काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पुनरकर्जा कोषको रकमबाट कम्तिमा ३० हजार ऋणीले सुविधा पाउने बताएका छन् । 

संघीय संसद प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको सोमबारको बैठकमा मौद्रिक नीतिको तयारी सम्बन्धमा जानकारी गराउँदै सबै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जाको पहुँच पुग्ने र कम्तिमा ३० हजार ऋणीले सुविधा पाउने बताए । 

उनले बैंकको प्रत्येक शाखा कार्यालयले कम्तिमा ५ वटा पुनर्कर्जा परिचालन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गएिको बताए ।  यो व्यवस्थबाट प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा ५ जना ऋणिले पुनर्कर्जा सुविधा पाउने उनले स्पस्ट पारे । 

अहिलेको व्यवस्था अनुसार सबै ऋणिमा पुनर्कर्जाको पहुँच नभएकाले ३७ जना ऋणीले ७ अर्ब बराबरको पुनरकर्जा रकम उपयोग गरेको बताए । उनले अप्ठेरो परेको अवस्थामा पुनरकर्जा कोषलाई पाँचगुणा सम्म परिचालन गर्न सक्ने गरी नीति निर्माण गरिएको बताए । 

गभर्नर अधिकारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अगाडी बढाउन वित्तीय श्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने बताए । 

बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले कोभिड १९ बाट असर परेको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउन वित्तीय उपकरणको परिचालन महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अपेक्षा गरे अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट नआएकाले त्यसमा छुटेका विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने बताए । 

पूर्व अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले व्यवसायीहरुले ऋणको किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेको अवस्थालाई ध्यान दिएर मौद्रिक नीति ल्याउन सुझाव दिए । 

बैठकमा पूर्व मन्त्री गोकर्ण विष्टले आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी वित्तीय क्षेत्रलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसदहरुले पनि विद्यमान परिस्थितिमा उत्पन्न समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति मार्फत वित्तीय उपकरणहरुलाई परिचालन गर्न सुझाव दिएका छन् ।