भारत र चीनबीचको ‘शीतयुद्ध’ नयाँ मोडमा पुगेको छ । सीमा विवादसँगै बोर्डरमा देखिएको भारतको राष्ट्रवाद अहिले आर्थिक राष्ट्रवादमा रुपान्तरण भएको हो । लद्दाखको गलवान उपत्यकास्थित भारत–चीन सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सेनासँग भएको झडपमा २० जना भारतीय सैनिक मारिएपछि भारतले चिनियाँ वस्तु तथा सेवालाई बहिस्कार गर्ने अभियान नै चलेको छ । सोमबारमात्रै भारत सरकारले चिनियाँ कम्पनीले प्रवद्र्धन गरेको ५९ वटा मोबाइल एप्लिकेसनलाई भारतमा प्रतिबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ । आन्तरिक सुरक्षामा खतरा निम्तिएको भन्दै भारतले यी मोबाइल एप्लिेकेसनहरु बन्द गरिदिएको हो । यसमा टिकटक, विच्याट, क्याम्सक्यानर, शेयरइट, हेल्लो, भिभोभिडियो, युसीब्राउजर जस्ता चर्चित एप्लिकेसनहरु समावेश छन् ।

यी सबै एप्लिकेसनलाई जोड्ने हो भने भारतमा यसको डाउनलोड संख्या १०० करोड भन्दा धेरै हुने अनुमान गरिएको छ । भारतले यो कदमबाट चीनको एप बजारको ३० देखि ४० प्रतिशत व्यापार गुम्ने दाबी गरिरहेको छ । भारतमा १५ करोड टिकटक एप्लिकेसन डाउनलोड भएको अनुमान गरिएको छ । टिकटकले मात्रै यो साल भारतबाट १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको नाफा लैजाने लक्ष्य लिएको थियो ।

भारतले चीनविरुद्ध आफ्नो यो कदमलाई डिजिटल एयरस्ट्राइकको रुपमा अथ्र्याएको छ । यसअघि सन् २०१६ मा पाकिस्तान प्रशासित कस्मिरमा गरिएको स्ट्राइक तथा सन् २०१९ मा बालाकोटमा गरिएको एयर स्ट्राइकजस्तै यो कदमलाई अर्को डिजिटल स्ट्राइक मानिएको छ । पहिलो चरणमा एप्लिकेसनमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै भारतले चीनबाट आयात हुने अन्य सफ्टवेयर, हार्डवेयर र अपरेटिङ सिस्टमहरुलाई समेत बहिस्कार गर्दै जाने नीति लिएको छ । त्यतिमात्रै होइन भारतमा चीनबाट आउने सबै सामानलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने आवाज समेत उठिरहेको छ । यही क्रममा भारतमा ‘मेक इन इन्डिया’ पुनः एकपटक व्युँझिएको छ ।

त्यसो त एशियाका दुई महाशक्ति मानिने भारत र चीनको व्यापारिक सम्बन्ध निकै गहिरो छ । भारतको कुल वैदेशिक व्यापारको १७ प्रतिशत हिस्सा चीनसँग छ । सन् २०१९ मा यी दुई देशबीच करिब ८७ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार भएकोमा भारतको निर्यात १७ अर्ब अमेरिकी डलरको थियो भने चीनको निर्यात ७० अर्ब डलरको थियो । चीनबाट भारतले इलेक्ट्रोनिक उत्पादन, अर्गानिक केमिकल, न्युक्लियर मेसिनरी, कार तथा मोटरसाइकलका सामान, मल, दुधजन्य पदार्थ, मेडिकल र अप्टिकल सामान, आइरन तथा स्टिल लगायतका सामानहरु मुख्य छन् । यीमध्ये केही अन्तिम उपभोग्य वस्तु हुन् भने केही वस्तुहरु औद्योगिक कच्चा पदार्थ पनि हुन् । चीनबाहेक भारतको अन्य २२ देशसँग व्यापारघाटा छ । जसमा फ्रान्स, जर्मनी, नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार, रुस, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, जापान लगायतका देश छन् ।

