काठमाडौँ । कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणबारे सरकारी नीतिविरुद्धको ‘कोभिड–१९ नेपाल : इनफ इज इनफ’ अभियान करिब एक महिनादेखि जारी छ । जेठको अन्तिम साता सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको ‘इनफ इज इनफ’ अभियनाको फैलावट बढ्दो छ र स्वरूप पनि बदलिँदो ।

कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकारको उदासीनताबारे उक्त समूहको विरोध सुरुमा भर्चुअल संवादमा पोखिएको थियो ।किनभने कोरोनालाई पराजित गरेका देशले लिएको नीति, भाइरसको चरित्र, समयमै सम्हाल्न नसक्दाको परिणामबारे अध्ययन अभियान जानकार छ । 

सो समूहले त्यसपछि सरकारको नीति ठीक नभएको निष्कर्षसहित स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझायो । तर सरकारको गति र मती बदलिएन ।

यता ‘इनफ इज इनफ’ अभियान इन्स्टाग्राम र फेसबुकमा फैलिँदै गयो । इसान अधिकारी (ईः) सँग भएको प्रविधि प्रयोगको ज्ञानले पनि साथ दिएको देखिन्छ । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालको विरोध र आक्रोश सडकमा पोखियो । त्यो पनि एकैपटक देशका विभन्न सहरमा । जसले सरकार पनि केही हच्कियो । आन्दोलनलाई राजनीतिक रङ्ग दिने प्रयत्न भए पनि त्यो प्रष्टिएन । विगतमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र विवेकशील नेपाली दलका जोडिएका ईः दुवै दलबाट बाहिरिसकेका थिए । त्यहीबीचमा युवाको प्रदर्शनले कोभिड–१९ को जोखिम बढाउने प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि केही दिनमै सडक प्रदर्शनको विकल्प खोजी भयो ।

अनि कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापन तथा जनताको जीवन रक्षाको निम्ति भन्दै ईः, पुकार बम, सुधन गुरुङ र सुवानी सिजापतिले आमरण अनसनको बाटो रोजे । पाटन दरबार स्क्वायरमा गत १२ गतेदेखि उनीहरूको सत्याग्रह छ । बिहीबार दिउँसो पाटन दरबारस्थित कृष्णमन्दिर अगाडिको मणि मण्डप पुग्दा ईः र पुकार बम सुतिरहेका थिए भने दुई गुरुङ र सिजापतिको स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि अस्पताल लगिएको छ । उनीहरु अस्पतालमै सत्याग्रह गरिरहेका छन् । ईः र बमको पनि स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदो छ । बिहीबारसम्म उनीहरुलाई पनि शौचालय जान अरूले समात्नुपर्ने भएको छ । यता बोल्न नै सकस हुन थालेको छ ।

सोही अभियानका अभियान्ता आलोक सुवेदीका अनुसार उनीहरुलाई पनि साँझ अस्पताल लिने तयारी भइरहेको थियो । तर उनीहरु जान मानिरहेका थिएनन् । 

तर स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएपछि बिहीबार साँझ धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पताल भर्ना गरिएको थियो ।

स्वास्थ्यभन्दा सरकारको लापरबाही, सङ्क्रमण समुदायमा फैलिने भय, क्यारेन्टिनको दुर्दशा र मेडिकल सामग्री खरिदमा घोटलाले आफूहरुलाई बढी पोलेको ईःले सुनाए । त्यसैले अस्पतालको शय्यामा पनि अनसन जारी छ ।
कोभिड–१९ नियन्त्रणमा सर्वोच्च आदालतले गरेका निर्णय र मानव अधिकारसम्बन्धी सङ्गठनहरुले राखेका माग अभियानले उठाएको उनले बताए ।

सत्याग्रहको ७ दिन (बिहीबार)सम्म पनि सरकार उदासीन देखिएपछि अभियन्ता बिहीबार बिहान सोही माग लिएर स्वाथ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए । 

यसअघि उनीहरुले मेलमार्फत माग पठाउने गरेका थिए । भेटेरै ज्ञापनपत्र बुझाउँदा पनि आफूहरुका मागप्रति स्वास्थ्यमन्त्री गम्भीर नदेखिएको अभियन्ता आलोक सुविदीले जानकारी दिए । तर बिहीबार साँझ धुम्बाराहीस्थित ह्याम्स अस्पताल पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनसनरत ईः र बमलाई भेट्न पुगेका थिए ।

