बैंकमा कोरोना: नयाँ कर्जाको माग भएन, निक्षेप बढेको बढ्यै
काठमाडौं । बैशाख र जेठ महिनालाई कर्जा प्रवाहको लागि मध्यम महिना मानिन्छ । खासगरी असार लागेपछि बैंकहरुले नयाँ कर्जा लगानी गर्न छोड्ने भएकोले पेन्डिङमा रहेका ऋणका फाइलहरु स्वीकृत गर्ने काम पनि यही महिनामा हुने गर्छ । असार महिनामा केही व्यापारिक ऋणहरु र प्रतितपत्रको काममात्रै धेरै हुने गर्छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा बैशाख र जेठ महिनामा राम्रो ऋणको प्रवाह भएको तथ्याँक देखिन्छ । अघिल्लो बैशाख र जेठमा मात्रै वाणिज्य बैंकहरुबाट ४८ अर्बको थप कर्जा लगानी भएको थियो । २०७५ सालमा ६१ अर्ब तथा २०७४ सालमा १० अर्ब कर्जा यी दुई महिनामा थप भएको देखिन्छ । तर कोरोनाभाइरसको महामारीसँगै यो वर्ष कर्जाको आकार बढ्नुको सट्टा उल्टो घटेको छ ।
बैशाख र जेठमा आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प हुँदा नयाँ कर्जा प्रवाह हुन नसकेको हो । जसका कारण वासणज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानी २९ अर्बले घट्न पुगेको छ । चैत मसान्तमा २८ अर्ब ४५ करोड रुपैंया रहेको बैंकहरुको आउस्ट्यान्डिङ कर्जा घटेर जेठ मसान्तमा २८ अर्ब १६ करोडमा सीमित भएको नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ ।
निक्षेप भने बढेको बढ्यै
कर्जा प्रवाह ठप्पप्राय भए पनि बैंकहरुमा निक्षेपको आकार भने बढेको छ । निक्षेप परिचालनका लागि तुलनात्मक रुपमा सहज महिना मानिने यी दुई महिनामा अपेक्षाकृत रुपमै निक्षेपको आकार बढेको हो । सरकारी कोषबाट हुने अनिवार्य दायित्वहरुको भुक्तानी हुने तथा विकास निर्माणका कामहरु पनि हुने भएकोले यी दुई महिनामा निक्षेप बढ्ने गर्छ । यो वर्षको बैशाख र जेठमा मात्रै १ खर्ब ५ अर्ब रुपैंयाको हाराहारीमा पुगको नेपाल बैंकर्स संघको तथ्याँकमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमध्ये जेठ महिनामा मात्रै ७५ करोडको निक्षेप परिचालन भएको छ । जेठ महिनामा १ खर्बको रेमिट्यान्स आप्रवाह हुँदा यसले पनि बैंकिङ निक्षेप बढ्न पुगेको हो ।
हाल वाणिज्य बैंकहरुमा ३२ अर्ब ९४ करोड रुपैंया कर्जा प्रवाह भएको छ । चैत अन्तिमा यस्तो निक्षेप ३१ अर्ब ८९ करोड रुपैंयामा सीमति थियो । निक्षेप बढ्ने र कर्जा घट्ने कारणले बैंकहरुको ऋण र निक्षेपको अनुपात समेत बढ्दै गएको छ । यसले बैंकिङ च्यानलको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमताका थप वृद्धि गरेको छ ।
लागत घटाउन निक्षेपको ब्याजदर घटाइँदै
लगानी हुन नसक्दा बजारमा निष्क्रिय रुपमा रहेको रकम बढ्दै गएपछि बैंकहरुको लागत महँगो पर्दै गएको छ । निक्षेपमा तोकिएको व्याज दिनुपर्ने तर कर्जा प्रवाह शून्य हुन थालेपछि बैंकहरुको कस्ट अफ फण्डमा दबाब पर्न थालेको हो । सोही कारण बैंकहरुले ब्याजदर घटाउने गृहकार्य अघि बढाएका छन् । बैंकहरुले साउन १ गतेदेखि लागु हुनेगरी ब्याजदर घटाउन लागेका हुन् ।