बिहीबार रातिदेखि परिरहेको अविरल वर्षाले जनकपुरधाम जलमग्न हुनुको साथै धनुषा जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका र नगरपालिकाको जनजीवन प्रभावित भएका छन्। यहाँको मूल सडकमा दुई फिटभन्दा वढी पानी जमेको छ ।

पानीको निकास नहुँदा घरघरमा पानी पसेको छ । जनकपुरधामका प्रायः सडक छेउमा रहेका घर तथा सरकारी कार्यालयमा पानी पस्नुका साथै जमेको छ  । मुख्यमन्त्री कार्यालय, ऐतिहासिक रङ्गभूमि मैदान बाह्रबिघा मैदान, रामानन्दचोक, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, प्रादेशिक अस्पताल परिसर डुबानमा परेको छ । 

 प्रादेशिक अस्पतालको नवनिर्मित भवनको आकस्मिककक्षमा समेत पानी पसेको छ । आकस्मिककक्षको छत चुहिएका कारण पानी जमेको  कर्मचारीले बताएका छन् । अस्पतालमा पानी जमेका कारण बिरामीलाई उपचारमा समस्या भइरहेको छ ।  जनकपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घ, भानुचोक, मिल्स एरिया, मुरलीचोक, विश्वकर्माचोक, कदमचोक र रमानन्दचोकमा समेत पानी जमेको छ ।

त्यसैगरी धनुषा जिल्लाको पूर्वी क्षेत्रका गाउँपालिका र नगरपालिकाको गाउँ डुबानमा परेको छ । जिल्लाबाट बग्ने कमला, जलाधी, जमुनीलगायतका नदी वहाव वढेको छ । अविरल वर्षाले अप्रिय घटना नभएको र क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलनको भइरहेको धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए ।
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ स्थित सडक विस्तारको क्रममा सडकपेटीमा वर्षौँैदेखि घरटहरामा बस्दै आएका दलित सुकुम्वासीको वर्षाको बेला उठिबास हुने भएको छ । निरन्तरको वर्षाको बेलामा हुन लागेको सडक विस्तारको क्रममा वडा नं १ धर्मवान टोलका ती समुदायलाई घरटहरा भत्काउन दबाब परिरहेको छ । ती समुदायले आफूहरु सडकमै बसेको ५० वर्ष भइसकेको र आफ्नो अन्य ठाउँमा जग्गा जमिन नभएपछि कहाँ जाने भनेर दुःखेसो व्यक्त गर्दछन् ।  

स्थानीय मनोज मल्लिक डोमले भने, “सडकपेटीमा बसेको ५० वर्ष भयो, जलाद नदीको छेउमै घरटहरा बनाएर बसेका छौँ, वर्षायामको बेलामा नदीको पानी माथिल्लोस्तरमा आएर घरटहरामा क्षति गर्ने गरेको छ, आफूहरु निकै कष्टकर जीवन बिताउँदै आएको भए पनि अहिले सडक विस्तारको क्रममा आफूहरुलाई विस्थापित गरे बिचल्ली पार्नु भएन, हामीलाई सरकारले कुनै ठाउँमा बस्नका लागि व्यवस्थापन गरिदिए सडकपेटीको जग्गा खाली गर्न तयार छौँ ।”

जनकपुरधाम– १ मा सडक फराकिलो गर्ने क्रममा उपमहानगरपालिकाले घरटहरा सूचना जारी गरेको छ । सो सूचनालाई मध्यजर गर्दै दलित अगुवाहरुले आफूहरु विकासविरोधी नभएको तर भूमिहीनको उचित व्यवस्थापन गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।