काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले ऋण तिर्ने समय जति पर सारे पनि नपुगेको र अब कति पर सार्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकले छलफल गरिरहेको बताएका छन् । कोरोनाले व्यापार ब्यवसाय नभएपछि ऋणको किस्ता तथा व्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो व्यवसायीहरुले गरेपछि गर्भनरले् सो बारे छलफल भइरहेको बताएका छन् । 

उनले भने, ‘हामीले केही समयका लागि ऋण तिर्ने समय पछि सार्यौ, अब त्यसले मात्र पनि पुग्ने अवस्था छैन, कर्जा तिर्ने समय कति पर सार्ने ? कस्तो कर्जालाई पुनःसंरचना र पुर्नतालिकीकरण गर्न आवश्यक छ ? कस्तालाई आवश्यक छैन ? प्रोभिजिनिङ के हुने ? कर्जाको गुणस्तर कसरी निर्धारण गर्ने ? भन्ने सबै विषयमा गहन रुपमा  छलफल गरिरहेका छौं ।’

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजसँग भएका छलफलमा उनले ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय अझ थप हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । पुनरकर्जाको नयाँ कार्यविधि ल्याउन मस्यौंदा समेत तयार गरेको जानकारी दिँदै उनले पहुँच बढाउन थ्रेसहोल्ड घटाउन खोजेको बताए । खासगरी घरेलू तथा साना उद्योगीलाई लक्षित गरेर पुनर्कर्जा कार्यविधि ल्याउन खोजिएको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालले राष्ट्र बैंकले अहिलेको परिस्थितिमा ‘थ्री आर’लाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । जसअन्तर्गत पहिलो रिस्ट्रचरिङ, दोस्रो रिसेडुल र तेस्रो रिलिफ प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनले बताए । कर्जाको पुनर्संरचना गर्दा व्यक्तिगत कर्जादेखि ठूला परियोजना कर्जालाई समेत हेरेर नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।

व्यवसायको धेरै समस्या बैंकसँग छ, आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ: नीजि क्षेत्र

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्मकै ठुलो समस्या आएको बताएका छन् । निजी क्षेत्रले कोरोनाबाट प्रभावित उद्योग व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि तरलता व्यवस्थापन, श्रमिकको व्यवस्थापन, बिजुलीको दरमा सहुलियत र  स्टीमुलस प्याकेज ल्याउन माग राखेको उनले बताए । यसमध्ये केहि सुझाव पुरा भएपनि केहि अझै पुरा हुन बाँकी रहेको उनले भने । ‘धेरै समस्या बैंकसँग सम्बन्धीत छन्, आत्महत्या नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ जुन दुःख लाग्दो र चिन्ताजनक रहेको छ’ उनले भने, ‘त्यसैले मौद्रिक नीत छिटो आओस् र समस्या छिटो समाधान होस् ।’

यस्तै बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने नीजि क्षेत्रको माग छ । उनले एकैपटक नसकेपनि बैंकहरुले क्रमैसँग ब्याजदर ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । अहिलेको परिस्थतिमा ब्याजदर घटेको खण्डमा मात्रै उद्योगी व्यवसायी सहजै रुपमा चल्न सक्ने र प्रतिस्पर्धामा जान सक्ने उनको भनाई थियो । ‘हाम्रो अर्थतन्त्रमा आएको अहिलेसम्मकै ठूलो समस्या हो, भूकम्प र नाकाबन्दीभन्दा पनि ठूलो समस्या हो, जसबाट दैनिक ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबारको क्षति पुगेको छ, १५ लाख युवाहरु वेरोजगार बनाएको छ’ उनले भने, ‘महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि न्यूनतम १ वर्ष वा २ वर्षसम्म लाग्छ ।’

यता नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अनुज अग्रवालले निजी क्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई मुख्य तीनओटा सुझाव दिएको बताए । अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने, पुनरकर्जा दिने र ऋणको पुनरसंरचना गर्न खुकुलो नीति लिनुपर्ने उनले बताए ।

‘परिसंघले ४ सय उद्यमी व्यवसायीलाई समेटेर सर्भे गरेको थियो, त्यसमा सहभागी ५० प्रतिशतले बैंकबाट सहुलियत नपाए सर्भाइब हुन नसक्ने बताएका छन्’ उनले भने, ‘त्यसैले, हामीले राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझाव दिइसकेका छौं, खासगरी रिड्यूस, रिफाईनान्स र रिस्ट्रक्चरमा हाम्रो जोड हो ।’ आगामी मौद्रिक नीतिले ऋणको लागत (बरोईङ कष्ट) ५ प्रतिशत लागतले घटाउनुपर्ने बताए ।

यसका लागि २.५ प्रतिशत निक्षेपबाट, १.५ प्रतिशत एसएलआर, सीआरआरलगायत मौद्रिक उपकरणमार्फत र १ प्रतिशत बैंकदरबाट घटाउनुपर्ने उनको भनाई छ । पाँच वर्षअघि भारतमा नेपालको भन्दा ब्याजदर अढाई प्रतिशत बढी थियो अहिले नेपालको भन्दा दुई प्रतिशत जति कम छ । यसरी घटाईने ब्याजदर २–३ वर्षसम्म कायम हुनुपर्ने उनको भनाई छ । बैंकले आफ्नो स्वेच्छाले ग्राहकको आवश्यकता र सुरक्षा हेरेर ऋणको पुनसंरचना गर्न पाउनुपर्ने उनले बताए ।

यसका लागि केन्द्रीय बैंकले खुकुलो नीति लिनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यस्तै, बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार डेढ खर्बको पुनरकर्जालाई जतिसक्दो छिटो कार्यन्वयनमा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।परिसंघ उपाध्यक्ष अग्रवालले कोभिड–१९ महामारीका चुनौतीलाई कम आँकलन गर्न नहुने बताए । त्यसैले राष्ट्र बैंकले आगामी २–३ वर्षलाई समेत हेरेर परम्परागत नभई बोल्ड मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