अमेरिकाका जन्मसिद्ध नागरिक एडवर्ड स्नोडेन २३ जुन २०१३ का दिन मस्को विमानस्थलको पारवहनकक्षमा बसिरहेको बेला उनको नागरिकता र राहदानी दुबै अमेरिकी सरकारले खारेज गरिदिएको थियो।
 सो दिनदेखि उनी रूसमा शरणार्थीको रुपमा बसिरहेका छन्। अमेरिकी सरकारको यो निर्णय मानवअधिकार विरुद्ध छ। नागरिकताको अधिकार एक महत्त्वपूर्ण मानवअधिकार हो। अमेरिकी सरकारले स्नोडेन राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा हुन् भनेर सो निर्णय गरिएको दाबी गरेको थियो।

नेपालको पञ्चायतकालीन संविधानमा समेत देशनिकाला विरुध्दको अधिकार सुरक्षित थियो। नागरिकताको अधिकार मानवअधिकार हो, तर द्वैध नागरिकताको अधिकार मानवअधिकार होइन। अंगीकृत नागरिकता दिने कि नदिने भन्ने एक सार्वभौम राष्ट्रको स्वविवेकको अधिकार हो। तर त्यसो भन्दैमा कुनै व्यक्तिलाई राज्यविहीन बनाउनु अमानवीय व्यवहार हुन्छ। बेलायती सरकारले कार्ल मार्क्सलाई अंगीकृत नागरिकताबाट बञ्चित गरेकाले राष्ट्रविहीन अबस्थामै उनको जीवन अन्त्य भयो। स्नोडेन र मार्क्सको उदाहरणबाट नागरिकता कुनै मुलुकले कसरी स्वीकार वा इन्कार गर्नसक्छ, कसरी व्याख्या र अपव्याख्या गर्छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।

कुनै एक मुलुकले नागरिकता प्रदान गर्नु भनेको सो मुलुक र नागरिकबीचको सम्झौता हो। नागरिकताले विभिन्न नागरिकहरूबीच समानता, सद्भाव र एकता कायम गर्न सहयोग गर्छ। लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा नागरिकतालाई लोकतन्त्रको जग पनि मानिन्छ। 

नागरिकताको आधारमा नागरिकले देशभित्र बसोबास, आवातजावत, अर्थोपार्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र कानुनी उपचारका साथै राजनीति अधिकार पाउँछ। मुलुकहरु पिच्छे नागरिकता प्रदान गर्ने कतिपय आधार फरक-फरक छन्। 

नेपालको संविधान २०७२ ले नागरिकताको अधिकार निश्चित गरेको छ, जसमा वंशजको आधारलाई प्रमुखता दिइएको छ। र, अहिले अंगीकृत नागरिकता दिँदा के कस्ता शर्तहरू राख्न उपयुक्त होला भनेर  छलफल चलिरहेको छ। अंगीकृत नागरिकताको विषय राष्ट्रिय कानुनमात्र होइन, व्यक्तिगत-अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको विषय पनि हुनजान्छ। संस्कृति र परम्पराका आधारमा विवाहका विभिन्न प्रक्रियाहरू छन्। उदाहरणका लागि कतिपय मुलुकमा महिला र पुरुषबीचको विवाहलाई मात्रै विवाह मानिन्छ भने कतिपय मुलुकमा समलिंगी विवाहलाई पनि मान्यता दिइन्छ। त्यसैले विवाहको सवाल व्यक्तिगत-अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषय हुन जान्छ। विवाहबाहेक संसारमा अंगीकृत नागरिकताका अरू आधारहरू पनि विकसित गरिएका छन्, जस्तै काम वा व्यवसायको आधार, राजनीतिक शरणको आधार। मानार्थ नागरिकता दिने चलन पनि कतिपय मुलुकमा छ, तर यस्तो नागरिकतामा राजनीतिक अधिकार समावेश हुँदैन।  

अंगीकृत नागरिकताको आधारभूत सिध्दान्त चाहिँ मुलुकहरूबीच पारस्परिक मान्यताको आधार हो। अंगीकृत नागरिकता दिँदा महिला र पुरुषवीच विभेद गर्नुहुँदैन भन्ने पनि सिध्दान्त छ। तर अंगीकृत नागरिकता राज्यको स्वविवेकको अधिकार भएकोले त्यस्तो नागरिकता पाउने अवधि, आवेदन गर्ने तरिका, त्यसका लागि लाग्ने रकम, सम्वन्धित निकायले निर्णय गर्ने समय र आवेदकले अनिवार्यरुपले पूरा गर्नुपर्ने शर्त र योग्यता मुलुकहरु पिच्छे  फरक-फरक छन्। उदाहरणका लागि नर्डिक मुलुकहरू (आइस्ल्याण्ड, नर्वे, स्वीडेन र डेनमार्क) मा अंगीकृत नागरिकता दिँदा पारस्परिक मान्यताको आधारमा दिने गरिन्छ। 

