केपी शर्मा ओली नेपालको इतिहासमा दुई पटक प्रधानमन्त्री भए । वास्तवमा उनका दुवै सरकार अत्यन्त संवेदनशील समयबाट गुज्रिए । समयले उनलाई चुनौतीको रासहरु दिएकै हो तर साथमा अवसरका चाङ पनि । भनिन्छ विपदले अवसर पनि बोकेर आएको हुन्छ । विश्वका कतिपय देशहरुले कुनै युद्धविराम पछि, कुनै भूकम्पपछि, कुनै नाकाबन्दीपछि एकाएक आर्थिक फड्को मरेका छन् । नेपालले पनि पटक पटकका आन्दोलन, १० वर्षे माओवादी युद्ध, भूकम्प, नाकाबन्दी, बन्द हड्ताल सबै भोगिसक्यो तर आर्थिक फड्को मार्न सकेन ।

के थियो पहिलो प्राथमिकता ?
पहिलो सरकारमा नाकाबन्दीविरुद्ध खरो रूपमा प्रस्तुत हुनु र चीनसँग पारवहन सन्धि सम्पन्न गरेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली सोही छविको कारण अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । पारवहन सन्धि भारतको नाकाबन्दीविरुद्ध एउटा क्षेप्यास्त्र थियो । यसले भारतमा ‘नेपाल चीनसँग नजिक हुँदै छ’ भन्ने हलचल ल्याएको थियो र नाकाबन्दी केही चाँडो खोल्न बाध्य पारेको थियो तर यसलाई दूरगामी फाइदाको हिसाबले हेरिएन । सन्धिको अविलम्ब व्यवहारमा कार्यान्वयन हुनुपर्दथ्यो, जसले नाकाबन्दीको औचित्य समाप्त पार्न सक्थ्यो । हानेको त क्षेप्यास्त्र थियो परिणाम साधारण वाणकै जत्तिमा चित्त बुझाउनु पर्याे । 

वास्तवमा जनताले ओलीलाई यो पटक भारतको युगौँदेखिको थिचोमिचोको अन्त्य गर्लान् भन्ने अपेक्षाले भोट दिएका थिए । भारतले नेपाललाई नियन्त्रित अस्थिरताको नीति अवलम्बन गरेको छ । हामीलाई कहिल्यै समृद्ध हुन नदिने रणनीतिअनुसार ‘माइक्रो म्यानेज’ गर्दछ । समृद्ध हुनलाई यो पन्जाबाट मुक्त हुन अत्यावश्यक छ । 

नेपाल भारतको खर्बाैंको एकाधिकार बजार हो । गतवर्ष सन् २०१८÷१९ मा नेपालले भारतबाट करिब ९ खर्ब १८ अर्ब बराबरको वस्तु तथा सेवा आयात गरेको र जसमध्ये २ खर्ब १५ अर्ब बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ रहेको तथ्याङ्क भन्सार विभागसँग छ । यसमा एलपी ग्यासको मात्रा करिब २५ अर्ब छ । बेलाबखत भारतले नेपाललाई ठूलो अनुदान दिएको ढोल पिट्छ तर त्यो उसको व्यापार र त्यसबाट हुने आम्दानीका दृष्टिले नगन्य हो । व्यवसायीको पनि सामाजिक दायित्व हुन्छन्, कमाएको केही प्रतिशत समाजलाई दान दिने प्रचलनअनुसार विदेशतिर ठूला कम्पनीहरुले अत्यधिक धनराशि खर्च गरेका पाइन्छ । नेपालमा पनि आपद विपदमा केही न केही सहयोग गरेका देखिन्छ । भारतले नेपाललाई गरेको सहयोग यस्तै व्यावसायिक समाजसेवा मात्र हो भन्न सकिन्छ । यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने भारतले नेपालमा स्थायी नाकाबन्दी लगाउँदैन । अस्थायी नाकाबन्दी उसको राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने क्षेप्यास्त्र मात्र हो । र यही क्षेप्यास्त्र निष्क्रिय पार्नु ओलीको पहिलो प्राथमिकता थियो ।

