‘जति लड्ने हो आफ्नै पुस्ता लड्यो, अबको पुस्ता भाग्यमानी पुस्ता बन्छ । मुलकमा फेरि आन्दोलनको आवश्यकता छैन । गफ हानेको होइन अब मुलुक बन्छ ।’ यो भनाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ असार १ गते  व्यक्त गरेको धारणा हो ।

तर सोही समय युवाहरु कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा सरकारले प्रयाप्त ध्यान नदिएको भन्दै सडकमा ओर्लिएका थिए । लकडाउनकै बेला ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै सडकमा आएका युवालाई आस्वस्त पार्न प्रधानमन्त्रीले यस्तो अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

तर सडकमा भर्खर राजनीतिक चेतना विकास हुँदै गरेका युवा ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै बेसार दलेर सडकमा लम्पसार परेर सुत्न छोडेनन् । बेसार दल्नुको पनि कारण थियो– कोरोनाको सङ्क्रमण बेसार सेवनले नै निको हुन्छ झैँ गरी प्रधानमन्त्री ओलीले दिएका अभिव्यक्ति ।

के अब साँच्चै नेपालमा अर्को आन्दोलनको जरुरत छैन् त ? हरेक शासकले आफ्नो सत्ता र आफूविरुद्धको आन्दोलन जरुरत नै देख्दैन । हिजोका राजा महाराजाहरुको बुझाइ यस्तै थियो । राणा र त्यसभन्दा अघिकाले पनि त्यस्तै बुझे होलान । तर शासक र जनता बीचको सम्बन्ध र बुझाइमा फरकपन आएका बेला आन्दोलन भएका छन् । व्यवस्था बदलिएका छन् । व्यवस्थासँगै शासक पनि बदलिए । तर शासकका प्रवृत्ति नबदलिएकोमा जनताको गुनासो छ । आक्रोश छ, आन्दोलनको चेत छ ।

जनताले नबुझेको पनि यहीँनेर हो । हरेक व्यवस्थाका हरेक शासक प्रशंसा र वाहीवाही मात्र सुन्न रुचाउँछ ? विरोधका स्वरहरुलाई कुनै पनि मूल्यमा दबाउन र मत्थर पार्न चाहन्छन् किन ?
‘चारु मजुम्दारको पछि लागेर झापामा व्यक्ति हत्याको आरोप’मा चौध वर्ष जेल परेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा नहुने कुरै भएन । तर उनी पनि आलोचना सुन्न चाहन्नन् किन ? जवाफ खोजेको यसैको हो ।

अति भएपछि रोकिँदैनन् युवा

माघ ९ मै कोभिड–१९ को नेपालमा पहिलो सङ्क्रमित देखिएका थिए । त्यसयता पर्याप्त तयारी गर्न सकेन र पहिलो सङ्क्रमण देखिएको पाँच महिनापछि दैनिक चार–पाँच सयका दरले नयाँ सङ्क्रमित थपिरहेका छन् ।
मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भई गणतन्त्र स्थापनापछि रोजगारीका लागि बाहिरिएका पैँतालिस लाख युवा कोभिड–१९ को असरले रोजगारी गुमेका कारण मुलुक फर्कने क्रममा छन् ।

मुलुकभित्रै साना ठूला पेसा व्यवसाय गरी बसेका युवाहरु पनि आर्थिक सङ्कटले हरेक दिन झनझन चापिरहेको रहेको छ । कतिपयले त व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना  भइसकेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्र, राजनीति र अर्थतन्त्र तीनै क्षेत्रमा कोरोनाले गम्भीर असर पुगेको छ ।

राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनमा हरेक पटक अग्रपङ्क्तिमा रहेर बलिदानी दिएका युवा बारम्बार नेतृत्वका भर्याङ मात्र बनाइए ।

दस वर्षे जनयुद्धपछि भएको ०६२–६३ को जनआन्दोलनमा सडकमा शाही शासनका बन्दुकका नालसँग नडराएका युवा आज खाडी मुलुकहरुबाट घर फर्कने पाउन दिन कुर्दै बसेका छन् ।

विदेशबाट रेमिटेन्स पठाएर देशको ७ खर्बभन्दा बढीको ब्यापार घाटाको प्रभावलाई थेगेका युवा मुलुकमा फर्केपछिको अवस्था पछि के गर्ने राज्यसँगै कुनै भरपर्दो योजना छैन ।

