केन्द्रीय संस्करण

सरकारले राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो

person explore access_timeअसार २६, २०७७ chat_bubble_outline0

काठमाडौं । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले कुनै पनि राहत प्याकेज ल्याउन नसकेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताएका छन् । आयात निर्यात व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्योगी व्यवसायीहरुले कोभिड–१९ का कारण उद्योग व्यवसाय समस्यामा परेको तर सरकारले राहत दिन कुनै स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेको बताएका हुन् । 

शुक्रबार काठमाडौंमा भेला भएका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले ठप्प भएको व्यवसायिक क्षेत्रलाई रेस्क्यु गर्ने प्याकेज नल्याउँदा अचम्म लागेको बताएका छन् । नेपाल जर्मन चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष अनुपबहादुर मल्लले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रको साइकल कायम राख्न कुनै पनि कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसकेको बताए ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई रेस्क्यु गर्ने भन्दा पनि ट्याक्स तिर्न दवाव दिने र बैंकले पनि व्यवसायीको खाताबाट रकम तान्दिने प्रवृतिले समस्या बढेको बताए । सरकारले रिफाइनान्सको प्याकेज घोषणा गरेपनि लिनै नसकिने सर्तहरु राखेकाले कुनै औचित्य नभएको उनले बताए ।

नेपाल अमेरिका चेम्बरका अध्यक्ष किरण शाक्यले ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिएर सरकारले राहत दिए भन्नु सबैभन्दा दुःखको कुरा भएको बताए । ब्याजदरमा २ प्रतिशत छुट दिएर कुनैपनि राहत नमिल्ने उनले स्पस्ट पारे । उनले बैंकले ब्याज र किस्तालाई पूँजीकरण गर्न नमानेर व्यवसायीहरुलाई असहयोग गरेको बताए । कृषि क्षेत्रका लागि समेत ब्याज पूँजीकरण गर्न नमानेको उनले बताए ।

युरोपियन इकोनोमिक चेम्बरका महासचिव राजन शर्माले लकडाउनका कारण आयात निर्यातको कुरामा ढुवानी लगात नै उच्च भएको बताए । सरकार ढुवानी सहज बनाउन कुनै काम नगर्ने तर राजश्व उठाउन लागिपर्ने अवस्थाले व्यापार गर्न समस्या भएको बताए ।

व्यवसायी दुर्गाविक्रम थापाले आयात निर्यातको लागत बढेको बताए । कुनैपनि वस्तु आयात गर्दा वा निर्यात गर्दा पाँच गुणा लागत बढेको तर सरकारले आयात निर्यातमा सहज वातावारण बनाउन कुनै चासो नदेखाएको बताए । उनले पहिला ३ डलरमा हुने ढुवानी लागत बढेर अहिले १४ डलर पुगेको बताए । धागो उद्योगी रामचन्द्र संघाईले पनि उत्पादित वस्तुको अर्डर नै नआउँदा उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको बताए ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले निजी क्षेत्रका लागि मात्रै छुट्टै स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाए मात्र सरकारको आम्दानी बढ्ने भएकाले पनि व्यवसायिक क्षेत्रलाई उद्धार गर्नुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए । 

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.