काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र देखिएको शक्ति संघर्षमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि मुछिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई दुवै पदबाट हटाउन र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग ल्याउने गरी षड्यन्त्र भइरहेको सूचना पाएको भन्दै मन्त्रीहरुलाई ‘पोजिसन क्लियर’ गर्न सुझाव दिएपछि सत्तारुढ दलभित्रको विवादमा राष्ट्रपति पनि तानिएकी हुन् ।

२०७४ माघ २६ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रियसभामा तीन जनालाई मनोनित गर्ने निर्णयसहित राष्ट्रपतिसमक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको उक्त सिफारिस कार्यान्वयनमा आलटाल गरिन् ।

तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले भारी बहुमत प्राप्त गरेको र वाम गठबन्धनले नै केही दिनपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले तत्कालीन सरकारको सिफारिसलाई थन्क्याएर नयाँ सरकार गठनको प्रतीक्षा गरिरहिन् । २०७४ फागुन ३ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो र उक्त सरकारले सिफारिस गरेअनुसार नै राष्ट्रपतिले राष्ट्रियसभामा मनोनित गरिन् । 

जबकि, गत वैशाखमा सरकारले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भयो । यस्तै संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस पनि केहीबेरमै स्वीकृत भयो ।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ राष्ट्रपतिको भूमिका ‘एकपक्षीय’ देखिएको स्वीकार गर्दछन् । तर यतिकै भरमा राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग लगाउन भने नमिल्ने उनले बताए ।

‘महाभियोग’ लगाउनका लागि ‘महाभियोग’ नै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सानोतिनो अभियोगमा महाभियोग लगाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अहिले राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाइहाल्नुपर्ने कारण देखिएको छैन ।’
राष्ट्रपति भण्डारीले एउटा दल, त्यसमा पनि एउटा गुटलाई महत्व दिएको सार्वजनिक रुपमै देखिएको उनले बताए । राष्ट्रपतिले आफू ‘सबैको’ बन्न खोज्ने कि ‘कसैको’ मात्र भएर एकपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्ने भन्नेबारे आफै विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यो पनि...

राष्ट्रपतिलाई शीर्ष नेताले भने– महाभियोग भ्रम हो, यसबाट मुक्त हुनुुस्

गत वैशाखमा सरकारले सिफारिस गरेको केही घण्टामै राष्ट्रपतिबाट दुई अध्यादेश जारी हुनु, अहिले पनि सरकारले सिफारिस गर्नासाथ संसदको अधिवेशन अन्त्य गर्नुजस्ता कारणले महाभियोगका प्रसंग निकालिएको हुन सक्ने उनको बुझाइ छ । उनले भने, ‘तर मलाई लाग्दैन कि, नेपालका नेताहरु यति सानो विषयलाई लिएर महाभियोग लगाउन मिल्छ भनेर ठान्नेखालका छन्, महाभियोगका लागि कस्तो विषय चाहिन्छ भन्ने थाहा नभएका कोही छन् जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले ‘नो’ भन्नै नसक्ने उनले बताए । देउवा सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले अल्झाएर राखेको प्रसङ्ग स्मरण गराउँदै उनले भने, ‘कुनै सिफारिस राष्ट्रपतिले त्यसरी अल्झाएर राख्न पनि सक्छ, कुनै सिफारिस फटाफट हस्ताक्षर गरेर पठाउन पनि सक्छ ।’ 

कुन सिफारिस चाँडै सही गरेर पठाउने र कुन सिफारिसलाई अल्झाइदिने भन्नेबारे राष्ट्रपतिको तजबिजको कुरा भए पनि यसबारे यस्तै हुनुपर्थ्यो भनेर भन्न नमिल्ने उनले बताए । यस्ता विषयहरु महाभियोगका लागि पर्याप्त हुन नसक्ने पनि उनले प्रष्ट पारे ।

महाभियोगका कुरा ‘राजनीतिक स्टन्ट’ का लागि ल्याइएको हुन सक्ने विश्लेषक श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो फाइदाका लागि यस्ता कुरा ल्याएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी राष्ट्रपतिको गरिमा कस्तो बनाउने भन्नेमा सरकार र स्वयं राष्ट्रपतिले पनि सोच्नुपर्ने बताउँछन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानअनुसार सरकारको सिफारिसमा गर्नुपर्ने कामबाहेक अरु भूमिका निर्वाह गर्नु उचित नहुने उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रपति कुनै दल विशेषको स्वार्थमा प्रयोग हुन नहुने डा. अधिकारी बताउँछन् । ‘राष्ट्रपतिले आफूलाई यो पार्टी विशेषको भनेर चिनाउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपति हुनुअघि जुन दलमा रहे पनि राष्ट्रपति भइसकेपछि राजनीतिभन्दा पर रहेर सबैको साझा हुनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले सबैसँग समदुरीको सम्बन्ध राख्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपतिले कसैसँग भेटवार्ता गर्दा पनि ध्यान दिनुपर्ने संविधानविद् अधिकारी बताउँछन् । ‘कसैसँग भेट्नै नहुने भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘कसैको पक्ष वा विपक्षमा हुने गरी कसैलाई भेट दिनु हुँदैन ।’ राष्ट्रपतिका भेटवार्ता कसैको पक्ष वा विपक्षमा भयो वा भएन भन्नेबारे पारदर्शीताले मात्र प्रष्ट हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

भेटवार्तामा भएको कुरालाई पारदर्शी तुल्याउन सम्भव नहुने भएकाले नै राष्ट्रपतिबाट जुनसूकै बेला जो पायो त्यहीसँग भेट दिन हुँदैन भन्न खोजिएको उनी बताउँछन् । 

त्यसो त, पछिल्लो समय राष्ट्रपतिबाट सत्तारुढ दलका नेताहरुसँग बाक्लो भेटघाट भइरहेको देखिन्छ । एउटा दलभित्र देखिएको विवाद राष्ट्रपतिका लागि किन त्यति खास लाग्छ वा दलभित्रको विवादमा राष्ट्रपतिलाई किन मुछिन्छ भन्नेबारे सम्बन्धित दल, त्यसका नेताहरु र राष्ट्रपतिले नै पहिचान गरेर राष्ट्रपति पदको मर्यादालाई सबै मिलेर जोगाउन जरुरी देखिन्छ ।