राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका बारेमा भाषण पहाडी मूलका नेताहरूको मुखबाट बारम्बार सुनिँदै आएको छ, तर गत जेठ ३१ गते प्रतिनिधि सभाको दृश्य योभन्दा फरक थियो। संसद्‍मा पटक-पटक हिन्दीमा भाषण गर्दै आएका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेताद्वय उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले सो दिन नेपाली भाषामा राष्ट्रिय स्वाभिमानले भरिएको भाषण गरे, जसले धेरै नेपालीको मन जितेको थियो।

मधेश आन्दोलनका बेला भएको पहाडी समुदायमाथि गरिएका हिंसात्मक आक्रमण तथा भारतले लगाएको नाकाबन्दीका बेला सीमामा बसेर आन्दोलन गरी नेपाली जनतालाई दुःख दिएका जस्ता सारा पीडा बिर्सिएर पहाडी समुदायले यादव र महतोको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न थाले। मधेशमा सीमित दलहरूले नेपाली जनताको यस सद्‍भाव र मनोविज्ञानमा टेकेर इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्ने हो भने यो मौका जसपाका लागि राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने स्वर्ण ढोका हुनसक्छ। के यसका लागि हालसम्म मधेशमै सीमित नेताहरू तयार छन्?

मधेश केन्द्रित दलहरूले मधेशी, आदिवासी-जनजाति, मुसलमान, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको हकका लागि भनेर बारम्बार आवाज उठाएका छन्। तर उनीहरूले पहाडका कुनै पनि समुदायको मन पटक्‍कै छुन सकेका छैनन्। यसपछाडि उनीहरू भारतमुखी हुन् कि भन्ने आशंकाले काम गरेको छ। नेपालको सीमाना मिच्ने, नेपालीलाई अर्कै दर्जाको व्यवहार गर्नेदेखि नेपाललाई आफ्नो उपनिवेशको रुपमा व्यवहार गर्ने जस्ता भारतको शासकीय रवैयाबाट आजित पहाडका कुनै पनि समुदाय भारतमुखी राजनीतिक दलको पक्षमा उभिन सक्दैनन्।

मधेश केन्द्रित दलहरू भारतमुखी हुन् कि भन्ने आशंकाका पछाडि प्रशस्त कारणहरू छन्। वर्षौंदेखि भारतीयहरूले रातारात सीमाना सारेर तराईवासी जनताको जग्गा हडप्दै आएका छन्, दश गजाभित्रै नहर खनेर तिनै तराइवासीका घर-खेत डुबानमा पारेका छन्, कोशी-कटानबाट पीडित हुने पनि मधेशी जनता नै हुन् र भारतीय डाकाहरूबाट जन-धन गुमाउने पनि उनीहरू नै हुन्। मधेशवासी जनताका जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्‍ने यस्ता गम्भीर विषयमा मधेश केन्द्रित दलहरूले कहिल्यै कतै बोलेको सुनिएको छैन। कञ्‍चनपुरमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट नेपालीको मृत्यु हुँदा होस् वा सप्तरीको तिलाठी काण्डमा होस्, मधेश केन्द्रित दलहरूले मुख खोलेनन्। बरू उनीहरूले एकताका 'एक मधेश एक प्रदेश'को माग गरेर सम्पूर्ण पहाडी समुदायलाई नराम्ररी झस्काइदिएका थिए।

मधेश केन्द्रित दलका नेताहरूको मातृभाषा मैथिली, भोजपुरी वा अवधि नै हो, तर उनीहरूले संसदमा हिन्दीमा भाषण गरेर त्यसलाई जबरजस्ती आफ्नो भाषाका रुपमा स्थापति गर्न खोजेको देखिन्छ। अर्कातिर 'नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेश गर्ने' भनेर उनीहरूले संविधान संशोधनको एक बूँदामा उल्लेख गरेका छन्। यसलाई घुमाउरो तरिकाले हिन्दीलाई नेपालको राष्ट्रभाषाको रुपमा स्थापित गराउने कोशिशका रुपमा मधेशीइतर आलोचकहरूले अर्थ्याउँदै आएका छन्। नेपालको संसद्‍मा हिन्दी नबुझ्ने सांसद्‍हरू प्रशस्तै छन्, तर नेपाली बुझ्न वा बोल्न नसक्ने कोही पनि मधेशी सांसद् छैनन्। यद्यपि नेपालको संसदमा हिन्दीमा भाषण गरेर जसपाका नेताहरू के उपलब्धी हासिल गर्न चाहन्छन्, त्यो उनीहरू नै जानून्। हामीले जानेको चाहिँ नेपालमा हिन्दी भाषाको प्रवर्ध्दन र प्रयोगमार्फत् मधेशी नेताहरूले पहाडिया मतदातालाई चिढ्याउँदै आफूलाई घुमी-फिरी मधेशी नेताका रुपमा सीमित गर्ने काममा गरिरहेका छन्। पहाडी समुदायलाई बिच्क्याएर राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउनु असंभव छ भन्ने जसपाका नेताहरूले नबुझेकै हुन् त?

