काठमाडौँ । मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफलका लागि पेस भएको नेपाल विशेष सेवा विधेयकमाथि बहस सुरु भएको छ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (गुप्तचर गठन) र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको उक्त विधेयकका केही प्रावधानले संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार कुण्ठित हुने र सरकार निरङ्कुश बन्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेस विरोधमा उत्रिएको छ ।

तर राष्ट्रिय सभाले जेठ ७ गते सर्वसम्मतत रुपमा सरकारको गुप्तचर निकायलाई व्यक्तिको फोन ट्यापिङलगायतका इन्टरसेप्सनको अधिकारसहित नेपाल विशेष सेवा विधेयक पारित गरेको थियो । 
सरकारले ल्याएको प्रावधानमा राष्ट्रिय सभाले केही परिमार्जन गरेपछि काँग्रेसले पनि समर्थन जनाएको थियो ।

राष्ट्रिय सभाका काँग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्यम अधिकारीका अनुसार सरकारी प्रस्तावमा संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, सङ्घ संस्थामाथि अनुसन्धान विभागलाई ‘इन्टरसेप्सन’को अधिकार भनिएको थियो । 
राष्ट्रिय सभाले त्यसका लागि विभागको प्रमुखलाई मात्र अधिकार रहने गरी परिमार्जन गरेको गरेपछि काँग्रेसले पनि समर्थन गरेको अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

जसमा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षा गर्न वा राष्ट्रिय सुरक्षाका निमित्त संदिग्ध व्यक्ति वा सङ्घ, संस्थाको विद्युतीय माध्यमबाट भएका सूचना सङ्कलन गर्न सक्ने भनिएको छ । 
अधिकारीले सर्तसहित सहमति जनाए पनि प्रतिनिधि सभाले थप छलफल गरेर सच्याउन सक्ने बताए ।

‘विशेष सेवा विधियेकमाथि हामीले नेपाली नागरिकको हकमा फोन ट्यापिङ गर्नु छ भने अनुसन्धान गर्ने अधिकारले अदालतको आदेश लिएर गर्नुपर्छ । हाम्रो मौलिक हकमा हाम्रो गोपनीयतासम्बन्धी हक छ । गोपनीयतालाई रोक लगाउने गरेर यो विधेयक आएको छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारीले भने, ‘अदालतको अनुमतिबिना कसैको फोन ट्यापिङ पाइँदैन भन्ने हामीले संशोधन हालेका थियौँ । हामीले विभिन्न विकल्प राख्दा पनि सत्ता पक्ष मन्जुर भएन । छलफल गर्दै जाँदा हामीले केही न कही कम्प्रमाइज गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’  राष्ट्रिय सभामा आफूहरुको क्षमताअनुसार परिमार्जन गराएर पठाएको उनको भनाइ छ ।

‘आधारभूत अधिकारीमाथि हनन हुँदा पनि काँग्रेसका सांसद त्यसको विपक्षमा उभिन सकेनन् भनेर हामीमाथि आरोप लगाइयो । तर हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म विधेयकमा संशोधन गरेर पास ग-यौँ । त्यो पर्याप्त छैन र थिएन ।

नागरिकको गोपनीयता हनन हुने कानुन स्वीकार गर्न सकिँदैन यसबारे प्रतिनिधि सभाले थप सच्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

अधिकारीका अनुसार सरकारको प्रस्तावअनुसारै विधेयक पारित भएको भए, गुप्तचरी निकायका जुनसुकै अधिकारीले जुनसुकै नागरिकको फोन ट्यापिङ वा इन्टरसेप्सन गरी सूचना सङ्कलन गर्न सक्थ्यो । 
आफूहरुकै जोडबलमा विद्युतीय माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य, सङ्केत वा विवरणको सूचना सङ्कलन गर्नुअघि मुख्य अनुसन्धान अधिकृतले त्यस्तो सूचना सङ्कलन गर्नुपर्नाका आधार र कारण खुलाई लिखित रूपमा निर्णय गरी अभिलेख राख्नुपर्ने प्रावधान थप गरिएको उनले बताए ।

अधिकारीका अनुसार अनुसन्धान विभागमा कार्यरत कर्मचारीले बहालवाला वा अवकाशपछि पनि स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानमा खलल पुग्ने किसिमका अतियोग्य कागजात तथा सूचना अर्को पक्षलाई दिए जन्मकैद हुने विधेयकमा व्यवस्था छ ।

२०४२ मा यस्तो कसुर गर्नेमाथि अधिकतम १० वर्षसम्म कैद हुने प्रावधान थियो । उक्त व्यवस्थाले विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई केही बाँधेको अधिकारीले बताए ।

त्यसरी सूचना सङ्कलन मुख्य अनुसन्धान अधिकृतको प्रत्यक्ष निगरानीमा गरिनेछ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गुप्तचरी र प्रतिगुप्तचरीका कार्य गर्नेछन् । 

यस विषयमा विपक्षीको विरोध रहे पनि राष्ट्रियता सुरक्षा, सार्वभौमिकता र अखण्डताको संरक्षण तथा देशविरुद्ध विदेशीबाट हुने जासुसीविरुद्ध प्रतिजासुस गर्न पनि ‘इन्टरसेप्सन’ आवश्यक रहेको सत्ता पक्षको तर्क छ ।
अहिले देशभित्रका सूचना मात्रै सङ्कलन गर्दै आएको विभागले बाह्य राष्ट्र वा निकायबाट हुने नेपालविरुद्धका जासुसीजन्य गतिविधिको समेत सूचना सङ्कलन गर्नेछ ।

बाहिरबाट हुने त्यस्ता कोसिसलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यमार्फत रोकथाम र निस्तेजको अधिकार गुप्तचर निकायलाई हुनेछ । विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत रहनेछ । यसो हुँदा सरकार निरङ्कुश हुने विपक्षीको चिन्ता छ । 

काँग्रेस सांसद गगन थापाले, ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन अत्यावश्यक ऐन हो । २०४२ सालको ऐन त्यसमा भएका संशोधन पनि ऐनको प्रकृति अनुसार ती सेवाको प्रवन्ध गरेको थिएन । केही कुरा नियमावलीबाट सञ्चालन भइरहेका थिए । अहिलेको बदलिँदो परिवेशमा त्यसको काम र कतव्र्यलाई ऐनबाट परिभाषित गर्न आवश्यक छ ।’

तर विधेयकको दफा १० मा व्यक्ति, सङ्घसंस्था, सार्वजानिक सञ्चार माध्यम वा श्रव्य दृश्यमार्फत निगरानी गर्न, इन्टरसेप्सन गर्ने प्रवाधान हानिकारक भएको काँग्रेस सांसद थापाको तर्क छ । 
उनले भने, ‘यसका निम्ति मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग स्वीकृति लिएर गर्न पाउने भनेर जुन व्यवस्था गरिएको छ, यसमा सच्याउँदै गर्दा पनि मुख्य अनुसन्धान निर्देशकले आफूले त्यस्तो सूचना सङ्कलन गर्ने कुराको निर्णय गर्ने र आफ्नो घर्रामा राख्ने भनिएको छ । यसको चरम दुरुपयोग हुन्छ । यसको भयानक दुरुपयोग हुन्छ ।’
राष्ट्रिय सभाका काँग्रेस सांसदहरुले सकिने जति सच्याएको थापाले पनि बताए ।

‘राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा छुट्टा छुट्टै सभा हुन् । त्यहाँ हाम्रा सांसदले आफ्नो ताकतअनुसार जेजति साच्याउनु भयो ठीक छ । ती कुरा त्यही टुङ्गियो,’ थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘हिजो प्रतिनिधि साभामा हिजो प्रतिवेदनसहित प्रस्तुत भइसकेपछि हामीलाई आपत्तिजनक लाग्यो । राष्ट्रि सभाले बदल्नुपर्ने मूल कुरा बदलेन ।’
अनुदार भन्दै जाने सरकारको चरित्र र प्रवृत्तिले आफूहरुलाई सशङ्कित बनाएको उनको भनाइ छ ।

यसलाई अदालतबाट स्वीकृति लिन नपर्ने, पार्लियामेन्ट कुनै पनि ओभरसाइट एजेन्सीले हेर्न नपाउने गरी पारित गर्दा सरकार सञ्चालन गर्ने मानिसले यसको चरम दुरुपयोग गर्न थापाको बुझाइ छ ।

उनले भने, ‘विधेयक पारित गरेर नजाँदा संसद्ले हेर्नुपर्छ कि सर्वाेच्च अदालतबाट यसको स्वीकृत लिनुपर्छ । होइन भने यसको यति ठूलो दुरुपयोग हुनेवाला छ कि यसबारेमा समयमै सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ ।’ 
विभिन्न निकाय तथा सङ्गठन प्रमुखको नियुक्तिमाथि हुने राजनीतिक हाबीबारे सबै जानकार रहेको थापाले बताए ।

 उनले भने, ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख को हुने, प्रहरीको प्रमुखको हुने भन्ने कुरामा कुन तहको राजनीति हाबी हुन्छ भन्ने कुरा सबैले देखि नै रहेका छौँ । अस्ति भर्खर रिटायर्ड भएको आईजीपी सांसदको अपहरणमा संलग्न भएको हामीले देख्यौँ । हाम्रो संस्थाहरु प्रोफेस्नालिजम नभएको अवस्थामा यसरी कानुनभन्दा सत्ताले यसको चरम दुरुपयोग गर्छ ।’

प्रहरीका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालले नेकपाका सांसदको सहयोगी बनेर समाजवादी पार्टीका सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरण गरेको आरोप थियो ।

त्यसैले फोन ट्यापिङ वा इन्टरसेप्सन गरी सूचना सङ्कलन गर्दा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने सर्त राख्नै पर्नेमा उनी जोड दिन्छन् ।

काँग्रेसद्वारा गठित छायाँ सरकारका गृहमन्त्री दिलेन्द्र बडू पनि विधेयकमा उल्लेख भएको इन्टरसेप्सनसम्बन्धी कार्यसञ्चालन विधिले आशङ्का जन्माएको बताउँछन् ।

संशोधन हुन सकेन भने नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्ने खतरा रहेको उनको दाबी छ  ।

बडूले भने, ‘अदालती संंरक्षण हुन सकेन भने संविधानविपरीत हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउने र निरङ्कुशताको अभ्यास हुने खतरा छ ।’

अदातलबाट स्वीकृत कसरी लिने वा कुन अदालतबाट स्वीकृत लिने भन्नेबारे छलफल गर्न सकिने काँग्रेस सांसदहरुको तर्क छ ।

यो विधेयकसँगै सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिलेकै अवस्थमा पारित हुन नदिने काँग्रेसको रणनीति छ ।