कसरी निष्क्रिय हुन्छ नाकाबन्दीको क्षेप्यास्त्र ?
भारतको नाकाबन्दीले हामीलाई अत्यन्त मर्कापर्ने भनेको पेट्रोलियम पदार्थमा मात्र हो भन्ने कुरा विगतको नाकाबन्दीमा महसुस भइसकेको कुरा हो । त्यसैले नेपालले भारतीय पेट्रोलियमको विकल्प नखोजी हुँदैन । नेपालले चीनसँग पारवहन सम्झौताको सदुपयोग गर्दै जम्मा मागको १० प्रतिशत भए पनि पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सुरु गर्नुपर्छ । मात्रा कम भए पनि यसले सन्देश ठूलो दिन्छ । भारतले अब नाकाबन्दी लगाउने कुरा कल्पना पनि गर्दैन ।
अर्काे महत्त्वपूर्ण कदम भनेको हामी अब विद्युत् आन्तरिक प्रयोग बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग घटाउँदै जानु पर्दछ । देशमै पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भइरहेको र त्यसलाई बिक्री गर्ने सहज बाटो नबनेको परिपेक्ष्यमा यसको सदुपयोग र पेट्रोलियम पदार्थमा बाहिरिएको रकम रोक्नु राज्यको प्राथमिकता हुनु पर्दछ । नेपालबाट बाहिरिरहेको २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ विद्युतको सदुपयोगले रोक्नसक्छ ।

हाल नेपालमा विद्युतको माग १९,९४५ मेगावाट छ । प्राधिकरणका आफ्नै परियोजना र निजीक्षेत्रका कम्पनीहरुको उत्पादनले १९,४३१ मेगावाट मागको पूर्ती गरिरहेको छ र बाँकी ५१४ मेगावाट भारतबाट आयात गरिरहेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीका अनुसार अर्काे आर्थिक वर्षसम्ममा नेपालमा थप १३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन सम्पन्न हुँदैछ भने अर्काे आउने ३ वर्षमा थप १५०० मेगावाट विद्युत थपिने छ ।
केही वर्ष अगाडिसम्म दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भोगेको नेपाल अब बिजुलीको सदुपयोग कसरी गर्ने भन्ने चिन्तामा प्रवेश गरेको छ । हालसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ग्राहक सङ्ख्या ३९ लाख १० हजार छ भने यो सङ्ख्या वार्षिक करिब १० प्रतिशतले बढिरहेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ सम्ममा देशभर ३५ लाख ३९ हजार ५१९ वटा सवारीसाधन दर्ताभएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । जसमध्ये २७ लाख ६८ हजार ३८० वटा मोटरसाइकल, स्कुटर र निजी कार, जिप मात्र छन् ।

यो समय विद्युतीय प्रयोग बढाउन जनतालाई एलपी ग्यासको विकल्प दिने र विद्युतीय सवारीको सङ्ख्या बढाउँदै पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीको सङ्ख्या घटाउँदै जानुपर्ने समय हो । सरकारले नीति एउटा ल्याउने र व्यवहार अर्कै अङ्गीकार गरेर लक्ष्य प्राप्ति हुँदैन । ‘विद्युतीय प्रयोग बढाऔँ’ भनेर मात्र पुग्दैन, नीति नै बनाएर जनताको घरदैलोमै पुग्नुपर्छ । जनताको ग्यास सिलिन्डरसँग इन्डक्सन चुलो साट्ने नीति सरकारले ल्याउनुपर्छ । ग्यासमा दिँदै आएको अनुदान (प्रति सिलिन्डर १ सय ८९ रुपैयाँ) तत्काल कटौती गरी सो रकम विद्युतको शुल्कमा छुट दिनुपर्दछ । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीमा भन्सार शुल्क अझै वृद्धि गरी विद्युतीय सवारीमा भन्सार शुल्क न्यून बनाउनुपर्दछ ।

