काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको आन्तरिक किचलो उत्कर्षमा पुगेका बेला सो पार्टीको जारी स्थायी कमिटी बैठक सात दिनका लागि पर धकेलिएको छ । ‘बाढी पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको 0Æबहानामा बैठक स्थगित गर्न नेकपालाई थप सहज बनाइदिएको छ ।

पार्टीभित्रको विवाद के होला, कसो होला भनेर चासोपूर्वक हेरिरहेका नेता कार्यकर्तालाई पनि नेकपाले यो चासो छोडेर राहत तथा उद्धारमा इन्गेज हुन निर्देशन दिएको छ । यसले एकातिर नेता कार्यकर्तामा बढेको आवेग कम हुनेछ भने अर्कोतिर नेताहरुले यही मौकामा सहमतिका नाममा लेनदेनको होमर्वक गर्न पाउने समय मिलाइदिएको छ ।

असार १० गतेबाट सुरु भएको नेकपा बैठक नेतृत्व तहमा विवाद देखिएकै कारण छलफलका लागि तय गरिएका एकाध एजेन्डाबाहेक अरूमा प्रवेश नै नगरी झण्डै एक महिना कट्न लागेको छ । सम्भवतः साउन ७ सम्म पनि शीर्ष तहमा कुरा नमिले बैठक बस्ने सम्भावना कम रहेको छ । योबीचमा सीमा समस्यासम्बन्धी एजेन्डामा छलफल गरेर नक्सा जारी गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिनुबाहेक बैठकले केही निर्णय गर्न सकेको छैन ।

‘देशैभर भइरहेको अतिवृष्टि र सिन्धुपाल्चोक लगायत केही जिल्लामा जनधनको क्षति भइसकेको स्थितिमा सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई उद्धार एवं राहतमा तथा आसन्न सम्भावित क्षतिलाई सकेसम्म रोक्ने कार्यमा लाग्न पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट निर्देशन दिँदै स्थायी समिति बैठक सात दिन स्थगित’, शुक्रबार बिहान प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफ्नो ट्विटर ह्यान्डलमार्फत बैठक स्थगितबारे जानकारी गराए । यो निर्णयले सबैभन्दा बढी राहत र अनुकूल परिस्थिति ओलीलाई मिल्न पुगेको विश्लेषण हुन थालेको छ । घट्नाक्रमहरुलाई नियाल्दा पनि यो विश्लेषणलाई नकार्न सकिँदैन ।  

ओली अनुकूल परिस्थिति

नेकपाका नेताहरुबीच पार्टी एकता घोषणालगत्तै विवाद सुरु भएको हो । तर ती विवाद केही समय चर्कर्ने अनि केही न केही सहमति गरेर साम्य पार्ने प्रयास हुँदै आएको थियो । गत मङ्सिरपछिका ८ महिना भने नेकपा लगातार विवाद नै विवादमा फस्न पुगेको छ । तर परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि जब पार्टीभित्रको अवस्था जटिल बन्छ तब परिस्थिति भने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओेली अनुकूल बन्ने गरेको देखिन्छ ।

यस्ता छन् ओली अनुकूलका घटनाक्रम शृङ्खला :

मङ्सिर ४ को सहमति

दुई पार्टी एकताअघिको सहमतिअनुसार तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपामा तत्कालीन अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले आधा आधा समय सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति थियो ।

सोहीअनुसार अध्यक्ष प्रचण्डले अब सरकारको नेतृत्व गर्ने समय आउन लागेपछि उनले त्यही आशयको अभिव्यक्ति दिन थाले । प्रचण्डको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि ओली झस्किनुका साथै आफू सरकार नछोड्ने अडान देखाए । त्यसपछि २०७६ मङ्सिर ४ गते दुई अध्यक्षबीच अर्को सहमति भयो । जसमा ओलीले पाँचै वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित पार्टी चलाउने सहमति बन्यो । तर उक्त सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै ओली आफूखुसी अघि बढ्न थाले । जसले नेताहरुमा आशङ्का पैदा भयो । मङ्सिरमा भएको स्थायी समिति बैठकमा पनि ओलीको चर्को आलोचना भयो । पार्टी र सरकार सञ्चालन विधि र पद्धतिअनुसार नभएको भन्दै नेताहरुले नेतृत्वको कडा आलोचना गरे । त्यही आलोचना सुन्नुपर्ने भएकाले उनी मङ्सिरको स्थायी कमिटी बैठकमै उपस्थित भएनन् ।

