काठमाडौं । तीन महिना लामो लकडाउनका बीच सार्वजनिक यातायात पूर्ण रुपमा बन्द छ । कोभिड–१९ को प्रकोपसँगै सरकारले गत चैत ११ गते देखि आह्वान गरेको लकडाउनका कारण बन्द गरिएको सार्वजनिक यातायात लकडाउन खुकुलो हुँदासमेत अझै खुल्न सकेको छैन । त्यसोत सार्वजनिक सवारी साधन मात्र होइन लकडाउनकै बीच बन्द गरिएका हवाइ सेवा समेत अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । यसका अलबा सर्वसाधारणको भिडभाड लाग्ने सार्वजनिक क्षेत्र, स्कुल, कलेज, होटल, पार्टी प्यालेस, पार्क तथा सिनेमा घरहरु समेत पूर्णतः बन्द नै छन् ।

यद्यपी करिब तीन महिना पछि लकडाउनको मोडालिटी भने केहि परिवर्तन भएको छ । निरन्तरको लकडाउन र त्यसले सर्वसाधारणको दैनिकीमा पारेको प्रतिकूल प्रभावकाबीच जनस्तरबाटै चौतर्फी दबाबपछि सरकारले लकडाउन खुकुलो बनाउने नीति त अबलम्बन ग¥यो तर अझैं पनि सर्वसाधारणको दैनिकी पहिलेको जस्तै सहज भने बन्न सकेको छैन । लकडाउनका बाबजुद केहि उद्योगधन्दा कल कारखानादेखि सार्वजनिक पसल, सपिङ्ग सेन्टर आदी खुलेपनि सार्वजनिक सवारी साधनहरु खुल्न नसक्दा पूर्णतः पूर्ववत अवस्थामा बजार लयमा फर्कन सकेको छैन ।

सरकार अझै सार्वजनिक यातायात तथा शैक्षिक संस्थानहरु भने खोल्ने पक्षमा देखिदैन । तीव्र गतिमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणका बाबजुद उच्च जोखिमताको दृष्टिकोणले यी सार्वजनिक क्षेत्रहरुलाई नियन्त्रणमा नै राख्नु पर्ने दबाबमा यतिखेर सरकार देखिन्छ । तर निजी सवारी साधनलाई फुकुवा गर्ने तर सार्वजनिक यातायातमाथि भने प्रतिबन्ध लगाइ राख्ने सरकारको नीति प्रति सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु रुष्ट बन्न पुगेका छन् ।

सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रतिवन्ध गर्दै निजी सवारी साधनहरुलाई मात्र चल्न दिने निर्णय गरेसँगै आक्रोसित भएका व्यवसायीहरुले निजी सवारी सरह ट्याक्सीसमेत चल्न पाउनु पर्ने माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । यहि असहमतिका बाबजुद यतिखेर उपत्यकामा कालो नम्बर प्लेटधारी अर्थात् भाडाका ट्याक्सीहरु सरकार विरुद्ध आन्दोलित भएका छन् ।

के कोरोना कालो नम्बर प्लेटमा मात्र लाग्ने हो ?

‘हामीले सुरक्षाका सबै प्रक्रिया र नीति निर्देशिकाहरु पालन गरेर बढमिा ३ जनासम्म यात्रुहरु बोक्छौँ भनेका छौँ । तर सरकार निजीलाई खुल्ला गरेर सार्वजनिक सवारीलाई प्रतिवन्ध लगाउँदैछ । निजी सवारीले ३ जना बोक्न मिल्ने हामीले नमिल्ने ?’ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रिय सदस्य(ट्याक्सी तर्फका) अर्जुन गौतमले भने, ‘के कोरोना कालो नम्बर प्लेटमा मात्र लाग्ने हो ?’

मंगलबार देखि राजधानीमा जारी ट्याक्सी व्यवसायीहरुको आन्दोलन आजसम्म पनि जारी छ । ४ महिना देखि बन्द व्यवसायका कारण बैङ्कको किस्ता देखि साहुको भाडा र आफ्नो दैनिकी चलाउन समेत नसक्ने अवस्था पुगेको भन्दै व्यवसायीहरु सडकमा आएका छन् । व्यवसाय बन्द हुँदा आम्दानी गुमेकाले विहान बेलुकाको छाक टार्नसमेत आफुहरुलाई कठिन पर्न थालेपछि बाध्य भएर सडकमा आउनु परेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

आन्दोलनमै होमिएका एक ट्याक्सी व्यवसायी हरिशरण न्यौपाने तीन महिना लामो लकडाउनका कारण व्यवसाय बन्द हुँदा विहान बेलुकाको छाक टार्न समेत समस्या पर्न थालेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा आउनु पर्ने बताउछन् ।

‘तीन महिना सम्म त हामीले जसो तसो दैनिकी चलायौँ । सामान्य दालभात मात्र खाएर पनि बस्यौँ । तर अब त्यो पनि गर्न सकिने अवस्था रहेन । उता बैङ्कले मासिक किस्ताका लागि बारम्बार ताकेता गर्दै छ । किस्ता नबुझाए ट्याक्सी लिलामीमा निकाल्छौँ भन्दैछ । यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी किस्ता तिर्ने ?’ व्यवसायी न्यौपानेले भने ।