विद्युतीय प्रयोगका तीन फाइदा
देशभित्र विद्युतीय प्रयोगको वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको कटौतीका तीन फाइदाहरु छन् । एक ः सानोतिनो खटपटमै नाकाबन्दी गरिदिने छिमेकीको क्षेप्यास्त्र निस्क्रिय पार्नु । दुई हाम्रो खेरजाने विद्युत्को सदुपयोग । तेस्रो फाइदा भनेको प्रदूषण नियन्त्रण हो । पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यासबाट चल्ने सवारीले विश्वमा वातावरणीय प्रदूषण बढाएको निष्कर्षसहित विश्वका नाम चलेका कार, जिप कम्पनीहरुले पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी उत्पादन बन्द गरी विद्युतीय मात्र उत्पादन गर्न थालिसके । पेट्रोलियम पदार्थको तुलनामा विद्युत् धेरै सस्तो पनि पर्दछ । विभिन्न अध्ययनले १० लिटर पानी उमाल्न एलपी ग्यासद्वारा १७ रुपैयाँ र इन्डक्सन चुलोद्वारा १० रुपैयाँ लाग्ने साथै विद्युतीय कारमा १ सय किमी यात्रा गर्दा जम्मा खर्च १३० रुपैया मात्र लाग्ने देखाएका छन् । 

किन बाटो बिराएको ?
जनताले जे काम गर भनेर भोट दिएका हुन् ओलीले त्यो काममा ध्यान दिएको देखिएन । चीनसँगको पारवहन सम्झौतालाई कार्यान्वन गरी पेट्रोलमा सुरुवात र सीमित मात्रामा भए पनि तेस्रो मुलुक हुँदै आयात हुने सामग्री चीनको समुन्द्री मार्ग हुँदै ल्याउन सुरु गर्नुपर्दथ्यो । तर ओलीले यी काम त गरेनन नै भारतले चाहेको बेला निमेषभरमै ‘बटन दबाएर’ बन्द गरिदिनसक्ने भारतीय पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन गर्दै उनले नेपालको ‘युग परिवर्तन’ भएको उद्घोष गरे । कस्तो युग हो यो ? जसले छुटकारा पाउनुको सट्टा झन् परनिर्भरता बढाइरहेको छ ।

सरकारले विद्युतीय प्रयोग बढाऔँ त भन्छ तर व्यवहारमा प्रयोग घटाउने काम गरिरहेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा विद्युतीय कारको भन्सार ८० प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्नु, इन्डक्सन चुलो, रासायनिक मलको समेत भन्सार शुल्क वृद्धि हुनु तर चकलेटको भन्सार शुल्क घट्नुले सरकारले बाटो बिराएको प्रष्ट छ । यसले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित सवारीलाई विस्थापित गर्न सक्दैन । अति आकर्षक स्किम नआउन्जेल जनता नयाँ वस्तु प्रयोग गर्दैनन् । उनीहरु पुरानोमै अभ्यस्त भइसकेका हुन्छन् । यो मुद्दामा सरकारले घुमाउरो पाराले आन्तरिक रूपमा विद्युतीय प्रयोग घटाएर जबर्जस्ती नेपालमा बिजुली खेर गएको तथ्य देखाउँदै त्यसैको आडमा एमसीसी पास गर्ने चाल चलेको त होइन भन्ने शङ्का उत्पन्न गरेको छ । 

 एमसीसी कति जरुरी ?
एमसीसीले बनाइदिने भनिएको ४०० केभीएको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हाम्रो लागि दुरदृष्टिले हेर्दा जरुरी छ तर मानौँ एमसीसी पास भयो र तोकिएको समयमै परियोजना सम्पन्न भयो, तत्पश्चात पनि हाम्रो बिजुली भारतले खुरुक्क किनिहाल्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता छैन । अमेरिकाले लाइन बनाइदिने हो आफै बिजुली किन्ने होइन । हाम्रो सम्भावित ग्राहक भारत नै हो र इतिहास साछी छ भारतले नेपाललाई फाइदा हुने कुनै कार्य सजिलै गर्दैन । 

