आयोगको एक आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकियो, सांसदहरु असन्तुष्ट
काठमाडौं । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले एक आर्थिक वर्षको बजेट गाडी खरिदमै सकेको छ । ५ जना पदाधिकारी र एक सचिव समेतका लागि ६ वटा गाडी खरिदमा कूल बजेटको ७० प्रतिशत रकम खर्च भएको छ । एकजना मात्रै पदाधिकारी रहेको आयोगले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ को बजेट गाडी खरिदमै सकेको हो ।
वर्ष ०७५/०७६ मा आयोगको ७ करोड ३ लाख २० हजार बजेटमा ४ करोड ९७ लाख ५ हजार १ सय रुपैयाँ गाडी खरिदमै सकिएको हो । आयोगका सचिव हरि बखतीकाअनुसार आयोगले ५ थान हुण्डा क्रेटा, १ थान एसयुभी ५००, ४ थान मोटरसाइकल र २ थान स्कुटर खरिद गरेको छ । कार्यालय सञ्चालनका लागि १२ थान कम्प्युटर, ९ थान प्रिन्टर, ५ थान ल्यापटप, सोफासेट ८ थान र मोबाइल २ सेट लगायतका सामग्री खरिदमा रकम खर्च भएको उनले बताए ।
२०७५ साल चैतमा अध्यक्षमा नियुक्त भएका शान्तराज सुवेदीले २०७६ को साउनमा राजीनामा दिएपछि आयोग कार्यबाहक अध्यक्षको भरमा चलेको छ । संसदको महिला तथा सामाजिक समितिमा भएको छलफलमा पदाधिकारी नै नभएको आयोगमा गाडी खरिदका लागि ठूलो रकम खर्च गरेकोमा सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको आयोगले गाडी खरिदमै ठूलो रकम खर्च गरेकोप्रति सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष विष्णुमाया ओझाले आफुले कार्यबहाकको जिम्मेवारीमा आउनुभन्दा पहिले नै सबै गाडीहरु खरिद भएको बताइन् । पदाधिकारीविहीन आयोगमा अनावश्यक गाडी खरिद भएको देख्दा भित्रभित्रै मन पोलेको भएपनि भन्ने ठाउँ कतै नपाएको उनले बताइन् ।
समितिले आन्तरिक व्यवस्थानमै समय खेर नफाली समावेशीताका क्षेत्रमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ । अहिलेसम्म लक्षित वर्गको स्पष्ट पहिचान समेत गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै समिति सभापति निरुदेवी पालले आयोगले सरोकारवालसँग गरेका छलफल र आएका सुझावहरु प्रतिवेदनमा समावेश नभएकाले तत्काल आयोगमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइन् ।
आयोगहरुको कार्यप्रतिगति प्रति पदाधिकारीहरु नै सन्तुष्ट नरहेको अवस्थामा कार्यगत क्षेत्र, संरचनागत पक्ष लगायतका कुराहरु परिमार्जन आवश्यक देखिएकाले आयोगको धारणा उपलब्ध गराउन समितिले निर्देशन दिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अग्नि सापकोटाविरुद्धको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा
-
लुम्बिनीका विना विभागीय ७ मन्त्रीले पाए जिम्मेवारी, कसलाई कुन मन्त्रालय ?
-
महोत्तरीका वनक्षेत्रमा फेरि डढेलो
-
१६ औँ योजनाको छलफलका लागि पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि ७५३ पालिकाका प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ बोलाइयो
-
जर्मनीले गाजालाई फेरि मद्दत गर्ने
-
शिक्षकको जागिर छाडेर जनयुद्धमा होमिएका परियार बने मन्त्री