काठमाडौँँ । कोरोनापछिको अर्थतन्त्र र आर्थिक अवस्थाबारे अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा उत्साहित देखिएका छन् । पूर्वआँकलन विपरित लकडाउनपछिको आर्थिक गतिविधिहरु उत्साहजनक ढङ्गले अघि बढेसँगै अर्थमन्त्री खतिवडा एकाएक उत्साहित देखिएका हुन् । उनको उत्साह सोमबारको एउटा भर्चुअल बैठकमा समेत पोखियो । नेपाल उद्योग परिसंघको वार्षिक साधारणसभा समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थतन्त्रको हालको अवस्थाबारे उनले दिएको अभिव्यक्ति दुई साताअघि आफैले दिएको अभिव्यक्तिको ठीक विपरित हुने खालको थियो । यद्यपि उनको फेरिएको अभिव्यक्तिपछि निजी क्षेत्र थप उत्साहित भने भएको छ ।

सोमबार अर्थमन्त्रीले के भनेका थिए ?

अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका थिए, हाम्रो अहिलेको मुख्य समस्या भनेको आर्थिक वृद्धिसँग जोडिएको विषय मात्रै हो । पछिल्लो ५ महिना (फागुन, चैत, वैशाख, जेठ र असार) आर्थिक क्रियाकलाप अत्यन्तै धेरै हुने, सार्वजनिक निर्माणहरु धेरै हुने, व्यापार व्यवसाय पनि धेरै हुने महिना हुन् । कोभिडको कारणले यी महिना कोभिडको कारणले प्रभावित भए जसको कारणले आर्थिक वृद्धि अहिले संकुचित हुने र केही क्षेत्रमा नकारात्मक आर्थिक वृद्धि हुने अवस्था भनेको छ ।

तर, हामीलाई के आशा छ भने, हामीले जब कोभिडसँग सम्बन्धित रोकथामका उपायहरुका कारणले गरिएको लकडाउन खुकुलो गर्दै जाँदा छिटै आर्थिक क्रियाकलापहरु फेरि लयमा आउँछन् । त्यसो त हाम्रा केही क्रियाकलापहरु ट्रेन्डमा आउन थालिसकेका छन् । म केही उदाहरणहरु दिन चाहन्छु ।

पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार । जुनबेला हामीले पूर्ण रुपमा लकडाउन गर्यौं, त्योबेला हाम्रो व्यापार सामान्य अवस्थामा जति हुन्थ्यो, त्यसको २० प्रतिशत मात्रै हुन्थ्यो, अहिले ८० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । भन्सारजन्य राजश्व र आन्तरिक राजश्व पनि लगभग ८० प्रतिशत पुगेको छ । अब अलिकति रिकभरी हुन मात्रै बाँकी छ ।

आन्तरिक बजारहरु अलिकति लामो समय अवरुद्ध भयो । तर असार १ गतेबाट जब हामीले यसलाई केही सहज गर्यौं, आन्तरिक बजार पनि खुकुलो हुँदै गएको छ । यसको सकारात्मक असर अर्थतन्त्रमा पर्दै जानेछ ।

हामीलाई एउटा चिन्ताको विषय थियो, लकडाउनपछि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजार के होला ? विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को स्थिति के होला ? विप्रेषण आएन भने विदेशी मुद्राको सञ्चिति के होला भन्ने थियो । त्यसमा मैले यहाँहरुलाई के सुनिश्चित हुन आग्रह गरे भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारहरु पनि आफैं खुल्न थालेका छन् । नेपालीहरु बाहिर जान इच्छा गरिरहनुभएको छ । हामीले पनि सुरक्षित ढंगले विदेश पठाउने कुरामा पनि प्रोत्साहित नै गरिराखेका छौँ ।

दोस्रो विषय, जति मान्छे बाहिरबाट नेपालमा आउनुहुन्छ भनेर सोचेका थियौँ, त्यो संख्या अपेक्षाकृत कम भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा पनि त्यस्तो अवसर खुले त्यही कारण सीमाबाट वारी आउनेको संख्या पनि अहिले घटेको छ । भलै अहिलेको अवस्थामा श्रम बजारमा केही समस्या देखिएला, तर हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति अहिलेसम्मकै बढी छ । यसको कारण आयात कम भएको भन्ने लाग्न सक्ला तर त्यसको मुख्य कारण रेमिट्यान्स नै हो । जेठ महिनामा मात्रै झण्डै १ खर्बको रेमिट्यान्स नै आएको छ । यो औसतमा ७०/७५ अर्बभन्दा बढी आउने होइन, हामीले औसतभन्दा बढी रेमिट्यान्स प्राप्त गरेका छौँ । यसको राम्रो असर बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा छ । बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात उल्लेख्य रुपले घटेको छ । यसले गर्दा बैंकहरु थप लगानी गर्न तयार हुनुहुन्छ र बैंकहरुको व्याजदर घट्दैछ ।

निजी क्षेत्रका साथीहरुसँग कुरा गरिरहँदा चर्को व्याजदरको विषय सँधैं उठ्दै आएको हो । त्यो सन्दर्भमा अब ब्याजदर औसतमा १ अंकको नजिक आउने स्थिति बनेको छ । त्यो एउटा राम्रो पक्ष हो । निक्षेपकर्तालाई बचतको ब्याजदर कति दिने भन्ने कुरा त आउँछ नै, त्यसको आधारमा बैंकहरुलाई आफ्नो निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर कम गर्दै लैजानुस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ । कैले भन्न खोजेको के हो भने हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा अहिले तरलताको समस्या छैन ।

अलिकति सरकारको राजश्व र खर्चमा केही संकुचन आएको हो । तर हाम्रो अर्थतन्त्र खुकुलो हुँदै जाँदा यी कुराहरु सन्तुलनमा आउँछन् । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना अहिले बिग्रेको, भत्केको छैन । हाम्रो क्रियाकलाप दुकुलो हुँदै जाँदा यसै पनि हामी हाम्रो खर्च र राजश्वको संशोधित अनुमानको नजिक नजिक हामी राजश्व उठाउँदै छौँ र त्यही अनुपातमा हामी पुँजीगत खर्च पनि गर्दैछौँ ।

खासगरी हाम्रा निर्माणजन्य व्यवसायमा हामीले सुरुदेखिनै निर्माणको काम नरोक्नु भनेकोले यो अवस्था आएको हो । यद्यपि श्रमिकहरु गाउँ फर्केको र तत्कालै आउन नसकेकोले सबै ठाउँमा निर्माण कार्य सोचेअनुरुप अघि नबढेको हुनसक्छ । तर अब क्रमशः त्यो पनि आउँछ ।

हामीले अहिले जतिपनि बैंकिङ प्रणालीको कुरा गरिरहेका छौँ, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा गइरहँदाखेरि ऋणको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने होस् वा ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीको अवधि पर सार्ने वा कतिपय अरु विषयहरु मौद्रिक नीतिबाट आउँछ नै । त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकलाई हामीले सल्लाह सुझाव दिइसकेका छौँ ।

श्रमको विषयमा हामीले केही कुराहरु गर्नुपर्छ । श्रम भनेको रोजगारी मात्रै होइन । यो हाम्रो उत्पादकत्वसँग जोडिएको विषय पनि हो । मलाई लाग्छ बजेटरी इतिहासमै सबैभन्दा बढी बजेट अहिले श्रमको सीप विकासमा हालेका छौँ । निजी क्षेत्रबाट कार्यस्थलमा आधारित तालिम दिँदा हामीले अनुदान दिने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यस्तै सीटीईभीटी लगायत अन्य धेरै तालिम दिने संस्थाहरुका लागि हामील् बजेट विनियोजन गरेका छौँ । त्यसैले तपाइँहरुले पनि स्कीम बनाएर त्यस्तो तालिम दिनुस् ताकि सीप नभएको कारणले नागरिकहरु बाहिर जान नपरोस्, विदेशी श्रमिकलाई ल्याउन पनि नपरोस् ।

