काठमाडौं । बैंक/वित्तीय संस्थाहरूलाई बुझाउनु पर्ने साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि बढाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिई उद्योग व्यवसाय संचालन गरीरहेका साना ठूला उद्योगी व्यवसायीहरू यस्तो विषम परिस्थितिका कारण गम्भीर संकटमा परेको अवस्थामा असार मसान्तभित्र कर्जा तथा व्याज चुक्ता गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूको बारम्बारको ताकेताबाट अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन अहोरात्र खट्ने उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप प्रताडित भएको महासंघले बताएको छ । साथै पेशा व्यवसायबाटै पलायन हुने डरलाग्दो परिस्थिति निर्माण भैरहेको यस परिस्थितीमा साँवा, ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि बढाएर व्यवसायीको आत्मबल बढाउन महासंघले माग गरेको हो ।

महासंघले आज विज्ञप्ती जारी गरी उद्योग व्यवसाय बचाउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले २०७६ चैत्रदेखि सबै उद्योग व्यवसायले वित्तिय संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा, ब्याजको समयावधि, स्थिति अनुकुल भई अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा चलायमान नहुन्जेलसम्म बढाउन र ब्याजलाई पूँजीकरण गरी कर्जाको पुनरसंरचना र पुनर्तालिकिकरण गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष गम्भीर आग्रह गरेको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति यही असार मसान्तसम्म ल्याउन पनि महासंघ राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ । 

जटिल परिस्थितिलाई मनन गरी उद्योग व्यवसाय बचाउनेतर्फ नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकबाट उचित पहल नहुने हो भने कुनै पनि समय अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा फस्ने र मुलुक थप भयावहको स्थितितर्फ जान सक्ने हुंदा महासंघले नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै निजी क्षेत्रको आवाजलाई समयमै संवोधन गर्न जोडदार माग गरेको छ । 

कोरोनाको महाव्याधीका कारण विश्वसहित नेपालपनि झण्डै ८० दिनभन्दा बढी पूर्ण लकडाउनको अवस्थामा रहयो । उक्त समयमा मुलकभित्र अत्यावश्यक वाहेक सम्पूण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहन पुगे । 

असार १ गते पश्चात लकडाउनको स्वरूपमा केही परिवर्तन गरी आम मानिसको दैनिक जीवनयापनदेखि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सरकारको निर्णय वमोजिम केही सहजताको महशुस गरिएपनि सार्वजनिक यातायातको संचालन नभएको लगायतका कारणबाट उद्योग व्यवसाय पूर्ण रूपमा संचालनमा आउन सकेका छैनन भने चलेका पनि क्षमताको ३०÷४० प्रतिशतमात्रमा संचालनमा रहेका, उत्पादित मालवस्तु निर्वाध बजारसम्म पुरयाई विक्रीवितरण गरी नगद प्रवाह हुन नसकेको यथार्थ अवस्था छ । 

समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्दा यससंग प्रत्यक्ष जोडिएका साना ठूला सबै तहका उद्योगी व्यवसायी, काम गरेर खाने श्रमिक कामदारहरू लगायत आम जनताको दैनिक जीवनयापन समेत अत्यन्त कठिन बन्दै गएको यथार्थता सवैका सामुन्ने छर्ल¨ भएको हुँदा यसतर्फ समयमै उचित पहल गर्न महासंघले जोडदार माग गरेको छ ।