काठमाडौँ । कोरोना महामारीका कारण बन्द अवस्थामा रहेको सार्वजनिक यातायातलाई कसरी सञ्चालन गर्ने ? नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ यतिबेला दुईवटा मागको मझधारमा छ । पहिले यातायात खुलाउने कि पहिले अरू माग सम्बोधन गराउने ? भन्ने विषयमा अन्योल देखिएको हो । यो विषयमा बटमलाइन तय गर्न नसक्दा महासङ्घले गरेका प्रयास कमजोर देखिएका छन् ।

महासङ्घ एकातर्फ बन्द अवस्थामा रहेको सार्वजनिक सवारी साधनलाई खुलाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । ट्याक्सी चालकहरुले त सार्वजनिक यातायात खुलाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन नै सुरु गरिसकेका छन् । तर तत्कालै सार्वजनिक सवारी साधन खुलाउने हो भने पनि सडकमा गाडी निकाल्न सक्दैनौँ भन्ने अडान पनि अर्कोतिर  छ । खासगरी, ठूला सवारीसाधनहरु व्यावहारिक समस्याको समाधान नभई गाडी गुडाउन नसक्ने अडानमा छन् ।

माग प्रष्ट, बटमलाइनमा अन्योल

महासङ्घले आफै पनि अहिले बन्द अवस्थामा रहेको सार्वजनिक यातायात तत्कालै खुला गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । तर त्यसका लागि यातायात क्षेत्रका ४÷५ वटा समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने महासङ्घको तर्क छ । ती मागहरुमा सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण, सवारीसाधनको मर्मतसम्भार, भाडादर, कर्जा तथा ब्याजको पुनर्संरचना लगायतछन् ।

यातायात व्यवसायीहरुले राखेको पहिलो माग स्वास्थ्य जोखिमसँग सम्बन्धित हो । सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरे पनि त्यसरी यातायात सञ्चालन हुँदा निम्तिन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने मुख्य समस्या छ । सार्वजनिक सवारी साधनमा धेरैजना चढ्ने भएकाले एकजनामा सङ्क्रमण हुँदा सबैमा त्यस्तो सङ्क्रमण हुने सम्भावना हुन्छ । यसले लोकल ट्रान्सिमिसनको सम्भावनालाई समेत बढाउँछ ।

यातायात व्यवस्था विभागले गत जेठ २१ गते जोखिम कम गरेर यातायात सञ्चालन गर्ने कार्यविधि ल्याएको थियो । त्यो कार्यविधिमा आधा क्षमतामा मात्रै यात्रु बोक्ने र यात्रु झरेपछि यात्रु बस्ने सिटलाई अनिवार्य रूपमा सङ्क्रमणरहित बनाउनुपर्ने, यात्रुहरुले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने, सेनिटाइजरको अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख छन् ।

तर त्योसँगै यातायात व्यवसायी र मजदुरको सुरक्षाका लागि के गर्ने भन्ने विषयसमेत समावेश हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीको माग छ । त्यसका लागि सार्वजनिक सवारीका चालक र सहचालकहरुलाई स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने, कोरोनाविरुद्धको स्वास्थ्यबीमा गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौला बताउँछन् ।

दोस्रो माग भनेको गाडीको मर्मत हो । ३ महिनासम्म गाडी थन्किएर बस्दा पार्टपुर्जाहरु कामै नलाग्ने भएकाले सबैजसो सवारी साधन योबीचमा मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थाका छन् । महासचिव सिटौलाका अनुसार सानादेखि ठूला सवारीसाधनलाई पूर्ववत सञ्चालन गर्न १० हजारदेखि ४ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अवस्था छ । ३ महिनासम्म माटोमा टायर रहँदा अधिकांश टायरहरु काम नलाग्ने भइसकेका छन् । इन्जिनमा मोबिल फर्नुपर्ने भएको छ, ठूला गाडीलाई मोबिल फेर्न नै १७, १८ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । गाडीको अन्य पार्टपुर्जाहरु पनि खिया लागेका छन् । ब्याट्रीहरू काम नलाग्ने भएका छन् । यस्तो अवस्थामा त्यसको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने भएको छ । यी सबै मर्मत गर्दा त्यस्तो खर्च लाग्ने अवस्था रहेका सिटौला बताउँछन् ।

यातायात व्यवसायीहरुसँग ठूलो रकम खर्च गरेर गाडी मर्मत गर्न पैसा पनि छैन । भएको केही पैसा लकडाउनको बेलामा खर्च भइसकेको छ । पैसा नभई मर्मत हुने अवस्था पनि छैन । यस्तो अवस्थामा सवारी साधनको मर्मतसम्भारका लागि बैङ्कले थप ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । तर अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यस्तो कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । बैङ्कहरु पनि तत्काल त्यसरी थप कर्जा प्रवाह गर्न तयार छैनन् ।

महासङ्घले गरेको तेस्रो माग मजदुरहरुलाई कार्यक्षेत्रमा आउने वातावरण मिलाउनुपर्छ भन्ने हो । लकडाउनपछि वर्कसप र सवारी साधनहरु बन्दप्रायः हुँदा धेरैजसो मेकानिक र चालक÷सहचालकहरु अहिले गाउँमा छन् । सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभई उनीहरु काममा फर्किने सम्भावना पनि छैन । उनीहरुलाई पनि कार्यक्षेत्रमा आउने वातावरण बनाउनुपर्ने महासचिव सिटौला बताउँछन् ।

‘अहिले नै सार्वजनिक सवारीसाधन खुला गर्ने हो भने २, ४ सय गाडी मात्रै बाहिर आउन सक्छन्, तर त्यति गाडीले त सार्वजनिक सवारी क्षेत्र चल्न सक्दैन होला नि ?’ सिटौला भन्छन्, ‘त्यसका लागि यातायात मजदुरहरुलाई काम गर्न आउने वातावरण पनि बनाउनुपर्छ ।’

