अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई तत्काल गिरफ्तार गर्न वारेन्ट जारी
एजेन्सी । इरानले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि गिरफ्तारका लागि वारेन्ट जारी गरेको छ । इरानले ट्रम्पको गिरफ्तारीका लागि इन्टरपोलसँग सहयोग मागेको छ । इरानको यो कदमलाई जनवरीमा बगदादमा गरिएको ड्रोन हमलासँग जोडिएर हेरिएको छ । जहाँ इरानका कुदस सेनाका प्रमुख कासिम सुलेमानी मारिएका थिए ।
इरानले जनवरीमा भएको ड्रोन हमलामा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पसहित ३० जनाको संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सोमबार इरानका एक अधिकारीले उक्त आरोलाई दोहोर्याएका छन् । इरानले यी ३० जनालाई हत्या र आतंक फैलाएको आरोप लगाएको छ भने ट्रम्पलाई पक्राउ गर्ने प्रयासलाई जारी राख्ने जनाउँदै आएको छ ।
इन्टरपोलले कुनै जवाफ दिएन
फ्रान्सस्थित इन्टरपोलले यो मुद्दामा कुनै जवाफ दिएको छैन । इरानका एक अधिकारी अल्कासिम्हारकाअनुसार इरानले यसअघिनै इन्टरपोलसँग ट्रम्प लगायत बाँकी आरोपीविरुद्ध रेड कर्नर नोटिस जारी गर्न अपिल गरेको थियो । यो इन्टरपोलले जारी गर्ने सबैभन्दा ठूलो सूचना हुनेवाला छ । यो आदेश कार्यान्वयन भएमा तत्काल आरोपीको स्थान पत्ता लगाएर पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने सुलेमानीलाई आतंकवादलाई सहयोग गर्दै आएको अरोप लगाउँदै आएका छन् । अमेरिकाले गरेको ड्रोन हमलामा सुलेमानी मारिएका थिए ।
सुलेमानी मारिएलगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले भनेका थिए– ‘कासिम सुलेमानीको आतंकवादी षडयन्त्र दिल्लीदेखि लन्डनसम्म फैलिएको थियो । हामीले लक्षित सूची तयार गरिसकेका छौ । हामी आवश्यकताअनुसार प्रत्येक प्रकारका कार्वाही गर्न तयार छौं ।’
सुलेमानीको मृत्युलगत्तै इरानका सर्वोच्च नेताले पनि अमेरिकालाई खुल्ला चुनौती दिएका थिए । सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमानीले आफुहरु जनरल सुलेमानीको मृत्युको बदला लिएरै छाड्ने चेतावनी दिएका थिए । सुलेमानी सन् १९९८ मा इरानी रिभोल्युसनरी गार्डस्को कुदस् सेनाका प्रमुख बनेका थिए । त्यसयता उनी अमेरिकाका लागि तारो बन्दै आएका थिए । जसको अन्त जनवरीमा भएको ड्रोन हमलामा भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : डीपी बने रास्वपाको कार्यवाहक सभापति, रविको सांसद पद निलम्बित
-
विराटनगर- १२ का वडाअध्यक्ष कामत पक्राउ
-
प्रगति विवरण पेस गर्न खानेपानी मन्त्री यादवद्वारा निर्देशन
-
राम माधवलाई मात्र भेटेर दिल्लीबाट फर्किइन् परराष्ट्रमन्त्री आरजु
-
केही नेपाल ऐनको दफा ६४ फिर्ता लिने सरकारको निर्णयमा विप्लवले जनाए आपत्ति
-
रास्वपालक्षित कानुनमन्त्रीको टिप्पणी– सडक र सामाजिक सञ्जालबाट न्यायालय प्रभावित पार्न खोजियो