काठमाडौँ । अहिले मुलुकमा लगभग ३५ हजार जति सहकारी छन् । तीमध्ये १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी छन् भने बाँकी २०–२१ हजार अन्य विषयगत सहकारी छन् । सङ्ख्यात्मक रूपमा रहेका करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी भए पनि बाँकी रहेका अन्य विषयगत सहकारीहरुले समेत यतिखेर बचत तथा ऋणकै काम गरिरहेका छन् ।

सहकारी विभागका अनुसार झण्डै १५ किसिमका विषयगत सहकारी छन् । तर कारोबारका हिसाबले भने सबैजसो सहकारी बचत तथा ऋणमा नै केन्द्रित छन् । सहकारीमा तीव्रतर आर्थिक कारोबारसँग वित्तीय जोखिम उत्तिकै बढेर गएको छ ।

कुन सहकारी केकसरी आर्थिक कारोबार गरिरहेको छ ? वित्तीय अनुशासनमा रहेर कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छ छैन भन्ने जानकारी नहुँदा सहकारीमा विकृति मौलाएको छ । यो हिसाबले सहकारीभित्रको विकृति राज्यको नियन्त्रणबाहिर गएको छ । यसलाई एउटै मात्र नियामक निकाय सहकारी विभागले समेत नियमन गर्न सकेकै छैन । त्यसो त १४ हजारको हारहारीमा रहेको सहरकारीलाई एउटै नियामक निकायले कसरी नियन्त्रण गर्न सकोस् र ?

एक त सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि, अर्को उच्चतम वित्तीय कारोबार हुने गरेको छ तर त्यसमा सहकारी विभागको समेत नियन्त्रणमा नहुँदा सहकारी क्षेत्र झन्झन् विकृतिमा फसिरहको देखिन्छ । यसले गर्दा अहिले कैयौँ सर्वसाधारण सहकारीबाट ठगिने गरिरहेकै छन् । अब यसलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीको सुधार हुनु आवश्यक छ ।

यिनै तमाम समस्याका बीच यतिखेर सहकारीमा मर्जरको प्रसङ्ग जोडतोडले उठ्न थालेको छ ।  सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि, विकृति र विसङ्गतिलाई नियन्त्रण गर्न अब सहकारी मर्जरमा जानुपर्ने आवाज उठेका छन् । यसमा अटेर गर्नेहरुलाई अब बैङ्कलाई जसरी फोर्स (दबाब) दिएर भए पनि मर्जरमा लैजानुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ ।

त्यसो त सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नै मर्जरको व्यवस्था गरेर सहकारी मर्जरमा जान प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ ।

‘तुलनात्मक रूपमा हाम्रोमा सहकारीको सङ्ख्या अधिक छ । त्यसमा पनि अधिकांश सहकारी बचत तथा ऋणको कोरोबारमा मात्र केन्द्रित छन् । यसले उत्पादन र रोजगारी कसरी सिर्जना गर्न सक्छ ? संस्थाको कर्मचारीलाई मात्र होइन सहकारीले उचित क्षेत्रमा लगानी गरेर रोजगारी सिर्जन गर्नुपर्छ । सहकारीले प्रतिफल दिनुपर्छ । तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा कुमारी आर्याले भनिन्, ‘अब सहकारीमा मर्जरको आवश्यकता छ । त्यसैले सरकारले सहकारी मर्जरको विषय अघि बढाएको छ ।’

विश्व सहकारी दिवसका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पद्मा कुमारी आर्यालले यस्तो बताएकी हुन् । सो क्रममा मन्त्री अर्यालले आजभोलि सहकारीहरुले आफ्नो बाटो बिराएको जिकिर गरेकी थिइन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि अब सहकारीको सङ्ख्या घटाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

यता सहकारी विभागले भने सरकारको नीति अनुरूप विभागले संस्था मर्जरको कार्यविधि निर्देशिका तयार गरिसकेको तर अब कार्यान्वयनमा ल्याउन बाँकी रहेको बताएको छ । विभागले संस्था मर्जरसम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका तयार गरिसकेको तर कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विभाका रजिस्टार टोकराज पाण्डेले बताए ।

‘अहिले सहकारी मर्जरको कार्यविधि तथा निर्देशिका कार्यान्वयनकै चरणमा छ । कार्यविधि बनिसके पनि केही प्रक्रियागत तथा प्राविधिक अप्ठ्याराहरु भएकाले उक्त कठिनाइहरु पूरा गरे पनि निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँछ ।’ रजिस्टार पाण्डेले भने, ‘सम्भवतः अब छिट्टै मर्जर सम्बन्धी कार्यनिर्देशिका आउने छ ।’

त्यसो त, सर्वत्र सहकारीको मर्जरको आवाज उठिरहेको बेला मन्त्रालयले समेत यो विषयलाई निकर्षमा पु¥याइछाड्ने नीति लिएको छ । सहकारी क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएको भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समेत अब जसरी पनि सहकारीलाई मर्जरमा लैजाने र अहिलेको सङ्ख्या एकतिहाइसम्म घटाउने नीति बनाएको छ ।

मर्जरको आवश्यकता किन ?

सहकारीको मर्जरको आवश्यक हो कि होइन भन्नुभन्दा पनि पहिला नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि ३५ हजार सहकारी आवश्यक हो कि होइन भन्ने प्रश्न उठ्छ । क्षेत्रगत तथा प्रशासनिक निकाय अन्तर्गत नै जम्माजम्मी ७५३ स्थानीय तह रहेको ३५ हजार सहकारी कतिको सान्दर्भिक छ त ? हिसाब गर्ने हो भने पनि एक स्थानीय तहमा सदर ५० को हारहारीमा सहकारी छन् । तर सबै स्थानीय तहमा समान रूपमा सहकारी छैनन् । प्रायः सबैजसो सहकारी राजधानी केन्द्रित छन् । काठमाडौँमा मात्र करिब ८ हजार सहकारी छन् । त्यसमा पनि बचत तथा ऋण सहकारीकै बाहुल्यता छ । यसको मतलब सबै नाफामुखी सहकारी छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न पनि संस्था मर्जरमा जानुपरेको रजिस्टार पाण्डेको भनाइ छ ।

‘अहिले सहकारीहरुको पँुजी एकदम कम छ । जसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न कठिन परिरहेको छ । त्यसमा सहकारीहरुको प्रशासनिक खर्च कस्ट अफ फन्ड समेत धेरै छ । यसलाई कम गर्न पनि अब सहकारीहरु मर्जरमा जानुपर्छ । यो संस्थाकै लागि फाइदाको कुरा हो ।’ विभागका रजिस्टार टोकराज पाण्डेले भने ।

यसको अलबा आजको युग डिजिटल युग भएकाले सहकारीको कारोबार समेत डिजिटल हुनुआवश्यक छ । यसका लागि पनि साना सहकारीको क्षमता नपुग्ने हुँदा मर्जरको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुको भनाई छ । 

सजिलो छैन सहकारी मर्जर

सहकारी मर्जरको विषय उठान गर्न जति सजिलो छ कार्यान्वयनमा जान भने त्यति नै कठिन छ । कारण सहकारीहरु आफै मर्जरमा जान चाहँदैनन् । त्यसो त यसअघि नै सहकारीमा मर्जरको प्रयास नभएको होइन । सङ्घीय सहकारी विभागले सहकारी मर्जरका लागि मर्जर निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले अटेर गर्दा आजसम्म पनि सो निर्देशिका प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । त्यसैले अबको मर्जर नीति दबाबमूलक नै हुनुपर्छ भन्ने आवाज पनि आइरहेका छन् ।

तर यता राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ सहकारीलाई फोर्स मर्जरमा लैजान कहीँकतै बाध्यकारी व्यवस्था नभएको तर उचित व्यवस्था गरेर प्रोत्साहनमा संस्थाहरुलाई मर्जरमा लैजान सकिने बताउँछन् ।

अहिलेको आवश्यकता सहकारीहरुलाई मर्जरमा लैजानुको विकल्प छैन । तर फोर्स मर्जर भन्ने हुँदैन । किनकि सहकारी ऐन, नियम तथा निर्देशिकाहरुले त्यस्तो कुनै पनि बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छैन ।’ अध्यक्ष कँडेल भने, बरु उचित व्यवस्था गरेर संस्थाहरुलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।’

वित्तीय सहकारीको हकमा मर्जर, सूचना केन्द्रका कुरा, प्रविधिका कुरा, स्वनियमनका कुरा आएको राम्रो छ, यसलाई कार्यविधिले प्रस्ट पार्ला । अरू समग्रमा धेरै आएका छन्, जुन कृषि तथा अन्य क्षेत्रसँग सहकारीलाई सहकार्य गरेर जान सकिन्छ । यसका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाउनका लागि सरकार र सहकारी अभियानको सहकार्य पनि आवश्यक छ ।

तर यता बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय सङ्घ (नेफ्स्कुन) ले भने आवश्यक परे सहकारीलाई पनि फोर्स मर्जरमै लैजानुपर्ने बताएको छ । मर्जरको विषयमा बोल्दै नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले मर्जरमा जान पहिले नीति स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

‘धेरै अघिदेखि सहकारी मर्जरको विषय उठ्दै आएको हो । मर्जरका लागि हामीले पनि पहल गर्दै आएका छौँ । तर यो विषयमा हामीले उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौँ । मर्जरलाई प्रभावकारी र उपलब्धिपूर्ण बनाउन यसको टार्गेट क्लियर हुनुपर्छ । जापान र क्यानडाले रणनीति नै बनाएर एउटा निश्चित समयभित्र संस्थाहरूको सङ्ख्या घटाएका थिए ।

हामीसँग यो विषयमा कुनै रणनीतिक योजना छैन । एकातिर हामी मर्जरको कुरा गरिरहेका छौँ, अर्कातर्फ जोडतोडका साथ संस्था दर्ता भइरहेका छन् । अहिले हामीकहाँ तीन तहको कानुन प्रणाली छ । त्यो कानुनी प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न सकिएको छैन । अहिले पनि हामी मर्जर स्वस्फूर्त रूपमा गरिरहेका छौँ । यसका लागि राज्यबाट सहजीकरणभन्दा पनि अनेक झन्झट र चुनौती भोगिरहेका छौँ । त्यसैले मर्जरका लागि भावनात्मकभन्दा पनि ठोस कार्यक्रम आउनुपर्छ ।’

अध्यक्ष पौडेलले भने, ‘वित्तीय पहुँच, अवसर र समावेशीकरणलाई विचार गर्दै मर्जरको स्पष्ट नीतिसहित रणनीतिक योजना आउनुपर्छ ।’

यसअघि नेफ्स्कुनले करिब १४ हजार बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेकोमा  १४ हजारलाई करिब ५ सयमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो ।