फ्रिज भएको रकम असार मसान्तसम्म फिर्ता गर्न निर्देशन, भोलिबाट रकम निकासा तथा भुक्तानी गर्न नपाइने
चालु आर्थिक वर्ष (२०७६/७७) मा खर्च नभइ फ्रिज भएको रकम असार मसान्तसम्म राज्यको ढुकुटीमा फिर्ता गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयललाई निर्देशन दिएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको असार २१ गते बसेको बैठकले १३ बुँदे निर्देशन कोष तथा लेखा नियन्त्रकलाई दिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब ८ दिन बाँकी रहेकाले असार २५ (भोलिबाट) बाट रकम निकासा तथा भुक्तानी दिन बन्द गर्न उसले निर्देशन दिएको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट निकासा तथा भुक्तानी लिएर आर्थिक बर्ष सकिनु एक साता अघि कारोबार बन्द गराउनुपर्नेछ । यद्यपि, कार्यालयलाई अति आवशयक काम परी खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रकको स्विकृति लिएर निकासा दिन सकिने महालेखाले भनेको छ ।
यस्तै सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने सबै खालको राजस्वको चेक पनि असार मसान्तभित्रै जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । असार मसान्तसम्म बजेट खर्च, खाता र २०७७ साउन १ गतेदेखि बजेट खर्च भुक्तानी हुने ब्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
निर्देशन अनुसार धरौटी तथा कार्य संचालन कोषहरुमा जम्मा हुने गरी जारी भएका चेकहरु आर्थिक वर्ष भित्र नै सम्बन्धित खातामा जम्मा हुने ब्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
असार मसान्तसम्म बैंकले चेक साटेको तर बैंक स्टेटमेन्टमा उल्लेख नभएको चेक ‘डे क्लोज’मा समावेश गरी बैंकलाई सोधभर्ना व्यवस्था मिलाउन समेत भनिएको छ ।
तर म्याद समाप्त भएर नसाटिएका चेकहरु रहेको भएमा चालु आव भित्रै टीएसए र डीइसीएसमा भुक्तानी र निकासा घटाइ सम्पूर्ण हिसाब मिलान गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक बर्षको अन्त्यमा सम्पूर्ण कार्यालयलाई हिसाब मिलानको चटारो हुन्छ । राज्य कोषमा पनि हिसाब मिलानको चटारो छ । हिसाब मिलानकै लागि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले विभिन्न निर्देशन दिएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१२ बजे १२ समाचार : रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौंमा पनि रिट दर्तादेखि चार्ल्स शोभराजको मुद्दालाई नजिर मानेर दीपक मनाङेबारे फैसलासम्म
-
तीन लाखभन्दा बढीले अवलोकन गरे अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक प्रदर्शनी
-
बुबाआमाले कोठामा थुनेर राखेका बालकसहित चार बेसाहारा बालबालिकाको उद्धार
-
काम सकिएपछि अनिवार्य बत्ती अफ गर्न काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आग्रह
-
लोकप्रिय मत ल्याउने पार्टीबाट पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन आवश्यक : शर्मा
-
भूकम्प र मनसुनजन्य विपद् पश्चातको पुनःनिर्माणमा झण्डै एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान