तनहुँ । बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सरकारले शुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई तनहुँका स्थानीय तहले प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले केही अगाडिदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केहीले आर्थिक वर्षको अन्तिममा आएर उक्त कार्यक्रमको शुरुवात गरेका छन् ।

व्यास नगरपालिकाले वडा नं १४ केशवटारमा कच्ची बाटो खन्ने र नाला सरसफाईको काम शुरु गरेको छ । उक्त कामका लागि ४३ जनालाई रोजगारी दिइएको नगरपालिकाका रोजगार संयोजक सुजिता थापाले जानकारी दिइन् । थापाका अनुसार उक्त वडामा दुई वटा योजना छनौट भएको छ । बाटो खन्ने कामका लागि २३ र नाला निर्माणका लागि २० जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

उक्त वडाका अध्यक्ष मानकाजी श्रेष्ठले वर्षाका कारण सडक र नाला भत्किएकाले रोजगार कार्यक्रममार्फत् वडाभित्रका बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकाहरुलाई उक्त काममा लगाइएको जानकारी दिइन् । ‘वर्षाले ठाउँ–ठाउँमा बाटो बिगारेको छ, नाला पुरिएको छ, असारको १५ दिनमात्र भएपनि पहिरो पन्छाएर बाटो खन्ने र नाला सरसफाई गर्नका लागि रोजगारी दिइएको छ’ श्रेष्ठले भने ।

नगरपालिकाले वडा नं १३ मा कच्ची नाला खन्ने काम पनि शुरु गर्न लागेको छ । नगरपालिकाका अन्य वडामा भने चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने रोजगार संयोजक थापाले जानकारी दिइन् । रोजगार कार्यक्रमका लागि नगरपालिकालाई श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट चालू आर्थिक वर्षमा रु २८ लाख बजेट प्राप्त भएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका दुई वडामा काम शुरु भएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ थप्रेकमा रोजगार कार्यक्रममार्फत् एक सय २३ जनालाई रोजगारी दिइएको वडाध्यक्ष रविचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार वडामा दुई वटा योजना छनौट भएको थियो । शहीद लालध्वज मोटरमार्ग र काठेपिपल अर्चले फेदी मोटरमार्गको सुधार र नाला सरसफाईका लागि काम भइरहेको पौडेलले जानकारी दिए ।
मुस्लिम समुदायको बाक्लो बस्ती रहेको यहाँका १४ जना मुस्लिमले पनि यस कार्यक्रमबाट रोजगारी पाएका छन् । वडाध्यक्ष पौडेलका अनुसार मुस्लिम, दलित, जनजाति लगायतले रोजगारी पाएका छन् ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिका–४ मा नाला सफाई गर्नका लागि आठ जनालाई रोजगारी प्रदान गरिएको रोजगार संयोजक प्रतिभा जिसीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार वडा नं २ स्थित मनकौरी मोटरमार्ग, वडा नं ६ स्थित तीनखोले पोखरीथोक बाटो सिढी निर्माण, वडा नं ८ स्थित डाँडा जाने सिढी बाटो निर्माण, वडा नं ९ स्थित साउनकुना कुलो, भातडाँडा खानेपानी, वडा नं १० स्थित ग्रामीण सडक मर्मत र वडा नं १२ स्थित घरेडी पैदलमार्ग निर्माणमा भने काम हुन बाँकी छ । नगरपालिकालाई रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा रु १८ लाख ८९ हजार बजेट प्राप्त भएको छ ।

जिल्लाको बन्दीपुर गाउँपालिकामा भने जेठको दोस्रो सातादेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । गाउँपालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् सडक ढलान, साइकल लेन निर्माण लगायतका काम भइरहेका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिका–५ को झारगाउँमा सडक ढलान, बन्दीपुर गाउँपालिका–४ र ५ मा साइकल लेन निर्माणका लागि रोजगारी दिइएको छ ।

सडक ढलान गर्ने काममा १६ जनालाई रोजगारी दिइएको रोजगार संयोजक शरणसिं गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार बन्दीपुर गाउँपालिका–४ र ५ मा अवस्थित रानीवन क्षेत्रमा साइकल लेन निर्माणका लागि २७ जनाले रोजगारी पाएका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिका–६ मा पैदलमार्ग र सिढी बाटो निर्माणको काम पनि शुरु गर्न लागिएको गुरुङले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकालाई रु १४ लाख ६० हजार सशर्त अनुदान दिएको छ । 

