एजेन्सी । दिल्लीमा कोरोना संक्रमितहरुको संख्या ७० हजार नाघेको छ । योसँगै भारतमा केन्द्र सरकार र राज्य सरकारबीच बिरामीहरुको परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा फेरि मतभेद देखिएको छ । दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले सबै कोरोना संक्रमितहरुलाई सरकारी अस्पतालमा लैजाने भन्ने केन्द्र सरकारको आदेश ठिक नभएको बताएका छन् । उनले कोरोना बिरामीहरुलाई जबर्जस्ती सरकारी अस्पतालमा लगिए त्यो १५ दिनको हिरासत जस्तै हुने दाबी गरे । उनले केन्द्रीय सरकारलाई यो नयाँ नियम फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ दिल्लीका उपमुख्यमन्त्री मनिष सिसोदियाले बुधबार एक पत्रकार सम्मेलनमा भने–‘ दिल्लीमा होम आइसोलेसनको नियम परिवर्तन गरिएको छ, जनतामा डरको वातावरण छ र यसले राज्य प्रणालीमा थप भार समेत पारेको छ । हामी गृहमन्त्री अमित शाहलाई मध्यस्थता गर्न र यी नियमहरु फिर्ता लिन अनुरोध गर्दछौं ।’

सिसोदियाले भने– ‘अहिले दिल्लीमा दुईवटा मोडल देखिएका छन् । एउटा अमित शाह मोडेल र अर्को केजरीवाल मोडेल ।’ वास्तवमा मोडेलका कारण शाह र केजरीवाल आमने सामने भएका छन् ।

पहिलो मोडेल अन्तर्गत सबै बिरामीहरुलाई सरकारी अस्पताल वा क्वारेन्टाइन केन्द्रमा परीक्षण गर्न लैजानुपर्छ । दोश्रो मोडेल दिल्ली सरकारले अख्तियार गरिरहेको छ । जो केजरीवालको नेतृत्वमा देखिएको छ । दिल्ली सरकारको मोडेल अनुसार राज्यको मेडिकल टिम कोरोना बिरामीहरुको घर जानेछ र परीक्षण गर्नेछ । भारतभर अहिलेसम्म संक्रमणका कारण १४ हजार ८ सय ८४ जनाको मृत्यु भैसकेको छ भने ४ लाख ६५ हजार ५ सय ५३ जना संक्रमित देखिएका छन् । -बीबीसी