काठमाडौै । रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग विस्तारका लागि विश्व बैंकले दिने ४ सय ५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब ५४ अर्ब नेपाली रुपियाँ) ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । 

सहरी क्षेत्रको शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाको दिगो विकासका लागि विश्व बैंकले दिने १८ अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण सहयोग पनि स्वीकार गर्ने निर्णय भएको छ । सो रकमबाट देशभरका २९ नगरपालिकाको पूर्वाधार र शासकीय क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढ्ने प्रवक्ता डा.खतिवडाले बताए ।

यस्तै नागरिक उड्डयन क्षेत्रको विकासका लागि एसियाली विकास बैंकले दिने ५ अर्ब ९८ करोड नेपाली सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यममा प्रधानमन्त्री र नेपाललाई जोडेर आएका विषयवस्तुप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको पनि सरकारका प्रवक्ताले जनाएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले मिडियाहरुमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा आफैं अनुशासनमा बस्ने भएपनि त्यसो हुन नसके कुटनीतिक संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । राष्ट्रियता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र राष्ट्र हितमा आँच आउने गरी कुनै पनि सामग्री प्रकाशन र प्रशारण नगर्न आग्रह गर्दै उनले भारतीय मिडियाहरुमा देखिएको पछिल्लो प्रवृत्तिका लागि राजनीतिक र कानूनी उपचार खोज्नुपर्ने उनले बताए ।