बजारमा मूल्य स्थायित्व, वित्तीय स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका कुराहरु आइरहेका छन् । हाम्रो बाह्य क्षेत्र सन्तुलन अहिले सुध्रेको छ । मुद्रास्फीति ६ प्रतिशत भन्दा तल रहेको अवस्था छ । हामीले लगानी बोर्डको एउटै बैठकबाट २ खर्बको आयोजना स्वीकृत गरेका छौँ । उद्योग विभागबाट ३०÷४० अर्बको लागनी स्वीकृत भएको अवस्था छ । कोभिडको कारणले कार्यान्वयनमा जान अलिकति ढिलो होला, तर सरकारको नीतिगत बाटोको कारण विजनेस पर्फमेन्स बढेको छ । सरकारले आर्थिक नीतिलाई व्यवस्थित बनाउँछ । राजश्व प्रणालीलाई लगानीमैत्री बनाउँछ । करप्रणाली अनुमानयोग्य हुन्छ र कर विधिको आधारबाट चल्छ, कसैको स्वविवेकीय अधिकारबाट चल्दैन ।

सोमबार अर्थतन्त्रबारे यति धेरै सकारात्मक कुरा गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले केही दिनअघि भने अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको र राजश्वले खर्च धान्नसक्ने अवस्था नभएको बताएका थिए । संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभामा आर्थिक विधेयकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै जेठ ३२ गते अर्थमन्त्रीले त्यस्तो बताएका थिए ।

हेर्नुहोस्, अर्थमन्त्री जेठ ३२ गते संसदमा दिएको अभिव्यक्ति

हामी आज आर्थिक विधेयकमा राजश्वको दरबारे कुरा गर्दैछौँ । राजश्वको उद्देश्यको बारेमा हामीले यसअघि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ त्यसैले लामो चर्चा नगरौँ । तर मैले ३–४ वटा कुरा मैले गर्नैपर्ने हुन्छ ।

पहिलो राजश्व प्रणाली अनुमानयोग्य र व्यवसायलाई लगानीमैत्री हुनैपर्यो । दोस्रो हाम्रो आन्तरिक उत्पादन, खासगरी औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण दिने हुनैपर्यो । तेस्रो, उपभोक्ताहरुलाई अत्यधिक मार नपर्ने किसिमको भन्सार प्रणाली वा करप्रणाली हुनैपर्यो ।

भन्सारका दरहरु अन्तराष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्तबाट पनि गाइड हुन्छन् । अन्तशुल्क त्यस्तो वस्तुमा लगाइन्छ, जसको उत्पादन र उपभोगलाई हामी त्यति धेरै प्रोत्साहित गर्दैनौँ । मूल्य अभिवृद्धि करको एउटा निश्चित सिद्धान्त छ, सोही सिद्धान्तको आधारबाट तय भएका छन् । आयकरका दरहरु सालसालै परिवर्तन गर्नु पनि उपयुक्त हुँदैन ।

हामीले २०६१ पछि मूल्य अभिवृद्धि कर परिवर्तन गरेका छैनौँ । आयकरका दरहरु अन्य कानूनमा भएका व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नेगरी व्यवस्थापन गरिएका छन् ।

राजश्वको स्थिति अप्ठ्यारोमा छ । हामीले नै सार्वजनिक गरेको तथ्यांक हो । हामीले त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । तथ्यांक तिनै हुन् । वास्तविकता त्यही हो । अहिले हामीले दैनिक राजश्व जति उठाउँछौँ, त्यो राजश्वले दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन ।