प्रश्‍न सीधा छ, मधेशी मूलका नेताहरूले विगत झैँ दिल्लीलाई रिझाएर मधेशमा सीमित राजनीति गरेर काठमाडौंसँग चाकाचुली खेलिरहने हो कि, सुध्रिएर आम नेपाली जनताको मन जितेर एक स्वाभिमान नेपाल मुलुकको नेताका रुपमा काठमाडौंमा स्थापित हुने? विकल्प रोज्ने जिम्मा उनीहरूकै हो।

पूर्व संघीय समाजवादीकी 'खस-आर्य' कोटाबाट समानुपातिक सांसद पदमा निर्वाचित सरिता गिरीलाई पहाडका मात्र होइन, मधेशका जनताले पनि राष्ट्रघाती मान्छन्। विगत संविधानसभामा गिरीले नेपालको नामै फेर्ने संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। अहिले आएर लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी नेपालको होइन भारतको हो भनेर खुलम्खुल्ला बोलिरहेकी छन्, नयाँ नक्शा निसान छापमा समेट्नेगरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव खारेज गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुका साथै दलको ह्‍विपविरुध्द उनले संसद्‍  बैठक नै बहिष्कार गरिन्। नेपालको इतिहासमै एक नेपाली नागरिक त्यसमाथि सांसद्‍ले नेपालको भूभाग भारतको हो भनेको शायद यो पहिलो घटना हो।

गिरीलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाई सांसद पदबाट तुरून्तै पदमुक्त गराउनु पर्ने हो। यसो गर्दा जसपा राष्ट्रिय स्वाभिमानका लागि गम्भीर छ भन्ने नै पुष्टि हुन्छ, र यसबाट उसले नेपाली जनताको विश्‍वास अरू जित्‍ने छ। तर विडम्बना मधेशी मुलका नेताहरूले अझै पनि गिरीलाई काखी च्यापिरहेका छन्, जसले गर्दा कार्वाही प्रक्रिया टेबलटेनिसको बल झैँ आजसम्म पिङ्पङ्‍ भइरहेको छ।

पहाडी मूलका नेताहरूले नेतृत्व गरेका पार्टीहरूसँग एकता गर्दैमा मधेश केन्द्रित दलहरू राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा स्थापित हुनसक्दैनन् भन्ने अशोक राईसँगको एकताले प्रमाणित गरिसकेको छ। बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्तिसँग एकता गर्दैमा मधेश केन्द्रित दल राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउँछन् भन्ठान्नु पनि गलत सावित हुने छ। राष्ट्रिय राजनीतिको मूलप्रवाहमा आउन हालको जसपाले हिन्दीमोह त्याग्दै भारतमुखी देखिने सबै क्रियाकलाप बन्द गरेर हिमाल, पहाड र तराईका सबै समुदायको मनोविज्ञानलाई समेटी उनीहरूको जनजीविकासँग सम्बन्धित मागहरूमा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ।

बाबुराम भट्टराईले भन्ने गरेको तीन क्लष्टर (खस-आर्य, जनजाति र मधेशी) ले पहाडका खासगरी बाहुन र क्षेत्रीलाई चिढ्याएको छ, र उनीहरूले बाबुरामलाई त्यही आधारमा जातिवादीको आरोप लगाउने गरेका छन्। हुन पनि, मानिसलाई यसरी विभिन्न नश्‍लमा विभाजित गर्नु भनेको जातिवादलाई बढावा दिनु हो। जातिवाद नेपाली समाजको पछौटेपनका कारणहरूमध्ये एक हो, र त्यसलाई समाप्त गर्नु आवश्यक छ। जातिको सट्टा नेपालका विभिन्न भाषा, संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना र उत्थानको विषयलाई अगाडि सार्नु पर्छ।

मधेशका भाषा, संस्कृति र सभ्यता भनेका मैथिली, भोजपुरी, अवधि, थारू, राजवंशी, धिमाल, मेचे आदि हुन्। जसपाका नेताहरूले मधेशमा बोलिने भाषा, त्यहाँको संकृति र सभ्यताको जगेर्ना र उत्थानको माग अघि सारे भने त्यसमा कसैको बिमति रहने छैन। तर त्यसको बदला हिन्दीलाई प्रबर्द्धन गर्नतिर लागिरहने हो भने त्यो केवल आत्मघाती हुने छ, जो राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा उक्लिनलाई बाधक हुने छ। ८५ प्रतिशत पहाडी इलाका रहेको नेपालमा मधेशको भोटले मात्र कोही पनि राष्ट्रिय राजनीतिको मूल धारमा स्थापित हुनु सम्भव छैन।

पहाडमा लिम्बूवान, खम्बुवान, ताम्सालिङ, तमुवान, मगरात, नेवाराज्य जस्ता ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा राज्य बनाउने सवाल निकै विवादित रह्‍यो र अब त्यस्तो राज्य बन्नसक्ने संभावना र औचित्य दुबै छैन। उदाहरणका लागि गण्डक क्षेत्रको नाउँ तमुवान राख्‍दा गुरुङहरूले के उपलब्धी पाउँछन् नाम शिवाय? मुख्य सवाल त गुरुङहरूको भाषा, संस्कृति र सभ्यताको जगेर्ना र उत्थान तथा राज्यमा उनीहरूको समान पहुँच होइन र? पहाडका आदिवासीहरूको संघर्ष प्रदेशको नाउँका लागि होइन, अधिकार प्राप्तिका लागि हुनुपर्छ। नेपाल सबै नेपालीको हो र राज्यमा सबै समुदायको समावेशी पहुँचका लागि संघर्ष केन्द्रित हुनुपर्छ। के यसको नेतृत्व पहाडी र मधेशी नेताहरू मिलेर बनाएको जसपाले गर्ला? यसको उत्तर जसपाका आगामी क्रियाकलापले दिने छ।

आफूबाट टाढाको भन्ठानिएको व्यक्तिले आफूलाई लागेको कुरा बोलिदियो भने त्यसको बढी महत्व हुन्छ। भारतमुखी आरोप खेपिरहेका उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले सदनमा गरेको भाषणले पहाडी समुदायवीच ठूलो चर्चा पाउनुमा यही मनोविज्ञानले काम गरेको छ। “समाजवादी” नाउँअनुसार जसपाका नेताहरूले मधेशको दायराबाट बाहिर निस्किएर नेपालका आर्थिकरुपले पछि परेका वर्ग र भाषिक तथा साँस्कृतिकरुपले पछाडि पारिएका समुदायका लागि इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोहरूले ताप्लेजुङ वा दार्चुलाबाट निर्वाचित नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन। तर त्यसका लागि इमान्दारिता, नियमितता र कर्तव्यनिष्ठता आवश्यक छ। सत्ता फेरबदल वा मधेशी जनताको अधिकारको नाउँमा गरिने आन्दोलनका लागि फेरि पनि लैनचौर वा दिल्ली नै धाइरहने हो भने जसपाको भविष्य अहिलेको आकारमै सीमित हुने निश्‍चित छ।

पहिलेको मधेश केन्द्रित तथा अहिलेको जसपा हाल छलफलमा रहेको अंगिकृत नागरिकताको सवालमा समेत राष्ट्रिय भावना र स्वार्थको सट्टा मधेशको भोटका निम्ति सीमित भएको देखिन्छ। सरकारले अघि सारेको नागरिकता विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विहे गर्ने महिलाले मात्र नागरिकता पाउने प्रावधान समानताको सिध्दान्त विपरित छ। तर नेपाली महिला र पुरुषसँग विहे गर्ने विदेशी पुरुष र महिला दुवैले 'विहे गर्नेवित्तिकै' नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने जसपाको माग पनि न्यायोचित, तर्कसंगत र राष्ट्रहीतमा छैन। यसबाट जसपाले सरकारको गल्तीमाथि अर्को गल्तीमात्र थपेको छैन, पहाडी समुदायको मनमा एकपल्ट फेरि प्रश्‍नचिन्ह खडा गरेको छ।

