चीन आक्रामक भएपछि अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीलाई तनाव
एजेन्सी । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले भारत–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले बढाएको चासोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै यो खतराको घण्टी भएको बताएका छन् । चीन सागरमा बेइजिङको सक्रियता र पूर्वी लद्दाखमा चिनियाँ र भारतीय सेनाबीचको भीडन्तप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै उनले यो खतराको घण्टी भएको दाबी गरेका हुन् । जुन १५ मा भारत र चीनको सीमा क्षेत्र लद्दाखस्थित गलवान उपत्यकामा दुई पक्षीय झडपमा परेर भारतीय सेना कर्णेलसहित २० जना मारिएका थिए । त्यसयता ती दुई देशबीच तनाव सृजना भएको छ ।
प्रधानमन्त्री मोरिसनले बुधबार सन् २०२० को अष्ट्रेलिया सरकारको प्रतिरक्षा रणनीतिक अधावधिक (सार्वजनिक) गर्दै अब आफुहरुले पनि आफ्नो मुलुकको सुरक्षा प्रणालीको समीक्षा गर्ने समय आइपुगेको बताए । चीनको आक्रमकताका कारण क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि देशको रक्षा क्षमतालाई आधुनिकीकरण गरिने समेत उनले बताए । उनले भने– ‘भारत–प्रशान्त क्षेत्रमा चीन आक्रमक हुन थालेको छ । यसले अब क्षेत्रीय सुरक्षा संकट निम्त्याएको छ ।’
प्रधानमन्त्री मोरिसनले परिस्थिति निकै जटिल बन्दै गएको भन्दै अबको सुरक्षा चिन्ता सम्बोधन गर्न देशलाई लामो दूरीको मिसाइल आवश्यक रहेको समेत बताए । उनले भारत र चीनको सीमा विवाद र क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण यो आवश्यकता महसुस भैरहेको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री मोरिसने हतियार र उपकरणको स्तरोन्नतीमा जोड दिनुपर्ने बताउँदै यसका लागि अब अष्ट्रेलियाले पनि हजारौं किलोमिटर मार हान्न सक्ने मिसाइलको विकासमा लगानी गर्ने स्पष्ट पारे । उनले अष्ट्रेलियाली नौसेनालाई थप सुदृढ पार्ने समेत बताए ।
उनले भने– ‘अष्ट्रेलियाली नौसेनाले अमेरिकी नौसेनाबाट लामो दुरीको एन्टी शिप मिसाइलहरु पनि खरिद गर्दैछ । यसले ३७० किमीसम्म मार हान्न सक्छ । यो एक हाइवरसोनिक हतियार प्रणाली हो ।’ उनले कोरोना महामारीका कारण विश्वभर संघर्ष बढेको समेत दाबी गरे ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
अस्ट्रेलियाविरुद्धको पहिलो टेस्टमा भारतीय ब्याट्सम्यानको लज्जास्पद प्रदर्शन, १५० रनमै अलआउट
-
‘तिम्रै दर्शन’मा अस्मिता र सुन्दरको अभिनय
-
रसुवाबाट २ किलो सुनसहित युवक पक्राउ
-
रुसले उत्तर कोरियालाई दियो १० लाख ब्यारेल तेल
-
सम्बन्ध विच्छेद पछिको पहिलो पोष्ट, के कारण खुसी छन् एआर रहमान ?
-
काठमाडौँको मध्यभागका सम्पदा संरक्षण गर्न सुवर्णपुर सम्पदा संरक्षण समिति