उपत्यकामा खोइ क्वारेन्टिन ?
काठमाडौं – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण नेपालमा पनि तीव्र रूपमा फैलिरहँदा काठमाडौं उपत्यकामै तयारी फितलो देखिएको छ ।
सरकारले जनजीवन सहज बनाउन बन्दाबन्दी (लकडाउन) खुकुलो बनाएसँगै सर्वसाधारण नागरिक काठमाडौं उपत्यका भित्रने क्रम बढेको छ । तर, उपत्यका भित्रनेहरूलाई स्थानीय तहले क्वारेन्टिनमा राख्ने कुनै व्यवस्था गरेका छैनन् ।काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वर डंगोल महानगरअन्तर्गत एउटा पनि क्वारेन्टिन नभएको स्वीकार गर्छन् ।
‘हामीसँग एउटा पनि क्वारेन्टिन छैन, यहाँ दिनमा हजार बढी मानिस भित्रिएका छन् । एउटा वडामा सरदर ३ हजार आउने देखिन्छ, त्यसरी हेर्दा हामीलाई एक लाखभन्दा बढी अट्ने क्वारेन्टिन आवश्यक पर्छ । जनशक्ति अभावमा क्वारेन्टिन बनाउन सकिएको छैन,’ उनले राजधानीसँग भने ।
उनले प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई आफूहरूले क्वारेन्टिन बनाउने तर त्यसको रेखदेख गर्ने जनशक्ति माग गर्दा सहयोग नपाएको गुनासो गरे । ‘हामी क्वारेन्टिन बनाउँछौं तर त्यसका लागि चाहिने चिकित्सकसहितको जनशक्ति दिन प¥यो भनेर प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई भन्यौं । तर, केही सहयोग भएन,’ उनले भने ।
उनी काठमाडौं आउनेहरूलाई पिसिआर गर्ने हो भने महानगरपालिकाको बजेटले पनि नपुग्ने बताउँछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको मात्रै यस्तो हालत भने होइन, काठमाडौं उपत्यकाका सबै स्थानीय तहको उस्तै अवस्था छ ।
काठमाडौं उपत्यमा क्वारेन्टिन नभएकै कारण पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित जिल्लाबाट उपत्यका भित्रिएकाहरू क्वारेन्टिन नबसी र कुनै परीक्षण नै नगरी आफ्नो घर कोठा पुगेर सिधै समुदायमा घुलमिल भइरहेको पाइएको छ ।यसअघि क्वारेन्टिनको अनुगमन तथा सहजीकरणको जिम्मा पाएका सहरी राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर बाहिरबाट काठमाडौं आएर सिधै समुदायमा घुलमिल हुँदा उपत्यकामा संक्रमणको जोखिम बढेको बताउँछन् । ‘बाहिरबाट आउनेहरूलाई कुनै पनि हालतमा १४ दिन क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र यसले ठूलो जोखिम निम्त्याउँछ,’ उनले राजधानीसँग भने । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा टेनिस रोकाले लेखेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राखेपले बोलायो ११८ औँ बोर्ड बैठक, दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताबारे निर्णय लिन आग्रह
-
सुनको भन्सार घटेपछि के छ व्यवसायीको प्रतिक्रिया ?
-
‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’को २४ दिनको कमाई कति ?
-
सुदूरपश्चिममा व्यावसायिक माछा पालन, आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातको उद्देश्य
-
सरकार बनेको चार महिनामै बेलायतमा उठिरहेको छ चुनावको माग
-
एमाले जग्गा विवाद : सोमबार पनि तोकियो पेसी तर सुनुवाइ हुने सम्भावना न्यून