काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले छिमेकी देश चीनसँग सीमा विवाद नरहेको स्पस्ट पारेको छ । मन्त्रालयले नेपाल चीनबीच कुनै समस्या भए दुई पक्षीय वार्ताबाट समाधान गर्ने पनि जनाएको छ ।  मन्त्रालयले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चीनसँग देखिएको सीमा विवाद आपसमा सन् १९६१ मा नै मिलाइ सकिएको भन्दै सञ्चारमाध्यममा चीनले नेपाली भूमि मिचेको भनेर आएका समाचारप्रति आपत्ति समेत जनाएको  छ ।

मन्त्रालयले सञ्चारमाध्यमले सीमा जस्तो संवेदनशील विषयमा समाचार वा  टिप्पणी गर्नुअघि सम्बन्धित सूचनाको प्रमाणीकरण गरेर मात्र प्रकाशित गर्न पनि सुझाएको छ । ‘जथाभावी समाचार लेख्दा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई प्रभाव पार्न सक्छ’, मन्त्रालयले भनेको छ– ‘नेपाल र चीनबीच देखिएको सीमा विवाद सन् १९६१ मा अक्टोबरमा रेखांकन गरे मिलाइसकिएको छ । दुई देशबीचको सहमति विपरित कहिले पनि सीमाङ्कन गरिएको छैन । अहिलेलाई चीनसँग कुनै किसिमको सीमा विवाद छैन र केही समस्या भएमा नेपाल सरकार र चीन सरकारका अधिकारी बसेर समस्याको समाधान गरिन्छ ।’

मन्त्रालयले समाचारहरूमा भनेजस्तो हराइरहेका भनिएका चीनसँगको सीमाका स्तम्भ नम्बर ३७ र ३८ प्राकृतिक कठिनाइका कारण निर्माण नै नगरिएको पनि जनाएको छ । बुधबार काँग्रेसका सांसदहरूले चीनले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउन र अतिक्रमणमा परेका भूमिको अवस्था संसदलाई जानकारी गराउन सरकारलाई निर्देशन दिनका भन्दै संघीय संसद प्रतिनिधिसभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।

सांसदहरू देवेन्द्रराज कँडेल, सत्यनारायण शर्मा खनाल र संजयकुमार गौतमले उक्त संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । गोरखा, सोलुखुम्बु, दार्चुला, दोलखा, हुम्लालगायतका जिल्लाका केही भूमि चीनको अतिक्रमणमा परेको संकल्प प्रस्तावमा छ । नेपाल र चीनको सीमा छुट्याउने स्तम्भ पनि हराएको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ ।