काठमाडौं । संघीय बजेट, प्रादेशिक बजेट र स्थानीय बजेटपछि यतिबेला बजारमा मौद्रिक नीति निर्माणको विषय चर्चामा छ । तीनै तहका सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटबाट आफ्ना मागहरु पूरा गराउन प्रयास गरेका विभिन्न स्वार्थ समूहहरु यतिबेला मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित हुँदा यो अहिले चर्चामा रहेको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क यतिबेला मौद्रिक नीतिको तयारीमा अघि बढेको छ । संघीय सरकारको बजेट र त्यससँग सम्बन्धित विधेयकहरु पारित भइसकेको अवस्थामा अवस्थामा बजेटको लक्ष्यलाई सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति निर्माण गर्नु राष्ट्र बैङ्कको दायित्व हुन्छ । सोहीअनुसार त्यस्तो नीतिका लागि तयारी गरिरहेको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

हुन त सरकार, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लाग्दा नियामक निकायदेखि सबैजसो सार्वजनिक संस्थान, पब्लिक तथा प्राइभेट कम्पनी, संघसंस्था तथा व्यक्तिले समेत नयाँ कार्यक्रम तथा योजना बनाइरहेकै हुन्छन् । त्यसैले यो एउटा नियमित प्रक्रिया हो । तर, संवैधानिक रुपमै स्थापित तीन तहका सरकारपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय मानिने नेपाल राष्ट्र बैङ्कले लिने नीतिले बृहत् रुपमा प्रभाव पार्ने भएकोले यसको चर्चा धेरै हुने गर्छ ।

मौद्रिक नीतिले खासगरी मूल्य स्थायित्व र तरलता र अल्पकालिन ब्याजदरको स्थायित्वलाई हेर्ने गर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक अन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रको नियामकीय र सुपरिवेक्षकीय नीति पनि समावेश हुने भएकोले बृहत् दायरासहितको मौद्रिक नीतिलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको हो ।

अहिले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नियमन दायरामा २७ वटा वाणिज्य बैङ्क, २२ वटा विकास बैङ्क, २२ वटै वित्त कम्पनी, ९० वटा लघुवित्त संस्था, एउटा पूर्वाधार बैङ्क, ५१ वटा रेमिट्यान्स कम्पनी, ९ वटा भुक्तानी सेवा सञ्चालक र १४ वटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरु छन् । यीबाहेक हुलाक बचत बैङ्क र केही गैरबैङ्किङ वित्तीय संस्थाको नियमन समेत राष्ट्र बैङ्कले गर्दै आएको छ ।

यी संस्थाहरुबाट ३५ खर्ब बढीको निक्षेप, ३२ खर्ब भन्दा बढीको कर्जा, साढे ८ खर्ब बढीको रेमिट्यान्स कारोबार तथा दैनिक अर्बौँ बराबरको भुक्तानी सेवाहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । यहही सिस्टममार्फत् राष्ट्र बैङ्कसँग नजोडिएका क्षेत्रको गतिविधि नियन्त्रण गर्ने क्षमता राष्ट्र बैङ्कसँग हुन्छ । त्यसैले राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने यस नीतिसँग समग्र अर्थतन्त्रको मूल्य संरचना, स्थायित्व जस्ता विषय जोडिएर आउँछन् ।

मौद्रिक नीतिले समेट्ने विषय

बचत परिचालन, कर्जा प्रवाह, वित्तीय सेवा र भुक्तानी तथा कारोबारहरुलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने सवाल अन्ततः बैङ्किङ च्यानलमा नै ठोक्किएर आउँछ । यस अर्थमा बैङ्किङ क्षेत्रको स्वायत्त नियमनकारी निकायको रुपमा रहेको राष्ट्र बैङ्कले ल्याउने मौद्रिक नीतिबाट धेरैले आश गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

