नेपाली काँग्रेसको ‘लगानी, पूर्वाधार र रोजगार : दृष्टिकोण एवम् दीगो परियोजना केन्द्रीत विशेष समिति’ ले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति (२०७७÷७८) मा २० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा परियोजना धितोमा दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई सुझाव दिदै काँग्रेसले  रोजगारी र उद्यमशीलता विकासलाई थप गति दिन प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत सबैखाले साना मझौला उद्यमलाई कर्जा उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारी गुमाएकाहरुलाई उद्यमशील बनाउन मौद्रिक नीतिमार्फत बिना धितो ऋणको व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को बहुपक्षीय प्रभाव गहिरिदैं गएको सन्दर्भमा उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृङ्खलाको निरन्तरतालाई केन्द्रीत गर्दै अतिप्रभावित र नगदप्रवाह सुकेका व्यवसायलाई अवस्था हेरी ब्याजको पुँजीकरणसहित कर्जा भुक्तानी अवधि एक देखि ३ वर्षसम्म लम्ब्याउन नेपाली काँग्रेसले आग्रह गरेको छ ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) स्वरुप खर्च गर्नुपर्ने रकम सम्भावित उद्यमीहरुलाई तालिम, सीप विकास, व्यवसायिक योजना विकास र नयाँ जन्मेका व्यवसाय बचाउन (इन्क्युबेसन)का लागि खर्च गर्ने व्यवस्था ल्याउन सुझाएको छ ।

‘उद्यमशीलता, रोजगारी र आपूर्ति शृंखलाको नियमितता अहिलेका प्राथमिक आवश्यकता हुन् । मौद्रिक नीतिले युवा र महिला उद्यमशीलता केन्द्रीत गर्दै लघु, घरेलु र साना उद्यमी जन्माउन प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,’ समितिका संयोजक विनोद चौधरीले भने, ‘यसै सन्दर्भमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सीएसआरको रकम नया उद्यमी, व्यवसायी जन्माउन र सम्भावना भएकालाई स्केल अप गर्न लगाउनुपर्छ । यो व्यवस्था मुलुकको दिगो र समावेशी आर्थिक विकासको आधारशीलाका लागि प्रस्थानबिन्दू हुनेछ ।’

नेपाली काँग्रेसले निजी क्षेत्रको कर्जा २० प्रतिशत बढाउन, नगद प्रवाहको समस्या भएका ऋणीहरुलाई ऋणको २० प्रतिशतसम्म कार्यशील पुँजी (वर्किङ क्यापिटल) दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सबै ऋण भुक्तानीमा समस्या खेपेका सबै कर्जाको ब्याज पुजीकरण र भुक्तानी पुनर्तालिकीकरणमा लचक हुन आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै, वित्तीय क्षेत्रमा उत्पन्न हुनसक्ने दबाबको गहनतालाई ख्याल गर्दै तेश्रो चरणको वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुका साथै फिनटेक र आधुनिक पेमेन्ट (भुक्तानी) सोलुसन्सहरुको प्रयोगलाई बढावा दिइ वित्तीय समावेशीता अभिवृद्ध गर्ने व्यवस्थाले वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय समावेशीतालाई सशक्तीकरण गर्न मद्दत गर्ने नेपाली काँग्रेसका सुझाव छ ।

नेपाली काँग्रेसले निर्माण सामग्रीका उद्योगको सञ्चालन, उत्पादन लागत न्यूनीकरण र निर्माण क्षेत्रबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेकाले निर्माण सामग्री उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, अर्थतन्त्रमा सिजर्नी ल्याउने र चाँडो पुनरुत्थान हुनसक्ने क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण पुनर्कर्जा एवम् सहुलियतपूर्ण कर्जा छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।

कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित होटल, हवाई उद्योग, टुर्स÷ट्राभल लगायत समग्र पर्यटन क्षेत्रमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कुल कर्जा पोर्टफोलियोको करिब ३ प्रतिशत लगानी रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई अझै एक–डेढ वर्ष भेन्टिलेशनको आवश्यकता देखिएकाले यस क्षेत्रलाई जीवित राख्न कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा समयसीमामा अत्याधिक लचक हुन भनिएको छ । 

नेपाली काँग्रेसले साना–मझौला उद्यमका लागि सरकारले व्यवस्था गरेको ५० अर्ब रुपैयाँको सहुलियत कर्जा चाँडो पुनस्र्थापना हुनसक्ने, उत्पादन, रोजगारी र आपूर्ति शृङ्खलामा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यवसायहरुका लागि उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, १०० अर्ब रुपैयाको पुनकर्जा कोषलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले प्रति ऋणी अधिकतम सीमा १० करोड र केन्द्रीय बैङ्कको अनुमतिमा ५० करोड रुपैयासम्म दिन सकिने व्यवस्थालाई  ऋण परिचालन हुने उत्पादनमूलक क्षेत्रको परिभाषामा परेका मध्ये पनि छिटो पुनरुत्थान हुनसक्ने र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रलाई केन्द्रीत गर्न आग्रह गरिएको छ । केन्द्रीय बैङ्कको अनुमतिमा स्वीकृत गर्न सकिने ५० करोड रुपैयाको सिलिङको ऋण कस्तो सन्दर्भमा प्रदान गरिने हो थप स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन र पुनकर्जा कोषमा अर्को थप १०० अर्ब रुपैयाँ थप गरी प्रति ऋणी सीमा २० करोड रुपैयाँ पु¥याउन माग गरेको छ । पुनकर्जा सुविधा र  सहुलियत ऋण प्याकेज पुरै उपयोग हुने वातावरण बनाउन नेपाली काँग्रेसका सुझाव छ ।

पुनर्कर्जाको झन्झटिलो प्रकृया छोट्याउ

पुनर्कर्जाको झन्झटिलो प्रकृया छोट्याइ बैङ्कहरुको अनुरोध आएको ४८ घण्टाभित्र कर्जा दिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । ऋणको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण पूर्ण रुपमा बैङ्क वित्तीय संस्थाले विवेकपूर्ण ढंगले गर्न सक्ने र ऋणीको संरक्षणका लागि राष्ट्र बैङ्कको गुनासो सुनुवाई इकाइलाई सक्रिय बनाइ गुनासो फछ्र्यौट गर्ने व्यवस्था गर्न नेपाली काँग्रेसले सुझाएको छ । 

निर्यातमा जाने पुनकर्जाको अवधि कम्तीमा  एक वर्ष कायम गर्न, काउन्टर साइक्लीकल बफर राख्नुपर्ने व्यवस्थालाई अवस्था सहज नभएसम्म निलम्बन मै राख्न र सीसीडीमा केही लचिलो हुन आग्रह गरिएको छ । नेपाली काँग्रेसद्वारा प्रेषित सुझावमा निजी क्षेत्रमा माग अनुसार कर्जाको आपूर्ति गर्न वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन तरलता सहयोगका लागि दीर्घकालीन रिपो (लङ टर्म रिपो) को व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

मुद्दती निक्षेपको अवधि कम्तीमा ६ महिनाको हुनैपर्ने, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) गणना गर्दा कर्जा र निक्षेपको भारित औसत गणनामा मध्यक (मिन) निकाली त्यसका आधारमा स्प्रेडदर गणना हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख  । 

नेपाली काँग्रेसेले विद्यमान अवस्थामा अत्यावश्यक वस्तु बाहेकको आयात घटेको, नेपाली विद्यार्थीहरु, भ्रमण र वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु रोकिएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा केही सुधार भएको देखिएको छ । तर अवस्था सामान्य हुनेबित्तिकै विदेशी मुद्रा सञ्चिति ह्वात्तै घट्न सक्ने भएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्थामा हरेक १५ दिनमा अनुगमन गर्ने र आवश्यकता अनुसार हस्तक्षेप गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, कोभिड–१९ को विद्यमान संकट समाधान भइ पुनः नेपालीहरु विदेश भ्रमण, विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि जानेक्रम शुरु हुने हुँदा उनीहरुलाई विदेशी विनिमय सञ्चिति नगदमा उपलब्ध गराउने सीमा आवश्यकता अनुसार कम गर्न सकिने पनि सुझावमा समावेश छ । आगामी मौद्रिक नीति आसरमै ल्याउने तयारी राष्ट्र बैङ्कले गरिरहेको छ ।