काठमाडौं । बैंकहरुले आगामी वर्ष पनि लाभांश बाँड्न पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि लाभांश वितरणमा रोक नलगाउने गरी मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्न लागेको हो ।  अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको लाभांश नीतिको जवाफ दिँदै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले त्यस्तो संकेत गरेका हुन् ।

 अधिकारीले कोभिड–१९ पछि विश्वका विभिन्न देशको लाभांश नीति फरक–फरक रहेको भन्दै नेपालले भने सबै क्षेत्रको माग र सुझावलाई मनन गरेर त्यस्तो नीति लिने बताए ।  ‘कोभिड–१९ पछि वित्तीय क्षेत्रको लाभांश नीति कस्तो हुने भन्नेमा एशियाली मुलुकमै नै फरक–फरक नीति छ । भारतमा मार्चमा आर्थिक वर्ष सकिने भएकोते त्योबेला नै लाभांश दिन नपाउने नीति बनायो । तर चीन, हङकङ जस्ता देशले यसलाई कहिलै बन्द गरेनन्’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘यसबारे हामीले पनि विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेका छौं । सबैले आ–आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारका सुझाव दिनुभएको छ । हामी सबैको सुझावलाई हेरेर मौद्रिक नीति ल्याउँछौं ।’ अधिकारीले यसमा धेरै हस्तक्षेप गर्ने योजना पनि आफूहरुको नभएको स्पष्ठ पारे । 

कोभिड–१९ का कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा घट्दै गएको र कतिपय नाफा कागजमा मात्रै देखिएको अवस्थामा लाभांश दिन नहुने बैंकरहरुको चाहना छ । राष्ट्र बैंकले यसमा बाध्यकारी व्यवस्था गरिदिए आफूहरुलाई सजिलो हुने भएकोले त्यही अनुसार लाभांश नपाउने नीति ल्याउन बैंकरहरुले चाहिरहेका छन् । तर, बैंकका सञ्चालक तथा लगानीकर्ताहरुले भने लाभांश प्रतिबन्ध गर्ने नीति ल्याउन नहुने र क्षमता हुनेले लगानीकर्तालाई लाभांश दिन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । 

गभर्नर अधिकारीले यसरी लाभांश दिने प्रावधान कसिलो हुन सक्ने संकेत भने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । मौद्रिक नीतिको पूर्वसन्ध्यामा मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिन समितिले गभर्नरसहित नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल गरेको हो ।