हिजोआज हाम्रो दैनिकीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा भएको छ नागरिकता विधेयकको विषय । राष्ट्रिय राजनीतिमा चासो राख्ने सचेत नेपालीले निकै अभिरुचिपूर्वक हेरिरहेको यो विषय हाम्रो देशको सुदूर भविष्यलाई गम्भीर प्रभाव पार्ने गहन विषय हो । 

यसको प्रभाव बहुआयामिक छ र राष्ट्रको अस्मिता र अस्तित्वसँग जोडिएको छ । बडो दुःखले ठूलो कुर्बानीका साथ निर्माण भएको र जोगाइएको देशलाई चीरकालसम्म कसरी जोगाउने र नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने दायित्व र कर्तव्य समकालीन राजनीतिमा क्रियाशील पुस्ताको हो । समकालीन राजनीतिलाई सजग बनाउने र खबरदारी गर्ने जिम्मा अहिलेका युवाहरुको हो । त्यसैले यतिबेला सम्पूर्ण युवा जमातसमेत कम्मर कसेर यस विषयमा बहसमा उत्रिएको छ । ऊ विभिन्न राजनीतिक दलभित्र र संसदमा भइराखेको बहस र छलफललाई सूक्ष्मतापूर्वक नियालिरहेको छ । त्यति मात्र होइन राज्यले यस विषयमा कस्तो निर्णय लिनुपर्छ भन्ने बारेमा सुझाव र सल्लाहसमेत दिइरहेको छ । 

नागरिकता राजनीतिक दलहरुको घरेलु मामला होइन नत सत्ताधारीहरुको नितान्त आन्तरिक मामला हो । यो राष्ट्रको साझा विषय हो । यसको अर्थ न कुनै समुदायलाई खुसी पारेर कसैलाई चिढ्याउने प्रसङ्ग हो । न त खास समुदायगत हितको निजी स्वार्थसँग जोडिएको मुद्दा हो । यो त राष्ट्रिय जीवनलाई जरैदेखि बलियो पार्ने या खुकुल्याउने अर्थात् नेपालको राष्ट्रियताको आधारशीला हो । यो उपभोक्ता अधिकार संरक्षण विधेयक होइन, नागरिकता विधेयक हो । देशको सुदूर भविष्यलाई जोगाउने या विगठनको यात्रा प्रारम्भ गर्ने भन्ने विषय हो ।

यसले नेपालको आगामी राजनीतिक यात्रालाई दिशानिर्देश पनि गर्दछ र हामी आत्मविश्वासपूर्वक हिँड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुराको निर्धारण पनि गर्दछ । सायद त्यसैले काठमाडौँको सुविधा सम्पन्न विद्यालयमा पढ्दै गरेकी छिमेकमा बस्ने बेगम नतासा र उपत्यका बाहिर रहेकी नौ कक्षाकी एउटी किशोरी उर्मिला चौधरीले एक दुई दिनको अन्तरालमा यस पङ्क्तिकारलाई उस्तै उस्तै आशयका साथ फ्याट्टै प्रश्न सोध, अङ्कल, यो नागरिकता विधेयक भनेको के हो ? किन समाचारमा यसको चर्चा बढी ैं भएको हो ? पङ्तिकारसँग चित्तबुझ्दो जवाफ त थिएन तर थोरबहुत जवाफ नदिई उम्किने ठाउँ पनि थिएन । 

नेपालमा २००९ सालबाट नागरिकता वितरणको प्रक्रिया प्रारम्भ भएको हो । त्यसभन्दा अघि नेपालमा बसोवास गर्ने व्यक्तिले यस्तो प्रमाणपत्र पाउने या राज्यबाट वितरण गर्ने प्रचलन थिएन । राणाहरु देशलाई आफ्नो निजी उपभोगको वस्तु ठान्दथे र नागरिकलाई आफ्ना सेवक । राज्य अविवेकी थियो र शासकहरु गैरजिम्मेवार । समाजका सबै क्षेत्रमा बेथितिको चरम अवस्था थियो । जनतालाई भेडाबाख्रा ठानिन्थ्यो र शासकहरुले अमानवीय व्यवहार गर्दथे । संसारले विकासको गति समातेको थियो ।

