर्न नसक्नु भनेको ब्याजदर करिडोर लागु गर्न गर्न नसक्नु हो ।’

लकडाउनमा कर्जाभन्दा निक्षेप ज्यादा संकलन हुँदा बैङ्कमा अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । चैत देखि जेठ सम्मको तीन महिनाको अवधिमा १ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ भने कर्जा प्रवाह १६ अर्ब रुपैयाँले मात्र बृद्धि भएको छ । यद्यपि, यसको तथ्यांक असार महिनामा फेरिएको छ ।

ब्याजदर करिडोर फेल

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर नियन्त्रण गर्न माथिल्लो र तल्लो सिमा गरि ब्याजदर करिडोर निर्धारण गरेको छ । बैकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराइ राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर करिडोरलाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिले बैंकिङ सिस्टममा भएको अधिक तरलता तान्नु पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन, ‘ट्रेजरी बिलको दर ०.९४ प्रतिशतमा झर्यो, ३ प्रतिशतभन्दा तल झर्नु हुदैनथ्यो । अन्तर बैङ्कदर पनि झर्यो । यसले ब्याजदर करिडोर फेल भयो ।’

अहिले अधिक तरलताको फाइदा सरकारले मात्र लिइरहेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार सरकारले ९१ दिने ट्रेजरी १ प्रतिशत भन्दा कममा प्रयोग गर्न पाइरहेको छ । यसबाट सरकारको ऋण उठाउने खर्च कम भएको छ ।

यद्यपि, अहिले जति अधिक तरलता भनेर चर्चा गरिएपनि आत्तिनुपर्न अवस्था नभएको उनले जनाए ।  वित्तीय क्षेत्रमा जहिले पनि ८ खर्ब तरलता हुन्छ कारण  सिसिडी रेसियो (कर्जा पुँजी निक्षेप अुनपात) ८०÷२० प्रतिशतमा राखेको छ । तर अहिले केही बढी हो धेरैं होइन, उनले भने ।

कोरोनापछि अर्थतन्त्र लयमा जाँदा त्यतिबेला ठुलो पुँजीको आवश्यक पर्ने भएकाले अझै तरलता बढ्नुपर्ने उनको तर्क छ । २ खर्बसम्म अधिक तरलता हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्दै जाँदा आउने दिनमा सहज हुने उनको धारणा छ ।

अधिक तरलताले गर्ने असर

बैकिङ प्रणालीमा तरलता धेरै भएपछि बैङ्कहरु निक्षेपकर्ताको ब्याज घटाउँने थालेका छन् । अधिक तरलताकै कारण लगाम लागेको ब्याजदरको भद्र सहमति समेत खारेज भएको छ ।  नयाँ आर्थिक वर्ष लागेपछि अहिले निक्षेपकर्ताले पाउँदै आएको ब्याजदर घट्नेछ । तर यता बैङ्कर्स संघले आफ्ना सदस्य बैङ्कलाई ब्याजदर निर्धारण गर्दा निक्षेकर्तालाई मारमा नपार्न भनेको छ । यसरी बैङ्कमा राखेको निक्षेपबाट राम्रो ब्याज नपाउँदा सो पुँजी अन्तै डाइभर्ट हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । कहिले तरलता संकट त कहिले अधिक तरलता नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा दोहोरिरहेका हुन्छन् । तर पछिल्लो केही वर्ष चरम तरलता संकटसम्म भोगेका बैङ्कहरुले कोरोनाको कारण लगानी गर्ने ठाउँ नै बन्द भएपछि निक्षेप थुप्रेको थुप्रै भयो ।

तरलता अभाव जस्तै अधिक तरलता हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर गर्छ ।  निक्षेप बढ्ने तर कर्जा लगानी नबढ्ने हो भने बैङ्कहरुको ब्याज खर्च बढ्न जान्छ जसले मुनाफा प्रभावित हुन्छ । बैङ्कहरुले निक्षेपको बयाजदर घटाउन थाल्छन् । यता मुनाफा खुम्चेपछि सेयरधनी र कर्मचारीले पाउने लाभांश पनि प्रभावित बन्छ ।  कर्जा माग कम हुँदा भएको पैसा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।