केन्द्रीय संस्करण

नेपाली सेनामा स्वीकृत दररेटभन्दा बढी भुक्तानी गरेर अनियमितता !

person explore access_timeअसार २७, २०७७ chat_bubble_outline1

प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले संगठनभित्र हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध सफाइ अभियान चलाएयता उपरथीदेखि सेनानीसम्म दर्जनौँ सैनिक अधिकृत कारबाहीमा परिसके । तर, प्रधानसेनापतिको ‘कुचो’ले सेनाको रासनमा हुने अनियमितताको जालो भने अझै पन्छाउन सकेको छैन । 

सेनाको रासन ठेक्का हात पार्न ठेकेदारहरु कुन हदसम्म जान्छन् र कसरी युनिटका हाकिमहरुलाई प्रलोभनमा पारेर नाजायज नाफा कमाउँछन् भन्ने सेनाको लागि खरिद हुने दूधमा भइरहेको चलखेलले देखाउँछ । 

नेपाली सेनाको स्वीकृत रासन स्केलअनुसार प्रत्येक सैनिकलाई महिनामा आधा–आधा अर्थात १५ दिन होल्क मिल्क पाउडर र १५ दिन गाईभैँसीको दूध खुवाउनुपर्छ । व्यवहारमा भने देशैभर सेनालाई होल्क मिल्क खुवाउने गरेको पाइँदैन । झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि यसभित्रको चलखेलको कथा डरलाग्दो छ । दूधमा मात्रै मासिक करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता हुने गरेको छ । 

सेनाको रासन ठेक्का हात पार्न ठेकेदारहरुले बजारमा प्रतिकिलो ७५० रुपैयाँ पर्ने होल्क मिल्क पाउडरको दर ८० देखि १५० रुपैयाँसम्म राखेर टेन्डर भर्छन् । प्रतिलिटर ५०–६० रुपैयाँ पर्ने डेरीको दूधमा भने ८०–९० रुपैयाँ राखिन्छ । सम्झौताअनुसार होल्क पाउडर खुवाउने हो भने ठेकेदारलाई ६०० प्रतिशतसम्म घाटा लाग्छ । त्यसमाथि, पाउडर दूध प्याकेटमा आउने हुँदा मिसावट गर्न सजिलो हुँदैन । 

त्यसैले, युनिटका हाकिमहरू र खाद्य निर्देशकसँग ठेकेदारले सेटिङ मिलाउँछन्, अनि महिनैभर डेरीको दूध सप्लाई हुन्छ । यसरी सप्लाई गर्दा ठेकेदारलाई त नाफा हुने नै भो, युनिट हाकिमहरू र खाद्य विभागका निर्देशकले पनि राम्रै हिस्सा पाउँछन् । तर, राज्यले भने यसको ठूलै मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । सेनाको दूधमा गरिने यो चलखेलबाट मात्रै राज्यले वार्षिक १९ करोड घाटा बेहोरिरहेको छ । 

स्वीकृत रासन स्केलअनुसार प्रत्येक सैनिकलाई एक दिनमा १५ ग्राम होल्क मिल्क पाउडर वा १५० मिलिलिटर डेरीको दूध आलोपालो गरी खुवाउनुपर्छ । होल्क मिल्कको टेन्डर मूल्य प्रतिकिलोग्राम सरदर १०० रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा एक सैनिकका लागि एक दिनमा १ रुपैयाँ ५० पैसा खर्च हुन्छ । 

डेरीको दूधमा भने प्रतिलिटर ८३ रुपैयाँ स्वीकृत रेट छ । यस हिसाबले एक सैनिकका लागि एक दिनको खर्च १२ रुपैयाँ ४५ पैसा पर्न जान्छ । महिनामा आधा–आधा दिन होल्क मिल्क र डेरी मिल्क खुवाउने हो भने औषतमा एक सैनिकको एक दिनको दूधमा ६ रुपैयाँ ९७ पैसा खर्च हुन्छ । 

महिनैभर डेरीको दूध खुवाउँदा भने यो खर्च १२ रुपैयाँ ४५ पैसा हुन जान्छ । यसरी, होल्क मिल्क नखुवाई डेरीको दूध मात्र खुवाउँदा प्रतिसैनिक स्वीकृत दररेटभन्दा प्रतिदिन ५ रुपैयाँ ४८ पैसा ज्यादा खर्च हुन्छ ।


देशभर ९५ हजार सैनिक कार्यरत छन् । समग्रमा सेनालाई खुवाइने दूधमा मात्रै स्वीकृत स्केलभन्दा दैनिक ५ लाख २० हजार रुपैयाँ ज्यादा खर्च भइरहेको छ । यस हिसाबले प्रत्येक वर्ष राज्यको १९ करोड रुपैयाँ अनियमित खर्च भइरहेको छ । 