१६ देखि ४० वर्षको युवा उमेर समूहको २०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार युवाको जनसङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ४०.३५ रहेको छ जुन सक्रिय जनशक्ति पनि हो ।

दुई वर्षभित्र नयाँ संविधान बनाएर मुलुकको मुहार फर्ने भनिएको संविधान पाउन दुई चुनाव बेहोर्नु पर्यो । संविधान बन्न लागेको नै वर्ष लामो सङ्क्रमणकालमाथि दोष थुपारेर नेताहरू पन्छिँदै आए । फेरि पनि गरिबी, बेरोजगारीको समस्या प्राथमिकतामा परेनन् ।

संविधान जारी भएपछिको चुनावपछि बनेको दुई तिहाइ नजिकको सर्व शक्तिशाली भनिएको कम्युनिस्ट सरकार आज हामीमाझ विराजमान छ । सामान्य परिस्थितिमा झण्डै अढाइ वर्षमा उल्लेख्य काम गर्न नसकेको सरकारले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेका समाचार हरेक दिन सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छन् । स्वास्थ्य सामग्री खरिद, क्वारेन्टिन निर्माण, उपचार खर्च, राहत वितरणका नाममा भएका तीनै तहका चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता देख्दा सरकारप्रतिको आक्रोश जायज नै छ ।

गौरवशाली इतिहास बोकेका लाखौँ युवाहरुको नेतृत्व गर्ने भनिएका सत्तारुढ युवा–विद्यार्थी नेतृत्वलाई सरकार, नेता र मन्त्रीहरूले गरेका अनियमितता र भ्रष्टीकरणको रक्षा कवच बन्न निर्देशन पाएका छन् ।
राज्यका तमाम बेथितिविरुद्ध चुइँक्क आवाज निकाल्लन समेत तयार छैन । सनातन राजनीतिक संस्कारमा रमाइरहेका छ । कुनै समय सडकमा चर्को स्वरमा जनजीविकाका समस्या उठाउने सत्तारुढ युवा–विद्यार्थी पार्टी सरकारको रक्षा गर्न सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका युवा–विद्यार्थी नेताहरुको मलिन आवाज आम मानिसकहाँ पुग्न सकेको छैन ।

सडकमा प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर योभन्दा अघिका आन्दोलनमा नदेखिएका नयाँ युवा पुस्ताका अनुहार कोभिड–१९ को नियन्त्रणमा सरकारको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै सडकमा देखापरेको छ । सहरको एउटा वर्ग जो आफूलाई हरेक राजनीतिक आन्दोलनबाट अलग राख्थ्यो । त्यो वर्गले समेत सरकारलाई औँला उठाउने ठाउँमा पुगेको छ ।

सरकार भने भ्रष्टाचार र कुशासनबाट सङ्क्रमित हुन लागेको छ । आलोचनात्मक चेतयुक्त डिजिटल युगका युवाहरुलाई पुरानो मानसिकता र कार्यशैलीबाट सञ्चालित सरकारका अपारदर्शी गतिविधिले सन्तुष्ट पार्न सक्नु चुनौतीपूर्ण नै छ ।

न कोरोना परीक्षण न रोजगारीको अवसर न जनआकाङ्क्षा अनुसारको शासन सञ्चालन, अति भएपछि युवाहरु सडकमा आएका छन् । वर्तमान सरकारको कार्यशैलीमाथि धेरै पहिलेदेखि औँला उठ्दै आएको हो । सत्तारुढ नेकपाले न सरकारको कार्यशैली सच्याउन सक्यो न विपक्षी दलहरुले । सबै चोचोमोचो मिलाएर खाने, ठेक्कापट्टा हात पार्ने । अति भएपछि युवा लकडाउनमा पनि नरोकिएर सडकमा आएका हुन् ।

सडकमा युवा चर्को स्वरमा ‘इनफ इज इनफ’ भनिरहे । यही कुरा कानमा गुन्जिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मुलकमा फेरि आन्दोलनको आवश्यकता छैन भनेर भनिदिए ।