देवघाट गाउँपालिकाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत् ७४ जनालाई रोजगारी दिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गाबहादुर थापाले विभिन्न योजना छनौट गरी बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकाहरुलाई रोजगारी प्रदान गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार देवघाट गाउँपालिका–१ स्थित बसेनीटार सिँचाइ कुलो मर्मतका लागि १८, देवघाट गाउँपालिका–२ स्थित दरैटार कुलो मर्मतका लागि १५, देवघाट गाउँपालिका–३ ठाडो खोला गोन्द्राङ पहिरो नियन्त्रण तथा ग्याविन जाली निर्माणका लागि १५, देवघाट गाउँपालिका–४ ऐतिहासिक सिन्च्याङ्गढी कालिका मन्दिर जाने पदमार्ग निर्माणका लागि १४ र देवघाट गाउँपालिका–५ स्थित भर्जन खोला कल्भर्ट निर्माणका लागि १२ जनालाई रोजगारी दिइएको छ । उनीहरुलाई औषतमा १८ दिनको रोजगारी प्रदान गरिएको छ । 

देवघाट गाउँपालिका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षामा आधारित न्यूनतम रोजगारी, सीप विकासमार्फत स्वरोजगार उन्मुख समृद्ध गाउँपालिका निर्माणको दिशामा अघि बढेको अध्यक्ष थापाले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँपालिकालाई रु दश लाख बजेट प्राप्त भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् म्याग्दे गाउँपालिकामा २५ जनाले रोजगारी पाएका छन् । गाउँपालिकाका रोजगार संयोजक पविन्द्र शाहीले विभिन्न वडामा पहिरो रोकथाम, सडक आसपासका आएका पहिरो नियन्त्रण, नाला सरसफाई, विद्यालयको खानेपानी ट्याङ्की निर्माणलगायत कामका लागि रोजगारी प्रदान गरिएको जानकारी दिए । ‘वायोइन्जिनियरिङ प्रविधि प्रयोग गरी पहिरो रोकथाम र सडक आसपासका पहिरो नियन्त्रण कार्यक्रम गत वर्षको भन्दा नयाँ र फरक कार्यक्रम सञ्चालन ग¥यौँ’ शाहीले भने ।

रोजगार कार्यक्रमका लागि गाउँपालिकालाई रु दश लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । गत वर्ष शतप्रतिशत योजना सम्पन्न गर्न नसकिए पनि चालू आर्थिक वर्षमा भने शतप्रतिशत योजना कार्यान्वयन हुने चरणमा रहेको शाहीले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् आँबुखैरेनी गाउँपालिकामा एक सय ५१ जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्राथमिकतामा परेका योजना छनौट गरी गाउँपालिकाका सबै वडाहरुमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको रोजगार संयोजक कमला गैह्रेले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१ मा गोरेटो बाटो निर्माणका लागि २४, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ मा चौतारी निर्माणका लागि ५१, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–३ मा गोरेटो बाटो निर्माणका लागि २३, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–४ मा पक्की नाला निर्माणका लागि १९ र आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ मा गोरेटो बाटो निर्माणका लागि ३४ जनाले रोजगारी पाएका छन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गाउँपालिकालाई चालू आर्थिक वर्षमा रु २० लाख पाँच हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् घरदैलोमा नै रोजगारी पाउँदा बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकाहरु पनि खुशी देखिएका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिका–४ का सन्तोष गुरुङले बन्दाबन्दीका कारण त्यत्तिकै घरमा बसिरहेको अवस्थामा गाउँपालिकाले प्रदान गरेको रोजगारले राहत मिलेको बताए । ‘गाउँमै रोजगारी पाउने हो भने बेरोजगार युवायुवती काम खोज्दै अन्यत्रै जान पर्दैनथ्यो, सरकारले ल्याएको कार्यक्रम खुशी लागेको छ, यो अझै व्यापक र लामो समयसम्मको रोजगारीका स्वरुपमा भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ’ उनले भने ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ थप्रेकका मन मियाँले पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् गाउँमै रोजगारी पाउँदा खुशी लागेको प्रतिक्रिया दिए । कोरोना कहर र बन्दाबन्दीका कारण काम पाउन नसकिरहेको बेलामा सरकारले ल्याएको योजनामा घरमै बसेर काम गर्न पाउँदा राहत मिलेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत् जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा सडक मर्मत, नाला निर्माण, सडक पेटी, चौतारा, घरबास निर्माण लगायतका काम गरिएका थिए । 

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले सबै नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत हुने नागरिकले न्यूनतम सय दिनको रोजगारी पाउन सक्नेछन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । 

कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सय दिन पनि रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा त्यस अनुरुपको आयआर्जन गर्न नसक्ने १८ वर्षदेखि ५९ वर्षसम्म उमेर समूहकाले आवेदन गर्नुपर्छ । लाभग्राहीको परिचयपत्र पाएका तर न्यूनतम काम समेत नपाएका व्यक्तिहरुलाई जीवन निर्वाह भत्ता सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिवारको कुनै एक सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा भत्ता दावी गर्न सक्नेछन् ।