नेपालीसँग विहे गरेर नेपालमा सात वर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको विदेशी महिला वा पुरुष दुवैले अंगिकृत नागरिकता पाउनु पर्छ, यो हो मिलनबिन्दु। नेपाली नागरिकसँगको 'वैवाहिक सम्बन्ध' र 'सात वर्षसम्म नेपालमा बसोबास गरेको' शर्त राख्‍नु अंगिकृत नागरिकताका लागि न्याय, लैंगिक-समानता र राष्ट्रहीत सबै कोणबाट सही छ, र यसै आधारमा माग अघि सारियो भने सो पूरा नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर विवाह गरेकै दिन विदेशी महिला वा पुरुषलाई नागरिकता दिनैपर्छ नत्र आन्दोलन गर्छौं भनेर जसपा अघि बढ्यो भने मधेशी नेताहरूको दुरी पहाडी समुदायसँग त बढ्छ नै, त्यस्तो आन्दोलनबाट गरीब मधेशी जनतालाई नै नोक्सान पुग्छ। अंगीकृत नागरिकता दिने भनेको वैवाहिक सम्बन्धका कारण मुख्यतः भारतीयहरूलाई नै हो। के ३ करोड जनसंख्या भएको नेपालले १ अरब ३६ करोड जनसंख्या भएको भारतीयहरूलाई नेपालीसँग विहे गर्नेवित्तिकै अंगीकृत नागरिकता दिनु राष्ट्रिय हितमा छ?

अंगिकृत नागरिकता अधिकार होइन, राज्यले मानवीय आधारमा दिने सुविधा हो। अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि विश्‍वका विभिन्न मुलुकले आफ्नो राष्ट्रियहित अनुकूल विभिन्न शर्त र प्रावधानहरू आफ्ना कानुनमा राखेका हुन्छन्। विश्‍वका लोकतान्त्रिक र उदार मानिने केही मुलुकको उदाहरण हेरौं:

संयुक्त राज्य अमेरिकाले विवाहको आधारमा ग्रीनकार्ड पाएको ३ वर्ष पूरा गरेको र सो अवधिभित्र अमेरिकी श्रीमान वा श्रीमतीसँग अविछिन्न सँगै बसोबास गरेको, अंग्रेजी भाषामा पढ्न, लेख्‍न र बोल्नसक्ने, नैतिक पतन वा फौजदारी अभियोग नलागेको, अमेरिकी सरकार र इतिहासबारे जानकारी भएको जस्ता शर्त राखिएको मात्र छैन, यी विषयमा आवेदकले परीक्षा नै दिनुपर्छ।

स्विट्जरल्याण्डको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा त्यहाँको नागरिकसँग विवाह गरेर ६ वर्ष सँगै बसेको, स्विट्जरल्याण्डको विशेषता, भाषा, भूगोल, राजनीति र इतिहास जानेको हुनुपर्ने र स्विस समाजसँग राम्रो सम्पर्क भएको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।

नेपालको वैवाहिक अंगीकृतको सवालमा प्रत्यक्ष्य नाम जोडिने भारतमा त्यहाँको कानूनले भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी नागरिकलाई अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा ७ वर्ष भारतमा स्थायी बसोबास गरिसकेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ।

भारतीय नागरिकसँग विहे गरेका नेपाली महिला र पुरुषले भारतीय नागरिकता पाउन ७ वर्ष भारतमा स्थायी बसोबास गर्नुपर्ने, तर नेपाली नागरिकसँग विहे भएकै दिन भारतीय महिला र पुरुषले नागरिकता पाउनुपर्ने माग कसको हितमा जसपाका नेताहरू उठाइरहेका छन्? यो मागले नेपाली जनतालाई एकपल्ट फेरि झस्काइदिएको छ।

जनभावनाको कदर गर्दै राष्ट्रहीतलाई केन्द्रबिन्दूमा राख्‍नुको सट्टा चोरबाटोबाट मधेशमा भारतीय अर्थात् 'नयाँ नेपाली'को उपस्थितिलाई बाक्लो बनाउनतिर अब फेरि पनि लागिरहने हो भने यादव र महतोले संसदमा पाएको प्रशंसा फगत पानीको फोका साबित हुनेछ।