काठमाडौँ । असारे विकासको हाम्रो प्रवृत्ति आजको होइन, वर्षौँ पुरानो हो । वर्षभरी बजेट खर्च नहुने अनि वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट सक्न प्रवृत्ति हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि नौलो होइन । काम नगर्ने मात्रै होइन, भएको कामको भुक्तानीलाई पनि असार मसान्तसम्म झुलाउने प्रवृत्ति समेत विगतमा व्यापक देखिन्थ्यो । सोही कारण असार लागेपछि चालु र पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढेर जान्थ्यो । तर, यो वर्ष अवस्था अलिक फरक छ ।

हिजो असार ११ गते अर्थात् चालु आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन अघिसम्म आइपुग्दा चालु वर्षको निर्धारित बजेटमध्ये ६०.३३ प्रतिशत खर्च भएको छ । १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमध्ये बिहीबारसम्म ९ खर्ब २४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको हो । विनियोजित कुल बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ७२.३८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३२.३४ प्रतिशत तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५५.९५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।

उक्त खर्चमध्ये पनि चालु प्रकृतिका खर्चहरुको हिस्सा ठूलो छ । अहिलेसम्म कुल खर्चमध्ये ७५ प्रतिशत खर्च प्रकृतिका खर्चहरु छन् । त्यस्तै, पुँजीगत खर्च १४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च ११ प्रतिशत भएको छ । सामान्यतया चालु खर्चभित्र कर्मचारीको तलबभत्ता, अन्य सञ्चालनदेखि ह्रासकट्टा र मर्मतसम्भार खर्चसमेत पर्छन् । त्यस्तै, पुँजीगत खर्चले विकास निर्माण कार्यमा हुन खर्चलाई बुझाउँछ भने वित्तीय व्यवस्थालाई ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीका लागि खर्च गरिन्छ । 

चालु वर्षका लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेटमा चालुतर्फ छुट्टाइएको ९ खर्ब ९७ अर्बमध्ये हालसम्म ६ अर्ब ९८ करोड, पूँजीगततर्फ ४ अर्ब ८ करोड छुट्टाइएकोमा हालसम्म १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थामा १ अर्ब ६७ करोड छुट्टाइएकोमा हालसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँमध्ये हालसम्म ९३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

अहिलेको खर्च र अघिल्लो वर्षको बजेट लक्ष्यलाई तुलना गर्ने हो भने अबको २० दिनमा करिब ६ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुनुपर्छ । यो दैनिक औसत करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबर हो । बजेटको यो लक्ष्य भेट्टाउन अब चालु खर्चतर्फ दैनिक करिब १३ अर्ब पुँजीगततर्फ दैनिक करिब १४ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ दैनिक करिब पौने ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उता, बजेटको मध्यावधि समीक्षाअनुसार खर्चको लक्ष्य भेट्टाउन भने दैनिक करिब २३ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । त्यसमध्ये चालुतर्फ दैनिक १० अर्ब पुँजीगततर्फ दैनिक पौने १० अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ दैनिक ३ अर्बको खर्च हुनुपर्ने देखिएको छ । तर यी सबै अनुमानहरु पूरा हुने अवस्था भने छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा चालु वर्षको संशोधित अनुमानलाई सरकारले धेरै तल फारिसकेको छ ।

पछिल्लो अनुमान पनि फेल हुँदै

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यका क्रममा जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको पछिल्लो अनुमान सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त अनुमानमा बजेट खर्चको कुल लक्ष्यलाई ७० प्रतिशतमा झारिएको थियो ।

त्यसमध्ये चालु खर्चतर्फ ७३.३० प्रतिशतले हुनजाने ७ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो । पुँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको ५८.६० प्रतिशतले हुन आउने २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्चको अनुमान गरिएको थियो भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ विनियोजित बजेटको ७८.८० प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको थियो ।

तर, पछिल्लो अनुमान भएको एक महिना बित्न नपाउँदै अवस्था भने निकै फरक देखिएको छ । यो वर्ष चालु खर्चमा पछिल्लो अनुमानभन्दा धेरै खर्च हुने देखिएको छ भने पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था आएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च भने सरकारकै अनुमाननजिक रहने सम्भावना देखिएको छ ।