अहिले भारतीय ग्याजेट बजार चीनमै निर्भर छ । भारतले अघिल्लो वर्ष मात्रै १ लाख ४० हजार करोडको स्मार्टफोन, टेलिभिजन, ल्यापटप जस्ता ग्याजेटहरु चीनबाट आयात गरेको थियो । भारतीय बजारमा ७१ प्रतिशत स्मार्टफोन चीनको हुँदा भारत आफ्नै भने २ प्रतिशत मात्रै छ । टेलिभिजनमा चीनको ३८ प्रतिशत हिस्सा रहँदा भारत आफ्नै उत्पादनको भने ९ प्रतिशत मात्रै हिस्सा छ । तर भारतमा ‘आर्थिक राष्ट्रवाद’ जागृत भएपछि चिनियाँ बजार र चीनसँगको व्यापारको भविष्य के हुन्छ भन्ने आकलन अहिलै गर्ने अवस्था छैन । तर भारतको राष्ट्रवादी आवाज यतिसम्म उग्र बनिसकेको छ कि भारतीय केन्द्रीय मन्त्री रामदास अठावेले ‘भारतीय रेष्टुरेन्टमा चिनियाँ खाना बनाउन समेत प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति समेत दिन भ्याइसकेका छन् ।

भारत र चीनबीचको यो व्यापारयुुद्धसँगै मुलतः दुईवटा प्रश्न खडा भएको छ । पहिलो, भारतको यो राष्ट्रवाद कतिसम्म अघि बढ्न सक्ला ? यसले व्यापारयुद्धको रुप लिन्छ कि लिँदैन होला ? र, दोस्रो भारत र चीनबीच व्यापारयुद्ध सुरु भइहालेमा नेपाललाई कस्तो फाइदा वा कस्तो घाटा हुन सक्ला ?

 https://www.thehindu.com/

सफल होला भारतीय ‘राष्ट्रवाद’ ?

व्यक्तिको स्वभाव हुन्छ कि उसले सीधा युद्ध गरेर जित्न सक्दैन भने उसले युद्ध गर्दैन तर उसलाई नोक्सान पुर्याउन अर्को शीतयुद्ध छेड्छ । गलवान उपत्यकाको प्रदर्शनपछि आफ्नै सैन्य शक्तिसँग आत्तिएको भारतले चीनविरुद्ध आर्थिक राष्ट्रवादको हतियार प्रयोग गर्न सुरु गरेको हो । यो हतियारले चीनलाई नोक्सान त अवश्य नै पुर्याउँछ तर चीनलाई नोक्सान पुर्याउदै गर्दा भारतलाई हुने हानीलाई स्वयं भारतले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न मुख्य हो ।

भारतले अहिले चीनबाट ल्याउने सामानमा केही तयारी सामान छन् । तयारी सामानलाई भारतले आफैं निर्माण गर्न पनि सक्छ । तर त्यसका लागि अधिकांश कच्चा पदार्थको स्रोत चाहिँ फेरि पनि चीन नै हो । अहिले विश्वका अरु देशलाई हराएर भारतको मोबाइल बजारको ७१ प्रतिशत हिस्सा ओगट्नुमा चीनको सशशक्त पक्ष नभएको होइन । चीनले हरेक किसिमका उपभोक्तालाई उनीहरुको आर्थिक हैसियत अनुसार हरेक किसिमका सामानहरु बनाएर बेच्ने क्षमता राख्छ, जुन भारत आफैं र अमेरिका लगायत अन्य देशले राख्न सक्दैनन् । चीन यतिसम्म व्यापारमुखी छ कि चीनले ‘व्याक अफ चाइना’ लेखिएको टिसर्ट भारतीय बजारमा निर्यात गरेर केही समय अघि मात्रै अर्बौं रुपैयाँ स्वदेश भित्र्यायो । व्यापारमा यतिसम्मको साहस गर्न अरुले सक्दैन ।

चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसके पनि भारतले विदेशी सामानलाई बन्देज गरेर आन्तरिक उत्पादनलाई बढावा दिन सक्छ । तर त्यो सजिलो भने छैन । विश्व व्यापार संगठन र अन्य स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी अभिसन्धिहरुलाई समर्थन गरेको भारतले आफ्नै उत्पादनलाई संरक्षण गर्नसक्ने सीमित अधिकार मात्रै रहन्छ । चीनसँग उत्पादन हुने सामानलाई बहिस्कार नै गरे पनि चीनले अन्य देशको ओरिजिनमा आफ्नो व्यापार भारतसँग नगर्ला भन्न सकिन्न ।

त्यसो त, चीनसँग व्यापार ठप्प गर्दा भारतीय उद्योगहरु चल्नै मुस्किल हुन्छ । किनकी अधिकांश उद्योग चल्नै सक्दैनन् । हजारौं किलोमिटरको सीमा जोडिएको चीनबाट आइरहेका औद्योगिक कच्चा पदार्थ अन्य देशबाट तत्काल ल्याउन सम्भव पनि नहुन सक्छ । किनकी भारतको सवा अर्ब जनसंख्याको आवश्यकता पूरा गर्नेगरी कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराउनसक्ने क्षमता चीनसँग मात्रै छ । यदि भारतले अन्यत्र जान चाह्यो भने पनि त्यस्ता सामान उसका लागि महँगो पर्न सक्छ ।

यसै सन्दर्भमा भारतीय पूर्व विदेशसचिव श्याम शरणले भनेको कुरा यहाँ मननीय छ । द इकोनोमिक्स टाइम्ससँगको अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन् :

https://www.dayafterindia.com/

‘हामीले विनासोचविचार गरिने प्रतिक्रियाहरुबाट बच्नुपर्छ । चीन विश्वकै ठूलो अर्थतनत्र हो, यो सबैभन्दा ठूलो व्यापार गरिरहेको राष्ट्र हो र पूण रुपमा क्षेत्रीय तथा वैश्विक आपूर्तिको सघन जालोसँग अन्तरघुलन भएको छ । यहाँ चीनसँग प्रत्यक्ष व्यापार मात्रै छैन, बरु ठूलो संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादनकर्ताहरु चीन निर्मित वस्तुहरु हाम्रा उद्योगहरुमा सामानहरु आपूर्ति गरिरहेका छन् । आगामी केही समयसम्म यो प्रक्रिया र आपूर्तिको विकल्प खोज्न करिब करिब असम्भव जस्तै छ । आवेशमा गरिएका चिनिया सामानहरुमाथि प्रतिबनध लगाउने निर्णयहरुले चीनलाई भन्दा बढी भारतलाई नै नोक्सान पुर्याउनेछ ।’

यस्तो अवस्थामा भारतको आर्थिक राष्ट्रवाद सफल हुने सम्भावना निकै कम रहेको विज्ञहरु बताउँछन् । विश्वमा क्युवा मात्रै त्यस्तो देश हो जसले अमेरिकाको नाकाबन्दीलाई पूर्ण रुपमा धान्न सकेको थियो । त्यसमा पनि उसलाई तत्कालीन समाजवादी खेमाका महाशक्ति सोभियतसंघको बलियो साथ साथसमर्थन थियो । यस्तो अवस्थामा भारतजस्तो मुलुकले ‘बन्द अर्थतन्त्र’को जस्तो अभ्यास गर्न असम्भवप्रायः हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाललाई कति फाइदा, कति बेफाइदा ?

चीनमा बनेका ५९ मोबाइल एप्लिसकेसनहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएर तथा चीनबाट आयातित सामानहरुको भन्सार क्लियरेन्समा ढिलाइ गर्दै लगेर भारतले चीन विरुद्ध एक किसिमले व्यापार युद्धको शुरुवात गरिसकेको छ । भारतले मोबाइल एप्लिकेसनहरुमाथि लगाएको प्रतिबन्धका विरुद्ध चीनले कडा शब्दमा आपत्ति जनाइसकेको छ र त्यसो स्वतन्त्र व्यापार नीति विरुद्धको कदम हो भनी प्रतिक्रिया समेत जनाइसकेको छ । अहिले भारतले चालेका कदमहरुे तत्कालमा जनतामा उब्जिएका आक्रोशलाई मत्थर पार्न गरिएका आवेशजन्य प्रतिक्रिया मात्रै हुन् कि यो प्रणालीगत थालनी नै हो, त्यो हेर्न अझै केही समय कुर्नैपर्छ । आजको परस्पर अन्तरनिर्भर वैश्विक अवस्थामा, विशेषतः ठूलो मात्रामा कच्चा पदार्थहरुका लागि चीनमाथि भारत निर्भर रहेको अवस्थामा  यो सम्भव होला कि नहोला भन्ने दोस्रो विषय हो । भारतले सुरु गरेको ‘शीतयुद्ध’को असर नेपालमा कस्तो पर्ला भन्ने विषय यहाँ मुख्य हुन्छ ।

चीन–भारतबीच व्यापार सम्बन्ध कटुतापूर्ण बन्दै गयो, एक अर्कामाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम घनीभूत हुँदै गयो र भारले चीनबाट सामान ल्याउन छाड्यो भने त्यसले नेपालको लागि तात्कालिन रुपमा असर पार्न सक्छ । अहिले पनि चीनबाट आउने नेपाली सामान भारतकै समुद्री बाटो भएर आउँछ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा आउने त्यो सामानको बाटो बन्द हुन सक्छ ।

भुपरिवेष्टित राष्ट्रको रुपमा नेपालले पाउनुपर्ने सामुद्रिक पहुँचलाई भारतले सुनिश्चित गरेको अवस्थामा पनि चीनबाट पूरै जहाज सामान एकैपटक लिएर आउने क्षमता नेपालसँग छैन । यस्तो अवस्थामा चीनबाट तातोपानी, रसुवागढी जस्ता नाकाहरुबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ, जुन नेपालको लागि महँगो पर्न सक्छ ।

अर्को समस्या भनेको सामानको पनि हो । अहिले नेपाली आयातकर्ताले चीनबाट सामान ल्याउँदा सीधै चिनियाँ उत्पादकसँग नभएर दोस्रो च्यानलबाट खरिद गर्छन् । किनभने उत्पादकले सीधै बेच्नेगरी सामान किन्ने हैसियत नेपाली व्यापारीसँग छैन । यस्तो अवस्थामा नेपाली व्यापारीले चिनियाँ सामान किन्ने अर्को सुत्र खोज्न थाल्नुपर्ने हुन सक्छ ।

अर्को समस्या भनेको अवैधानिक कारोबारको पनि हो । चीनसँग सीधै कारोबार नभएको अवस्थामा नेपाली उत्पादनको ट्याग लगाएर सामान अवैध निकासी हुने सम्भावना पनि हुन सक्छ । अहिले पनि केही वस्तुमा त्यसरी हुँदै आएको अवैध निकासी नेपालको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । भारत चीनको व्यापारयुद्धले नेपाललाई ‘स्मगलिङ हब’को रुपमा रुपान्तरण गर्नसक्ने खतरा रहेको समेत विज्ञहरु बताउँछन् । साउथ एशियन इकोनोमी रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष डा. पोषराज पाण्डे नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर हुने अनौपचारिक कारोबार बढ्नसक्ने र यसले देशको इमेज खराब गर्नसक्ने बताउँछन् ।

तर यस्तो व्यापारयुद्धको बेफाइदा भन्दा फाइदा धेरै भएको विज्ञहरुको अनुमान छ । भारत र चीनको व्यापार ठप्प भएमा चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि गरी भारतमा बिक्री गर्नसक्ने प्रशस्त आधार हुन सक्छ । वैदेशिक व्यापारमा ‘उत्पत्ति देश’ मात्रै हेरिने भएकोले ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेपछि त्यस्तो सामानलाई उत्पत्ति देश मानेर निर्यात गर्न सकिन्छ । अहिले नेपालले पाम आयलमा पनि ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरेको दाबी गरिरहेको छ । सो तेललाई नेपालले प्रशोधन गरेर भारतमा बेचिरहेको छ । 

व्यापार निकासी तथा पैठारी प्रर्वद्धन केन्द्रका (टिइपिसि) कार्यकारी निर्देशक शरद विक्रम राणाका अनुसार भारत र चीनबीचको व्यापारमा त्यस्तो प्रतिकुल परिस्थिति आएमा नेपाल भारत र चीनबीचको पुलको रुपमा काम गर्नसक्ने भएकोले यसले नेपाललाई राम्रो फाइदा पुग्छ । ‘भारत र चीनकोे सबैभन्दा उपयुक्त रुट नेपाल हो । अहिले नेपालले चीनसँग पनि पारवहन सम्झौता गरिसकेको छ’ राणा भन्छन्, ‘भारतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बंगाल राज्यहरु नेपालको नजिक छ । चिनियाँ कच्चा पदार्थ ल्याएर नेपालमा उत्पादन गरेर बिक्री गर्ने राम्रो सम्भावना यसले निम्त्याउँछ ।’

पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषेत्तम ओझा पनि भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सके व्यापार युद्धबाट नेपालले राम्रो फाइदा लिनसक्ने बताउँछन् । ‘सीमा विवादका कारण भारतमा चिनियाँ सामान बहिष्कार अभियान चलिरहेको छ । चिनियाँ ठेकेदारलाई ठेक्का समेत नदिने र दिइएका ठेक्का समेत रद्द गर्ने माग भइरहेको छ । भारतले लिएको यो नीति कति लामो समय रहन्छ भन्ने हो । यदि लामो समयसम्म यो युद्ध चर्किए दुई देशबीचको ८० अर्ब डलर बराबरको व्यापार सुक्दै जानेछ’ ओझा भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा नेपाल चीनको लागि भारतको विकल्प बन्न त सक्दैन । तर नेपालमा चीनको लगानी चाहि बढ्न चाहिँ सक्छ ।’