रौतहट । रौतहटमा समुदायमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि स्थानीय प्रशासनद्वारा बौधीमाई नगरपालिका र ईशनाथ नगरपालिकामा गत आइतबारदेखि सिल गरिएको छ । कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनदेखि आर्थिक वर्षको अन्तिम मसान्त भएकोले कामको अत्यधिक बोझ थपिएको छ स्थानीय तहलाई ।

स्थानीय तहसामु एकातिर प्रतिकूल परिस्थितिको सामना गर्दै अत्यावश्यक दैनिक प्रशासनिक कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ नगरसभा सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार गर्नुपर्ने मुख्य काम बाँकी छ ।

तर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनावश्यक हस्तक्षेप र गैरजिम्मेवारपूर्ण रवैया कारण स्थानीय तहहरु अस्तव्यस्त मात्र भएका छैनन्, धेरै स्थानीय तहहरु प्रशासनिक नेतृत्वविहीन बनेको छ ।

रौतहटमा रहेको अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विधिपूर्वक तोकिएका छैनन् । ८ वटा स्थानीय तहले त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएर कानुनले व्यवस्था गरेबमोजिम असार १० गते नगरसभा बैठक बस्न पाएनन् ।

राजदेवी, इशनाथ, बौधीमाई, देवाही गोनाही, कटहरिया, गरुडा, फतुवा विजयपुर नगरपालिकाको नगरसभा नहुँदा अन्योल सृजना भएको छ । रौतहटका अधिकांश स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतको सरुवाले गर्दा अस्तव्यस्त भएका छन्

देवाही गोनाहीमा डेढ महिनामा ५ अधिकृतको सरुवा

कोरोनामहामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउनको सुरु भएसँगै एकाएक  वैशाख ११ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सिकिन्द्र साहको सरुवा गरी भोजबहादुर ऐडीलाई पठाएको थियो । ऐडी नगरपालिकामा हाजिर भएको एक हप्ता नपुग्दै विजय कार्कीलाई वैशाख १८ गते हाजिर गराइयो । लगत्तै कार्कीको सरुवा गरी वैशाख २८ गते मनोज रजकलाई पठाइयो ।

मनोज रजक हाजिर हुन खोजिरहेकै बेला ५ दिनपछि उनको पनि सरुवा भइ एक जना नायब सुब्बा राजदेव रामलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तोकिएको छ ।

यस विषयलाई लिएर नगर उपप्रमुखसहित दुई तिहाईभन्दा बढी कार्यपालिका सदस्यले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीको राजीनामा माग गरेका छन् ।

कटहरीयामा अस्थिरता हटाउन प्रधानमन्त्री गुहार्नुपर्यो

देवाही गोनाहीझै कटहरीया नगरपालिकामा पनि प्रशासकीय अधिकृत सरुवाले अस्तव्यस्तता आयो । छिटो छिटो हाकिम सरुवाले हैरान बनेको यो नगरपालिका पछिल्लो समय हाकिमविहीन बनेर नगरसभा गर्न सकेन भने आर्थिक वर्षको अन्तिम मसान्तम अनेक समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मन्त्रालय गुहार्न पुगेका कटहरीयाका जनप्रतिनिधिहरुलाई मन्त्री त्रिपाठीले नै वेवास्ता गरे ।

मन्त्री त्रिपाठीले कुनै मतलब नदिएपछि मेयर सियाराम कुश्वाहासहित कार्यपालिका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारे । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पहल भएपछि मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा मनोजकुमार रजकलाई पठाइएको छ ।

ऐनको धज्जी उडाउदै मन्त्रालयले रौतहटका स्थानीय तहलाई कतै हाकिमविहीन बनाएको छ त कतै प्राविधिकलाई जिम्मा लगाइएको छ ।

रौतहटमा अधिकांश स्थानमा ऐनविपरीत हाकिम नियुक्त गरिएको छ । ऐनले उपसचिवलाई हाकिम बनाउनुपर्ने ठाउँमा काम चलाउ शाखा अधिकृतलाई नियुक्त गर्ने गरिएको छ । बौधीमाई नगरपालिका र कटहरीया नगरपालिका त अधिकृतविहीन भएको महिना बित्न लाग्यो ।

राजदेवी नगरपालिकाका हाकिम सञ्जय पाण्डे, राजपुर नगरपालिकाका वैजु ठाकुर, इशनाथ नगरपालिकाका नन्दकिशोर गुप्ता, गरुडा नगरपालिकाका मुस्ताक आलम ऐन विपरीत प्राविधिक समुहबाट हाकिम बनेका हुन् । देवाही गोनाही नगरपालिकाका हाकिम राजदेव राम नायब सुब्बा हुन् ।

मन्त्री र मन्त्रालयकै सेटिङमा कर्मचारी सरुवा हुँदा काम कारबाही प्रभावित बन्दै आएको छ । प्रदेश सांसद कुन्दन कुश्वाहाले यस्ता गतिविधिले संघीय प्रणालीको अपमान भएको र मुलुकमा यथास्थितिवादीहरुले गतिविधि बढाएको आरोप लगाए ।

स्वतन्त्र तहको रुपमा संविधानले स्थानीय तहलाई मान्यता दिएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा त्यसमा हस्तक्षेप गरिनु संवैधानिक मान्यता विपरीत भएको बताउँदै सांसद कुशवाहाले यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् ।