अर्थ मन्त्रालयले  सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, प्राधिकरणलाई  खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन निर्देशन दिएको छ । अर्थले  संस्थान, बोर्ड, समिति, प्राधिकरणलाई खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन र अनावश्यक वस्तु खरिद गरेर खर्च नबढाउन निर्देशन दिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा  अत्यावश्यकबाहेक सवारी साधन खरिद नगर्न भनेको छ ।  यस्तै संस्थानमा उपयोग नभएका सवारी साधन, फर्निचर र अन्य सम्पत्तिहरु लिलाम गर्ने व्यवस्था मिलाउन अर्थले भनेको छ । कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र नै डामाडोल भएपछि राज्यकोषमा परेको भार कम गर्न सरकारले रकम जोहोको उपाय अपनाउन थालेको छ ।

यो पनि

१५ दिनको अन्तरमा फेरिएको अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति : कति वास्तविक ?

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोनाका कारण भएको लकडाउनले  दैनिक खर्च धान्नमै समस्या भएको बताइरहँदा त्यसको १५ दिनपछि राज्यको ढुकुटी सहज अवस्थामा आउँदै गरेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, अझै पछि सरकारी ढुकुटीमा सहजता आएको छैन भन्ने अर्थको पछिल्लो निर्देशनले देखाउँछ । पछिल्ला केही दिनमा चालिएको केही कदमले राज्य कोषमा दबाब रहेको छर्लङ हुन्छ । अर्थले विभिन्न निकायलाई खर्चमा मितव्ययिता अपनाएर काम गर्न दिएको निर्देशनले राज्यकोषको अभाव टार्न खर्च जोहोमा लागेको देखिन्छ ।

अर्थतन्त्र  सहज अवस्थामा आइसकेको छैन । तर, सरकारको अनिवार्य दायित्व छ जसलाई पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । अत्यावश्यक बाहेक सवारी साधन खरिद नगर्न अर्थले भनेको छ । यता कर्मचारीको सेवा सुविधा बृद्धि गर्दा कम्पनीको विश्लेषण गरेर अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्न निर्देशन दिएको छ । यस्तै संस्थान बोर्ड, समिति, प्राधिकरणलाई साउन १५ गतेभित्र कार्ययोजना सञ्चालक समिति र अर्थमन्त्रालयलाई जानकारी गराउँन भनिएको छ । यस्तै कर्मचारीलाई काजमा पठाउँदा स्पष्ट जिम्मेवारी दिएर पठाउँने र लामोसमयसम्म काजमा नराख्न अर्थको निर्देशन छ ।

कार्यालयले समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने कामलाई अतिरिक्त समय नलगाउन भनिएको छ ।  अधिकांश संस्थानले सरकारलाई बुझाउने कर र दायित्व समयमा नबुझाउने, तोकिए अनुसार काम नगर्ने र राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । अर्थले यसअघि नै सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर तथा गैरकर राजस्व संस्थानहरूसँग तत्काल माग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । हाल २६ संस्थान नाफामा छन् भने १३ वटा संस्थान नोक्सानमा छन् । ५ वटाको कारोबार शुन्य छ ।

खर्च जोहोको अर्को कदम

सरकारले दाताको ऋण समयमै तिर्न नसक्ने भएपछि आफुले लिएको ऋण तिर्ने समय पछि सार्न अर्थ मन्त्रालयलबाट लबिङ भइरहेको छ । अर्थको लबिङलाई जापान र चिनले सकारात्मक संकेत दिएको छन् । जापानले ३ वर्ष ऋण तिर्ने भाखा पछि सार्न सहमत भएको छ । यता चीनले पनि  भाका पछि सार्ने आश्वासन दिएको छ । ब्याजको केही प्रावधानमा चित्त नबुझेपछि अहिलेपनि छलफल मै रहेको अर्थ स्रोतले जनाएको छ । उता, आइएमएफले विज्ञप्ति जारी गरेर गरिब तथा जोखिममा परेका राष्ट्रलाई ऋण सहुलियतको घोषणा नै गरेको थियो । यसबाट पनि खर्च जोहो हुन सक्ने आधार खडा भएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयअनुसार बैशाखसम्मदेश कुल १२ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको ऋणमा छ । जसमा  विदेशी ऋण ७ खर्ब ३ अर्ब ९७ करोड  रुपैयाँ छ भने आन्तरिक ऋण ५ खर्ब ६१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ ऋणमा छ ।  यस अवधिमा सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ २६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ सावा भुक्तानी र १६ अर्ब ८७ करोड ब्याज भुक्तानी गरेको छ ।  यस्तै बाह्य ऋणको १२ अर्ब ९८ करोड सावा भुक्तानी र  ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको छ । चालु वर्षको बजेटमा सरकारले १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख  रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याएको थियो जुन ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीको लागि हो ।