कोरोना संकटका कारण सरकारले आगामी वर्षका लागि विनियोज गरेको बजेटमा अधिकांश क्षेत्रको बजेट कटौती गरेपनि स्वास्थ्य र रेल क्षेत्रको बजेट बृद्धि गरेको छ । सरकारले रेल्वे क्षेत्रमा अघिल्लो बर्षको भन्दा १ अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट थपेको छ । रेल सेवा विस्तारका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तरगत राखेर पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काम अघि बढिरहेको छ । रेल विभागले अहिले यो रेलमार्ग अन्र्तगत झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्म १ सय ६ किलोमिटर खण्डमा काम अघि बढाउन थालेको छ । नेपालको समग्र रेलसेवा विस्तारका लागि सरकारले अहिले के गरिरहेको छ त ? यीनै विभिन्न विषयमा केन्द्रीत रहेर हामीले रेल सेवा विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले गरेको यो कुराकानी:

अहिले कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको बेला रेल विभागको काम कसरी अघि बढिरहेको छ ?

रेल विभाग एकदमै व्यस्त छ, लकडाउनका बेला पनि सरकारले वैशाख २० पछि काम अगाडी बढाउने निर्णय गर्यो । त्यसपछि हाम्रो सबै साइटको काम भइराखेको छ । जयनगर–जनकपुर–कुर्था–विजलपुरा र बर्दिवासदेखि निजगढसम्मको ट्रयाकबेल्ट पुलहरुको सबै काम भइराखेको छ । यो बीचमा बिराटनगरमा रोकिएको कामहरु पनि सुरु गर्न भनेका छौँ । यसका साथै कोरोना संक्रमणले अध्ययनको काममा थोरै प्रभाव प¥यो । चिनियाँ कम्पनीले मेट्रो रेलको अध्ययनको टेन्डर पाएको थियो, उनीहरु यहाँ आउन पाएका छैनन् । निजगढदेखि लिएर तम्सुरीयासम्मको डिपिआर अध्ययनको अर्को काम थियो । यो हेटौँडा हुँदै चितवन पुग्छ । यसको पनि काम शुरु भएपनि अहिले रोकिएको छ । अरु निर्माण कार्यहरु भने सुचारु नै छन् ।

अहिले त जनकपुर जयनगर मात्र हैन, कुर्था विजलपुरासम्म ५२ किलोमिटरको नै काम अगाडी बढिरहेको छ । अब दुई तीन महिनाभित्र त्यो काम सम्पन्न हुनेछ । रेल ट्रयाक नै ओछ्याउन थालिएको छ । अब जयनगरबाट ५२ किलोमिटरसम्म नै रेल आउछ । त्यो १७ किलोमिटर क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणको थोरै काम बाँकी छ । त्यो काम अगाडी बढ्दै छ । पूर्वाधार तयार हुने क्रममा छ ।

अघिल्लो वर्ष पनि हामीले तपाईंसँग कुराकानी गरेका थियौँ । एकपटक भदौमा र अर्कोपटक पुस माघतिर रेल चल्ने कुरा थियो । जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा रेलसेवा कहिले सुरु हुन्छ ? यो त अनिश्चित जस्तै किन भइरहेको छ ?

रेल खरिदको प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो थियो । हामीले सरकार र सरकारबीच सम्झौता गरेर यसको सबै प्रक्रिया पुरा गरेका छौँ । रेल अहिले ३ महिना अगाडीदेखि भारत नजिकको स्टेशनमा आएर बसेको छ । तर ठ्याक्कै रेल आउनु र लकडाउन शुरु हुनु सँगै भयो । लकडाउनले गर्दा रेल सञ्चालन हुन सकेन । यतिबेला रेल सञ्चालन गर्ने मिति नै थियो । पहिला रेल नै नआउदा केही ढिला भएको हो । पछि रेल आयो, ट्रयाक बन्यो, जनशक्ति व्यवस्थापन गर्दा गर्दै लकडाउन भयो । अहिले त्यो प्रक्रिया केही रोकिएको छ । विगत २ महिनादेखि रेलगाडी हाजिपुर भन्ने ठाँउमा बसिरहेको छ, जुन नेपालको सिमाबाट ४ घण्टा टाढा छ । हामीले जुन दिन आदेश गर्छौं, त्यसको तीन चार दिनभित्र त्यो रेल जनकपुरधाम आइपुग्छ । यो बीचमा जनशक्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । सबै कुरा लकडाउनका कारण प्रभावित भयो । अवस्था सामान्य हुने हो भने दशैँ वा छठतिर रेल सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना छ ।

अहिलेसम्म के–के प्रगति भएको छ ? जनकपुर जयनगर रेल सेवाको लागि भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माणको अवस्था कस्तो छ ?

अहिले त जनकपुर जयनगर मात्र हैन, कुर्था विजलपुरासम्म ५२ किलोमिटरको नै काम अगाडी बढिरहेको छ । अब दुई तीन महिनाभित्र त्यो काम सम्पन्न हुनेछ । रेल ट्रयाक नै ओछ्याउन थालिएको छ । अब जयनगरबाट ५२ किलोमिटरसम्म नै रेल आउछ । त्यो १७ किलोमिटर क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहणको थोरै काम बाँकी छ । त्यो काम अगाडी बढ्दै छ । पूर्वाधार तयार हुने क्रममा छ । रेल आइसक्यो, अब जनशक्तिको व्यवस्थापन, प्रक्रियाहरु सबै भैसकेको छ । सूचना निकालेर कर्मचारी भर्ना गर्ने काम लकडाउनका कारण रोकिएको छ । मुख्य कामहरु सबै भइसकेका छन् । भौतिक संरचना बनिसकेको छ । रेल आइसकेको छ, जनशक्तिको व्यवस्थापन हुने बित्तिकै रेल सञ्चालन भैहाल्छ ।

कार्तिक मंसिरसम्म सञ्चालन हुन्छ भनेर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले बताउनुभएको थियो । त्यतिबेलासम्म रेल सञ्चालन हुन्छ त ?

दुई कुराले सुनिश्चितता भएको छ । रेलको लिक तयार भइसकेको छ । ट्रेन आइसक्यो । अहिले रोकिएको विश्वव्यापी रुपमा माहामारीका रुपमा फैलिएको कोरोनाको कारणले मात्रै हो । यसमा कमी आउने बित्तिकै कर्मचारी भर्ना गरेर रेल सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढिहाल्छ ।

रेलका लागि चाहिने जनशक्तिको व्यवस्थापन कहिलेसम्म हुन्छ ?

जनशक्ति व्यवस्थापन दुई तरिकाबाट गर्ने खोज्दैछौँ । एउटा तरिका भारतबाट ३६ जना लिँदैछौँ । यसबारे हामीले निर्णय गराएका छौँ र यसको प्रक्रिया पनि पनि अघि बढेको छ । दोस्रो नेपालीबाट जनशक्ति भर्ना गर्नका लागि सूचना गर्ने सहमति स्वीकृतिको क्रममा छ । निकट समयमा त्यसको सूचना प्रकाशित हुन्छ ।

सबै सन्धी सम्झौता हाम्रो तर्फबाट कार्यसम्पदान टोलीसँग पनि छलफल भइसकेको छ । यो विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको कारणले गर्दा मात्रै रोकिएको हो अरु कुनै कारणले रोकिएको हैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । गत कार्तिक–मंसिरतिर चिनियाँ टोली आएको थियो । पछि कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि उनीहरुको आवतजावत नै रोकियो । हामीकहाँ पनि गाह्रो भयो, यहाँ पनि रोकिएको अवस्था छ । त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरु कारणले हैन, कोरोनाकै कारणले अलि ढिलो भइरहेको छ ।

रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्गको डीपीआर अध्ययन गर्ने कुरा छ ? यसमा के प्रगति भएको छ ?

डिसेम्बरतिर चिनियाँ टोली आएका थिए, चीनमा कोरोना सुरु भएपछि आवतजावत बन्द भयो । यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन् ।

चिनियाँ पक्षले नै चासो नदिएका कारण अघि नबढेको हो कि तपाईंहरुको पहल नपुगेको हो ?

त्यस्तो हैन । यसबारे सबै सन्धी सम्झौता हाम्रो तर्फबाट कार्यसम्पदान टोलीसँग पनि छलफल भइसकेको छ । यो विश्वव्यापी महामारी कोरोनाको कारणले गर्दा मात्रै रोकिएको हो अरु कुनै कारणले रोकिएको हैन भन्ने हाम्रो बुझाइ छ । गत कार्तिक–मंसिरतिर चिनियाँ टोली आएको थियो । पछि कोरोना संक्रमण सुरु भएपछि उनीहरुको आवतजावत नै रोकियो । हामीकहाँ पनि गाह्रो भयो, यहाँ पनि रोकिएको अवस्था छ । त्यसैले मलाई जहाँसम्म लाग्छ अरु कारणले हैन, कोरोनाकै कारणले अलि ढिलो भइरहेको छ ।

यस्तै विरगञ्ज काठमाडौं रेलमार्गको डिपिआर बनाउने कुरा पनि थियो । यसको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

यसबारे भारत सरकारले पहिलो चरणको अध्ययन गरेर रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । भारतीय संसदबाट यसका लागि बजेट पनि पारित भइसकेको छ । हामीलाई प्राप्त भएको जानकारी अनुसार एउटा टोली पनि छनौंट भइसकेको छ । भारत सरकारसँग सामान्य एउटा सम्झौता गर्नुपर्नेछ । त्यो काम अहिले प्रक्रियामा छ । लकडाउनले गर्दा अलि ढिलो भइरहेको छ । लकडाउन सकिने वित्तिकै त्यो काम सुरु हुन्छ ।

यसबारेमा केही छलफल भएको छ ?

काठमाडौँ रक्सौलको त धेरै कुरा अघि बढिसकेको छ । भारत सरकारले बजेट छुट्टाइसकेको छ । दुई देशबीच काम गर्दा एउटा सम्झौता गर्ने चलन छ । पहिलो सम्झौता भइसकेको छ अब दोश्रो सम्झौता हुनेबित्तिकै काम सुरु हुन्छ । अहिले कोरोनाको कारणले गर्दा प्रभावित भएको छ । भारतमा पनि संक्रमण त्यतिकै छ । उहाँहरु हाम्रोमा आउन नसक्ने हामी उनीहरुको जान नसक्ने अवस्थाका कारण केही ढिला भइरहेको छ  ।

भारतसँगको सीमा–नाकाका विभिन्न ५ स्थान इटहरी, बुटवल, कोहलपुर लगायबाट पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग जोड्ने अर्को रेलमार्ग बनाउने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेको छ । यसका लागि कुनै काम भएको छ ?

यो पनि भारत सरकारको तर्फबाट गर्ने भनिएको काम हो । ५ ठाउँबाट गर्ने सहमति भएको छ । २ ठाउँबाट काम भइरहेको छ । ३ ठाउँको उहाँहरुले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । पहिलो फेजको काम बर्दिबासमा जोडिन्छ र दोश्रो फेजको काम विराटनगरमा जोड्ने योजना छ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको जिरो पोइन्ट नै काकडभिट्टा हो । त्यहाँबाट इनरुवासम्मको डिपिआर पहिले नै तयार थियो । डिपिआरमा कति जग्गा, कस्तो खालको रेल आउने, बनजंगल कति पर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सबै भइसकेको छ । कति जग्गा पर्ने त्यो पनि एकिन भइसकेको छ । कस्तो खालको रेल बन्ने, कहाँ कहाँ कस्तो खालको स्टेशन बन्ने त्यो पनि डिपिआरमा आइसकेको छ । अहिले हामी पहिलो चरणमा ट्रयाकमा पर्ने पुलको ठेक्का गर्छौँ । दोश्रो चरणमा स्टेशनको पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का गर्छौँ । अहिले पुल पुलेसा सबैको ठेक्का गर्दैछौँ ।

पूर्वपश्चिम रेलमार्ग अन्र्तगत काँकडभिट्टा इनरुवा खण्डमा सरकारले तत्काल काम गर्ने भनेको थियो यो खण्डमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो अहिले नीति तथा कार्याक्रममा आएको छ । यसअघि अर्थमन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्का लागि सहमति दिएको थियो । यसको डिपिआर पहिले नै तयार भइसकेको थियो । यसको बजेट सुनिश्चितताको लागि अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृति दिइसकेको थियो । यसको केही प्राविधिक कुराहरु बाँकी थियो । माघ फागुनतिर नै यसको सहमति स्वीकृति आइसकेको थियो । यो बीचमा हामी जग्गा अधिग्रहणको सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अहिले मूल्याङ्कनको क्रममा छ । दोश्रो इआइए सम्पन्न नगरी टेन्डर गर्न नसकिने रहेछ । लकडाउननमा पनि हामीले इआइएको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर वन मन्त्रालयबाट यसको स्वीकृति पनि लिइसकेका छौँ । अहिले हामीले एक फेजको टेन्डर गरिसकेका छौँ ।

यसमा म के कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने, यसको सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढ्दैछ । यसवर्ष अरु क्षेत्रको बजेट घटेपनि रेल क्षेत्रको बजेट १ अर्बले बढेको छ । बजेट सुनिश्चितताको अर्थ के हो भने राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा बजेटको कमी हुन दिने छैन । हामीलाई बजेटको सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ । त्यसको हिसाबले हामीले काम अघि बढाएका छौँ । अहिले इनरुवा काँकडभिट्टा खण्डको १ सय ६ किलोमिटरमा हामी टेन्डर गर्ने प्रक्रियामा छौँ । एक फेजको सूचना पनि प्रकाशन भइसकेको छ । यसअन्र्तगत ८० वटा पुल पर्छ । त्यसको सम्पूर्ण तयारी गरेर केही दिनभित्र त्यसको पनि हामी टेन्डर गर्छौँ ।

यो क्षेत्रमा रेलमार्ग निर्माणको तयारी कस्तो छ, समस्याहरु के-के छन् ?

पूर्वपश्चिम रेलमार्गको जिरो पोइन्ट नै काकडभिट्टा हो । त्यहाँबाट इनरुवासम्मको डिपिआर पहिले नै तयार थियो । डिपिआरमा कति जग्गा, कस्तो खालको रेल आउने, बनजंगल कति पर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सबै भइसकेको छ । कति जग्गा पर्ने त्यो पनि एकिन भइसकेको छ । कस्तो खालको रेल बन्ने, कहाँ कहाँ कस्तो खालको स्टेशन बन्ने त्यो पनि डिपिआरमा आइसकेको छ । अहिले हामी पहिलो चरणमा ट्रयाकमा पर्ने पुलको ठेक्का गर्छौँ । दोश्रो चरणमा स्टेशनको पूर्वाधार निर्माणको ठेक्का गर्छौँ । अहिले पुल पुलेसा सबैको ठेक्का गर्दैछौँ । नेपाल सरकारको स्वीकृति, सहमति, नीति तथा कार्यक्रम बजेट सबैमा यसबारे आइसकेको छ । अहिले हामी यसको टेन्डर बनाउने क्रममा छौँ । केही टेन्डर प्रकाशन हुने क्रममा रहेको छ ।

यो खण्डमा मुआब्जा सबै निर्धारण भइसकेको हो कि हुन बाँकी छ ?

मुआब्जा निर्धारण भइरहेको छ । मुआब्जाका लागि बजेट सुनिश्चितता भइसकेको छ । सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कमिटीबाट सबै जग्गाको भाउ मूल्याङ्कन भइरहेको छ । अहिलेसम्म उपलब्ध पैसा पनि हामीले पठाइसकेका छौँ । यो वर्षपनि मुआब्जाका लागि २ अर्बभन्दा बढी रकम प्राप्त भइसकेको छ । दुई तिन महिनाभित्र मुआब्जाको सबै काम सकिन्छ । टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न हुन पनि दुई तिन महिना लाग्छ । निर्माण व्यवसायी काम गर्ने ठाउँमा जानेबेलासम्म हामीले सबै प्रक्रिया पूरा गरी सक्छौँ ।

पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्र्तगत काँकटभिट्टा–इनरुवा खण्डमा काम सुरु हुन लागेको रहेछ, अन्य खण्डहरुमा कस्तो काम भइरहेको छ ?

