बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 

जसमा चालूतर्फ एक अर्ब १२ करोड अर्थात् करिब ५९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ७७ करोड ९८ लाख अर्थात् ४१ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ । यो गत आवको भन्दा झण्डै ११ करोड बराबरले बढी हो ।

संघ तथा प्रदेश सरकारवाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान समेतलाई समावेश गर्दै गत वर्ष भन्दा करिब ११ करोड बढी रकमको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । 

बुटवल उपमहानगरले गत आवमा एक अर्ब ९० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रमुख शिवराज सुवेदीको अध्यक्षतामा सोमबारदेखि जारी नगरसभाको सातौं अधिवेशनमा नगर उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक गुमादेवी आचार्यले आव ०७७÷०७८ का लागि दुई अर्ब एक करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । 

यसपालीको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खाद्य सुरक्षा र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

बुटवलमा सञ्चालनमा रहेका राष्ट्रिय गौरव, प्रदेश गौरव र बुटवलको आफ्नै नगर गौरवका आयोजना र पूर्वाधार विकासका कामलाई प्राथमिकतामा राख्दै अधुरा योजनालाई पहिले पूरा गरिने भएको छ । कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको र आर्थिक सामथ्र्य खुम्चिएकाले बुटवलको बजेटमा पनि त्यसको असर परेको बजेट भाषणमा बताइएको छ ।

‘उद्योग, व्यवसाय र लगानीमा गिरावट आएको छ । होटल, यातायात लगायतका कतिपय सेवा उद्योग व्यवसाय ठप्प प्रायः भएको छ । सिंगो समाज र अर्थतन्त्र पुर्नस्थापना र राहतको पर्खाईमा छन् । रोजगारी गुमेको छ रोजगारीका गन्तव्य फेरिन पुगेको छ । नयाँ रोजगगारीका अवसर सिर्जना गर्दै कोभिड १९ लगायतका महामारी तथा विपदको सामना गर्दै, सामाजिक आर्थिक जनजीवनलाई सुरक्षित र सहज बनाउने, स्वास्थ्य शिक्षा र खाद्य सुरक्षालाई जोड दिदै रोजगारीका अवसर सृजना गरी स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी बनाउनु नै आजको प्रमुख कार्यभार र दायित्व हामीसंग रहेको तथ्यलाई मैले बुझेको छु र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट तर्जुमा गर्दा तिनै विषयलाई समेटने प्रयास गरिएको छ’ बजेट भाषणमा उल्लेख छ ।

 बजेटको मुख्य उद्देश्य सबल आर्थिक केन्द्र समुन्नत बुटवल निर्माण गर्दै ‘समृद्ध बुटवलः खुसी जनता’ रहेको उल्लेख छ । उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै यो आकारको बजेट प्रस्तुत भएको हो ।

प्रस्तुत बजेटमा चालुतर्फ ९७ करोड ४३ लाख ५७ हजार अर्थात् ४८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ९९ करोड २० लाख ९६ हजार अर्थात् ४९ प्रतिशत र वित्तीय तर्फ पाँच करोड बजेट विनियोज अर्थात् २.४८ प्रतिशत रहेको छ ।

बुटवलको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता

बुटवल उपमहानगरपालिकाले अनिवार्य दायित्व, चालु आवमा कोभिड–१९ का कारण सम्पन्न हुन नसकेका योजनाहरुको कार्यान्वयन, ममर्त सम्भार कोष, पूर्वाधार विकास, पूँजिगत भैपरी, बारुणयन्त्र, प्रकोप शैक्षिक विकासजस्ता विभिन्न कोषहरु समेटेको छ ।

बजेटको प्राथिमकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, लैगिंक समानता तथा समावेशीकरण, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धित क्षेत्र, आर्थिक विकास (कृषि पशुपंक्षी सिंचाइ भूमि व्यवस्था) वन वातावरण तथा विपत, खानेपानी तथा सरसफाई एवम् रोजगार, सहकारी, अनुगमन र सूचना प्रविधि शिर्षकका बजेट विनियोजन गरिएको छ । 
बजेटको धेरै रकम स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार र पूर्वाधार विकासमा छ । ‘स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र रोजगारीका क्षेत्रमा लगानी बढाइ कोभिड–१९ ले ल्याएको समस्यासँग जुध्‍नसक्ने सामथ्र्य बढाउने गरी बजेट ल्याएका छौं,’ उपप्रमुख आचार्यले बजेट प्रस्तुत गर्दै बताइन् ।

गत वर्षभन्दा यसवर्ष कोरोनाले खोसिएको रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने र खाद्य सुरक्षा ग्यारेन्टी गर्ने क्षेत्रमा धेरै बजेट केन्द्रीत गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको उपमहानगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए ।

 बुटवलको प्रस्तुत बजेटबाट पूर्वाधार विकासका लागि ३५ करोड ९८ लाख २५ हजार छुट्टाइएको छ । यस्तै वन वातावरण, हरियाली प्रवद्र्धन सरसफाई तथा विद् व्यवस्थापन एवम् सूचना प्रविधिका लागि चार करोड ९० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरि वडास्तरीय कार्यक्रमका लागि १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ ।

सामाजिक विकास र सामाजिक सुरक्षातर्फ २६ करोड, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद र जनस्वास्थ्य २९ करोड ३२ लाख ४२ हजार रुपैयाँ र स्वास्थ्यका लागि चार करोड ४० लाख ५० हजार रकम विनियोजन भएको छ । यस्तै स्थानीय सेवा मानव संसाधन तथा सुशासन प्रवद्र्धन तर्फ २८ करोड २६ लाख, राजस्व प्रशान सुधार, सार्वजनिक निजी साझेदारी विभाज्य तथा वित्तिय सेवा समेतका लागि सात करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटले अंगिकार गरेका सिद्दान्तका रुपमा समन्यायिक विकास, लैङ्गिक समानता, समावेशीकरण तथा सामाजिक न्याय, श्रमको सम्मान, उद्यमशिलता, अनुशासन र सहिष्णुताको प्रवद्र्धन, सास्कृतिक विविधता बीच एकता, सार्वजनिक निजी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा स्रोतको उच्चतम परिचालनलाई लिइएको छ ।

बजेटका प्राथमिकताका रुपमा आधारभूत शहरी पूर्वाधार विकास, शिक्षा तथा जनस्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई तथा फोहरमैला व्यवस्थापन, पर्यटन, कृषि, उद्योग, वाणिज्य, सहकारी, श्रम तथा रोजगारी, वातावरण, हरियाली तथा सौन्दर्यकरण रहेका छन् ।