काठमाडौँ । पछिल्लो समय नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकलाई समेटेर नेपालले संशोधित नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन बढेको हो । तर तिनै भूभागलाई भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेको महिनौँसम्म दुई देशबीचको सम्बन्धमा यस्तो चिसोपन देखिएन, किन ? प्रश्न अनुत्तरित नै छ । नेपालले आफ्नो संशोधित नक्सा प्रकाशित गरेपछि भारतले दुई पक्षीय वार्तालाई पन्छाउँदै मौनताको पर्दाभित्र रहेको असन्तुष्टिलाई कुटनीतिक आवरणमा देखाइरहेको छ । तर भारतले नक्सा जारी गरेपछिको अवस्थामा नेपालले यस्तो कुटनीतिक प्रतिक्रिया किन जनाएन ? भारतले नक्सा जारी गरेको महिनौंसम्म नेपाल किन ढुक्कसँग वार्ता कुरेर बस्यो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ पनि खोजिएको छैन ।

नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछिको अवस्थामा भारत सरकार नेपालको मामिलामा मौन र सम्वादविहीन अवस्थामा रहेर कुटनीतिक रुपमा आफ्नो असन्तुष्टि जनाइरहेको छ । यही समय भारतीय मिडियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘भारत विरोधी एकमात्र नेपाली नेता’का रुपमा चित्रण गरिरहेका छन् । भारतीय मिडियाले गरेको यही व्याख्यालाई नै आधार मानेर ओलीले आफ्नो पार्टीभित्रको विवादलाई पनि ‘राष्ट्रवाद’को आवरणमा तेजोबध गर्ने प्रयास गरे । भारतीय राज्य संयन्त्र नै आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढाल्न सक्रिय भइरहेको तथ्य दिल्लीका मिडियालाई हेरेर वा काठमाडौँका होटलमा भइरहेको गतिविधि तथा दूतावासको सक्रियतालाई हेरेर पनि बुझ्न सकिने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो ।

त्यसो भए नेपालमा ओली एक्ला ‘राष्ट्रवादी’, अरु सबै ‘राष्ट्रघाती’ नै हुन् त ? नेपालको राष्ट्रवाद के ? अनि राष्ट्रघात के ? व्यापक बहसको खाँचो देखिएकै हो त ? सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर चिया गफसम्ममा अहिले राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातबारे बहस हुन थालेको छ ।

राष्ट्रवादको कसी

कुटनीतिक मामिलाका जानकार एवं विश्लेषक हिरण्यलाल श्रेष्ठ ‘राष्ट्रवाद’लाई साँघुरो घेराबाट बुझ्न नहुने बताउँछन् । देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमताको संरक्षण, असमान सन्धि खारेज वा परिमार्जन, राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्नेजस्ता विषयले ‘राष्ट्रवाद’ को पहिचान दिने उनको भनाइ छ ।

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका नेपालमा राष्ट्रवादको सार्थक बहस नै हुन नसकेको बताउँछन् । ‘राष्ट्र के हो, राष्ट्रियता के हो भन्नेबारे सतही विश्लेषण ठिक होइन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र र राष्ट्रियताभित्र सिंगो जनसंख्याले न्यायानुभूति गर्न सक्नु पर्छ, अनिमात्र देश बलियो हुन्छ ।’

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक मुलुक भएका कारण यहाँको राष्ट्रियतामा ती सबै जात, भाषा र संस्कृतिलाई एकताको सुत्रमा बाँध्नुपर्ने उनले बताए । यस अतिरिक्त देशभित्रका सबै वर्ग, समुदायले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा समान अवसर पाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रवादलाई बलियो बनाउनका लागि यस दिशामा हुनुपर्ने छलफल र बहस बङ्ग्याइयो ।’ परिस्थितिजन्य घटनाक्रममा राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रवादको नाँपजाँच हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

केही वर्ष अघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आएर ‘पहाडमा पानी र जवानी रोकिँदैन’ भनेर भाषण गर्दा ताली बजाइएको घटना स्मरण गराउँदै विश्लेषक रोकाले भने, ‘के यही हो त हाम्रो राष्ट्रवाद ? हाम्रो पहाडको जवानी भारतको गोर्खा सैनिकमा छ, हाम्रै देशबाट बगेको पानी भारतलाई पनि खाँचो छ, हाम्रो राष्ट्रवादले त गोर्खा सैनिकमा गएको त्यो जवानीलाई हाम्रै देशमा परिचालन गर्न, हिमालबाट बगेको पानीलाई हाम्रै देशमा विद्युत तथा सिँचाईमा प्रयोग गर्न सोच बन्नुपर्ने, योजना बन्नुपर्ने हो नि ! उल्टै हामीले मोदीको भाषणमा ताली बजायौँ ।’

