बिहीबार कलंकीस्थित एलआरआई स्कुलमा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरुलाई छलफलका लागि विद्यालयमा बोलाइयो । आफ्ना बालबालिकाले अध्ययन गरिरहेको स्कुल भएकाले के विषयको छलफल रहेछ भनेर अभिभावक पनि विद्यालयमा पुगे । 

प्राइमरी कक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीका अभिभावकहरुलाई सुरुमा विद्यालयले लामो प्रशिक्षण दियो । विद्यार्थीको भविष्यको कुरा गरियो र अध्ययन तथा अध्यापन छुटाउन नहुने कुरा गरियो । 

विद्यालयको आर्थिक स्थिति नाजुक रहेको र अब यथाअवस्थामा विद्यालय चलाउन नसकिने भएकाले अभिभावकबाट रकम नआए अनलाइन कक्षा पनि चलाउन नसकिने भन्दै विद्यार्थी भर्ना गर्न भनियो । 

तर लकडाउनको समयमा सरकारले नै मासिक शुल्क नलिन भनेको कुरा अभिभावकले सुनाएपछि विद्यालयले अनअलाइन कक्षा पनि लिन नसकिने अवस्था आएको गुनासो गर्यो । 

तत्कालका लागि विद्यार्थी भर्ना र वार्षिक शुल्कवापत ३० हजार रुपैयाँ बुझाउन अभिभावकलाई उर्दी जारी गरियो । 

तर अभिभावकले किन र कसरी त्यति धेरै रकम तिर्ने भन्दै गुनासो गरेपछि विद्यालयले उक्त रकम सापटीका रुपमा दिन आग्रह गर्यो । 

सरकारले अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने कि नलिने भन्नेबारे कुनै निर्णय नगरेको अवस्थामा विद्यालयले अनलाइन कक्षाको शुल्क भनेर त मागेका छैनन्, तरपनि विभिन्न बाहाना बनाएर विद्यालयले शुल्क भने उठाउन थालेका छन् । 

कतिपय विद्यालयले अभिभावकलाई फोन गरेरै शुल्क तिर्न आउन भनेका छन् भने कतिपय विद्यालयले आपसी समझादारी गरेर आर्थिक सहयोग गर्न भनेका छन् । केही केही विद्यालयले भने सापटीमा रुपमा अभिभावकसँग रकम लिने र पछि विद्यालय खुलेपछि हिसाब मिलान गर्ने रणनीति लिएका छन् । 

एलआरआई स्कुलका संस्थापक अध्यक्ष शिवराज पन्तले विद्यालय सञ्चालनका लागि कुनै पनि खर्च नभएकाले पहिले विद्यार्थी पढ्ने वा नपढ्ने निश्चित गर्न भनिएको र सोही विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावसँग सापटी मागिएको बताए । 

पन्तले भने, ‘अहिले विद्यालयको अवस्था एकदमै नाजुक छ । शिक्षक र कर्मचारीलाई तलब दिनसक्न अवस्था पनि छैन । अहिले हामीले विद्यार्थीको पढ्ने र शिक्षकको पढाउने बानी नबिग्रियोस् भनेर अनलाइन कक्षा पनि चलाइरहेका छन् । ती शिक्षकहरुलाई पनि तलब त खुवाउनै पर्यो । अनलाइन कक्षाको शुल्क लिने वा नलिने वा कति लिने भन्ने कुरा पछि सरकारले पनि केही निर्णय गर्ला, तर तत्कालका लागि खर्च व्यवस्थापन माग्न हामीले अभिभावकसँग सापटी मागेको सत्य हो ।’

पन्तका अनुसार अहिले एलआरआई स्कुलले त्यस विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकसँग सापटी रकम माग गर्न थालेको छ । पछि सरकारको नीतिअनुसार हिसाब मिलान गर्ने गरी अहिले अभिभावकसँग सापटी माग्न थालिएको छ । सक्ने अभिभावसँग १ लाख रुपैयाँसम्म र नसक्ने अभिभावकसँग जति सक्नुहुन्छ त्यति रकम सापटीको रुपमा मागिएको पन्तले बताए ।

सरकारले जारी गरेको निजी विद्यालय सञ्चालन निर्देशिकाअनुसार विद्यालयले सोही विद्यालयमा पढिरहँदा प्रत्येक वर्ष भर्ना शुल्क भनेर रकम लिन पाउँदैन । वार्षिक शुल्क लिँदा पनि सरकारले तोकेको मासिक शुल्क (यातायात, खेलकुद, खाना, पुस्तकालय बाहेक)को दुई गुणा अर्थात् मासिक शुल्कको दुई महिनाको शुल्क मात्रै लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । तर पनि निजी विद्यालयले भने वार्षिक शुल्क वा भर्नाका नाममा ३० हजारदेखि राम्रा भनिएका विद्यालयले एक लाखसम्म उठाउने गरेका छन् ।