राणाहरु आफ्नो सुखसुविधाको वृद्धिलाई नै सम्पूर्ण विकास ठान्दथे । यस्तो अवस्थाबाट समाजलाई मुक्त गर्न अत्यावश्यक थियो । यही आवश्यकताबोधले गर्दा नै २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भयो र नेपाल नयाँ राजनीतिक युगमा प्रवेश गर्याे । तत्पश्चात मात्र नेपालले संसारका अरु मुलुकमा प्रचलित तथा विद्यमान विधि र व्यवस्थाको अनुशरण र अबलम्बन प्रारम्भ गर्न थाल्यो । यही क्रममा देशमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुले नागरिकताको प्रमाण पत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाको सुरुवात भयो । त्यो कदम नै जहानियाँ र दमनकारी राजनीतिक प्रणालीमा निरिह पारिएका नेपाली जनताको नागरिकका रुपमा आत्मसम्मान स्थापित गर्ने सत्प्रयासको प्रस्थान विन्दु थियोे । त्यसविन्दुबाट प्रारम्भ भएको नागरिकता वितरणको विकासक्रमले विभिन्न चरण पार गर्दै आजसम्मको यात्रा पूरा गरेको छ र विगतले अवलम्बन गरेको प्रक्रियालाई यथावत राख्ने या बदल्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएका छन् । 

विसं २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले नेपालको तत्कालीन संविधानको दुरुपयोग गरी संसदीय व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेपछि २०१९ सालमा नयाँ पञ्चायती संविधान जारी गरे । यसको लगत्तै २०२० सालमा नागरिकता ऐन जारी भयो । सो ऐनअनुसार नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर नेपाल आउने विदेशी महिलाले अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने संस्थागत प्रवन्ध गरियो । उनीहरुले विवाहपूर्व आफ्नो देशमा लिएको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेश गरेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो ।

यही प्रक्रियाबाट पञ्चायतकालभरि नागरिकता बाँडियो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि यो प्रक्रिया निरन्तर अघि बढ्यो । २०६३ सालको ऐतिहासिक तथा युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनपश्चात जारी अन्तरिम संविधानले समेत पुरानो प्रावधानलाई नै निरन्तरता दिँदै नागरिकता ऐन २०६३ ले यो व्यवस्थालाई अघि बढाउने कार्य भयो । २०७२ मा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान जारी भयो । 

 यस संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार सङ्घीय कानुन निर्माण गर्ने क्रममा वर्तमान विधेयक प्रस्तुत भयो र अहिलेको बहस जारी छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत विधेयकमा छलफल भई संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतको आधारमा निर्णयसमेत भएको छ र संसदमा झण्डै दुई वर्षदेखि विचाराधीन विधेयकमाथिको छलफल पुनर्जीवित भएको छ । एउटा कुरा सत्य के हो भने नागरिकता विधेयक जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा समितिले बहुमतले होइन सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपथ्र्याे । यसमा कमजोरी भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी दलले फरक मत राखेका छन् । यस किसिमको द्वन्द्वमा जानु मनासिव थिएन । 
 अब प्रश्न उठ्छ कुनै पनि देशले आफ्ना बासिन्दालाई वितरण गर्ने नागरिकता के हो, यसको महत्त्व के छ र यो किन आवश्यक छ । हामी सबैले बुझ्नुपर्छ कि नेपालबाहेक कुनै पनि देशले आफनो देशमा जन्मेका र वंशजका सन्तानबाहेक कसैलाई पनि तत्काल नागरिकता दिँदैन । आफ्नो देशको नागरिकता लिन चाहने विदेशीहरुले निश्चित समयावधि र तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ । विवाह गरेर आउने महिलाहरुका हकमा पनि कानुनी व्यवस्था छ । नागरिकता प्राप्त नहुञ्जेलसम्मका लागि स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था देखिन्छ । नेपालमा भने त्यसो किन गरिएन र सो झैँ नागरिकता प्रदान गरियो ? यो प्रश्न निकै गम्भीर छ । बिनासङ्कोच भन्न सकिन्छ कि हालसम्मका प्रक्रियाहरु त्रुटिपूर्ण थिए र गलत थिए । नागरिकता यसरी बाँडिने वस्तु हुँदै होइन । 

 वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता मात्र होइन, वंशज र जन्मसिद्ध नागरिकता वितरणका प्रक्रियाहरु समेत गलत थिए । २००९ सालमा   २००७ सालअघि नेपालमा जन्मिएका, २०२० सालमा २०१९ सालअघि नेपालमा जन्मिएका, २०४६ सालमा २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहको मतदाता नामावलीमा नाम भएका व्यक्तिहरूलाई नागरिकता वितरण गर्दा पनि ठूलो कमजोरी भइसकेको छ भने २०६३ सालको नागरिकता ऐनअनुसार वितरण गरिएका झण्डै सत्ताइस लाख नागरिकताका विषयमा पनि प्रशस्तै प्रश्न उठेका छन् । 

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता बिहे भई आउने विदेशी महिलाले पाउने नेपाली नागरिकता हो । यी विदेशी महिला संसारभरिका हुन सक्छन् । यसमा हालसम्म भारतीय महिलाको सङ्ख्या अधिकतम छ र भविष्यमा पनि रहने अनुमान र सम्भावना छ । तसर्थ आजको बहस भारत केन्द्रित देखिन्छ । भारतमा पनि बिहार र उत्तर प्रदेशको सङ्ख्या बढी नै छ । त्यसो त पूर्व नेपालमा पनि यो प्रचलन कम छैन । भारतको आसाम, दार्जिलिङ, सिक्किम र भुटानका महिलाहरुको बिहे नेपालमा र नेपालका महिलाहरुको त्यस ठाउँमा बिहे भइरहेको पाइन्छ । 

 आजसम्म नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कानुन खासगरी वैवाहिक अङ्गीकृतसम्बन्धी कानुन विभेदकारी नै देखिन्छ । हाम्रा महिलाहरु विदेशी पुरुषसँग बिहे भई जाँदा सहजै नागरिकता किन पाउँदैनन् भन्ने विषयमा आजसम्म हामीले कुनै सोचविचार गर्याैं त ? हामीलाई विदेशी महिलाको मात्र चिन्ता किन ? हाम्रा छोरीहरुको चिन्ता हामीलाई किन भएन ? महिलासरह बिहे भई आउने विदेशी पुरुषले नागरिकता किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्दा सात हात उफ्रने हामी हाम्रा चेलीहरुले भारत लगायतका मुलुकमा झेल्नु परिरहेको प्रक्रियालाई किन बिर्सिरहेका छौं, साँच्चै उदेक लाग्दो देखिन्छ । तसर्थ आजसम्म भएका व्यवस्थाहरु कुनै दृष्टिकोणले र कुनै तर्कका आधारमा पनि सही तथा वैज्ञानिक थिएनन् । विगतका व्यवस्थालाई अद्यावधिक गर्नु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । भइसकेका कमजोरीलाई सुधार गर्नु समकालीन राजनीतिको कर्तव्य हो । 

  नागरिकता राष्ट्रियताको आधारभूत तत्व हो । नागरिकहरुको राष्ट्रप्रेमले राष्ट्रियतालाई सुदृढ र जीवन्त तुल्याउँछ । बिहे गरेर आउने महिला या पुरुषमा सम्बन्धित परिवारप्रति तुरुन्तै प्रेम जागृत हुन्छ नै । तर समाज र राष्ट्रका प्रति प्रेम जागृत हुन निश्चित समय लाग्छ । यो प्राकृतिक कुरा हो । नयाँ देशको भाषा संस्कृति परम्परा र कानुन बुझ्न समय लाग्छ । एउटै संस्कृति भएका देशमा एउटै कानुन हुनसक्छ । तर किन छैन त आजसम्म ? कम्तीमा नेपाल र भारतको त एउटै हुनु पर्ने ? त्यसैले कानुनमा एकरुपताको आवश्यकता आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्त गर्ने महिला या पुरुषलाई त्यस अवधिभन्दा अगाडि राजनीतिक अधिकार बाहेकका सबै अधिकार प्राप्त हुने स्थायी आवासीय परिचयपत्र दिनुपर्दछ । यो उसका लागि आत्मसम्मानको विषय पनि हो । उसको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनलाई सहज बनाइदिने राजकीय दायित्व र कर्तव्य पनि । यसमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । 

  हामीले राजनीतिको ऐतिहासिक फड्को मारेका हौँ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा गएका हौँ । त्यसैले हाम्रा कानुनहरु तदनुरूप बनाउनुपर्छ । कसैसँग लत्रिने, झुक्ने र हीनताबोध राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । हामीले थाहा पाउनुपर्छ, नागरिकले सचेततापूर्वक हाम्रा काम र गतिविधिमा चासो राखिरहेको छ । वर्तमान संविधानको मर्म पनि यही हो ।