‘केहि दिन अघिको मात्र कुरा हो । राजधानीमै एक टिपर चालकले पुलबाट हामफालेर आत्महत्या गरे । कारण अरु केहि थिएन । आम्दानी नहुँदा बैङ्कको किस्ता तिर्न सकेनन् र  बैङ्कले गाडी तानिदियो । आर्थिक चापले झन्झन् च्याप्यो । आम्दानीको कुनै विकल्प थिएन र अन्तमा उनले आत्महत्याको बाटो रोजे । यो पीडा अहिले अधिकांश् व्यवसायीहरुमा छ । यस्तै अवस्था रहिरहे अरु पनि यस्तै घटना नदोहोरियला भन्न सकिन्न ।’ गौतमले भने, ‘त्यसैले सरकारले बेलैमा सोचोस् र उचित विकल्प देओस् ।’

यता, ट्याक्सी व्यवसायीहरुले मात्र होइन सिङ्गो यातायात व्यवसायी(भाडाका सवारी)हरुले बन्दले जनजीवन निकै कष्ठकर भएको भन्दै उचित विकल्प र राहत दिन सरकारसँग माग गरिरहेका छन् । समस्याका विकल्प व्यवसाय शुरु गर्न र व्यवसायको पुनस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग व्यवस्थापन गर्न सहरकारसँग लविङ्ग गरिरहेका छन् ।

त्यसो त निरन्तरको लकडाउनले आफ्नो दैनिकी समेत चलाउन नसक्ने अवस्था आएको भन्दै सडकमा आएका व्यवसायीहरुले साङ्केतिक रुपमा सडकमै स्वयाविन(मस्यौरा)को झोल बनाएर भात खाएका छन् ।

बन्द अवधिको सवारी किस्ता, ब्याजमा छुट, व्यवसाय पुनःस्थापितका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग

यातायात व्यवासयीहरुले करिब ४ महिनाको सवारीको बैंकिङ्ग किस्ता ब्याज छुट सहित व्यवसाय पुनस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको माग समेत सरकारसँग राखेका छन् । करिब ४ महिना लामो निरन्तरको लकडाउनका बीच बन्द व्यवसायबाट आफ्नै दैनिकी समेत चलाउन गाह्रो परेको बेला बैंकिङ्ग किस्ता साँवा ब्याज चलाउन नसक्ने भन्दै व्यवसायीहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । त्यसोत लकडाउन खुलेको तीन महिना सम्म पनि बैंकिङ्ग किस्ता तिर्न नसक्ने भन्दै व्यवसायीहरुले सो व्यवस्था मिलाइदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ट्याक्सी व्यवसायी महासंघ, विभिन्न यातायात सम्बद्ध व्यवसायीक सघं संगठनहरु सम्मिलित संयुक्त टोलिले गत बैशाख २१ गते नै अर्थमन्त्रालयमा संयुक्त मागपत्र बुझाईसकेका छन् । उक्त मागपत्रको सम्बन्धमा थप दबाबका बाबजुद बुधबार सरकारको तर्फबाट ग्रीन सिग्नल मिलेको यातायात व्यवसायी महासंघका महासचिव सरोज सिटौंलाले जानकारी दिएका छन् ।

व्यवसायीहरुले तत्कालका लागि सार्वजनिक सवारी साधनको बैंकिङ्ग किस्ता स्थगन गर्न, व्याजमा पुनर्विचार गर्न, व्यवसायीक उत्थानका लागि पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न र सवारीसँग सम्वन्धित सबैखाले सवारी कर, रुट ईजाजत नविकरण, जाँच पास, चालक अनुमतिपत्र(लाइसेन्स)को नविकरणको स्थगन गरि जरिवाना मिनाहको व्यवस्थाको लागि सरकारसँग माग गरेको छ ।

‘२४ अर्बको कर तिर्यौँ सरकार अब हाम्रो १ अर्बको किस्ता तिरिदेऊ’

आन्दोलनरत ट्याक्सी व्यवसायीहरुले बन्द अबधिको करिब ४ महिनाको सवारी किस्ता तिरिदिन सरकारसँग माग गरेको छ । बन्द व्यसायबाट आम्दानीको बाटो बन्द भएका बेला आफ्नो दैनिकी समेत चलाउन गाह्रो परिरहेको अवस्थामा बैङ्कबाट सवारी किस्ता र ब्याजका लागि बारम्बार ताकेता भइरहेको भन्दै व्यवसायीहरुले सो अबधिको किस्ता तिरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको हो । करिब चार महिनाको अवधिमा झण्डै १ अर्ब बराबरको किस्ता उठेको बताउँदै उक्त किस्ताबापत्को रकम बैङ्कलाई तिरिदिन सरकारसँग व्यवसायीहरुले आग्रह गरेका छन् ।

आन्दोलित व्यवसायीहरुले प्रदर्शन गरेका प्लेकार्डमा लेखिएका छन् ‘२४ अर्ब ८२ करोड १० लाख ७९ हजार १ सय रुपैयाँ हामीले तिरेको कर । १ अर्ब ४५ करोड २० लाख तीन महिनाको किस्ता ! सरकार तिर्ने काम गर ।’

हाल लकडाउनकै कारण देशैभरीबाट झण्डै २ लाख ५५ हजार सार्वजनिक यातायातहरु बन्द हुन पुगेका छन् । जसमा करिब ३४ हजार मात्र भाडाका ट्याक्सीहरु छन् । यो संख्या उपत्यकामा मात्र करिब २० हजारको हारहारीमा रहेका छन् । तीन महिना लामो लकडाउनको अवधिमा यातायात क्षेत्रले अर्बौँको नोक्सानी बेहोरेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।