काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रको शक्तिसंघर्षले कस्तो परिणाम निम्त्याउला भन्नेबारे अनेक अड्कलबाजी भइरहेको छ । नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा दिन दबाब बढेपछि उनी रक्षात्मक ढंगले आफ्ना संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरिरहेका छन् ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेताहरु माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम लगायतले ओलीलाई राजीनामाका लागि दबाब दिइरहेका छन् । पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा बहुमत सदस्य यतिबेला ओलीको विरुद्ध देखिएका छन् ।

राजीनामा नदिएको अवस्थामा आफूलाई अविश्वास प्रस्तावमार्फत हटाउन सक्छन् भन्ने महसुस गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गराएका छन् । ओलीले पदमा कायम रहनका लागि र अर्को पक्षले ओलीको बहिर्गमनका लागि के–कस्ता रणनीति अपनाउन सक्छन् भन्नेबारे चासो व्याप्त छ । यद्यपि पार्टीभित्र अझै पनि समझदारी कायम हुन्छ कि भन्ने प्रयास जारी छ ।

ओली कति सुरक्षित ?

संसदको अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओली कति सुरक्षित छन् त ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । किनकि उनी संसदमा आफूविरुद्ध पेश हुन सक्ने अविश्वास प्रस्तावको सम्भावनाबाट तत्कालका लागि जोगिएका छन् ।

आगामी ६ महिनासम्मका लागि प्रधानमन्त्री पद सुरक्षित राख्ने हेतुले प्रधानमन्त्री ओलीले यो अधिकार प्रयोग गरेको संविधानविदको भनाइ छ । आफ्नै पार्टीभित्रबाट बढ्दो दबाब झेल्न नसकी प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अधिवेशन अन्त्य गरी आफ्नो नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्ने एउटा आधारलाई बढीमा ६ महिनासम्मका लागि टार्न पहल गरेको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्र आफू कमजोर भएँ भनेर नै संसद अधिवेशन अचानक अन्त्य गर्ने स्टेप चालेका हुन्,’ उनले भने, ‘यो स्टेपका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले बढीमा ६ महिनासम्म सरकार टिकाउन सक्छन् ।’

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी सरकार हटाउन या बचाउन संसदको विद्यमानता अर्थात प्रतिनिधिसभा बैठक हुनैपर्ने बताउँछन् । संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नै ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन संसद बैठक अनिवार्य हुनुपर्ने भएकाले पनि संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले आफूलाई केही समयका लागि सुरक्षित तुल्याउन खोजेको उनको भनाइ छ ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ ले संसदको एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि ६ महिना भन्दा बढी नहुने सुनिश्चित गरेको छ । यसका आधारमा पनि ६ महिनाभित्र संसदको अर्को अधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुन्छ ।

तर ओलीको बहिर्गमन खोजिरहेको पक्षले भने ओलीलाई आगामी ६ महिना चैनले बस्न नदिने आधार पनि संविधानले नै सुनिश्चित गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यले राष्ट्रपति समक्ष संसद अधिवेशन आह्वानका लागि लिखित अनुरोध गर्न सक्नेछन् ।

संविधानको धारा ९३ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी प्रतिनिधिसभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोक्ने छ ।’

यद्यपि यसरी प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सदस्यले लिखित आह्वान गरेको कति दिनभित्र संसद अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने भन्ने समयसीमा खुलाइएको छैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच राम्रो तालमेल भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाका एक थौथाई सदस्यले माग गरेअनुसार संसद अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि राष्ट्रपतिले आलटाल गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । मन्त्रिपरिषदले संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गर्नासाथ राष्ट्रपति कार्यालयबाट संसद सचिवालयलाई संसद अधिवेशन अन्त्य गरिएको सूचना जुन रफ्तारका साथ पु-याइयो, प्रतिनिधिसभाका एक चौथाई सदस्यले अधिवेशन माग गरेकै आधारमा सोही रफ्तारबाट राष्ट्रपति कार्यालयले अधिवेशन आह्वानको सूचना पठाउला भनेर पत्याइहाल्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