स्वीडेनले अंगीकृत नागरिकता दिँदा आवेदकहरूलाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरेको छ - नर्डिक, युरोपेली संघ र गैरयुरोपेली। यी तीनै समूहका व्यक्तिले अंगीकृत नागरिकता पाउनका लागि पूरा गर्नुपर्ने फरक-फरक शर्तहरू राखेको छ। जस्तै कुनै एक नर्डिक देशको नागरिक भए स्वीडेनमा ५ वर्ष स्थायी बसोबास गरिसकेपछि म स्विडिस नागरिक बन्छु भनेर सम्बन्धित निकायलाई सूचना दिए पुग्छ, निवेदन दिइरहनु पर्दैन, तर युरोपेली संघको नागरिक भए ५ वर्ष स्थायी बसोबास गरिसकेपछि निवेदन नै दिनुपर्छ। स्वीडेनमा अंगीकृत नागरिकता पाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा सूचना दिनु र निवेदन दिनु दुई फरक प्रक्रिया हुन्। सूचना एक सजिलो प्रकिया हो भने आवेदन लामो प्रशासनिक र कानूनी प्रक्रिया हो।

युरोपेली संघ र नर्डिकबाहिरका नागरिकले स्वीडेनमा ७ वर्षको स्थायी बसोबास गरेपछिमात्र निवेदन दिन पाउँछ। तर कुनै पनि विदेशी नागरिकले स्वीडेनको अंगीकृत नागरिकता पाउनका लागि लागू हुने शर्तहरू समान छन्, जस्तै स्वीडेनमा अवछिन्न बसोबास गरेको हुनुपर्ने, आवेदकको पहिचान स्पष्ट हुनुपर्ने र कुनै पनि फौजदारी अभियोग वा सजायँ नपाएकोमात्र होइन, असल चरित्र (स्वीडेन राष्ट्रप्रति जिम्मेवार) हुनुपर्ने शर्तसमेत राखिएको छ।

स्वीडेन बसाइँ सरिसकेपछि नागरिकता नपाउञ्जेलको अवधिमा श्रमअनुमितपत्र लिएर काम गर्ने, कर तिर्ने, स्वास्थ्य र शिक्षामा पहुँच हुने अधिकार हुन्छ, जसलाई स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र भनिन्छ। यदि कुनै स्विडिस नागरिकले कुनै विदेशी नागरिकसँग तेस्रो मुलुकमा, जहाँ दुबै जना नागरिक होइनन्, विवाह गरेर कम्तीमा १० वर्ष सँगै बसोबास गरेपछिमात्रै ती विदेशी नागरिको स्विडिस नागरिकताको लागि विवाहको आधारमा निवेदन दिने योग्यता पुग्छ।

अर्को नर्डिक मुलुक डेनमार्कको सवालमा युरोपेली संघ र नर्डिकबाहिरका नागरिकहरूका लागि ९ वर्ष डेनमार्कमा स्थायी बसोबास गरेको हुनुपर्ने शर्त छ।

नेपाल र भारतको नागरिकवीच विवाहको आधारमा दिइने अंगीकृत नागरिकताको सवालमा राष्ट्रिय कानूनमात्र होइन, व्यक्तिगत-अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिध्दान्त पनि आकर्षित हुन्छ। पारस्पारिक सिध्दान्तको आधारमा कति वर्षमा अंगीकृत नागरिकता दिने भन्ने सवाल सम्बन्धित मुलुकहरूमा समान हुनुपर्छ। यदि भारतले अंगीकृत नागरिकताका लागि ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेको प्रावधान राखेको छ, र नेपालले पनि सोहीअनुसारको प्रावधान राख्न चाहन्छ भने त्यो भनेको पारस्परिकताको सिध्दान्तलाई अरू मजबूत बनाउनु हो। 

भारतले माथि उल्लिखित नर्डिक मुलुकहरूको जस्तै पारस्परिकताको सिध्दान्त नेपालसँग अपनाउन चाहन्छ भने नेपाल र भारतबीच पहिला त्यस्तो आपसी समझदारी हुनुपर्छ। त्योबाहेक राजनीतिक स्वार्थका लागि गरिएका र सञ्चारमाध्यमामा देखिएका तर्कहरू पारस्परिकताको सिध्दान्तको खिलाफमा छन्। 

मधेशका जनतालाई नागरिक अधिकारबाट बञ्चित हुनेगरी कानून बनाइनु हुँदैन, र मधेशका जनताले पनि नागरिकता सम्बन्धी कानूनका सर्वमान्य सिध्दान्तविपरीतका मागहरू अघि सार्नु हुँदैन। यस विषयमा डा राजेश अहिराजले गर्नुभएको ब्याख्या नेपालको दूरगामी हितमा छ।

