कर्णाली प्रदेशसभाका विषयगत समितिले गठन भएको २७ महिनापछि बल्ल नेतृत्व पाउने भएका छन् । प्रदेशसभा सचिवालयले यही असार २८ गते निर्वाचनमार्फत संसदीय समितिको नेतृत्व चयन गर्ने तयारी गरेको हो ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलभित्रको आन्तरिक विवादका कारण समितिले नेतृत्व पाउन सकेको थिएन । ‘मिनि संसद्’ भनिने संसदीय समितिले लामो समयसम्म नेतृत्व पाउन नसक्दा प्रदेशसभा सचिवालय र सत्तारुढ नेकपाको आलोचना हुने गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशसभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला, सार्वजनिक लेखा, सामाजिक विकास र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समिति गरी चार संसदीय समिति छन् । प्रदेशसभाका निमित्त सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसीले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४८ बमोजिम असार २८ गते दिउँसो १ बजे समितिका अध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुने जानकारी दिए । त्यस्तै, असार २७ गते साँझ ५ बजेसम्म उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ ।

समितिमा हालसम्म सदस्यमध्येबाट ज्येष्ठताका आधारमा अध्यक्षता गर्ने गरिएको छ । अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको अध्यक्षता नेकपाका अम्मरबहादुर थापा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको अध्यक्षता नेकपाका पदमबहादुर रोकाय, सामाजिक विकास समितिको अध्यक्षता नेकपाकै राजु नेपाली र सार्वजनिक लेखा समितिको अध्यक्षता नेपाली काँग्रेसका दिनबन्धु श्रेष्ठले गर्दै आएका छन् । २०७४ चैतमा विषयगत समिति गठन भएका थिए ।