यहाँ निक्षेपकर्ताहरुले निक्षेपमा उच्च प्रतिफलको अपेक्षा गरेका हुन्छन् । कर्जा परिचालन गर्ने ऋणीहरुले सस्तो ब्याजदरमा कर्जा खोजिरहेका हुन्छन् । वित्तीय मध्यस्तकर्ताको रुपमा रहेको बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले पनि उच्च प्रतिफलको आशा गरिरहेका हुन्छन् । सोही अनुरुप उनीहरुले आ–आफ्नो माग र सुझावहरु पेश गरिरहेका समेत छन् । खासगरी निक्षेपकर्ताले निक्षेपमा पाउने ब्याज, ऋणीले क्षेत्रगत रुपमा प्रवाह हुने कर्जामा तिर्नुपर्ने ब्याज तथा बैङ्कहरुले राख्न पाउने ब्याजदर अन्तरको विषय त्रिपक्षीय रुपमा चासोको विषय रहन्छ । यसले वित्तीय व्यापारमा हुने मूल्य र नाफाको प्रतिविधित्व गर्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय भनेको वित्तीय कारोबारको सहजीकरण पनि हो । त्यसअन्तर्गत कर्जा तथा भुक्तानी सेवाहरुको जोखिमको स्तर मापन र त्यसको नियमन हो । अर्थात् कुन क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने ऋणको सीमा के कति हुने, कुन भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुले गर्ने भुक्तानीहरुको सीमा के कति हुने भन्ने विषय पनि यही नीतिसँग जोडिएर आउँछ ।

हाम्रो कर्जा प्रणाली अहिले पनि धितो सुरक्षणमा आधारित भएकोले यो विषय अझै महत्वपूर्ण भएर हुन्छ । उदाहरणका लागि कुनै जग्गा धितोमा राखेर ऋण लिनु छ भने सो जग्गाको वित्तीय मूल्याङ्कनको प्रक्रिया मौद्रिक नीतिले तय गर्छ । अहिले सरकारी मूल्याङ्कन र प्रचलित कारोबार मूल्यको भारित औसत निकालेर यस्तो मूल्याङ्कन गरिन्छ । त्यसरी आउने वित्तीय मूल्याङ्कनको कुन सीमासम्म ऋण दिने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार पनि राष्ट्र बैङ्कसँग नै हुन्छ ।

जोखिमको अनुमान तथा वर्गीकरण मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण औजार हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाहको क्षेत्रगत जोखिमको पनि मूल्याङ्कन गरेको हुन्छ । उदाहरणका लागि रियलस्टेट क्षेत्रमा दिइने कर्जा प्रवाहमा जोखिम १०० प्रतिशत कायम गर्दा मुद्दति खाताको रकमको धितोमा दिइने कर्जाको जोखिम शुन्य प्रतिशतमा सीमित हुन्छ । यही जोखिमको आधारमा बैङ्कहरुको जोखिमका आधारित पुँजीकोष अनुपातको मापन गरिन्छ । यो मापक राष्ट्र बैङ्कको प्रमुख सुपरिवेक्षकीय औजारमध्ये एक हो । वित्तीय र मौद्रिक विषयसँग सम्बन्ध राख्ने यीनै विषयमा आधारित भएर ल्याउने मौद्रिक नीतिले बहुसंख्यकको माग पूरा गर्नुपर्छ भन्ने सबैको अपेक्षा हुन्छ ।

बजेटजस्तो सजिलो छैन

विकास अर्थशास्त्रले वस्तुलाई दुई भागमा विभाजन गरेको हुन्छ । निजी वस्तु र सार्वजनिक वस्तु । निजी वस्तुको उपभोग त्यसको स्वामित्व ग्रहण गर्ने व्यक्तिले मात्रै गर्छ भने सार्वजनिक वस्तुको उपभोग त्यसमा लागत नव्यहोर्ने पक्षले समेत प्राप्त गर्न सक्छ । त्यसैले, हरेक सरकारले करमार्फत् स्रोत परिचालन गरेर सार्वजनिक वस्तुमा लगानी गर्छन् । यहाँ सरकारले सार्वजनिक वस्तुको छनौट गर्ने काम मात्रै गर्छ । तर मौद्रिक नीतिले व्यक्तिगत सम्पत्तिलाई सार्वजनिक उपयोगिताको लागि प्रयोग गराउने काम मात्रै गर्छ । त्यसैले यो थप महत्वपूर्ण छ । 

अहिले बैङ्किङ क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १०.९९ प्रतिशत छ । त्यस्तै, बैङ्कहरुको निक्षेपको औसत भारित ब्याजदर ६.४४ प्रतिशत छ । यो बैशाख मसान्तको तथ्यांकमा आधारित ब्याजदर हो । यो हिसाबले यो अविधसम्म बैङ्कहरुको भारित औसत ब्याजदर अन्तर ४.५५ प्रतिशत कायम हुन आउँछ । वित्तीय कारोबारलाई व्यापार मान्ने हो भने बैङ्कहरुको लागत मूल्य ६.४४ प्रतिशत हो । बिक्री मूल्य १०.९९ प्रतिशत हो भने मध्यस्तकर्ताको मूल्य ४.५५ प्रतिशत हो । वित्तीय क्षेत्रको यो अवस्थाकाबीच ऋणीहरुले ब्याजदर महँगो भइरहेको गुनासो गरिरहेका छन् । बैङ्कहरुले आफ्नो नाफा घटेको गुनासो गरिरहेका छन् । उता निक्षेपकर्ताहरु पनि ब्याजदर कम भएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

