विश्व बैङ्कले नेपाललाई निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती गरेपछि यसबाट नेपालले पाउने लाभ र हानिका विषयमा बहस हुन थालेको छ । कोरोनाले अर्थतन्त्र थिलथिलो पारेकै अवस्थामा विश्व बैङ्कले स्तरोन्नतीको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । 

यसबाट नेपालीले खुसीयाली मनाइहाल्नुपर्ने अवस्था नभएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा स्वयंले भनिसकेका छन् । उता सरकारको सन् २०२२ सम्ममा  विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लने लक्ष्य छ । विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लने दुईवटा सूचक (प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकाङ्क) सन्तोषजनक रहे पनि आर्थिक सङ्कटको विषय भने कोरोनाले झन गहिराउँदै लगेको छ । सो समयमै लक्ष्य हासिल हुने नहुनेमै शङ्का छ । 

विश्व बैङ्कका अनुसार नेपाल सन् २०१९ मा न्यूनबाट निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नती भएको हो । अहिलेको नेपालको आयको स्तरोन्नतीले आम मानिसलाई मनोवैज्ञानिक सन्तुष्टिबाहेक अरु दिन नसक्ने जानकारहरु बताउँछन् । 

उसो त विश्वकै अर्थतन्त्र  अहिले कोरोनाका कारण प्रभावित छ  । नेपालको कुरा गर्ने हो भने जेठसम्मको अवस्थालाई हेरेर २.३ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले गरेको थियो । तर जेठपछि अवस्था सामान्य हुने उसको आकलन भए पनि स्थिति अझै सामान्यतर्फ आइसकेको छैन  । यसकारण पनि जीडीपी अझै खुम्चन सक्ने अनुमान छ । विश्व बैङ्कको स्तरोन्नतीलाई बचाइ राख्नै कोभिडले समस्या पार्ने अर्थविद् प्राडा डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । 

अर्का अर्थविद् केशव आचार्य निम्न मध्यम आयको मुलुकमै रहिरहने सम्भावना न्यून रहेको बताउँछन् । कोरोनाकै कारण कतिपयको आम्दानी गुमेको छ भने कतिपयको रोजगारी आंशिक प्रभावित छ । यसले पनि व्यक्तिको आम्दानीमा धक्का दिनेछ । निम्न मध्यम आयमा स्तरोन्नती हुनु नेपालीको लागि गौरवको विषय भए पनि नेपालले पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदानको ढोका बन्द हुन सक्ने विज्ञहरुले भन्दै आएका छन् । 

यदि कुनै नेपाली विदेशमा छ भने उसलाई गरिब देशको नागरिक भनेर चिनिन्छ । आयमा स्तरोन्ती भएपछि नेपालमा पनि विकास हुँदैछ भन्ने सन्देश जान्छ । नेपालीहरुलाई पनि म पनि राम्रै आम्दानी हुने देशको मानिस हुँ भनेर गर्व गर्ने आधार रहन्छ, आचार्यले भने ।

विश्व बैङ्कका अनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अहिले १ हजार ९० डलर पुगेको छ । उसको वर्गीकण अनुसार १०३६ देखि ४ हजार ४५ अमेरिकी डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएका मुलुकहरू निम्न मध्यम आय भएको मुलुकमा पर्दछन् । 

विश्व बैङ्कले आयस्तरलाई उच्च, उच्च मध्यम, निम्न मध्यम र निम्न वर्ग गरी ४ भागमा विभाजन गरेको छ । १ हजार ३५ डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकहरू न्यून वर्गमा पर्छन् । सोभन्दा बढी अर्थात ४ हजार ४५ अमेरिकी डलरसम्म आम्दानी हुनेलाई निम्न मध्यम, ४ हजार ४६ देखि १२ हजार ३ सय ३५ डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय हुनेलाई उच्च मध्यम वर्ग र त्योभन्दा बढी आय हुनेलाई उच्च आय वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ । 

वैदेशिक सहुलियतको ढोका बन्द हुन सक्छ 

नेपालको आयमा स्तरोन्नती हुनु साखको विषय भए पनि यसबाट नेपालले पाउँदै आएको  वैदेशिक सहायता कटौती हुन सक्ने सम्भावना बढ्दै जानेछ । अहिले नेपाललाई विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम, एसियाली विकास बैङ्क लगायतले सहायता प्रदान गर्दै आएका छन् ।  आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वैशाखसम्मको अर्थमन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता २०.३ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ खर्ब ४९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । पछिल्लो समय अनुदान सहायताको अंश घट्दै गएको छ भने ऋण सहायताको अंश बढ्दै गएको छ । 