नागरिकता भनेको अधिकारमात्र होइन, मुलुकप्रतिको ऐक्यबध्दता र कर तिर्ने कर्तव्य पनि हो। कुनै पनि व्यक्ति एकै पटक एक देशभन्दा बढी देशको नागरिक हुनसक्दैन भन्ने कानूनी सिध्दान्त भए तापनि केही मुलुकहरूले द्वैध नागरिकताको सिद्धान्त स्वीकार गरेका छन्। जस्तै द्वैध नागरिकता स्वीकार गर्ने मुलुकको नागरिकलाई स्वीडेनले पनि द्वैध नागरिकता दिन स्वीकार गरेको छ।

द्वैध नागरिकताको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणाली पनि आकर्षित हुन्छ। उदाहरणका लागि एक स्वीडिस नागरिकले नेपालमा आयआर्जन गर्छ भने सो आयको कर स्वीडेनमा तिर्नुपर्छ। तर यदि नेपाल र स्वीडेनवीच पारस्परिक कर सम्बन्धी सन्धि गरेका रहेछन् भने सो सन्धिले निर्धारण गरेअनुसार हुन्छ। यस अर्थमा नागरिकता, द्वैध नागरिकता, कर व्यवस्थापन, व्यक्तिगत-अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सार्वजनिक-अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका विषय बन्न जान्छन्।

विगतका दशकमा नेपाली नागरिकता त्यागेका आप्रवासी नेपालीका लागि द्वैध नागरिकताको माग पनि हुँदै आएको छ। नेपालको नयाँ संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक साँस्कृतिक र आर्थिक अधिकार दिएको छ। आर्थिक अधिकार पाइसकेपछि त्यसमा कर तिर्ने कर्तव्य पनि जोडिएर आउनुपर्छ, तर यस विषयमा अहिलेसम्म कतै छलफल भएको छैन। सरकारले गरिब जनतालाई जथाभावी कर लगाउनु समाजवादको खिलाफ हो। तर गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिइसकेपछि उनीहरूबाट कर पनि लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा सरकार मौन बस्नु अर्थपूर्ण छ।

सार्वभौम राज्यहरूको उदय र विकास नागरिक सुरक्षाको लागि भएको हो, इतिहासमा कतिपय अबस्थामा राज्यले नागरिकप्रति अन्याय पनि गरेको छ त्यसैले राज्यलाई उग्र हुननदिन नागरिक अधिकारको तर्जुमा गरिएको हो। व्यक्तिलाई नागरिकताको अधिकारबाट बञ्चित पार्ने अधिकार राज्यलाई छैन, नागरिकहरूको पनि राज्यप्रति केही निश्चित जिम्मेवारीहरू हुन्छन्। राज्यले नागरिकलाई जति अधिकार सम्पन्न र स्वतन्त्र बनाउँछ, त्यति नै त्यो मुलुक बलियो हुन्छ। बाहिरी मुलुकको कारणले राष्ट्रिय सुरक्षा खतरामा पर्दैन भन्न पनि सकिंदैन, त्यसको अर्थ नागरिकहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाले नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ र नागरिकताबाटै बञ्चित गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, जस्तै स्नोडेनलाई अमेरिकाले नागरिकताबिहीन पारेको छ र मार्क्सलाई बेलायतले राज्यबिहीन बनाएको थियो।

पश्चिमी मुलुकहरूमा अंगीकृत नागरिकताको सवालमा आवेदकले सबै कानूनी शर्त पूरा गरेको भए पनि उसले सम्बन्धित मुलुकविरुध्द षड्यन्त्र गरेको वा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको पाएमा अंगिकृत नागरिकता नदिन सक्छ, दिइसकेको अबस्थामा नागरिकता नै खारेज गर्न सक्छ।

 स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रिया, फ्रान्स, बेल्जियम, नेदरल्याण्ड, डेनमार्क र बेलायतले आतंककारी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरूको अंगिकृत तथा द्वैध नागरिकता खारेज गर्नसक्ने गरी कानून संशोधन गरेका छन्। यी नयाँ कानूनी व्यवस्थाहरू राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय स्वार्थ र विशेष परिस्थितिका कारण सृजित भएका हुन्। जबसम्म राज्यकेन्द्रित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी व्यवस्था रहिरहन्छ तबसम्म अंगिकृत र द्वैध नागरिकता र नागरिकताबाट बञ्चित गर्ने राज्यको अधिकार समानान्तररुपमा चलिरहने छन्। विशुध्द मानवीयताको आधारमा सञ्चालन हुने राज्य व्यवस्था कहिले शुरू हुन्छ, त्यो भने अहिल्यै यकिन गर्न सकिँदैन।

( अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विद्यावारिधि मल्ल स्वीडेनको विश्व विद्यालयमा अध्यापनरत छन् l )