कानुनतः स्वीकृत रासन स्केलभन्दा माथिको बिल भुक्तानी गर्नु ठाडो अनियमितता हो । यहाँ त बर्सेनि दूधमा मात्रै स्वीकृत स्केलभन्दा १९ करोड ज्यादा भुक्तानी भइरहेको छ, र यो अनियमितमा संलग्नलाई प्रधानसेनापतिको ‘शून्य सहनशीलता’को कुचोले छुनसम्म पनि सकेको छैन ।

उता, रासन उपभोग गर्ने सैनिकहरु पनि यसबाट सन्तुष्ट छैनन् । नाम नबताउने सर्तमा उपत्यकाभित्रकै एक सैनिक जवान भन्छन्, ‘गाईको दूधमा आधाभन्दा बढी पानी मिसाइन्छ । दूध नै पँध्यालो हुन्छ । योभन्दा त पाउडर दूध नै खुवाइदिए हुने नि । ठेकेदारले मिसाउन त पाउँदैनथ्यो ।’

स्वीकृत रासन स्केल र दररेट देखिने फोटो


यति मात्र होइन, डेरीको दूधमा पानी मिसाएर दिइएकाले उपभोग गर्ने सैनिकहरु पनि यसबाट सन्तुष्ट छैनन् । तर, सेनाभित्र जवानहरुको असन्तुष्टिको कुनै मूल्य हुँदैन । जंगी अनुशासनका बीच उनीहरु खुलेर विरोध गर्न वा असन्तुष्टि पोख्न सक्दैनन् । निर्णायक तहका हाकिमहरुलाई त ठेकेदारले काढेको महमा हात चोपलेर चाट्न पाउन्जेल कुनै अब्जेक्सन हुने कुरै भएन । 

(महिन्द्र दल गण, लिपिकोट ब्यारेकलाई श्यामबाबा इन्टरप्राइजेज प्रालिले २०७६ माघ महिनामा सप्लाई गरेको रासनको बिल, जसमा वस्तुसूचीमा पाउडर दूध राखिएको छ, तर सप्लाई परिमाण शून्य छ ।)

(भक्तपुर सूर्यविनायकस्थित श्री वीरदल गणलाई विक्रम खाद्य स्टोरले २०७६ चैत महिनाभर उपलब्ध गराएको रासनको बिल, जसमा पाउडर दूधको टेन्डरअनुसारको इकाइ मूल्यसमेत उल्लेख छ, तर सप्लाई परिमाण शून्य छ ।)

(नम्बर ७ बाहिनी अड्डा, चनवनलाई उत्तम स्टोरले २०७६ माघ महिनामा सप्लाई गरेको रासनको बिल । यहाँ पनि वस्तुसूचीमा पाउडर दूध राखिएको छ, तर सप्लाई परिमाण शून्य छ ।)

अर्कातिर, कोरोना महामारीसँगै मुलुकमा गहिरिएको संकटबीच सेनाको खाद्य गुणस्तर पनि संकटमा पर्न थालेको छ । लकडाउनलाई बहाना बनाएर सैनिक जवानलाई खसीको मासु खुवाउन छाडिएको खबर यसअघि नै प्रकाशित भएका थिए । 

खबर बाहिरिएसँगै सेनाभित्र र सरोकारवाला पक्षहरू माझ निकै हलचल मच्चिए पनि नियमित रुपमा खसीको सप्लाई अझै भएको छैन । तर, बिलमा भने खसीको मासुको पूरै परिमाणमा भुक्तानी भइरहेको छ । 

चामलको हालत पनि उस्तै छ । जिरा मसिनो चामलको ठेक्का लिएका ठेकेदारले मोटा चामल मिसाएर खुवाइरहेका छन् । सैनिक ब्यारेकभित्रबाटै हामीलाई प्राप्त चामलको नमुनामा मोटा दाना मात्रै छैन, पहेँला दाना र कुहिन थालेको जस्तो चामल देखिन्छ । 

देशभरका ६५ प्रतिशत ब्यारेकमा एउटै समूहका ठेकेदारले रासन सप्लाई गर्छन् । उनीहरूले जस्तोसुकै सामान सप्लाई गरुन्, त्यो स्वीकार्य हुन्छ ।

यसबारे सैन्य प्रवक्तासँग बुझ्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन् । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

  1. July 16, 2020, 11:17 a.m. Mil sumsher sjbr
    The COAS is all in all....it is a one man army...hence, he is accountable and well informed of all the ongoing corruption....he is biased and prejudiced on penal actions taken against the alleged. In big deals, he himself is involved but tries to fake his acts of embezzlement by victimizing mid level and some senior officers on charges of corruption, as if to prove his zero tolerance policy against corruption for the sake of cheap individual popularity, while putting the institutional reputation at stake......a drama within a drama!!!
  2.  0 Reply

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.