निक्षेपको ब्याजदर अहिले घट्दो क्रममा छ । बैशाखसम्म मुद्दति खातामा व्यक्तिगततर्फ ९.७५ प्रतिशत तथा संस्थागततर्फ ८.६ प्रतिशतसम्म ऋण दिएका वाणिज्य बैङ्कहरुले अहिले क्रमशः ८.७५ प्रतिशत र ७.१ प्रतिशतमा सीमित गरिदिएका छन् । त्यस्तै बचत खातामा ६.५ प्रतिशतसम्म दिइँदै आएको ब्याज बैशाखदेखि अधिकतम ५.५ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ । अहिले बचत खाताको औसत ब्याजदर ४.२७ प्रतिशत छ । मुद्दति खाताको ब्याजदर भने अहिले ९.४५ प्रतिशत छ । पूरानो ऋण परिपक्व भइनसकेको अवस्थामा यो अझै केही बढी देखिएको हो ।

सामान्यतया निक्षेपकर्तालाई वित्तीय साधनको स्रोत मानिने र निक्षेपकर्ताहरु जोखिम कम लिने प्रकृतिको हुने हुनाले उनीहरुलाई थोरै तर स्थिर प्रतिफल दिनुपर्ने तर्क गरिन्छ । त्यसो गर्दा देशको मुद्रास्फीति भन्दा औसत ब्याजदर केही विन्दु माथि रहनुपर्छ । तर यहाँ अवस्था उल्टो छ । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनासम्म नेपालको मुद्रास्फीति दर ६.४६ प्रतिशत छ । तर बचतको ब्याजदर भने ५ प्रतिशत भन्दा पनि तल झरेको छ । यसले गर्दा बैङ्कमा बचत गर्नेहरुले अहिले पनि दिनप्रतिदिन आफ्नो मूल्य घटाइरहेका छन् ।

तर, अझै पनि बैङ्कहरुको ब्याजदर घटाउने क्रम सकिएको छैन । अहिले मुद्दति निक्षेपमा दिइँदै आएको ८.७५ प्रतिशतको ब्याजदरलाई अझै १ प्रतिशतले घटाएर अधिकतम दर कायम गर्ने तयारी बैङ्कर्स संघले गरिरहेको छ । यदि त्यसो भयो भने बचत निक्षेपको ब्याजदर पनि लगभग सोही बराबर घट्न जान्छ । त्यसले गर्दा साधारण नेपालीले गर्ने बचत रकमले दिनप्रतिदिन आफ्नो मूल्य ह्रास व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

उता ऋणीहरुको आफ्नै गुनासो छ । उनीहरुले चर्को ब्याजदरमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्न नसक्ने भन्दै ऋणको ब्याजदर घटाउनुपर्ने बताइरहेका छन् । ५ प्रतिशत ब्याजदरमा व्यवसाय गर्न कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । अहिले पनि धेरै बैङ्कहरुको आधारदर १० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको अवस्थामा जोखिम प्रिमियम जोड्दा ब्याजदर १४÷१५ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको भन्दै उनीहरुले यति चर्को ब्याजमा ऋण लिएर कारोबार गर्ने वातावरण नै नभएको बताइरहेका छन् ।

बैङ्कहरुको गुनासो पनि कम छैन । अघिल्लो वर्ष ब्याजदर अन्तरको गणना विधि संशोधन गरिएपछि त्यसको विरोध गर्दै आएका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुले अहिले पनि बैङ्किङ क्षेत्रको नाफा त्यति राम्रो नभएको बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले ४.४ प्रतिशतको ब्याजदर अन्तरमध्ये करिब १.२ प्रतिशत लागतमा खर्च हुने भएकोले नाफा करिब ३.२ प्रतिशत मात्रै भएको जनाएका छन् । १०० रुपैंयाको कारोबारमा ३.२ प्रतिशत नाफा भनेको केही नभएको समेत बैङ्कहरुको तर्क छ ।