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको डिपिआर पूरा भइसकेको छ । निकुञ्जको कारणले गर्दा निजगढ हेटौँडा परिवर्तन गर्न लागेका छौँ । त्यसको डिपिआरको लागि परामर्श दाताबाट काम अगाडि बढिसकेको छ । अरु सबै खण्डको डिपिआर तयार छ । नेपाल सरकारले काकटभिट्टा इनरुवा सडक खण्डको काम अहिले सुरु गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा सबै आइसकेको हुनाले दोश्रो खण्डमा यो काम गर्दैछौँ । यसमा टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउँदैछौँ । पहिलो खण्डमा निजगढ बर्दिबास खण्डको काम भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले बजेटको सुनिश्चितता भएको छ । कति बजेट भन्दापनि सरकारले छुट्टाएको बजेट हामीले पाउने आशा गरेका छौँ । अहिले प्राप्त बजेटको मुख्य काम जग्गा अधिग्रहण, ट्रयाकबेल्ट र पुल निर्माणमा राखेका छौँ । अध्ययन अनुसान्धानको धेरैजसो काम सकिसकेको छ । अहिले हाम्रो मुख्य काम जुन भइरहेको छ त्यसका लागि बजेट छुट्टाएका छौँ । जसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ त मुआब्जामै वितरण हुन्छ ।

बर्दिबास–निजगढ खण्डमा अहिलेसम्म कति काम भयो ?

यो खण्डमा ट्रयाक खोल्ने र पुल निर्माणको काम अघि बढिरहेको छ । जग्गा अधिग्रहशणको सबै काम सकिइसकेको छ । ४० किलोमिटरको काम भइरहेको छ । दिइएको लक्ष्यअनुसार प्रगति राम्रो भइरहेको छ ।

सरकारले आगामी वर्षका लागि रेल पूर्वाधार विकासका लागि ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ । यो बजेट कतिको पर्याप्त छ । कुन क्षेत्रलाई बढी प्राथकिता दिने रेल विभागको योजना छ ?  

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकोले बजेटको सुनिश्चितता भएको छ । कति बजेट भन्दापनि सरकारले छुट्टाएको बजेट हामीले पाउने आशा गरेका छौँ । अहिले प्राप्त बजेटको मुख्य काम जग्गा अधिग्रहण, ट्रयाकबेल्ट र पुल निर्माणमा राखेका छौँ । अध्ययन अनुसान्धानको धेरैजसो काम सकिसकेको छ । अहिले हाम्रो मुख्य काम जुन भइरहेको छ त्यसका लागि बजेट छुट्टाएका छौँ । जसमध्ये २ अर्ब रुपैयाँ त मुआब्जामै वितरण हुन्छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुन कति समय लाग्छ भन्ने अनुमान छ तपाईंहरुको ?

मैले अघिल्लो अन्र्तवार्तामा पनि भनेको थिँए, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग पूर्ण रुपमा सम्पन्न हुनका लागि १० खर्ब जति बजेट लाग्छ । अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा छ । त्यसैले अहिले हामी काँकडभिट्टा इनरुवाको ठूलो खण्डको काम सुरु गर्दैछौँ । यो काम अगामी ३ वर्षमा पूरा हुन्छ । एक डेढ बर्षमा हामी बर्दिबास निजगढको काम पनि पूरा गर्छौँ । बीचमा इनरुवा बर्दिबास जोड्नुपर्नेछ । त्यसको लागि पनि नेपाल सरकारले दाता खोज्ने काम गरिरहेको छ । यो वर्ष त्यो काममा पनि केही प्रगति होला भन्ने आशा गरौँ । अहिले हाम्रो पहिलो फेजमा काँकडभिट्टादेखि बुटवलसम्म काम हुन्छ । काठमाडौदेखि रक्सौल, यस्तै भारतसँगको सिमानामा ५ वटा रेल्वेलाइन र काठमाडौं केरुङ आगामी १० बर्षमा काम गरिसक्ने हामीले योजना बनाएका छौँ । यति भयो भने एउटा ठूलो नेटवर्क हुन्छ । त्यसको आधारमा काठमाडौं पोखरा, पोखरा लुम्बिनी र बुटवल गड्डाचौकी आगामी २० देखि २५ वर्षमा पूरा हुन्छ ।

निकुञ्ज क्षेत्रका कारण डिपिआर बनाउन समस्या आएको रहेछ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने ?

अहिले हामीले निकुञ्ज क्षेत्र छलेर डिपिआर बनाउने काम भएको छ । निकुञ्जलाई छल्नकै लागि हामीले निजगढबाट हेटौँडा हुँदै चितवन जाने अर्को एलाइनमेन्ट खोजेर त्यसको डिपिआर गर्दैछौँ ।

डिपिआर कहिले सम्पन्न हुन्छ ?  