एउटा उदाहरण हेरौँ दशकौँको चर्चापछि विस २०७५ माघ १० गते नेपाल र भारतबीच इनर्जी बैङ्किङ भनिने एउटा सम्झौता सम्पन्न भयो भनेर विभिन्न नेपाली मिडियामा समाचार छायो । नेपालमा भएको तर खपत हुन नसकेको विद्युत भारतमा प्रयोग हुने र भारतमा खपत हुन नसकेको नेपालले प्रयोग गर्नसक्ने सम्झौताको उद्देश्य थियो । नेपालमा जाडो महिनामा अधिक विद्युत खपत हुने गर्मीमा कम हुने, त्यसको विपरीत भारतमा गर्मीमा अधिक खपत हुने जाडोमा कम हुने गर्दछ ।

यो विपरीत प्रकृतिको प्रयोगले पनि यो सम्झौताले नेपालको विद्युत खेर नजाने सुनिश्चितता गरेको चर्चा गरियो । त्यति मात्र होइन बङ्गलादेशसँग नेपालले विद्युत बेच्न गरेको सम्झौता समेत अब अप्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वन हुने चर्चा गरियो । धेरैले यो सम्झौता भइसकेको खण्डमा फेरि किन एमसीसी चाहियो भन्ने प्रश्न पनि गरे । तर यस स्तम्भकारले प्राधिकरणका प्रवक्तासँग यो जिज्ञाशा राख्दा उनले उक्त सम्झौता नै नभएको खुलासा गरे । भारतले हालसम्म केवल ‘यो सिद्धान्तमा हामी सहमत छौँ, हामी सोच्छौँ’ मात्र भनेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । यसले के देखाउँछ भने एमसीसी पास गर्दैमा हाम्रा सुखद् दिन आइहाल्ने होइनन् ।

उचित बाटो के होला ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहक सङ्ख्या ३९ लाख १० हजार घरधनीहरुको मात्र सङ्ख्या हो । यसमा डेरामा बस्नेहरुको तथ्याङ्क छैन । सहरमा एउटै घरमा ८, १० वटासम्म चुलो जल्दछन् । ती सबै चुलोलाई इन्डक्सनमा परिणत गर्ने हो भने कति विद्युत् हामी आफैलाई चाहिएला ? त्यसैगरी नेपालमा गुड्ने सवारीमध्ये पहिलो चरणमा मोटरसाइकल र कार र जिप जस्ता व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग हुने २७ लाख ६८ हजार ३८० वटा सवारी विद्युतीय सवारीमा परिणत भए कति विद्युत आफैलाई चाहिएला ? यससम्बन्धी प्रश्न गर्दा प्रवक्ता अधिकारी यस विषयमा विस्तृत अध्ययन नभएको बताउँछन् । राज्यको जिम्मेवार संस्थान हालसम्म यो विषयमा अध्ययन नै नगरी केवल विद्युतीय प्रयोग बढाऔँ मात्रा भनेर बस्नुले राज्यको तदारुकता कस्तो छ भन्ने प्रस्ट पार्दछ । 
यस स्तम्भकारले यो महत्त्वपूर्ण जिज्ञासाको उत्तर खोज्न विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मेकानिकल तथा इलेक्ट्रिक इन्जिनियरहरुको सहयोग लिएको थियो । जसमध्ये थापाथली क्याम्पसका उपप्राध्यापक तथा मेकानिकल इन्जिनियर

राजकुमार चौलागाईं भन्नुहुन्छ–
–७८ लाख २० हजारवटा २.५ किलोवाट क्षमताका इन्डक्सन दैनिक ३ घण्टा एकैपटक प्रयोग गर्न १९,५५० मेगावाट विद्युतीय प्रणाली आवश्यक पर्छ । 

–२५ लाख ३० हजार ७२२ वटा सरदर २ किलोवाट क्षमताका दुई पाङ्ग्रे सवारी दैनिक करिब ३ घण्टा एकै पटक प्रयोगरचार्ज गर्न ३६५० मेगावाट विद्युतीय प्रणाली आवश्यक पर्छ । 