संविधानविद् डा. अधिकारी प्रतिनिधिसभाका २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षरसहित समावेदन दिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले संसद आह्वान गर्नैपर्ने बताउँछन् । ‘त्यस्तो प्रकृयाबाट डाकिएको बैठकलाई प्रधानमन्त्री या सरकारले रोक्ने हैसियत हुँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो बैठक भनेको फेरि अधिवेशन होइन, त्यो त केवल एउटा एजेण्डा उल्लेख गरेर त्यसका लागिमात्रै गर्न सकिन्छ । त्यसमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने हो ।’

संविधानविद् डा. आचार्य संसदबाट सरकार भाग्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । सरकार संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

ओलीलाई नैतिक संकटमा पार्ने सम्भावना

तत्काल संसद बैठक पनि आह्वान नहुने र प्रधानमन्त्रीले राजीनामा पनि नदिने अवस्थामा पार्टीभित्रबाट उनीसामु नैतिक संकट खडा गर्ने प्रयास हुन सक्ने पनि औंल्याइएको छ ।

संविधानविद् डा. आचार्य भन्छन्, ‘पार्टीभित्र यति ठूलो असन्तुष्टि देखिएको छ कि उनीहरु आगामी ६ महिना कुरेर बस्दैनौं भन्न पनि सक्छन्, यस्तो अवस्थामा संसदीय दलभित्र ओलीको विपक्षमा बहुमत पुग्छ भने उनीहरुले संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाएर नैतिक संकटमा पार्न सक्छन् ।’

संविधानविद्हरुका अनुसार प्रतिनिधिसभामा बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलको नेताका रुपमा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका कारण पनि उनी संसदीय दलको नेता नरहेको अवस्थामा नैतिक संकटमा पर्न सक्छन् ।

पार्टीभित्र ओली अल्पमतमा परेकै हुन् भने पार्टी कमिटीबाट विभिन्नखालका निर्देशन, स्पष्टिकरण, कारवाही लगायतका कदममार्फत प्रधानमन्त्री ओलीलाई नैतिक संकटमा पार्ने र दबाब बनाइरहने रणनीति अपनाउन सक्ने सम्भावना पनि औंल्याइएको छ ।

के गर्लान् ओलीले ?

पार्टीभित्र देखिएको शक्तिसंघर्ष एउटा समझदारीको बिन्दूमा पुगेर टुंगिएन भने प्रधानमन्त्री ओलीले शक्ति दुरुपयोग गरेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने प्रयास गर्नेछन् ।

संविधानविद् आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अनुकुल हुने अध्यादेशहरु ल्याएर दलभित्रका र बाहिरका विरोधीहरुलाई कमजोर पार्ने प्रयास गर्नसक्छन् । ‘राष्ट्रपति आफ्नै पक्षमा भएका कारण प्रधानमन्त्रीले आफूलाई आवश्यक पर्ने जे–जे कुरा छन्, अध्यादेशमार्फत त्यसलाई लागू गर्ने कदम चाल्न सक्छन्,’ उनले भने ।

संविधानविद् अधिकारी अध्यादेशमा अत्यावश्यक तर विवादरहित विषयमात्र ल्याउन सकिने बताउँछन् । ‘संसदलाई बिदा गरेर अध्यादेशमा जानु गलत बाटो हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यो असंसदीय पनि हुन्छ । अध्यादेश भनेको संसद नचलेको र अधिवेशन पनि डाक्न नसक्ने अवस्था भएको बेलामा मात्रै ल्याउने हो ।’

अध्यादेशमार्फत प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत, गुटगत स्वार्थका विषय पूरा गर्न सक्ने भए पनि अहिलेका ठुला विषयहरु, जस्तै नागरिकता, एमसीसी, निजामती कर्मचारी विधेयक जस्ता विषयहरु अध्यादेशबाट पार नलाग्ने उनले बताए ।