काठमाडौँ । असार मसान्त आउँदै गर्दा उद्योगी व्यवसायीहरुको असन्तुष्टि चुलिएको छ । व्यवसायीहरुले राखेका मागहरु सम्बोधन नहुँदा र असार मसान्तमा अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्ने दायित्वका कारण व्यवसायीको असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो । आर्थिक वर्ष सकिन एक साता अघि मात्रै बाँकी रहँदा बुधबारमात्रै व्यवसायिक क्षेत्रका ४ वटा संस्थाले आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ती संस्थाहरुले आन्दोलनको घोषणा गर्नेदेखि व्यवसाय नै बन्द गर्ने धम्की समेत सरकारलाई दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरु पूरा गर्न सम्बद्ध पक्षलाई बिहीबारसम्मको समय दिँदै शुक्रबारदेखि आन्दोलनमा जाने घोषणा गरेको छ । लकडाउन अवधिको बैङ्कको ब्याज र घरभाडामा पूरै मिनाह, ऋणको ब्याज तथा सावाँको किस्ता तिर्ने समय कम्तीमा १ वर्ष पछि सार्नुपर्ने, पुनकर्जा कोषमा साना व्यवसायीको पहुँचको सुनिश्चितता हुनुपर्ने, कर्जाको ब्याजदर ८ प्रतिशत हुनुपर्ने र बैङ्कहरुको निक्षेप र कर्जाबीचको अन्तर ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुनुपर्ने माग राख्दै महासंघले अल्टिमेटमसहित आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।

उता, यातायात व्यवसायीले समेत सरकारलाई आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिइसकेका छन् । बुधबार संसदको विकास समितिले बोलाएको छलफलमा यातायात व्यवसायीहरुले बैङ्कको किस्ता, ब्याज, पुनकर्जा लगायतका राहतको माग गर्नुकासाथै उपयुक्त व्यवस्थासहित सार्वजनिक यातायातको सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै नत्र आन्दोलनको विकल्प नभएको प्रष्ठ पारेका हुन् ।

यो पनि

राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघद्वारा आन्दोलनको घोषणा

यातायात व्यवसायीको प्रश्न : रातो प्लेटको गाडी चल्दा कोरोना नसर्ने कालो प्लेट चल्दा सर्ने ?

बैंकिङ ऋणको किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै पोखराका यातायात व्यवसायीले बुधबारमात्रै बैङ्कहरुलाई आफ्नो गाडीको चाबी बुझाएका छन् । यसअघि पृथ्वी राजमार्ग यातायात व्यवसायीको रुपमा रहेका व्यवसायीहरु संगठित भएर सामुहिक रुपमै करिब डेढ सय सवारीको चाबी बैङ्कहरुलाई बुझाएका हुन् । बैङ्कहरुले ब्याज तथा ऋणको किस्ता तिर्न ताकेता गरेपछि उनीहरुले यस्तो रणनीति अपनाएका छन् ।

नेपाल ट्रक व्यवसायी महासंघले साउन १ गतेदेखि ढुवानी सेवा नै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुको माग भने अरुको भन्दा फरक छ । लकडाउनको समयमा पनि निरन्तर सञ्चालनमा आएका कारण उनीहरुलाई ऋण तिर्न खासै समस्या छैन । तर ढुवानीका साधनहरुलाई भ्याटमा दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानका कारण उनीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । ट्रक व्यवसाय व्यक्तिगत रुपमा चलेकोले ढुवानी सेवा लिने सबैलाई भ्याट बिल दिनसक्ने अवस्था नभएको भन्दै संघले त्यो प्रावधान खारेज नगरे साउन १ गतेदेखि ढुवानी सेवा न्र ठप्प पार्ने जनाएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ आफैंले पनि बैङ्कको ब्याज र साँवाको किस्ता तिर्ने समयावधि थप गर्न सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई आग्रह गरिसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले असार मसान्तसम्म त्यस्तो ऋण तिर्ने अवधि बढाए पनि त्यो अवधि सकिनै लाग्दा बुधबार मात्रै महासंघले त्यस्तो आग्रह गरेको हो । लकडाउन खुले पनि यातायात सञ्चालन नहुँदा अहिले ३० देखि ४० प्रतिशत मात्रै उद्योग चल्न सकेको महासंघको दाबी छ । बत्रबारको विज्ञप्तीमा महासंघले आन्दोलन गर्ने बताएको छ छैन, तर आफ्ना मागहरु पूरा नगर्ने हो भने व्यवसाय नै बन्द हुने भन्दै यसले मुलुक गम्भीर संकटमा फस्ने चेतावनी दिएको छ ।

त्यसो त, सबै संस्थाहरुले मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने विषयबारे आआफ्नो माग र सुझाव नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई बुझाइसकेका छन् । मौद्रिक नीतिको लिखित सुझाव संकलन गर्न दिइएको एक महिनाको समय सकिएसँगै अब प्राप्त सुझावअनुसार प्रत्यक्ष छलफलको तयारीमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क जुटेको छ । असार मसान्तअघि नै सम्बोधन हुनुपर्ने खालका मागको सम्बोधमा भने राष्ट्र बैङ्कले खासै पहल गरेको छैन ।

भ्याट लगायतका विषयहरु भने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रको विषय हो । ट्रक व्यवसायी महासंघले अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागलाई समेत यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । तर, सरकार त्यसलाई सुन्ने पक्षमा देखिएको छैन ।