–२ लाख ३७ हजार ६५८ वटा, सरदर २५ किलोवाट क्षमताका चारपाङ्ग्रे (कार र जिप) दैनिक करिब ३ घण्टा एकै पटक प्रयोग÷चार्ज गर्न ५७०० मेगावाट विद्युतीय प्रणाली आवश्यक पर्छ । 

–तर यी सबै क्रियाकलापहरु एकैपटक वा एउटै समयमा नहुने भएकाले यसका लागि खपत हुने करिब २३००० गिगावाटआवर प्रतिवर्ष ९न्ध्ज् रथ्भबच) ऊर्जाको स्थायी व्यवस्थापन गर्न करिब ३७०० मेगावाट विद्युत जरुरी हुन्छ । साथै उत्पादन केन्द्रदेखि उपभोक्तासम्म प्रभावकारी वितरण प्रणाली आवश्यक हुन्छ । 

विज्ञका यी भनाइले के देखाउँछन् भने आगामी ३ वर्षभित्र २८०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भयो भने पनि भारतको विद्युत कटौती गर्दा र सो बेलाको बढेको माग धान्न करिब १००० मेगावाट साधारण प्रयोगमै जान्छ । बाँकी १८०० मेगावाट खेर जाने भनिने विद्युत् हुनेछ । आन्तरिक प्रयोगको नीति कडाइकासाथ लागू गर्ने हो भने हामीलाई थप ३७०० मेगावाटमा अब १९०० मेगावाट थप विद्युत अपुग देखिन्छ । 

हामीले माथिको इन्डक्सन सङ्ख्यालाई हालको विद्युत् प्राधिकरणको ग्राहक सङ्ख्या ३९ लाख १० हजारलाई केवल दोब्बर मानेका छौँ । किनकि सहरमा एउटा घरमा एउटा मात्र चुलो हुँदैन । सवारी सङ्ख्या यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क अनुसारका निजी सवारीलाई मात्र पहिलो चरणमा अध्ययन गरिएको छ । सार्वजनिक ठूला विद्युतीय बस, मेट्रो रेल आदिको कल्पना गरिएकै छैन । त्यो सबै समावेश गर्दा हामी आफैलाई कति विद्युत जरुरी होला कल्पना गर्न सकिन्छ ।

 यो महत्त्वाकाङ्क्षी योजना रातारात सफल हुन्छ भन्न पटक्कै खोजिएको होइन तर इच्छाशक्ति हुने हो भने वर्षको २० प्रतिशत मात्र लक्ष हासिल गर्दा पनि ५ वर्षमा सपना साकार हुनेछ । एमसीसी पनि तोकिएको समयमै परियोजना सम्पन्न हुँदा ५÷७ वर्ष लाग्ने कुरा छ । तत्पश्चात कति वर्ष भारतको बार्गेनिङ बेहोर्नु पर्ने हो टुङ्गो छैन । एमसीसीको देशभित्रै चर्काे विरोध छ । जनतालाई चिढ्याएर जबर्जस्ती पास गर्दा लिम्पियाधुरा मुद्दामा बनेको ऐतिहासिक राष्ट्रिय सहमति नै टुटेर बन्न थालेका सकारात्मक काम पनि बिथोलिने सम्भावना छ । नेकपामै फुट आउन सक्दछ । ओली सरकार नै ढल्न सक्छ । यस्तो प्रतिकूल अवस्थाको बाबजुद पनि यो बलजफ्ती केका लागि हो ?

अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओली सही बाटोमा फर्किंदा देशको साथै स्वयं उनकै पनि भलो हुने देखिन्छ । भारतलाई विद्युत बेचेर पैसा आउनु र विद्युतको उच्चतम प्रयोग गरी वार्षिक रुपमा भारत गैरहेको खर्र्बाैं रुपैयाँ यहीँ रोक्नु एउटै कुरा होइन र ?