विश्व बैङ्कले स्तरोन्नती गरेजस्तै अबको २/३ वर्ष आम्दानीमा वृद्धि हुँदै जाँदा वैदेशिक सहुलियतको ढोका बन्द हुन सक्ने विज्ञहरु बताउँछन् । यद्यपि सबै पक्षको विकास भयोभने सहुलियत बन्दले असर नगर्ला । स्तरोन्नतीपछि विशेषगरी व्यापारका क्षेत्रमा प्राप्त कोटा र सहुलियतपूर्ण सुविधाहरू हट्न सक्ने हुँदा विद्यमान उच्च व्यापार घाटा अझै बढ्न सक्ने चुनौती भने छ ।

अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण घटाउँन सक्छ भने भइरहेको ऋणको ब्याज बढाउन सक्ने अवस्था हुन्छ । यद्यपि आम्दानी बढ्दा ऋण तिर्नसक्ने क्षमता पनि बढ्दै जान्छ । आम्दानी बढ्यो अब अरू बैङ्कसँग पनि ऋण लिन सक्छौ भन्दै सहायता दिँदै आएका संस्थाहरुले सहायता बन्द गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै हुन्छ ।

आम्दानी बढ्दा विदेशी बैङ्कहरुले ऋणका लागि भने पत्याउने अवस्था बन्छ । ०.४५ प्रतिशत, १ प्रतिशत, साढे एक प्रतिशतमा सहुलियपूर्ण कर्जा  न्यून आय भएका देशहरुका लागि आयमा स्तरोन्नती हुँदै जाँदा ऋण महँगो पर्न सक्छ । धेरै देशले सहुलियतपूर्ण कर्जा मागिरहेका हुन्छन् । आम्दानी बढ्दा दाताहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिएको ब्याज बढाउन सक्ने  अवस्था रहन्छ । 

मध्यम आय भएको देश र विकासशील देशमा के अन्तर छ ?
सन् १९७१ मा अति कम विकसित राष्ट्रको अवधारणा सुरु भएसँगै नेपाल यसमा सूचीकृत भएको हो । अति कम विकसितलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती गर्ने योजना बनाएको ‘इस्तानबुल प्रोग्राम अफ एक्सन, २०११’ ले त्यस्ता मुलुकलाई त्यहीअनुसारको रणनीति बनाउन सुझाए  ।

जसअनुसार नेपालले पनि तेह्रौँ आवधिक योजनादेखि २०७९ सालसम्म फड्को मार्ने लक्ष्य लिएको छ । स्तरोन्नतीपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालप्रतिको धारणामा परिवर्तन आउनेछ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि विश्वासिलो वातावरण बन्न सक्ने र रोजगारीका अवसरहरू बढ्ने सम्भावना हुन्छ । स्तरोन्नतीपछि विशेषगरी व्यापारका क्षेत्रमा प्राप्त कोटा र सहुलियतपूर्ण सुविधाहरू हट्न सक्ने हुँदा विद्यमान उच्च व्यापार घाटा अझै बढ्न सक्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ ।

अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रको सूचीमा उक्लिन कुनै पनि मुलुकले मानव सम्पत्ति सूचक (ह्युमन एसेट इन्डेक्स) ६६ वा सोभन्दा माथि, आर्थिक जोखिम सूचक (इकोनोमिक भल्नराबिलिटी इन्डेक्स) ३२ वा सोभन्दा तल र प्रतिव्यक्ति आय १,२३० अमेरिकी डलर वा सोभन्दा माथि हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रसङ्घको आर्थिक तथा सामाजिक परिषदले गर्ने दुइटा नियमित समीक्षामा यी तीन मापदण्डमध्ये कम्तीमा दुईवटा पूरा वा प्रतिव्यक्ति आयको मापदण्ड स्तरोन्नती हुन आवश्यक सिमाको कम्तीमा दुई गुणा हुनुपर्छ । सम्भवतः सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा यूएनले अर्को रिभ्यु गर्नेछ । 

कुनै पनि देशको विकासको गतिलाई संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मापन गर्छ भने  प्रतिव्यक्ति आय विश्व बैङ्कले मापन गर्छ । विश्व बैङ्कमै काम गरिसकेका केशव आचार्य उच्च आम्दानीलाई हेर्दा सो देशको  भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था, निर्यात, मानवीय विकास, अर्थतन्त्रको जोखिम, बजेट घाटा लगायतलाई आधार मानिने बताउँछन् । कुनै पनि देशको आय भनेका सो देशको विकास मापन गर्ने एउटा सूचक हो । यसकारण आय विकासभित्रैको एउटा सूचक मात्र हो ।