हामीले १५ महिनाको समय दिएका थियौँ । कोरोनाले गर्दा केही समय थपिन्छ । अध्ययनका लागि टोली आइसकेको छ । लकडाउनले गर्दा फिल्डमा सोचे अनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन् । लकडाउनले गर्दा अहिले ३ महिना गइसक्यो । अब २ वर्षभित्रमा पूरा हुन्छ ।

बेलाबखतमा काठमाडौँ उपत्यकामा पनि मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने कुरा उठ्ने गर्छ । यसको बारेमा कुनै छलफल प्रक्रिया अघि बढेको छ ?

हामीले अध्ययन नै गरेका छौँ । सम्भाव्यता अध्ययन गर्दा हामीले ५ वटा रुटमा अध्ययन गरेका छौँ । यो वर्ष हामीले केही खण्डमा डिपिआर पनि गर्न खोज्यौँ । त्यसको लागि टेन्डर पनि स्वीकृत भइसक्यो । त्यसको लागि हामीकहाँ चिनियाँ वा कोरियन विशेषज्ञ नै आउनुपर्ने हुन्छ । डिसेम्बरमा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भयो तर त्यसपछि कोरोनाका कारणले रोकिन पुग्यो । त्यसैले अलि ढिलो ढिलो भइरहेको छ । हामीले बुढानिलकण्ठदेखि महाराजगञ्ज–सातदाबाटो–खोकनासम्म डिपिआर, खोकनादेखि सातदोबाटोसम्म पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनका लागि टेन्डर स्वीकृत गरिसकेका छौँ । उहाँहरुले हामीलाई एकवर्षभित्र त्यो रिर्पोट दिइसक्नुपर्ने थियो । कोरोनाको कारणले अलि ढिलो भइरहेको छ ।

यसको लागि कति बजेट छ ?

अध्ययनको लागि धेरै बजेट पर्दैन् । त्यो त आइरहेको हुन्छ । दश बाह्र करोड कति लाग्छ त्यो पैसा त हामीसँग छ । त्यसको लागि पैसाको समस्या छैन ।

अध्ययन अनुसान्धानका लागि बाहिरबाट ल्याइएका विज्ञको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ भने निर्माणका लागि रेल्वे र सडक विभागका कर्मचारीबाट पुगिरहेको छ । अहिले ट्रयाक खोल्ने काम भएकोले सडक विभागका कर्मचारीबाट भइरहेको छ । पछि हुने कामका लागि भने बाहिरबाट विशेषज्ञहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ, अहिलेका लागि हाम्रो मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका कर्मचारीबाटै काम भइरहेको छ ।

काठमाडौँको थानकोटदेखि धुलीखेलसम्म पनि रेलमार्ग बनाउने कुरा पनि आएको थियो, त्यसबारे के भइरहेको छ ?

त्यसबारे पनि पहिले पूर्व संभाब्यता अध्ययन भएको थियो । अहिले लगानी बोर्डले काम अगाडि बढाएको छ । यसबारे विस्तृत विवरण लगानीबोर्डसँग  छ । त्यसमा कति प्रगति भएको छ । हामीलाई जानकारी गराउनु भएको छैन ।

अहिले रेल विभाग काँकडभिट्टा इनरुवा खण्डमा काम अघि बढाउन बढी केन्द्रीत भएको हो ?

अहिले हाम्रो मुख्य फोकस भनेको रेल सञ्चालन, पूर्व पश्चिम रेलमार्ग अन्र्तगत निजगढ बर्दिबासको काम, अरु अध्ययनहरु र अहिले आएर काकडभिट्टा–इनरुवा सडक खण्डको काम अघि बढाउने काममा पनि बढी केन्द्रीत भएका छौँ ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि यहीँको जनशक्तिले पुग्छ कि बाहिरबाट पनि जनशक्ति ल्याउनुपर्ने अवस्था छ ?

अध्ययन अनुसान्धानका लागि बाहिरबाट ल्याइएका विज्ञको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ भने निर्माणका लागि रेल्वे र सडक विभागका कर्मचारीबाट पुगिरहेको छ । अहिले ट्रयाक खोल्ने काम भएकोले सडक विभागका कर्मचारीबाट भइरहेको छ । पछि हुने कामका लागि भने बाहिरबाट विशेषज्ञहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ, अहिलेका लागि हाम्रो मन्त्रालय अन्र्तगत रहेका कर्मचारीबाटै काम भइरहेको छ ।

हेर्नुहोस भिडियो :