प्रधानमन्त्रीले अबको पुस्ता भाग्यमानी पुस्ता भन्दै गर्दा त्यही नयाँ पुस्ताका युवाहरुले आफ्नो पुस्ताको भावना, आकाङ्क्षा र विचारका प्रतिबिम्ब अहिलेको राजनीतिक नेतृत्व पङ्क्तिमा देख्न छोडेको छ । प्रधानमन्त्रीले बोलेका हरेक सही या गलत कुरामा सामाजिक सञ्जालमा ट्रोल बन्न थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले मेरो कुरा पत्याइदेउ, मैले गफ हानेको होइन, मुलुक बन्छ भन्नुपर्ने अवस्था केही दिनअघि मात्र देखियो । के प्रधानमन्त्रीले भने ठीक विपरीत सरकारमा देखिएका यावत समस्या विरुद्ध आन्दोलन या विद्रोहको

वातावरण त कतै बन्दै छैन ?
तुलनात्मक रूपमा यो सरकारसँग धेरै जनताको ठूलो अपेक्षा थियो । जहाँ उपेक्षा बढी हुन्छ त्यो नपाउँदा जनतामा निराशा पनि भयावह नै हुन्छ ।

समाजमा जब जब बेथिति, गरिबी, बेरोजगारी र अभाव बढ्छ, त्यसको दुष्चक्रबाट निस्कने भनेको हिंसा र अराजकताले नै हो । कोभिड–१९ को बीचमा पनि देशमा भ्रष्टाचार, अपरादर्शिता, अनियमितता, असमानता र बेथिति बढ्दो छ । देशमा जब भ्रष्टाचार, अपरादर्शिता र अनियमितता बढ्छ, त्यसले जनतामा जन्माउने असन्तुष्टि र विद्रोह नै हो ।

अहिले राज्यका तीनै तहका सरकारहरुको काम गराइ हेर्दा सामाजवाद उन्मुख भनिएको सरकारलाई गफ हानेको होइन भन्दा पनि पत्याउने अवस्था छैन । सरकारले विश्वास गुमाउदै छ ।

समृद्धि र सुशासन यी त सब सरकारका भन्ने कुरा मात्र भएका छन् । देश दिनदिनै कुशासन, भ्रष्टाचार र दण्डहीनतातर्फ अगाडि बढिरहेको छ । यस्ता दिउँसै सूर्यलाई छेकेर रात पार्ने कुराले दलहरुप्रतिको नागरिक विश्वास घट्ने नै हो । बिपत्तिको नाममा सरकारका हरेक गतिविधि पारदर्शिता देखाउन सकेन भने युवा तथा मध्यम वर्गमा असन्तुष्टि बढ्ने र अव्यवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।

तर भ्रष्टाचार र बेथितिको विरोधमा हुने अहिलेका अभियान व्यवस्था विरोधी अभियानका  रुपमा मोडिए भने त्यसले लोकतन्त्रलाई नै अप्ठ्यारो बनाउने छ । यही अवस्था रहिराख्यो भने भ्रष्टाचार र बेथितिको रथ अढेर विप्लव या ज्ञानेन्द्र माइतीघरमा देखापरे भने अनौठो नमान्दा हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई लाग्न सक्छ मुलुकमा रामराज्य चलिरहेको छ । कुनै आन्दोलकको जरुरी छैन । यर्थाथमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘हनुमानराज’ स्थापना गर्न चाहन्छन् भन्ने कुरा सरकारले गर्ने नियुक्ति पुष्टि गरिसकेको छ ।
अबको पुस्ता राजनीतिक आन्दोलनमा कत्तिको जोडदार ढङ्गले समर्पित हुनुपर्ने हो त्यो सरकारकै कामकारबाहीका भर पर्ने कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवलाई कार्यसम्पादनमा रातो चिह्न लगाइदिएझँै सरकारको कार्यसम्पादनमा जनताले रातो चिन्ह लगाइदिएका छन् ।

सरकारले तत्काल अहिलेको असामान्य परिस्थितिमा फस्टाएको भ्रष्टतन्त्र र लुटतन्त्र सुधार्नैपर्छ । साथसाथै आफ्नो अपारदर्शी असहिष्णु र सङ्कीर्ण चिन्तनशैलीमा व्यापक सुधार ल्याउनै पर्छ । अन्यथा अबको युवा पुस्ताले

पनि आफ्नो अमूल्य जीवन आन्दोलनमा व्यतित गर्नुपर्ने बाध्यता आउँदैछ । युवाहरुले गफ हानेको होइनन्, पत्याउनुस् प्रधानमन्त्री ज्यू !