सरकारले कोभिड–१९ विरुद्ध प्रभावकारी ढङ्गले कदम चलाउन नसकेको, पीसीआर परीक्षण बढाउनुपर्ने लगायत माग राखी अनसनमा रहेकासँग प्रधानमन्त्रीले आफू भेट गर्न आएको भन्दै माग पूरा गर्ने बताएका थिए । 
प्रधानमन्त्रीले ‘म नै आएँ, सरकारको पर्याप्त ध्यानाकर्षण भएको छ । माग पूरा हुन्छ । अनसन तोड्नुस्’ भनेका थिए ।

अनसनरत युवाल भने छलफलबाट आफूहरुका माग सम्बोधनको वातावरण तय भएपछि मात्र अनसन स्थगन गर्ने जवाफ दिएका थिए । 

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा पनि ईःले भने, ‘कोभिड–१९ विरुद्ध सरकारले तयार पारेका नीतिमा कहाँ कहाँ कमजोेरी छ, त्यो सच्याउनुपर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको गाइडलाइन गलत छ । आरडीटी परीक्षण अझै भइरहेको छ । सबैको पीसीआर परीक्षण हुनुपर्यो, क्वारेन्टिनबाट मान्छेलाई घर पठाउँदा पनि पीसीआर परीक्षण हुनुपर्यो । क्वारेन्टिन व्यवस्थित हुनुपर्यो । यी कुरामा सरकारको नीति प्रष्ट छैन । यो प्रष्ट हुनुपर्छ नै ।’ त्यसो भएन भने अगाडि कसरी जाने भन्ने कुरा नागरिकको तहबाट प्रस्फुटन हुने उनी बताउँछन् ।

‘इनफ इज इनफ’ अभियानले सरकारसँगै नागरिकलाई पनि झक्झक्याउने काम गरेको छ । हाम्रो समूहले एक दुईवटा कार्यक्रम मात्र आयोजना गरेको हो,’ उनले भने, ‘अरू जेजति भइरहेको छ त्यो स्वस्फूर्त रूपमा भइरहेको छ । आगामी दिनमा आन्दोलन कसरी जान्छ भनेर हामी भन्न सक्दैनौँ । किनकि यो नागरिक स्तरबाट आएको आन्दोलन हो ।’ 

रिले अनसन उपत्यका बाहिर पनि भइरहेको उनले बताए । ‘हामीले तपाईंहरु अनसनमा बस्नुहोस् नबस्नुहोस् भने कर गर्दैर्नौँ । त्यो व्यक्तिगत इच्छाको कुरा हो तर सत्यको आग्रह गर्नका लागि विभिन्न अभियान चल्छन् नै ।’
यतिबेला यो अभियानले आर्थिक सङ्कट र बढ्दो बेरोजगारी समस्या समाधाको विषय पनि एजेन्डा अगाडि सारेको छ ।

यी सबै विषयले जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने भएकाले सरकार उदासीन बने ठूलो विद्रोह पनि हुन सक्ने ईःको बुझाइ छ ।

विगतमा डा. गोविन्द्र केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग राख्दै १८औँ पटक आमरण अनसन बस्दा माग सम्बोधन हुनुले आफ्ना माग सम्बोधन हुनेमा यो अभियान पनि विश्वास्त छैन । तर सरकारलाई खबदारी गर्न छोड्ने मुडमा पनि छैन । सरकारी पक्षले अभियानमाथि लगाएको लाञ्छनाबाट पनि उनीहरु कत्ति विचलित छैनन् ।

ईःले भने, ‘यो अभियान कुनै राजनीतिक दलबाट परिचालित, भारतबाट स्वचालित, डलरवादी भन्ने खालका लाञ्छना लगाउने काम भयो । यसका माग हेर्दा नै पुष्टि हुन्छ यो नागरिक स्तरबाट उठेको अभियान हो भनेर । नागरिकका समस्या समाधान नगरे यो सरकार पनि रहन्छ कि रहँदैन भन्न सक्दिनँ ।’ तर आफूहरु सरकार ढाल्न नआएको बरु सरकारसँग सहकार्य गरेर काम गर्न आएको उनको भनाइ छ ।