भाडादरको विषय महासङ्घको चौथो माग हो । यातायात व्यवस्था विभागले ल्याएको कार्यविधिअनुसार यात्रु बोक्दा र सुरक्षा मापदण्ड अपनाउँदा सार्वजनिक सवारी साधनको लागत उठ्दैन । यस्तो अवस्थामा नाफा नै नभए पनि कम्तीमा इन्धन खर्च, मर्मत सम्भार खर्च, चालक/सहचालकको खर्च  र बैङ्कको ब्याज तिर्ने पैसा जुट्नेगरी सवारीसाधन सञ्चालन गने वातावरण मिलाउनुपर्ने माग आफूहरुले राखेको महासङ्घको भनाइ छ । यसको अर्थ अब सञ्चालन हुने सवारीसाधनमा कोभिडको जोखिम रहुन्जेल भाडा बढाउनुपर्ने माग उनीहरुको छ । तर भाडा बढाउने सम्बन्धमा सरकार सकारात्मक छैन ।

पाँचौँ माग भनेको कर्जाको पुनर्संरचना, पुनर्तालिकीकरण र ब्याज छुटको विषय हो । महासङ्घले अहिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा प्रवाह भएको ऋण चुक्ता गर्ने समय कम्तीमा १ वर्ष पर सार्नुपर्ने माग गरेको छ । साथै, मर्मतसम्भार तथा राहतका लागि ५ प्रतिशत ब्याजदरमा दिने भनेका पुनकर्जा तत्कालै दिने व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेको छ । त्यस्तै बीमा समितिले पनि असार १ गतेदेखि सवारीसाधनको बीमा प्रिमियम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै सवारी साधन सञ्चालन नै नआएको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधनका हकमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्न महासङ्घको तर्क छ । त्यस्तै, लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मानेर त्योबीचको करछुट मिनाह र नवीकरण गर्न छुटेका कागजपत्रहरुको नवीकरण गर्दा कुनै पनि हर्जाना तिर्न नपर्ने बनाउनसमेत माग गरेको छ ।

क्षमता नभए ऋण नतिर्न आह्वान

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भने ऋण तिर्ने क्षमता नभए ऋणको सावाँ ब्याज चुक्ता नगर्न व्यवसायीहरुलाई आह्वान गरेको छ । महासचिव सिटौलाले अहिले बैङ्कहरुले ऋण चुक्ता गर्न व्यवसायीसँग निकै ताकेता गरिरहेको भन्दै व्यवसाय बन्द भएको अवस्थामा ऋण नतिर्न आह्वान गरेको बताए । ‘अहिले बैङ्कबाट ऋणीलाई असाध्यै धेरै टर्चर भइरहेको छ, तर हामीले सकिनसकी ऋण तिर्नु पर्दैन भनेका छौँ । असार मसान्तमा ऋण नतिरेकै कारण बैङ्कले गाडीको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँछ भने त्योबेला हामी नयाँ कदम चल्छौँ ।’

राष्ट्र बैङ्कले यसअघि कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्ने समय असार मसान्तसम्म सारेको थियो । । अहिले असार मसान्त आउनै लागेको छ । यो हिसाबले अबको एक सातामा सबै प्रकारका ऋणका किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ । तर यसलाई सुविधा दिनेगरी आउँदै गरेको मौद्रिक नीति भने साउन नलागी नआउने राष्ट्र बैङ्कले स्पष्ट पारिसकेको छ । तर असार मसान्तसम्म पनि लकडाउन कायमै रहेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने निर्देशन राष्ट्र बैङ्कले दिएको छैन । असार मसान्तमा किस्ता नतिर्नेहरुलाई साउनमा आउने मौद्रिक नीतिमा ‘नसकेका’को रूपमा वर्गीकरण गरेर राहत प्याकेज ल्याउने राष्ट्र बैङ्कको भित्री तयारी छ । तर अहिले ऋणीहरु भने निकै तनावमा छन् ।

पहिलो माग के ?

अहिलेको अवस्थामा बन्द रहेको सार्वजनिक यातायात खुलाउनुपर्छ भन्ने माग पनि महासङ्घले गरिरहेको छ । यातायात खुलाएर मात्रै हुँदैन, अरू माग पूरा पनि गर्नुपर्छ समेत उसैले भनिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले यसअघि ल्याएको कार्यविधिअनुसार साउन ७ गतेपछि यातायात खुला गर्ने निर्णय गर्नु भने महासङ्घले गाडी चलाउँछ कि चलाउँदैन ? यसबारे भने महासङ्घका अधिकारीहर नै अन्योलमा छन् । पहिलो माग यातायात खुलाउनुपर्छ भन्ने हो कि ? अरू समस्याको समाधान नगरी यातायात खुला हुँदैन भन्ने हो ? यसबारे महासङ्घ अझै निर्णयमा पुग्न नसकेको महासङ्घका महासचिव सिटौला बताउँछन् । तर महासङ्घले आजदेखि निर्णायक छलफल थाल्ने भन्दै केही दिनभित्रै निर्णय गरेर ‘बटमलाइन’ निर्धारण गर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘यातायात व्यवसायी सङ्घ र यातायात मजदुरहरुसँग समेत छलफल गरेर हामी के गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं’ सिटौला भन्छन्, ‘तर यति बुझ्नुस् हाम्रो सबै मागहरु जेन्युन छन्, यी सबै माग पूरा नभई सडकमा गाडी गुडे पनि सार्वजनिक यातायात राम्रोसँग चल्न सक्दैन ।’