काठमाडौं । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघीय संसदको वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत भएको छ । राष्ट्रपतिले बिहीबार अपरान्ह ५ बजेदेखि लागू हुनेगरी बैठक स्थगितको सिफारिस स्वीकृत गरेकी छिन् । 

संघीय संसदको काम बाँकी रहँदै सरकारले अधिवेशन अन्त्य गरेको हो । गत वैशाख २६ गतेबाट सुरु भएको वर्षे अधिवेशनमा नागरिकतासम्बन्धी विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक र अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना एमसीसी लगायतमा निर्णय लिनुपर्ने थियो । तर सत्तारुढ दल नेकपामा उत्पन्न भएको आन्तरिक विवादपछि अप्ठ्यारोमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय लिएका हुन् । 

वर्षे अधिवेशनका मुख्य काम 
झण्डै ३ महिना चलेको वर्षे अधिवेशनमा संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भयो भने विनियोजन विधेयक र आश्रित विधेयकहरु पारित भए । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणको चुनौतिलाई मध्यनजर गर्दै गत वैशाख २६ गतेदेखि संघीय संसदको बैठक आरम्भ गरिएको थियो ।  वैशाख २५ गते संसद बैठकको अघिल्लो दिन संघीय संसदमा रहेका सम्पूर्ण सांसद तथा कर्मचारीको पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाव संकलन सुरु गरिएको थियो । 

वैशाख २६ गते दिनको ४ बजे संघीय संसद छैटौं अधिवेशन सुरु भएको थियो । सो बैठकमा कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि छलफल भएको थियो ।  

यस्तै जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन् । 

जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेस भएको थियो । जेठ २६ गतेको बैठकबाट रुकुम जिल्लाको सोती घटना छानविन गर्न देवेन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरिएको थियो । 
गत जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभाबाट नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक दुई तिहाइ बहुमत भन्दा बढी मतबाट पारित भएको थियो । 

असार ४ गते प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीद्वारा प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७” राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको सन्देशको जानकारी गराइएको थियो । 

असार ४ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयक प्रमाणित  गरी राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकणका लागि पेश गरेका थिए । सोही दिन राष्ट्रपतिद्वारा नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ विधेयक प्रमाणीकरण भएको थियो । 

एमसीसी, नागरिकता विधेयक छुटे
विवादास्पद र व्यापक चर्चामा रहेको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीबारे यही अधिवेशनमा निर्णय हुने अपेक्षा गरेपनि अहिलेलाई यो विषय टरेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशमार्फत यसलाई अगाडि बढाउने सम्भावना बढेको छ । 

झन्डै २ वर्षदेखि बिचाराधीन रहेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पास भएर प्रतिनिधि सभामा पठाइएको थियो । यही अधिवेशनमा पास हुने अपेक्षा गरिएको यो विधेयक पनि पछि धकेलिएको छ । 

यस्तै निजामति कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेपनि वर्षे अधिवेशन अन्त्यसँगै पास हुने समय पछि सरेको छ ।