यतिमात्रै होइन । ब्याजदरको छुट, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र हुने कर्जा प्रवाह, पुनकर्जा जस्ता दरहरु अहिले, कर्जा निक्षेप अनुपात लगायत वित्तीय सूचकहरुमा नियामकीय निकाय र नियमित हुने संस्थाहरुबीच बार्गेनिङ हुने गर्छ । नियामकहरु वित्तीय सूचकहरुलाई कसिलो बनाएर नियमनलाई खुकुलो छोड्न चाहन्छन् । यसले गर्दा नियाकमीय नीतिहरु असफल हुने सम्भावना कम हुन्छ । अहिले बैङ्कहरुको सीसीडी अनुपातका सम्बन्धमा बैङ्क र राष्ट्र बैङ्कबीच त्यसैमा कुरा मिलिरहेको छैन । बैङ्कहरु सीसीडी अनुपातलाई ८५/९० प्रतिशतको सीमामा पुर्याउन वा खारेज नै गर्न चाहन्छन् । राष्ट्र बैङ्क त्यसो गरेर जोखिम लिन चाहँदैन । यीनै सौदाबाजीहरु मौद्रिक नीति निर्माणका अभिन्न अंगहरु हुन् ।

कहाँनिर होला मिलनबिन्दु ?

ब्याजदरको प्रसङ्ग यतिबेला निकै पेचिलो बनेको छ । डेढ वर्ष अघि नै ऋणको ब्याजदर घटाउने विषयमा सुरु भएको आन्दोलन अहिले पनि सकिएको छैन । सोही आन्दोलनपछि पहिले औसत १३ प्रतिशतको नजिक पुगेको ऋणको लागत अहिले १०.९९ प्रतिशतमा झरेको देखिएको छ । बैशाख महिनाको यो तथ्यांक असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यसमा थप गिरावट देख्न पाइनेछ । त्यसो त, यो ऋणमध्ये पनि होमलोन, हायर पर्चेज लोन, ओभरड्राफ्ट कर्जा, शेयरलोन जस्ता व्यक्तिगत ऋणको ब्याजदर महँगो छ । यी हिस्साहरुलाई कटाउने घटाउने हो व्यवसाय गर्नेले अहिले पनि एकल अंकको ब्याजदरमा ऋण पाएका छन् ।

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा मुद्रास्फीति दर उच्च छ । अर्थतन्त्रको मुद्रास्फीतिबाट लाभ प्राप्त गर्ने उद्योगी, व्यापारीले नै हो । जबकी बचतकर्ता र गैरव्यापारिक व्यक्तिहरु भने यसबाट पीडित भइरहेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा उच्च मुद्रास्फीतिका बाबजुद अझै पनि ऋणको ब्याजदर घटाउँदा यसले निक्षेपकर्तामाथि अन्याय हुन जान्छ । यो स्रोतको समन्यायिक वितरणको सिद्धान्तको प्रतिकुल हुन जान्छ ।

अहिले व्यवसायीहरुले देखेको ब्याजदर घटाउने अर्को मुख्य ठाउँ भनेको कर्पोरेट लोनको ब्याजदर घटाउने हो । उनीहरुको तर्क के छ भने कर्पोरेट हाउसहरुले व्यवसाय गरेर नाफा कमाउने हो, बैङ्कको ब्याज खाएर बस्ने होइन । सैद्धान्तिक रुपमा त्यो विषय ठीक पनि हो । तर व्यवहारिक रुपमा त्यसतो छैन । अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनी लगायतका ठूला निक्षेपकर्ता मानिने संस्थाहरुलाई बाहिर भनिएजस्तो लगानी गर्न सम्भव छैन । उनीहरु नियम र विनियमले बाँधिएका हुन्छन् । त्यसका बाबजुद पनि स्रोतको संरक्षण गर्ने र त्यसको मूल्य घट्न नदिने दायित्व उनीहरुको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा कर्पोरेट ऋणको ब्याजदर समेत मुद्रास्फीतिभन्दा कम हुन नहुने तर्क गरिन्छ ।

बजारमा विभिन्न क्षेत्रका संघसंस्था खुले पनि अहिलेसम्म निक्षेपकर्ताको हितका लागि भने कुनै पनि संस्था खुलेको पाइँदैन । बहुसंख्यक लगानीकर्ताको हितमा सरकार हुनुपर्ने भए पनि निक्षेपकर्ताको हितका लागि सरकारले समेत बेही बोलेको पाइँदैन । त्यसैले दिनप्रतिदिन निक्षेपकर्ताहरु मारमा पर्दै आएका छन् ।