मैले जेठ महिनाको मोटामोटी आँकलन गर्दैगर्दा हाम्रो खर्च मासिक ४० अर्ब अनिवार्र्य दायित्वमा खर्च हुन्छ । र, मासिक रुपमा भन्सारबाट औसत १५ अर्बजति उठ्छ र केही अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक राजश्वबाट उठ्छ । त्यसैले अनिवार्य दायित्व धान्नका लागि हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ । त्यो प्रयासहरु भनेका हाम्रा कतिपय कोषहरु जो हामी सरकारको राजश्व नीति डाइभर्सनबाट र करका हाम्रा नीतिहरु डाइभर्सनबाट गएर खडा भएका कोषहरु र रोयल्टीहरुलाई कानूनसम्मत ढंगले राजश्वमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यसमा ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम दाखिल गरेको छैन । तर, अरु किसिमका रोयल्टीहरु जुन सरकारको नियमित राजश्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने हो, त्यो पैसा सम्बन्धित दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित दायित्व पूरा गर्ने र त्यो दायित्व पूरा भएन भने त्यसलाई सरकारले व्यहोर्ने र सोबराबरको निकासा दिने शर्तमा त्यो परिचालन गरिएको छ । त्यसबाहेक अरु जतिपनि कोषहरु निष्क्रिय छन् वा मुद्दती खातामा राखिएका छन्, तर सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न केह िकोषहरु राजश्वमा बाँधिएको छ ।

अहिले केही व्यवसायिक वातावरणहरु खुकुलो भएका छन् । केही नभए पनि आन्तरिक व्यापार विस्तारित हुँदै जाने स्थिति छ र भन्सार राजश्व र वैदेशिक व्यापार पनि सामान्य तर्फ फर्किने अवस्थामा जाँदैछ । बैशाख महिनाको अत्यन्तै कठोर लकडाउन र जेठसम्म त्यसको निरन्तरताले अप्ठ्यारो पारेको हो । तर हामीले असारमा हामीले पाउने राजश्व दायित्वहरु असुल भएर हामी सहज अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने अनुमान छ ।

दुई अभिव्यक्तिमा के छ फरक ?

संसदमा खतिवडाले गरेको सम्बोधनले अर्थतन्त्र ज्यादै नाजुक अवस्थामा पुगेको सन्देश दिएको थियो । उनी आफैंले अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको र सरकारी राजश्वले अनिवार्य खर्च धान्नसक्ने अवस्था समेत नभएको बताएका थिए । अनिवार्य बचतकै लागि शुल्क र रोयल्टी संकलन गर्ने विभिन्न कोषहरुको पैसा तान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताएका थिए ।

तर सोमबारको सम्बोधनमा भने खतिवडाले वैदेशिक व्यापार ८० प्रतिशत पुगिसकेको र सोही अनुपातमा राजश्व समेत उठ्न थालेको बताएको भन्दै अर्थतन्त्रले पुरानै लयलाई भेट्न लागेको बताएका छन् । त्यस्तै, रेमिट्यान्स बढ्दा मुद्रा सञ्चितिमा ऐतिहासिक सफलता हासिल भएको र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको संख्या अपेक्षित नभएको भन्दै अर्थतन्त्र पुरानै बाटोमा फर्किएको उनको भनाइ छ ।  

अर्थमन्त्रीले संसद र परिसंघको कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको विषयवस्तु एउटै हो । उनले सरकारको राजश्व र खर्च प्रणालीको कुरा, वैदेशिक व्यापार र भुक्तानी सन्तुलनको कुरा र मुल्य र वित्तीय स्थायित्वका विषयमा नै कुरा गरेका हुन् । यी विषयमा उनले बोलेका सैद्धान्तिक विषयमा पनि कुनै फरक छैन । तर, अर्थमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिको सार भने फेरिएको छ ।

त्यसो भए अर्थमन्त्रीको भनाइको आशय किन फेरियो त ? विश्लेषकहरु यसमा मुख्य ३÷४ वटा कारण देख्छन् । पहिलो, अर्थमन्त्रीले अघिल्लोपटक सम्बोधन गर्दा अर्थतन्त्रको अवस्था नै त्यस्तै थियो । त्योबेला वैदेशिक व्यापार ठप्प थियो भने र लकडाउन खुलेपछि ह्वारह्वार्ती रुपमा स्वदेश फर्कनेको संख्या बढ्ने अनुमान गरिएको थियो । यसले गर्दा नेपालको आर्थिक प्रणालीको मुख्य आधार मानिने रेमिट्यान्समा यो महामारीले ठूलो धक्का पुग्ने अनुमान गरिएको थियो ।

तर, पछिल्लो १५ दिनले त्यसलाई गलत सावित गरिदियो । यो अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरु क्रमशः खुल्न थाले र श्रमको माग समेत बढ्न थाल्यो । यही कारण विदेशमा रहेका नागरिकको रोजगारी सोचेअनुरुप नगुम्ने देखियो । विदेशबाट आउन हवाई उडान नखुले पनि यो अवधिमा भारतबाट आउनेको संख्या समेत अपेक्षित भएन । यो अवस्थाले यसअघि टुट्ने अनुमान गरिएको अर्थतन्त्रको लाइफलाइन नटुट्ने देखियो । यो नै अर्थमन्त्रीको ‘कन्फिडेन्स’को मुख्य कारण हो ।

दोस्रो भनेको असार ३२ को परिस्थिति पनि हो । अर्थ मन्त्रालयले कर तिर्न भनेपछि विरोधमा रहेका निजी क्षेत्रको कारण कर तिर्ने अवधि पर सारिएको र त्यही अवस्थामा सर्वोच्च अदालतमा समेत मुद्दा परेको अवस्थामा संसदमा गरिएको उक्त सम्बोधनले केही न केही महत्व राख्ने भएकोले पनि अर्थमन्त्रीले यो बोलेको हुनसक्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसबाहेक अन्य कोषहरुको पैसा तान्दा हुनसक्ने विरोधलाई मत्थर पार्न अर्थतन्त्रको अवस्थालाई देखाउने काम गरेको हुनसक्ने उनीहरुको भनाई छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण कारण भनेको रेमिट्यान्स र राजश्वको संकलन पनि हो । जेठ महिनामा औसतभन्दा पनि बढी रेमिट्यान्स भित्रिएकोले र वैदेशिक व्यापार र भन्सारमा आधारित राजश्व वृद्धि हुनुले पनि अर्थमन्त्रीको कन्फिडेन्स थप बढेको हुनसक्ने विश्लेषण गरिएको छ । जेठ महिनामा मात्रै करिब १ खर्बको रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिएको छ । जबकि नेपालको वार्षिक रेमिट्यान्स नै ८ खर्बको हाराहारीमा मात्रै हुन्छ । यो औसत करिब ७० अर्ब मात्रै हो ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु अर्थमन्त्रीले संसदमा बोलेको विषयलाई धेरै अतिरञ्जित गरिएकोले मात्रै अहिलेको उहाँको बोली फेरिएको जस्तो लागेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘अर्थमन्त्रीज्यूले तथ्याङ्क र सैद्धान्तिक धरातलमा टेकेर बोल्नुहुन्छ । हाम्रो तथ्यांक र सैद्धान्तिक धरातल एउटै हो’ अर्थ मन्त्रालयका एकजना उच्च अधिकारीले भने, ‘त्योबेला ४० अर्बको अनिवार्य दायित्व र १५ अर्बको राजश्व संकलन भएको छ भन्ने विषलाई लिएर त्यस्तो प्रचार गरिएको थियो तर त्यसलाई त्यसरी बढाइचढाइ गर्नु आवश्यक थिएन ।’ यद्यपि लकडाउन खुलेको दुई साताको अवस्थाले मन्त्रालयलाई उत्साहित बनाएको भने ती अधिकारीको स्वीकारोक्ति छ ।

स्वदेशभित्रका आर्थिक गतिविधि भने खतिवडाले भनेजस्तो सहज छैन । आंशिक रुपमा लकडाउन खुले पनि यसले आर्थिक गतिविधिमा खासै ठूलो योगदान गर्न सकेको छैन । गुमेको रोजगारीलाई फर्काउने सम्बन्धमा यसले कुनै भूमिका खेलेको छैन । यसले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रको सुधार र श्रमको खपत बढाउन भने ठूलै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ ।