काठमाडौँ । मुलुक यतिबेला नागरिकता विधेयकको बहसमा गर्मिएको छ । सीमा विवादमा राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गरेका राजनीतिक दलहहरू नागरिकताको विषयमा विभाजित देखिएका छन् । विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकतामा राख्न खोजेको समय अवधि र महिला–पुरुष बीचको समानता बहसको केन्द्रविन्दु बनेको छ । यी विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसको अन्तिम पोजिसन र संवैधानिक प्रावधानबारे राष्ट्रियसभा काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीसँग कुराकनी गरिएको छ । प्रस्तुत छ अधिकारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा यतिबेला मुलुक विभाजित छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे संवैधानिक व्यवस्थालाई टेकेर आफ्नो पोजिसन लिएको छ । काँग्रेसमा संविधानको व्याख्याताका रूपमा तपाईं अगाडि सर्नुभएको थियो । काँग्रेस त्यो पोजिसनमा कसरी र किन पुग्यो ?

–हरेक देशमा आआफ्नो प्रकृतिसँग मिल्दोजुल्दो हुनेगरी कानुन बन्छ । नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन २००९ सालमा बन्यो । त्यतिबेला कानुन बने पनि नागरिकता लिनेदिने विषयमा कमैले आवश्यकता महसुस गरेका थिए । २०१५ सालमा संविधान आयो । नागरिकतबारे केही पनि बोलेन । तर २०१९ सालको संविधानले पहिलो पटक बोल्यो । अहिले विवादास्पद बनाइएको विषय २०१९ को नेपालको संविधानमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी नारीको हकमा निजले सो विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

२०२० मा त्यसलाई केही खुकुलो बनाइएको छ । २०२० को नेपाल नागरिकता ऐनले नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि २०४७ को संविधानमा पनि यही व्यवस्था क्यारी गरियो ।

२०४७ को नेपाल अधिराज्यको संविधानमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले विदेशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि र नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्नेछ भनिएको थियो । यसलाई फेरि हामीले २०६३ मा पनि क्यारी गर्यौँ । तत्कालीन माओवादीलगायतका पार्टीले आएर बनाएको २०६३ को नेपालको अन्तरिम संविधानले पनि नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा प्रचलित कानुन बमोजिम अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता लिन सक्नेछ भन्यो । त्यसपछि  ऐन आयो ।

 नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मा नेपाली नागिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसरी निवेदन पत्र दिँदा नेपाली नागरिकसित भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेश गर्नुपर्नेछ भनियो । यसमा अहिलेको नेकपा र काँग्रेस र जसपाको पनि सहमति थियो । त्यसपछि नेपालको संविधान २०७२ आयो  । यो पनि अहिले शक्तिकेन्द्रमा बसिरहेका नेकपा, काँग्रेस र जसपाले बनाएको हो ।

त्यसमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भनियो । यसमा पनि फरक भनेको प्रचलित कानुनको ठाउँमा सङ्घीय कानुन मात्र हो ।

जुन संविधान बन्यो त्यसको विरुद्धमा गएर ऐन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधरा ६ मा भएको व्यवस्था म फेरि सुनाउँछु– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । यसमा विदेशी महिलाले चाहेमा लिन सक्ने छ भनिएको छ । यसमा राज्यले अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा होइन । नागरिकता लिने कुरा नेपली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाको अधिकारसँग जोडिएको छ । यहाँ राज्यको भूमिका नै छैन । तर अहिले ०७२ संविधानअन्तर्गत बनाउन लागिएको ऐनले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष नबसेर नागरिकता पाउँदिन भन्यो । मुख्य कुरा यो हो । संविधानले सात वर्ष कुर भनेर भनेको छ ?

तपाईं संविधान बनाउने बेला पनि सक्रिय रूपमा काम गरेको मान्छे । प्रचलित कानुनको ठाउँमा सङ्घीय कानुन किन राखिएको थियो ?

–त्यो बेलामा एउटा मात्र कानुन हुन्थ्यो । प्रचलित कानुन भन्नाले अन्तरिम व्यवस्थापिकाले पास गरेको कानुन मात्र हुन्थ्यो । अहिले फेडरर कानुन भयो । आजको संविधानमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि कानुन बनाउने अधिकार छ । त्यसैले नागरिकता बाँढ्ने काम सङ्घीय कानुनले मात्र हुन्छ भनेर किटान गर्नुपर्यो । त्यसकारण प्रचलित कानुनको सट्टामा सङ्घीय कानुन भयो । नागरिकता ऐन २०२० मा भएको त्यहाँ कुनै कमा, फुलिस्टप पनि परिवर्तन गरिएको छैन ।

जुन संविधान बन्यो त्यसको विरुद्धमा गएर ऐन बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधरा ६ मा भएको व्यवस्था म फेरि सुनाउँछु– नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुन बमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ ।

यसमा विदेशी महिलाले चाहेमा लिन सक्ने छ भनिएको छ । यसमा राज्यले अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने कुरा होइन । नागरिकता लिने कुरा नेपली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाको अधिकारसँग जोडिएको छ । यहाँ राज्यको भूमिका नै छैन ।

तर अहिले ०७२ संविधानअन्तर्गत बनाउन लागिएको ऐनले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाको हकमा सात वर्ष नबसेर नागरिकता पाउँदिन भन्यो । मुख्य कुरा यो हो । संविधानले सात वर्ष कुर भनेर भनेको छ ? संविधानमा त चाहेमा पाउँछ भनेको छ । उसले लिनसक्ने भनेको छ । वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सम्बन्धमा संविधानले नै अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा भने राज्यको भूमिका बढी छ । त्यसमा राज्यले आवश्यक ठाने दिन्छ नभएर दिँदैन भन्ने कुरा छ । तर वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा विवाह गरेर आउने महिलाको हक सुनिश्चित गरेको छ ।

अहिले कानुन बनाउनेहरुले यो कुरालाई नबुझेका हुन् त ? सात वर्ष समय अवधि राख्ने कार्य संविधान अनुकुल नभएको काँग्रेसको निष्कर्ष हो ?

–यसमा नबुझेको प्रस्ट देखियो नि  । संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार ऐनमार्फत खोज्ने कुरा कसरी संविधान अनुकुल हुन्छ ? मैले सुरुदेखि नै भन्दै आएको सबै कुरा पार्टीको छलफलमा राखेको हुँ । त्यहीअनुसार पार्टीले निर्णय लिएको हो ।

तपाईंहरुको यो संवैधानिक व्याख्याका बीच अन्य देशले पनि वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरामा समयसीमा राखेका छन् । के त्यो नेपालका लागि आवश्यक होइन ? एक हातमा सिन्दूर एक हातमा नागरिकता दिने कुरा राम्रो हो ?

–संविधानको मस्यौदा तयार पार्दा यी प्रश्न उठेका थिए । तर त्यतिबेलाको राजनीतिक माहोलमा सबैको चित्त बुझाएर संविधान जारी गर्ने अवस्थामा हामी साविकको व्यवस्थालाई खलल पार्दैनौँ भनेर एउटा समझदारी कायम गरेका हौँ ।

अहिले जबरजस्त उठेको अर्को विषय बुहारीको हकअनुसार छोरीको हक नहुने ? छोरीले बिहे गरेको विदेशी पुरुषले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता नपाउने भन्ने बहस भइरहेको छ । त्योबेला पनि यो प्रश्न आएको हो । हाम्रो सभापतिले ल्याए पनि, गगन थापाले ल्याए पनि, विन्दा पाण्डेले ल्याए पनि यो विषयमा संविधान बनाउँदा छलफल भएको थियो कि थिएन ? छलफल भएको थियो । २०७२ मा संविधान बनाउँदा छलफल गरी यो अहिले हुँदैन भनेर छोडेको विषय हो । अहिले हामी २०७७ मा छौँ ।

हामीले हिजो संविधान जारी गरिरहँदा जुन कुरामा मन्जुर गरेको छौँ त्यो आज सबैजना उभिनु नपर्ने ? राजनीतिक नैैतिकता हुन्छ कि हुँदैन ? राजनीतिमा नैतिकता छोडेपछि राजनीतिमा के अर्थ बाँकी रहन्छ ?  हिजो संविधान स्वीकार्य बनाउन जुन जुन कुरामा सम्झौता गर्यौँ त्यसबाट आज बाहिरिन मिल्छ ? कि त संविधानै चेन्ज गरौँ ? आजको आवश्यकता २०७२ को भन्दा फेरियो भनेर संविधान फेरौँ भनौँ ।

अहिले यसको अवश्यकता छ भने के ठाउँ छैन ? ठाउँ छ । अङ्गीकृत नागरिकतामा वैवाहिक सम्बन्ध जोडिएको पुरुषको हकमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिन्छ । तर संविधान सभामा छलफल हुँदा यी इस्यु उठेर पनि बसेका थिए । यी नयाँ कुरा होइनन् । तर दिने र नदिने कुरा आजको आवश्यकता छ भने त्यसैमा बसेर छलफल गरौँ न ?

–अनि समस्या कहाँनिर हो त ?

हामीले हिजो संविधान जारी गरिरहँदा जुन कुरामा मन्जुर गरेको छौँ त्यो आज सबैजना उभिनु नपर्ने ? राजनीतिक नैैतिकता हुन्छ कि हुँदैन ? राजनीतिमा नैतिकता छोडेपछि राजनीतिमा के अर्थ बाँकी रहन्छ ?  हिजो संविधान स्वीकार्य बनाउन जुन जुन कुरामा सम्झौता गर्यौँ त्यसबाट आज बाहिरिन मिल्छ ? कि त संविधानै चेन्ज गरौँ ? आजको आवश्यकता २०७२ को भन्दा फेरियो भनेर संविधान फेरौँ भनौँ ।

तर २०७२ को संविधानअन्तर्गत बसेर ऐन बनाउँदा त्योबेला भएको सहमति तोड्न मिल्छ ? यो संविधान हामीलाई स्वीकार्य छैन नभनेर एउटा बामपन्थी र एउटा दक्षणपन्थी फोर्स संविधानभन्दा बाहिर छ । उनीहरुलाई पनि समेटेर सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउनुको साटो नागरिकता जस्तो विषयमा निहुँ खोजी खोजी हिजोका बाचा छोड्दै गयौँ भने त्यसले हाम्रो हित गर्छ कि अहित गर्छ ?

हाम्रो मुलुकमा भू–राजनीतिक संवेनशीलताको कुरा पनि छ । हिजोको कुनै मोडमा भएको गल्तीलाई सच्याउनु हुँदैन भनेर काँग्रेस प्रस्तुत हुनु कसरी जायज हुन्छ ?

–त्यही भू–राजनीतिक संवेदनशीलता, बाध्यता र विवसताले हामी २०७२ मा त्यो ठाउँम पुगेका हौँ । किनभने हाम्रो देश विविधताले भरिएको छ । त्यसमा करिब १३ प्रतिशत मान्छे मधेस (तराई)मा बस्छन् । ती सबैले भारतबाट बिहे गरेर ल्याउने होइनन् । अधिकांशको नेपालमै हुन्छन् । तर १० प्रतिशत जतिले भारतबाट बिहेबारी गर्छन् ।

त्यो १० प्रतिशतले हिजो र आजसम्म पाएको सुविधा खोस्दा सांस्कृति रूपमा अप्ठ्यारो पर्छ भन्ने मधेसीको आग्रहका कारण यो व्यस्वस्था गरिएको हो । समय अवधिको कुरा ०६३ र ७२ मा पनि महसुस गरिएको हो । तर ७२ को संविधानमा साविककै व्यवस्था राखेर उहाँहरुलाई विश्वास लिएर यो व्यवस्था गरिएको थियो ।

आज फेरि तिनै मानिसलाई औँल्याएर समय अवधिको कुरा ल्याइएको छ । राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा सोच्दा भोट घट्छ वा बढ्छ भन्ने कि इस्युलाई ठीक ढङ्गले उठाउने ? ३० प्रतिशत नेपालीको मन दुखाएर राष्ट्र बलियो हुन्छ ? त्यसकारण हिजो राखिएको व्यवस्थालाई सच्याउँदा पनि मधेसीलाई विश्वासमा नलिईकन, संविधान नबदलिईकन कानुन बदल्न मिल्छ ?

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने कुरामा समय अवधिले अन्य देश (भारत)मा नेपाली चेलीले बिहेबारी गर्दा सांस्कृतिक विचलन नआउने तर नेपालमा मात्र सांस्कृतिक विचलनको कुरा कसरी मान्न सकिन्छ ? चेलीको चिन्ता नहुने बुहारीमा चिन्ता देखियो भन्ने पनि छ नि ?

–समस्या यहीँनिर हो । किनभने हाम्रो बहस भारत केन्द्रित छ । यसले गर्दा उहाँहरुले (मधेसी) आफूहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिका रूपमा हेरियो भनिरहेका छन् ।

भारतले सुरुदेखि विदेशबाट बिहे गरेर आउने महिलाको हकमा समय अवधि राखेर अङ्गीकृत नागरिकताको व्यवस्था गर्यो । त्यो कानुनको सन्दर्भमा प्रश्न उठाएको छ । नेपाली चेलीको विषयमा भारतसँग कुरा राख्न त परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गर्नुपर्यो नि । हामी भाषणमा रोटीबेटीको सम्बन्धको कुरा गर्छौँ ।

हामीले जुन सुविधा दिएका छौँ, हाम्रो चेलीका लागि पनि त्यो सुविधा चाहियो भनेर सरकारले उठाउन पर्दैन ? तर यहाँ तिम्रोमा सात वर्ष छ । हामी पनि सात वर्ष राख्छौँ भनिँदै छ ।

यो संविधान बनाउँदा गरिएको बाचा बन्धन मुक्त हुन सकिन्छ ? अर्को देशले के व्यवस्था गरेको छ, त्यो फरक कुरा हो । तर हामीले त संविधानम वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्ध प्रतिबद्धता गरेको छौँ । राष्ट्रिय पार्टी भन्नेहरुले यहाँनिर सोच नराख्दा ती मान्छेको मन कुँडिन्छ । हामीले जसलाई नागरिकता दिँदैछौँ उनीहरु सामान्यतया फर्किँर्दैनन् ।

काँग्रेसलाई कर्नरमा पार्न भारतमा सात वर्ष छ, हामीले एक हातमा सिन्दुर एक हातमा नागरिकता दिनुपर्ने भनेर प्रचार गरिएको छ । के प्रश्नको उठान त्यसरी नै गर्ने हो ।

यो संविधान बनाउँदा गरिएको बाचा बन्धन मुक्त हुन सकिन्छ ? अर्को देशले के व्यवस्था गरेको छ, त्यो फरक कुरा हो । तर हामीले त संविधानम वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सम्बन्ध प्रतिबद्धता गरेको छौँ । राष्ट्रिय पार्टी भन्नेहरुले यहाँनिर सोच नराख्दा ती मान्छेको मन कुँडिन्छ । हामीले जसलाई नागरिकता दिँदैछौँ उनीहरु सामान्यतया फर्किँर्दैनन् ।

त्यो जनशक्तिलाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरेर फल्न फूल्ने अवसर दिने कि अपमानित घेराबन्दी गर्ने ? घेराबन्दी त गरिसक्यौँ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सुरक्षा प्रमुख बन्न नपाउने व्यवस्था गरिसक्यौँ । साथै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिएको पाँच वर्षमा कुनै पनि संवैधानिक अङ्गमा पनि बस्न नपाउने व्यवस्था गरौँ ।

यति कुराको बन्देज गरिसकेपछि हामीलाई नपुगेर कानुन बनाउँदै तिमीलाई सात वर्षका लागि परिचयपत्र दिन्छौँ , राजनीतिक अधिकार, जागिर खान र पासपोर्ट पाउँदिनौँ, चुलो चौको र व्यपार व्यवसाय गर भनिरहेका छौँ । व्यपार व्यवसाय गर्नका लागि नागरिकता नै चाहिँदैन । हामीले कहाँ छुट दियौँ ?

यो मुलुकप्रति उनीहरुको निष्ठामाथि प्रश्न उठाइराख्यौँ भने हाम्रो लागि फाइदा हुन्छ कि नोक्सान ?

पछिल्लो समय अङ्गीकृत नागरिकताधारी सांसदले सीमा विवादका विषयमा दिएको अभिव्यक्तिले यसमा मलजल गरेको हो कि ?

–एउटा सांसदले गरेको व्यवहार हेरेर ३० प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई तिमीहरु पनि त्यस्तै हौ भन्ने ? यो भुल गर्नुहुन्छ ? कुनै व्यक्ति अपराधी हुन्छ । कुनै व्यक्ति हत्यारा हुन्छ । कुनै व्यक्ति बलात्कारी हुन्छ । सबै मान्छेलाई त्यही नजरले हेर्ने ? त्यो समुदायलाई पनि त्यही आँखाले हेर्ने ? तिमी तल बस्छौँ, सिमानामा तिम्रो बढी आवतजावत छ, तिम्रो नेपालप्रति राष्ट्रियता कम छ भन्ने ? त्यो भनुन्जेलसम्म तिनको निष्ठा कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ ?

काँग्रेसभित्र यी कुरा सबैले किन आत्मसाथ गर्न सकिरहेका छैनन् ? काँग्रेसभित्रको एउटा समूह तपाईंको यो व्याख्या र पार्टी निर्णयको विरुद्ध किन उभिएको छ ?

– यसमा तीन, चारवटा कारण छन् । पहिलो– हिजो जुन आधारमा संविधान बनायौँ त्यो कुराको हेक्का नराखी बोलिएको छ । यो कुरामा हाम्रो प्रशिक्षण पुगेन । हाम्रो नेतृत्वले यो कुरा बुझाउन सकेन ।

दोस्रो– ती मान्छे सामाजिक सञ्जाल हेर्छन् । अन्य देशमा सात वर्ष हुने भनेर राजनीतिक प्रश्न उठाइरहेका छन् । हाम्रोमा पनि सात वर्ष हुनुपर्छ भन्ने कुरा सरल छ । यति मिहिनेत गरेर भनिराख्नुपरेन । यो कुरा संविधान विपरीत छ भनेर बुझिएन ।

तेस्रो– यो पपुलर कुरा हो । मैले आज बोलिरहेको कुरा राष्ट्रको हितमा छ । किनभने तपार्इंको भविष्य पनि नेपाला छ, मेरो भविष्य पनि नेपालमा छ भनेर एउटा राष्ट्रिय पार्टीले उचित समयमा भन्नुपर्छ भनिरहेको छ । भोट घटबढको कुरा होइन । यो कुरालाई ढङ्ग पुर्याएर सम्झाउने हो भने काँग्रेसको भोट बढ्छ । यसमा हामी छट्पटाउनु हुँदैन । हामीले ठीक सयमा ठीक कुराको अडान लिनुपर्छ ।

चौथो– सभापतिजीको ट्विटको कुरा छ । त्यसमा अन्य नेताहरुको पनि मत देखियो । ती कुराको समाधान गर्न त्यही बाटोबाट जान सकिन्छ ।

यो कुरा पार्टी नेतृत्वले कार्यकर्तालाई सही ढङ्गले प्रशिक्षण दिन सकेन भन्नुभयो । तर तपाईंहरुको तर्कमा काँग्रेसका सांसदसमेत विश्वस्त हुन सकेको देखिएन नि ?

–ढिलो चाँडो पार्टीले गरेको निर्णयमा सबै एक ठाउँमा आउँछन् ।  पार्टीको निर्णय बाहिर कोही जाँदैन । कोही पनि जानुभएको छैन । योभन्दा यो राम्रो भनेर हुने छलफल भोलि, भरे र आजका लागि पनि आवश्यक छ । विचारका विविधता हुनसक्छन् । तर पार्टीको लाइन तय भएपछि त्यो लाइनभन्दा बाहिर कोही जाँदैन ।

जानु पनि हुँदैन । तर पार्टीले ठीक लाइन लियो कि लिएन ? कुरा यो हो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा काँग्रेसले राखेका ५ वटा फरक मत के गलत छ ? बरु गलत ठाउँमा हिजो संविधान बनाउँदा एउटा वाचा गरेर आज तोड्नेहरु छन् ।

राष्ट्रिय राजनीतिक दलले मेचीदेखि महाकालीसम्म, पूर्वदेखि  पश्चिमसम्म र उत्तरदेखि दक्षिणसम्म सबैलाई समेट्ने काम गर्छ । काँग्रेसले मधेस, पहाड र हिमालको भावनालाई बोक्छ । हामी मधेसको ३० प्रतिशत भावनालाई छोड्न सक्दैनौँ । तिनीहरुलाई मूलधारमा ल्याउने जिम्मेवारी काँग्रेसको हो ।

यस्ता तर्क गर्नेहरुले ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिइयो भनेर खुब प्रचार गरे । गृह मन्त्रालय, नागरिकता शाखाको तथ्याङ्कअनुसार ०६३ यता जम्मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता बाँडिएको रहेछ । तीमध्ये २५ लाखले वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका छन् । त्यसमा १३ लाख पहाडका  र १२ लाख मधेसका पाएका छन् । बाँकी १ लाख ७० हजारले मात्र अङ्गीकृत नागरिकता लिएका देखिन्छ । केही हजार हाम्रो कमी कमजोरीका कारण नपाउने मान्छेले पनि पाए होलान् । गडबड भएको छ भने सरकारले बदर गर्न सक्छ । केही बदर पनि भएको सुनिएको छ । नागरिकतामा कठोर हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको विचारमा म सहमत छु ।

नेकपाले लिएको निर्णयमा काँग्रेस सभापतिको मौन समर्थन रहेको चार्चा छ । उहाँका ट्विटले पनि केही सङ्केत गरेको देखिन्छ नि ?

–यो मलाई थाहा छैन । मैले बुझेसम्म यो कुरा होइन । जुन म अहिले बोकिरहेको छु, भनिरहेको छु यी निर्णय सभापतिजीकै निवासमा, सभापतिजीकै बैठकबाट भएको हो ।

त्यो निर्णय जुन ढङ्गले तपार्इंले बोक्नुभएको छ । त्यही ढङ्गले सभापतिले बोकेको किन पाइँदैन ?

 – सभापतिजी यसको विरुद्धमा जानु भएको छ र ? मैले भनिरहेको कुरामा उहाँको कहाँ विरोध छ ? म त देख्दिनँ ।

महिला र पुरुषबीचको समानताको कुरा उठाउँदा उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृतको विषयमा छुन आवश्यक ठानेको देखिँदैन नि ?

–तपाईंसँग जेजति भने त्यसमा सभापतिजीको कहाँ आपत्ति देख्नुभयो ? मैले त कहीँ आपत्ति देखेको छैन । विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेको सम्बन्धमा संविधानमा लेखेको कुरामा उहाँको विमति हो ? त्यो होइन । उहाँले जे कुरा बुहारीलाई व्यवस्था गरिएको छ, त्यो कुरा ज्वाइँलाई गरौैँ भन्नुभएको हो ।

सामाजमा यो कुराको ठूलो माग छ । त्यो मागलाई उहाँले मेरो समर्थन छ भन्नुभएको हो । त्यो कुराभन्दा कहीँ हानि पुर्याइरहनु भएको छैन ।

खालि उहाँले बुहारी र ज्वाइँको विषयमा थप विचार गर्ने पक्षमा छौँ भन्नुभएको हो । छोरीको हकका लागि आवाज उठाइरहेका वर्गलाई उहाँले आस्वस्त पार्न खोज्नुभएको मात्र हो । समानताका पक्षधरलाई पार्टीले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

यसरी अङ्गीकृत नागरिकता बाँढ्दै जाने हो भने नेपाल केही वर्षमा फिजी बन्न भन्ने तर्क पनि उठिरहेकै छ नि ? नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा काँग्रेस यति उदार किन भएको ?

यस्ता तर्क गर्नेहरुले ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिइयो भनेर खुब प्रचार गरे । गृह मन्त्रालय, नागरिकता शाखाको तथ्याङ्कअनुसार ०६३ यता जम्मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता बाँडिएको रहेछ । तीमध्ये २५ लाखले वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका छन् । त्यसमा १३ लाख पहाडका  र १२ लाख मधेसका पाएका छन् ।

बाँकी १ लाख ७० हजारले मात्र अङ्गीकृत नागरिकता लिएका देखिन्छ । केही हजार हाम्रो कमी कमजोरीका कारण नपाउने मान्छेले पनि पाए होलान् । गडबड भएको छ भने सरकारले बदर गर्न सक्छ । केही बदर पनि भएको सुनिएको छ । नागरिकतामा कठोर हुनुपर्छ भन्ने तपाईंको विचारमा म सहमत छु ।

तर नागरिकता वितरण प्रणाली सुरु भएदेखि २०७३ असार मसान्तसम्म ३ लाख ६४ हजार ५३ जना विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेर अङ्गीकृत नागरिकता लिएको पाइन्छ । यसले फिजीकरण गर्छ, गम्भीर चुनौती सुरु भएको छ, मुलुकलाई ध्वस्त पार्ने काम भइरहेको छ भन्ने आरोप छ । यी सबै काइते कुरा हुन् । हामीले तथ्याङ्क, संविधान, सहमति र मधेसको मान्छेको भावनालाई राखेर सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यसैले काँग्रेसले लिएको यो अडान ठीक छ ।