वामदेव गौतम प्रकरण

सचिवालयका धेरै नेता सांसद भएको अवस्थामा पार्टीका दुई जना नेता मात्रै संसदबाहिर थिए । त्यसमा नेता वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ । उनीहरु दुुवै सांसद बन्न चाहन्थे । त्यसै क्रममा गत फागुन १७ गते बसेको सचिवालय बैठकले नेता गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गरेर लैजाने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयप्रति ओली सकारात्मक थिएनन् । बिहन आफै सहभागी बैठकले गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजान गरेको निर्णय बेलुका नेता माधवकुमार नेपालालाई फोन गरेर उक्त निर्णय नमान्ने सुनाए । सचिवालयले गरेको निर्णय नै नमान्ने भनेपछि ओलीसँग अन्य नेताहरु आक्रोशित बने । पार्टीको निर्णय नमानेर एकलौटी गर्न खोजेको भन्दै नेताहरु आरोप प्रत्यारोपमै उत्रिए । अन्तत ओलीले गौतमलाई सिफारिस नगरी नै टारिरहे ।

लगत्तै अस्पताल गए ओली

पार्टीमा विवाद चर्कंदै गएको थियो । तर ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने भयो । त्यसपछि उनी फागुन १९ गते अस्पताल भर्ना भए । बिरामी भएका बेला पार्टी विवाद चर्काउनु नेताहरुले उचित ठानेन् । ओली झण्डै दुई साता अस्पतालको बसाइ र उपचारपछि बालुवाटार फर्के । उनी अस्पतालबाट फर्केको केही दिन नेताहरु चुपचाप नै बसे ।

लगत्तै कोरोनाको कहर

नेताहरुलाई ओलीको कार्यशैली चित्त बुझिरहेको थिएन । तर चीनको उहानबाट सुरु भएको कोरोना महामारीको बाछिटा नेपालमा प्रवेश गरिसकेको थियो । ओली अस्पतालबाट फर्केलगत्तै सबैको ध्यान कोेरोना नियन्त्रणतर्फ गयो । चैत ११ गतेबाट सरकारले पूरै देश लकडाउनको घोषणा गर्यो । लकडाउनपछि पार्टीका घोषित कार्यक्रमहरु स्थगित गरिए । नेताहरु घरमै बस्न बाध्य भए । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले औषधि उपकरण खरिददेखि राहत वितरणसम्मका योजना ल्यायो । तर ती काम गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार भएका विषय बाहिरिए । त्यसको सत्तारुढ दलकै नेताहरुले विरोध गरे । सत्तारुढ दलका नेताको विरोधलाई भने ओलीले आफ्नै दलका नेताले सरकारलाई सहयोग नगरेको भनेर गुनासो गर्दै आए । यस्ता दोहोरी चलि नै रहे ।

वैशाख ८ ले तरङ्ग

एकअर्कामा आरोप प्रत्यारोप र दोहोरी कायमै थियो नेकपा नेताहरुमा । सरकारले हरेक निर्णय आफूखुसी गर्दै गएर पार्टी पद्धतिको बेवास्ता गरेको भनेर नेकपामै चरम असन्तुष्टि बढ्दै जान थालेको थियो । त्यही बेला सरकारले पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी दुई अध्यादेश ल्यायो । जुन अध्यादेश पार्टी विभाजन र संवैधानिक परिषदसँग सम्बन्धित थियो । उक्त अध्यादेशको पार्टीभित्र र बाहिरसमेत चर्को विरोध भयो । अध्यादेश ल्याएको चार दिनमै सरकार उक्त विधेयक फिर्ता लिन बाध्य भयो । पार्टीमा मतभेद भइरहेका बेला पार्टी विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अस्थिरता बढाउन सरकार नै लागिपरेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हटेको थियो । यद्यपि प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त विधेक आफ्नो पार्टीका लागि नभई अर्को पार्टीका लागि भन्ने जवाफ दिएका थिए । त्यसबाटै नेताहरुले ओलीप्रति आशङ्का गर्दै उनको नियतमाथि प्रश्न उठाए ।

अनि मागियो ओलीको राजीनामा

अध्यादेशपछि नेकपाकै नेताहरुले ओलीको राजीनामा माग्न थाले । लगत्तै २० जना स्थायी समिति सदस्यहरुले बैठकको माग गर्दै लिखित पत्र नै पठाए । योसँगै गत मङ्सिरदेखि नै एमसीसीबारे पनि नेकपामा दुई धारबाट बहस हुँदै आएको थियो । ओली एमसीसी स्वीकार्ने पक्षमा थिए भने अध्यक्ष प्रचण्डसहितका धेरैजसो सचिवालय सदस्य मूल सम्झौता संशोधन नगरी स्वीकार्न नहुने पक्षमा थिए । एमसीसी अध्यादेश लगायतका विषयमा गरमागरम बहस हुनुपर्ने बेलामा लकडाउन थियो । तर पनि नेताहरुबीच यसबारे आफू अनुकूलका व्याख्या विश्लेषण भइरहे । ओलीको राजीनामाको विषय पनि चर्कंदै गयो । यो थाहा पाएपछि ओलीले स्थायी समिति बैठक टार्दै गए । यसपछि ओलीको नियतमाथि थप प्रश्न उठ्ने मौका मिल्यो । मानौँ कि सिङ्गै एकातिर अरू नेता अर्कातिर जस्तैगरी धु्रवीकरण भए ।

नक्सा प्रकरणले केही मत्थर

पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै थिए । कोरोना कहर पनि उर्लंदो थियो । त्यसैक्रममा भारतले नेपाली भूमि कालापानीमा एकतर्फी खनेको सडकको उद्घाटन गर्यो । भारतको उक्त कदमको सिङ्गो मुलुकले विरोध गर्यो । सबै राजनीतिक दलदेखि नागरिक समाजले भारतीय हेपाहा प्रवृत्तिको विरोध गरे । स्थिति त्यसतर्फ मोडियो । भारतले मिचेको उक्त भूमि फिर्ता गर्न र मिचिएको भूमि समेटेर नक्सा जारी गर्न सरकारलाई चौतर्फी दबाब बढ्यो । सबैतिरबाट साथ पाएको सरकार र ओलीलाई आलोचना र विवादबाट मुक्त हुन अर्को अवसर जुुर्यो । नभन्दै जेठ ७ गते सरकारले नक्सा सार्वजनिक गर्यो । त्यसका लागि संविधान संशोधन लगायतका कामहरु भए । त्यसअघि सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कामहरु सरकारले गर्दै आयो । तर सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट लगायतमा पनि सरकारले पार्टीसँग छलफल नै नगरेको भन्ने असन्तुष्टिका स्वरहरु चर्किंदै गएका थिए । तैपनि बजेट पास भयो । नक्सा जारी भयो ।

स्थायी कमिटीमै राजीनामा

त्यसपछि असार १० मा स्थायी समिति बैठक बोलाइयो । त्यो बैठकमा नेताहरुले ओलीको राजीनामा गराएरै छाड्ने अठोट लिएका थिए । यो कुरा ओलीले पनि नबुझ्ने कुरै थिएन । नेताहरुको यो मनस्थिति बुझेका ओली कुनै पदबाट पनि राजीनामा गर्न चाहँदैनथिए । त्यसै मेसोमा ओली प्रचण्डबीच भनाभन नै भयो । ओलीले आफूले मिचिएको भूमि फिर्ता गर्न नक्सा जारी गर्दा असन्तुष्ट बनेको भारत आफूलाई हटाउन लागिपरेको र त्यसमा आफ्नै पार्टीका नेताहरुले साथ दिएको भनेर राजीनामा माग्नेहरुलाई जवाफ फर्काए । त्यसपछि नेकपाको विवाद थप उत्कर्षमा पुग्यो र त्यसको जवाफमा प्रचण्डले भारतले नभई आफूले राजीनामा मागेको प्रष्टीकरण बैठकमै दिनपुगे । यही विवाद बढ्दै जाँदा ओली कहिले स्थायी समिति बैठकमा नआउने त कहिले बैठक र पार्टीलाई नै छलेर संसद अधिवेशन बन्द गर्ने निर्णय गर्न पुगे । यसले असन्तुष्ट नेताहरुलाई आगोमा घ्यु थपेजस्तै भयो । असन्तुष्टिका स्वरहरु बढ्दै गएपछि ओली पक्ष र विपक्ष दुवैले नेताहरुलाई आआफ्नो कित्तामा उभ्याउने प्रतिस्पर्धा नै भयो । यता बैठकले राजीनामा माग्ने निर्णय गर्ने निश्चित भएपछि उनले बैठक नै टुङ्ग्याउन नेताहरुलाई सुझाव दिन थाले । तर नेताहरु त्यसरी बैठक स्थगित गर्न नहुनेमा एकमत देखिए । यो बीचमा बैठक स्थगित गरेर ओली र प्रचण्डबीच सहमतिको विन्दु खोज्न पटक पटक वार्ता भए पनि ओली राजीनामा नदिने अडान र राजीनामा नै विकल्प भन्ने अडानमा थपघट भएन । यही क्रममा केही दिनयता सिन्धुपाल्चोक लगायत देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी पहिरोले जनधनको क्षति गर्यो । यो परिस्थिति पनि बैठक सार्न अनुकूल भयो र एक साताका लागि बैठक स्थगित गरेर नेकपाले आफ्ना कार्यकर्तालाई उद्धारमा जुट्न निर्देशन दियो । जसले  ओलीका लागि आइलागेको सङ्कट केही दिन पर धकेल्न सहयोग पुग्यो । अब यसबीचमा सङ्कटबाट मुक्त हुन ओलीलाई होमवर्क गर्न पनि सहजता मिल्ने देखिन्छ भने अन्य नेताहरुलाई पनि निष्कर्षमा पुग्न ।