तर भारतले नक्सा जारी गरेको करिब ६ महिनापछि नेपालले नक्सा जारी गर्दासमेत सरकारले ती भूभाग आफ्नो हो भन्ने तथ्य–प्रमाण आफूसँग नभएको सन्देश प्रवाह हुने गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्नेमा वैधानिकता पुग्ने सामाग्री तथा दस्तावेज खोज्न आयोग गठन गरेको उनले बताए । ‘यो कुरा त भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै सरकारले गर्नुपर्ने हो नि,’ उनले भने, ‘हामीले नै आफ्नो नक्सा जारी गरिसकेपछि बल्ल प्रमाण जुटाउनका लागि आयोग बनाउने काम गरेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो ?’

नयाँ नक्सापछिको राष्ट्रवाद

पछिल्लो समय कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको भूभागलाई समेटेर नेपाली नक्सा जारी गरेको र सो नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नका लागि गरिएको संविधान संशोधनकै आधारमा कोही व्यक्ति विशेषलाई ‘राष्ट्रवाद’ को जामा पहि-याउनु ठिक नहुने परराष्ट्रविद् श्रेष्ठ बताउँछन् ।

‘यो कोही एक जनाले गरेको काम होइन, यो मामिलामा सर्वदलीय बैठकले सरकारलाई पुरा साथ दिएको छ,’ उनले भने, ‘नक्सा जारी गर्न सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को बैठकले नै सरकारलाई निर्देशन दिएको हो, यसमा विपक्षी दलहरु पनि एकमत छन्, संसदमा सर्वसम्मतिबाट संविधान संशोधन भएको छ । यसको जस पनि सबैलाई समानरुपमा जान्छ ।’

नक्साको मामिलामा नेपाल ‘प्वाइन्ट अफ नो रिटर्न’ मा पुगिसकेको उनले बताए । ‘हामी यस्तो बिन्दुमा पुगेका छौँ, जहाँबाट अब पछाडि फर्कन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘भोलि जोसूकै प्रधानमन्त्री भए पनि फरक पर्दैन, नेपालले नक्सा बनाइसक्यो, संविधानमा त्यो समावेश भइसक्यो । नक्सा जारी भए पनि त्यो भूभाग अहिले हामीसँग छैन, अब त्यो भूभाग कसरी प्राप्त गर्ने भन्नेमै हामी सबैको साझा प्रयास हुनुपर्छ ।’

भारतले आफ्नो नक्सामा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई समेटेपछि नेपालले पनि नक्सा जारी गर्नैपर्ने अवस्था आएको विश्लेषक रोका बताउँछन् । तर भारतले नक्सा जारी गरेको झण्डै ६ महिनासम्म नेपालले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने तयारीमा चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ ।

‘भारतले नक्सा जारी गरेपछि हामीले ती भूभाग हाम्रो हो, किन तिमीले आफ्नो नक्सामा राख्यौ भनेर तथ्य–प्रमाणको आधारमा दावी गर्नुपर्ने थियो,’ उनले भने, ‘तत्कालै हाम्रा कुटनीतिक संयन्त्र सक्रिय हुनुपथ्र्यो, देशको भूभागको सवाल थियो त्यो, एक दिन पनि कुर्ने वा पर्खने अवस्था हुँदैन ।’

तर भारतले नक्सा जारी गरेको करिब ६ महिनापछि नेपालले नक्सा जारी गर्दासमेत सरकारले ती भूभाग आफ्नो हो भन्ने तथ्य–प्रमाण आफूसँग नभएको सन्देश प्रवाह हुने गरी कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्नेमा वैधानिकता पुग्ने सामाग्री तथा दस्तावेज खोज्न आयोग गठन गरेको उनले बताए । ‘यो कुरा त भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै सरकारले गर्नुपर्ने हो नि,’ उनले भने, ‘हामीले नै आफ्नो नक्सा जारी गरिसकेपछि बल्ल प्रमाण जुटाउनका लागि आयोग बनाउने काम गरेर सरकारले के सन्देश दिन खोजेको हो ?’