असार महिनाको तलब खुवाउन तथा २० दिनको सञ्चालन खर्च गर्न बाँकी नै रहेको अवस्थामा अहिले चालु खर्चतर्फ ६ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । पछिल्लो संशोधन अनुसार खर्च हुने हो भने चालु खर्चतर्फ अबको २० दिनमा ३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन बाँकी छ । जबकी एक महिनाको तलबभत्तामा मात्रै करिब ३० अर्ब भन्दा बढी खर्च हुन्छ । यद्यपि गत वर्षको बजेटअनुसार सरकारले ९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँसम्मको चालु खर्च गर्ने अख्तियारी पाएकाले स्रोत पर्याप्त भएको अवस्थामा सरकारले खर्च गर्न सक्ने अवस्था भने रहन्छ ।

पूँजीगत खर्चतर्फ भने पछिल्लोपटक संशोधित अनुमानअनुसार समेत खर्च हुने अवस्था छैन । संशोधित अनुमानअनुसार २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च हुनुपर्नेमा हालसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । अबको २० दिनमा करिब १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यो दैनिक करिब साढे ५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ हो । असार १ गतेदेखि ११ गतेसम्म औसत ५५ करोडको दरले मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

पछिल्लो संशोधनअनुसार वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ३२ अर्बको खर्च हुने अनुमान गरिएकोमा हालसम्म करिब ९४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको अवस्थामा असार मसान्तमा गर्नुपर्ने ऋणको ब्याज भुक्तानी तथा अन्य वित्तीय दायित्वहरु पूरा गर्दा त्यो रकम खर्च हुनसक्ने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीहरुको अनुमान छ ।

विकासे परियोजनातर्फ काम हुनै नसक्दा यो वषए खर्चका बिलहरु पेश हुने क्रम नै कम भएको छ । काम नै कम भएकोले पुँजीगत खर्चको रकम माग गर्नका लागि बिल नै कम पेश भएको कार्यालयका अधिकारीहरुको भनाई छ । अघिल्लो वर्ष दैनिक अर्बौँ बराबर पुँजीगत खर्च हुने गरेको भएपनि यो वर्ष कोरोनाभाइरसको संक्रमणसँग काम अघि बढ्न नसक्दा बिल पेश हुने क्रम समेत रोकिएको उनीहरु बताउँछन् । त्यसैले अन्तिम दिनमा पनि अघिल्लो वर्षजस्तो धेरै चेक काटिने सम्भावना कम छ ।

‘अघिल्लो वर्ष आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ दिनमा १ खर्ब भन्दा बढीको चेक काटिएको थियो, यो वर्ष यस्तो देखिएको छैन । पेश भएका बिलको भुक्तानी तत्कालै हुँदै आएको छ, अन्तिम दिनमा पेश हुने क्रम केही बढ्ला तर अहिलेको अवस्था हेर्दा धेरै खर्च हुँदैन’ ती अधिकारीले भने ।

समय थप्न माग

असार मसान्तमा काम नभएमा विनियोजित बजेट फ्रिज हुन्छ । क्रमागत आयोजनाहरु नयाँ वर्षको विनियोजित बजेट खर्चबाट मात्रै सञ्चालन हुन सक्छ । यसो गर्दा अहिले खर्च नभएको बजेट संघीय सरकारको खातामा फिर्ता भएर जान्छ । यो आगामी वर्षको स्रोतको रुपमा गणना हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेकै वर्षको बजेटबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउन निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । तर, सरकारले भने असार मसान्तपछि रकम फ्रिज गर्ने योजना बनाएको छ । यसो गर्दा यो वर्ष खर्च हुन नसकेको रकम अर्को वर्षको स्रोतको रुपमा उपयोग हुन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको स्रोत तथा विनियोजनको अनुमान गरेको छ । यसमा ३ अर्ब रुपैयाँको बाह्यक ऋणको अनुमान गरिएको छ । तर यो सम्भव नहुने भन्दै संसदमा चर्को बहस समेत भयो । उता, राजश्व परिचालनमा लिइएको लक्ष्य समेत पूरा हुने अवस्था नरहेको सांसदहरुले बताउँदै आएका छन् ।