काठमाडौं । नेपालको संसदबाट विवादित अमेरिकी सहयोग परियोजना (एमसीसी) पारित हुन सकस परेपछि अमेरिकाले कोषको उपलब्धता सधैँ खुला नरहने बताएको छ।

‘अनुदान स्वीकार गर्नु नेपालको रोजाइको विषय हो तर यस अन्तर्गतको कोषको उपलब्धता सधैँ खुला रहँदैन । यो कार्यक्रमको व्यावहारिकताको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न नेपालमा ठोस, निकटवर्ती कदम जरुरी छन्’ अमेरिकी दूतावासले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

दूतावासले एमसीसीको अनुमोदन नेपालको संसद्‍बाट हुन नसकेको प्रति अमेरिका जानकार रहेको भन्दै ५० करोड डलरको अनुदानलाई अगाडि बढाउन आवश्यक अघिल्लो कदम अनुमोदन भएको पनि स्पष्ट पारेको छ ।
‘अनुमोदनमा ढिलाइ गर्नुको मतलब झन्डै २ करोड ३० लाख नेपालीलाई थप रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा बढोत्तरीका फाइदा दिलाउनमा ढिलाइ गर्नु हो’, दूतावासले भनेको छ ।  दुई देशले सेप्टेम्बर २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालले सेप्टेम्बर २०१९ भित्र अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको पनि अमेरिकाले स्मरण गराएको छ । 
सत्तारुढ दलभित्र एमसीसीको विषयमा चर्को विवाद भएपछि पारित हुन नसकिरहेको अवस्थामा दूतावासले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

 सम्झौताले विद्युत् प्रसारण पूर्वाधारको निर्माण र सडक मर्मतसम्भारका क्रियाकलाप गरेर २ करोड ३० लाख नेपालीलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित गर्ने भन्दै विज्ञप्तिमा एमसीसीको सहयोग प्राप्‍त हुने यी परियोजनाहरू नेपालले नेपाली जनतालाई लाभ हुने गरी तीन वर्षको समयावधिमा पहिचान गरी तयार गरेको उल्लेख गरिएको छ । 

एमसीसीले विश्वभरका झन्डै ३० देशसँग कुल १३ अर्ब बराबरको दसौँ करोडका ३७ वटा अनुदान सम्झौतामा सफलतापूर्वक साझेदारी गरिसकेको भन्दै दूतावासले यी अनुदानले लगानी तथा आर्थिक विकासलाई उत्प्रेरित गरी दसौँ लाख मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउन सहयोग गर्ने दावी गरेको छ । 
विकास साझेदारका रूपमा एमसीसीको पारदर्शिता पनि विश्वभर परिचित रहेको र यस वर्ष एससीसीले एक पटक फेरि सहयोग पारदर्शिता सूचकाङ्कमा शीर्ष द्विपक्षीय दाताको स्थान हासिल गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

अमेरिका र नेपालबिचको ७३ वर्ष लामो साझेदारीमा  दुवै देशको हित हुने गरी  विभिन्न  क्षेत्रमा सफल सहकार्य भएको स्मरण गर्दै दूतावासले नेपालीको नेतृत्व  रहने एमसीसी सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाले आर्थिक वृद्धिका माध्यमबाट गरिबी न्यूनीकरणमा मद्दत गर्ने गर्ने दावी गरेको छ ।