काठमाडौं । बैंकका सहायक कम्पनीले ब्रोकर लाइसेन्स पाउने भएका छन् । संघीय संसदको अर्थ समिति बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कि नदिने भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठन गरेको समितिले बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन मंगलबार समितिलाई बुझाएको हो । योसँगै एक वर्षअघिदेखि हुँदै आएको विवाद अन्त्य हुने भएको छ । 

नेपाल धितोपत्र बोर्डको नीतिगत व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले ब्रोकरको काम गर्ने सहायक कम्पनी खोलेर नेप्सेहुँदै नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समेत स्वीकृति लिइसकेको अवस्थामा अर्थ समितिले तत्काल लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि नबढाउन भन्दै नेप्सेलाई निर्देशन दिएको थियो । अर्थ समितिको निर्देशनसँगै नेप्सेले लाइसेन्स दिने प्रक्रिया स्थगित गरेको थियो । 

सो प्रक्रिया स्थगित भएसँगै समितिले अध्ययन गर्न उपसकिति गठन गरेको थियो । २ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने म्यान्डेड दिएको उपसमितिले ११ महिनापछि बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिए फरक नपर्ने आशयसहितको प्रतिवेदन बुुझाएको उपसमितिकी संयोजक रामकुमारी झाँक्रीले जानकारी दिइन् । 

सुरुमा त्यसरी बैंकलाई लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर कारोबार हुनसक्ने आशंका गरिएको थियो । उदाहरणका लागि कुनै बैंकले उच्च लाभांश घोषणा गर्दैछ, तर लाभांश घोषणाको त्यो जानकारी बाहिर नै नल्याइकनै बैंकका सञ्चालकहरुले बैंकको शेयर बजारबाट उठाउन थाले भने त्यस्तो गतिविधिले इन्साइडर ट्रेडिङ गर्नेलाई अनधिकृत लाभ हुने तर साधारण लगानीकर्तालाई भने घाटा हुने औंल्याइएको थियो । तर उपसमितिको अध्यनले त्यस्तो सम्भावना नरहने देखेको हो । 
लगानीकर्ताहरुले भने बजारको विकासका लागि तत्कालै त्यस्ता कम्पनीहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने बताएका थिए । ढिलै भए पनि उपसकितिले यस्तो प्रतिवेदन दिएपछि अब बजारमा नयाँ ब्रोकर थपिने र यसले पुँजीबजारको विकासमा तीव्रता आउने विश्वास लगानीकर्ताहरुले गरेका छन् ।