काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतबाट पारित गरेको निजामति सेवा ऐन विधेयक विरुद्ध कर्मचारीहरुनै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सिंहदरवारभित्र कार्यरत नायव सुब्बा (नासु) तहका कर्मचारीहरुले उक्त विधेयकमा रहेका विभेदकारी प्रावधान तथा कर्मचारीहरुको वृति विकासमा असर पर्नेगरी विभिन्न प्रावधान राखेकाले आन्दोलन गर्नुपरेको आन्दोलित कर्मचारी लेखनाथ भट्टराईले जानकारी दिए ।

समितिबाट मन्त्री तथा सत्तापक्षकै केही केही सांसदहरुको विरोधकाबीच पारित भएको विधेयकमा आफ्नो बढुवा तथा २०४९ सालको निजामति सेवा ऐनका प्रावधान भन्दा पनि पछि फर्किएकाले निजामति सेवामा नासु बचाउ अभियानमार्फत करिब २ सयको संख्याका नासुहरुले सिंहदरवार गेटभित्र प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले व्यानर तथा र्यालिसहित प्रदर्शन गरेका हुन् ।

उनीहरुले अब आउने निजामति सेवा ऐनमा ६ विषय समेट्नुपर्ने माग अघि सारेका छन् । जसमा शाखा अधिकृत तहमा बढुवा र आन्तरिक प्रतिश्पर्धाको सुनिश्चितता, एकै पदमा १२ बर्षसम्म बढुवा नभए स्वतह बढुवा, सेवामा रहेका कर्मचारीलाई उमेरको हदबन्दी लगाउन नपाइने, अघिल्लो पदको सेवाअवधि जोड्नुपर्नेलगायत छन् ।

यसैबीच अधिकृत तहका कर्मचारीहरुले समेत उक्त विधेयकमा रहेको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हटाउन लागिएको, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहसम्बन्ध हटाउनेगरी कर्मचारीको खटनपटन रोक्ने एवं खुला प्रतिस्पर्धा गर्दा अघिल्लो सेवाअवधि नजोड्ने लगायत वृतिविकासमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।