नक्सा जारी गर्न, सोही नक्सालाई संविधानको अनुसूचीमा समेट्न संविधान संशोधन गराउन सरकारको भूमिका रहे पनि आफैंले जारी गरेको नक्सालाई हलुको तुल्याउने गरी प्रमाण जुटाउने जिम्मासहितको आयोगचाहिँ नक्सा जारी गरेपछि मात्र गठन गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण काम नभएको उनको भनाइ छ । रोकाका अनुसार सरकारको यो कदमले ‘नक्सा त हामीले जारी ग¥यौं तर हामीसँग ती भूभागको प्रमाण केही छैन है !’ भन्ने सन्देश दिने काम गरेको छ ।

भारतीय मिडियाले बनाइदिएको राष्ट्रवाद

त्यसो त, नेपालको इतिहास विदेशीहरुले नै लेखिदिएको आधारमा हामीले बुझ्दै आएका छौं । अमर सिंह, भक्ति थापा, बलभद्र कुँवर, भिमसेन थापा जस्ता कयौं ऐतिहासिक पात्रबारे हामीले विदेशीहरुले लेखिदिएका टिपोट, उनीहरुकै दस्तावेजका आधारमा जान्ने–बुझ्ने गरेका छौँ ।

यसैका आधारमा आजसम्म त्यस्ता पात्रको मूल्याङ्कन गरिएको छ । यो क्रम अहिलेको युगमा समेत जारी छ । फरक यतिमात्र छ, अहिले नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रवादका बारेमा भारतीय मिडियाले छिनोफानो गर्न थालेका छन् । यसको एउटा मापदण्ड पनि बनिसकेको छ, भारतीय मिडियाले जसलाई काखी च्याप्यो, उसलाई नेपालमा राष्ट्रघाती मान्ने र भारतीय मिडियाले जसलाई गाली गर्छ, उसलाई राष्ट्रवादी मान्ने एउटा मापदण्ड स्वतस्फूर्त बनेको छ । भारतीय मिडियाले पनि नेपालमा स्वतस्फूर्त बनेको यो मापदण्डलाई बुझेर नै आफ्ना ‘प्रिय’ लाई ‘दुश्मन’ र ‘दुश्मन’लाई ‘प्रिय’ भनेर व्याख्या गर्न थालेको अवस्थामा हामीलाई ‘न्याउरी मारी पछुतो’ हुने त होइन ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ महाकाली सन्धिमा केपी ओलीको भूमिका के थियो भन्नेबारे धेरथोर सबैलाई जानकारी भएको बताउँछन् । महाकाली सन्धिमा भएको त्रुटीकै कारण पनि हामीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरालाई वैधानिक रुपमै भारतले सुम्पिने काम भएको उनको भनाइ छ ।

‘महाकाली सन्धिको बेलामै महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो भनेर स्थापित गरेको भए आज कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामाथि भारतले दावी गर्नै सक्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘तर पनि अहिलेको सन्दर्भमा ती भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्ने, सो नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्ने कामको अगुवाई ओलीले नै गरेका हुन्, इतिहासमा गरेको गल्ती सुधार्ने र सच्याउने अधिकार सबैलाई हुन्छ, गल्ती सच्याउँछु भन्ने हो भने ओलीलाई समय र साथ दिनुपर्छ ।’

यतिबेला भारतीय मिडियाले ओलीलाई निशाना बनाइरहेको परिस्थितिले व्यक्तिगत रुपमा ओलीलाई फाइदा गरिरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । ‘ओलीलाई पार्टीकै बैठकबाट नक्सा जारी गर्न निर्देशन दिएको हो,’ उनले भने, ‘सबै दलले नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई दबाब दिए, सरकारले त्यही अनुसार नक्सा जारी गरेको हो ।’

भारतले गाली गर्ने, हेप्ने, खेदो गर्ने नेपाली राजनीतिज्ञलाई नेपालमा राष्ट्रवादी मान्ने परम्परा विकसित भइरहेको उनी बताउँछन् । यही सिलसिलामा अहिले भारतीय मिडियाले केपी ओलीलाई ‘भारतविरोधी’ भनेर चित्रण गरिरहेको र त्यसकै आधारमा नेपालमा ओलीलाई ‘राष्ट्रवादी’ मान्न थालिएको उनको भनाइ छ । ‘भारतीय मिडियाले भन्यो भनेर होइन, हाम्रो नेताको बारेमा हामीले आफैं विचार गर्नुपर्छ, महाकाली सन्धिदेखि लिएर नेपालको राजनीतिक इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा उसले निर्वाह गरेको भूमिकाका आधारमा हामीले नै हाम्रा नेताको मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्छ ।’

भारतीय मिडियाले ओलीलाई जति गाली गर्छन्, उति ओलीलाई नै फाइदा हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । कोही व्यक्ति यो देशका लागि जरुरी हो कि होइन भनेर विवेचना गर्नुभन्दा पनि भारतीय मिडियाले गाली गरेको व्यक्ति भनेकै आधारमा राष्ट्रवादको सर्टिफिकेट दिने परिपाटीले सबैलाई सधैभरी न्याय गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘महाकाली सन्धिको बेलामै महाकाली नदीको उद्गम लिम्पियाधुरा नै हो भनेर स्थापित गरेको भए आज कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरामाथि भारतले दावी गर्नै सक्दैनथ्यो,’ उनले भने, ‘तर पनि अहिलेको सन्दर्भमा ती भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गर्ने, सो नक्सालाई संविधानमा समावेश गर्ने कामको अगुवाई ओलीले नै गरेका हुन्, इतिहासमा गरेको गल्ती सुधार्ने र सच्याउने अधिकार सबैलाई हुन्छ, गल्ती सच्याउँछु भन्ने हो भने ओलीलाई समय र साथ दिनुपर्छ ।’

असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट नेपालले तलमाथि गर्न नहुने बताउँछन् । ‘चीन र भारत दुवै छिमेकीसँग हामीले समदुरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर हामीले समदुरीको सम्बन्ध राख्नुपर्ने दुवै मुलुक आपसमा मिलेका छैनन्, चीनसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रिएको छ, चीन बोर्डर छेउ विवादास्पद क्षेत्रमा भारतले सडक बनाउन खोज्दा दुई देशबीच सैन्य झडप नै भयो, तर लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएर उद्घाटन गर्दा पनि हामी टुलुटुलु हेरेर बस्यौँ ।’

राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका ‘नेपालको राष्ट्रवादबारे भारतीय मिडियाले व्याख्या गर्ने होइन’ भन्छन् । भारतीय मिडियामा पत्रकारिताको सामान्य मर्यादा, सामान्य ज्ञान नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘भारतमै भारतीय मिडियाको भूमिकाबारे प्रश्न उठिरहेको छ, भारत र चीनबीचको पछिल्लो सैन्य झडपकै सन्दर्भमा भारतीय मिडियाको प्रस्तुति हेरौँ न, उनीहरु भारतले जित्यो भन्दैछन्,’ रोकाले भने, ‘२० भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको छ, चीनतर्फ मृत्यु भएको जानकारी छैन, तर पनि भारतीय मिडियाले भारतको जित भएको दावी गरिरहेका छन्, कसरी जिते उनीहरुले ? के जिते ? आफूले भनिरहेका कुरा पुष्टि हुने कुनै आधार छैन ।’

भारतकै विपक्षी दलहरुले चीनसँगको विवाद र सैन्य झडपबारे मोदी नेतृत्वको सरकारलाई बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको भए पनि भारतीय मिडियाले त्यस्ता प्रश्नलाई वास्ता नगरेको उनको भनाइ छ । ‘भारतका मिडियाहरुलाई मोदी सरकारले नै घाँस हालेर पालेको भन्ने खालका कुरा भारतमै उठिरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता मिडियाले भनेको कुरालाई लिएर हामीले यहाँ हाम्रो राष्ट्रवादको व्याख्या गर्नु राम्रो होइन ।’

भारतीय मिडियाले गालीगलौज गरेको भरमा नेपालमा राष्ट्रवादी छवि बन्छ भनेर कसैले सोच्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘भारतीय मिडियाबारे भारतमै प्रश्न उठिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तिनलाई मिडिया भन्ने कि नभन्ने भन्नेबारे भारतमै विवाद भइरहेको छ, त्यस्ता न्यूज च्यानलको कुरालाई लिएर हामीले धारणा बनाउने नै होइन ।’

नक्सा जारी गर्नुअघि आफूले गर्नुपर्ने तयारीको सवालमा चुकेको सरकार नक्सा जारी गरिसकेपछि पनि आफूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा चुकिरहेको रोका बताउँछन् । ‘भारतमा सबै भारतीय जनता पार्टीका मात्र मान्छे छैनन्,’ उनले भने, ‘नेपालप्रति सद्भाव राख्ने, नेपाललाई माया गर्ने नेता, पत्रकार, बुद्धिजीवी पनि छन्, उनीहरुसँग खै हामीले कुरा गरेको ? नक्सा जारी गरिसकेको अवस्थामा अब भूभाग फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्नुपर्ने हो नि ! खै त्यता सरकारले ध्यान दिएको ?’