राजनीति र देशका समस्यासँग बेखबर रहेको सहरिया युवा जमातलाई यो अभियानले सचेत र जागरुक बनाएको उनको दाबी छ । यति भन्दैगर्दा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सत्ता सङ्घर्षले नागरिकको जीवन रक्षामाथि चुनौती थपिएको ईःको बुझाइ छ । 

बढ्दो ऐक्यबद्धतासँग अभियानको स्वरूप फेरिने

यतातिर अनसन स्थलमा ‘इनफ इज इनफ’ अभियानले उठाएका मागमा समर्थन गर्ने र ढाडस दिन प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको उपस्थित बाक्लिँदो छ ।

यसले असनकारीलाई आत्मबल र अभियानलाई थप फराकिलो बनाउँदै लगेको छ । यसअघि विपक्षी दल जनता समाजवादी, साझा, विवेकशील नेपाली दलले विज्ञप्तिमार्फत समर्थन जनाएका थिए । अब नेताहरु प्रत्यक्ष रूपमा अभियानमै सहभागी गराउने तयारी भइरहेको छ ।

जसपाका वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराई, राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा, काँग्रेस नेता गगन थापा, साझाका संयोजक रवीन्द्र मिश्र, विवेकशीलका अध्यक्ष मिलन पाण्डे लगायतले पाटनमा अनसनकारीलाई भेटेर आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाइसकेको अवस्था छ ।

यस्तै नागरिक अगुवा कनकमणि दीक्षित, नेपाल मनाव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष महामनिश्वर आचार्य, पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्की, मानव अधिकार आयोगकी आयुक्त महोना अन्सरी, सञ्चारकर्मी रवी लामिछाने लगायतले अभियानप्रति ऐक्यबद्धता जनाइसकेका छन् । 

ईः अनसनमा बसेपछि बाह्य गतिविधिको व्यवस्थापन गरिरहेका आलोक सुवेदीका अनुसार अब राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि अभियानमा जोड्ने प्रयत्न हुँदैछ । 

उनले भने, ‘कुनै राजनीतिक ट्याग लगाउनभन्दा अगाडि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको हामी सबै नेपाली हौँ, यो सबैको साझा विषय भएकाले हामीले यो अभियानमा सबैलाई स्वागत छ भनेर सार्वजनिक अपिल गरेका हौँ । राजनीतिक दलको पनि एउटा शक्ति हुन्छ । उहाँहरुलाई पनि आइदिनुहोस्, सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर फोनकल राखिएको हो । केही नेताहरु सहकार्यका लागि अगाडि बढिदिनुभएको छ । यो सकारात्मक हो ।’
तर पर्दा पछाडि कसैसँग कुनै डिल नगरिएको सुवेदीको दाबी छ । 

उनले भने, ‘सरकार ढल्छ भन्ने हल्ला बाहिर आएको छ । सरकार ढल्यो भने यो आन्दोलन लामो जानेको हो कि ? सत्याग्रहीको स्वास्थ्य अवस्था के हुने हो ? एकदमै डर लागिरहेको छ ।’

साथै विभिन्न किसिमका मुद्दा ल्याएर नागरिकलाई डेस्ट्याक गर्न खोजिएको त हैन भन्ने आशङ्का पनि उत्तिकै छ । यतिबेला कोरोनाभन्दा ठूलो कुनै पनि मुद्दा नभएको सुवेदीले सुनाए ।

अभियानमाथि लाग्ने आरोपबारे उनले भने, ‘सत्यको बाटोमा हिँड्दा लाञ्छना लाग्छ । महादेवले जस्तो विष सेवन गरेर अमृत निकाल्न सक्नुपर्छ । गाह्रो हुन्छ, सबै जनाले कुरा बुझ्दैनन् होला । हामीले बुझाउने प्रयास गर्ने हो । नागरिकले पनि आफ्नो विवेक गुमाउने हुँदैन । यसलाई हामीले धेरै चासोका रूपमा लिएका छैनौँ । यसबाट हामी डगमगाउँदैनाैं ।’